 हुण्डा शर्तबाट तोकिएको जिन्सी पनि कूत नै हो । अतः हुण्डा शर्त कमाउने मोहीले दफा ३५ को सुविधा उपभोग गर्न पाउँदैन भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. १२)

 पहिले सोही कार्यालयबाट निर्णय भइसकेको भन्ने सो निर्णय गरिएको मुद्दामा निवेदिकालाई जारी गरेको म्याद कानूनबमोजिम नभएको भनी अ.बं. २०८ नं. बमोजिम निवेदिकाको प्रतिवादी दर्ता गरेपछि पहिले निर्णय गरेको भए पनि उक्त अ.बं. २०८ नं. अनुसार सो मुद्दामा प्रतिवादी जिकिर समेतलाई हेरी निजको सबूत प्रमाण बुझी निर्णय गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ११)

 धर्मपुत्रको लिखतसम्म पास भएको र धर्मपुत्रको महलको दफा १२ बमोजिम निवेदक एउटा छोरा मात्र देखिँदा उक्त लिए दिएको लिखत बदर भएको हुँदा त्यस्तो बदर लिखतबाट निवेदकको छोरा सरह हक पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं. ९)

 कानूनबमोजिम परेको उजूरीमा दावी बमोजिम बाली भराई मोही निष्कासन हुने नहुने के हो ? त्यसको निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यसतर्फ सबूत प्रमाण बुझी निर्णय गरेको देखिँदैन । यसबाट प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालयले निर्णय गर्न इन्कार गरेको भन्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ९)

 रिसइवीको सबूत पनि दाखिल हुन नसकेकोले अ.बं. १८८ नं. बमोजिम सजाय घटाइएको छ । १० वर्षको कैदको सजायको लगत कायम गरी जन्म कैदको लगत कट्टी गरी दिने । (प्रकरण नं. ४०)

 पोखरी जग्गा विपक्षी विद्यालयको भोग चलनमा छ वा गाउँ पञ्चायतको भोग चलनमा छ सम्बन्धित गा.पं.समेत बुझी निर्णय गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ९)

 विवादको जग्गाको २ नं. अनुसूची लगत प्रकाशित नभएको प्रमाण लगाई भू.सु.का.सप्तरीले निर्णय गरेको देखिन्छ । अ.बं.१३९ नं. बमोजिम बुझी निर्णय गर्नुपर्नेमा सो नगरी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. ११)

 बाबुको मृत्यु पछि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१)को प्रकृया नअपनाई मोही कायम हुने गरी मुद्दा सकार गराई मोही बेदखली ठहर्याोई गरेको निर्णय त्रुटि देखिने । (प्रकरण नं. ८)

 मुख नमिलेको कुरामा सबूत प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी परमादेश समेत जारी हुने । (प्रकरण नं. १०)

 दुवै तर्फका गुठियार धेरैजना भएकोले दुवै तर्फका थकालीका नाउँमा दर्ता प्रमाणित भएको श्रेस्तामा नाम थपी दिने गरी मालपोत कार्यालय काठमाडौंले गरेको निर्णयबाट निवेदकको हक हनन् भएको नदेखिने । (प्रकरण नं. ८)

 भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३६ को उपदफा २ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “तर आफूले बुझाउनु पर्ने कूतको सयकडा ९० प्रतिशत भन्दा कम हुने गरी धरौटी दाखिल गरेको देखिए मोहीले यस उपदफा बमोजिम कूत बुझाएको मानिने छैन” भन्ने समेत उल्लेख भएकोले निर्णय बदर हुने । (प्रकरण नं. १३)

 वादी प्रतिवादीमा उल्लिखित व्यक्तिलाई मात्र अड्डा अदालतले बुझ्न पर्ने । (प्रकरण नं. १२)

 भोग गरेको भन्ने प्रमाणित हुन नआएकोले भोगबन्धकी थैली बुझाई जग्गा निखनाई पाउँ भन्ने वादी दावी नपुग्ने । (प्रकरण नं. १८)