(१) कानून बमोजिम गराई पाउन कानूनले आफूलाई तोकेको दायित्व स्वयंले पूरा गरेको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. ९)

(१) भ्रष्टचार निवारण ऐन, २०१७ को (तत्काल प्रचलित) दफा २१ हेर्दा दफा २० को उपदफा (१) र (२) अन्तर्गत विभागीय सजायँको आदेश पाएको राष्ट्रसेवकले निजउपर दफा २४ अनुसार मुद्दा चलाइएकोमा सो मुद्दा हेर्ने अदालतबाट मुद्दाको किनारा भएको मितिले र मुद्दा नचलाइएकोमा विभागीय सजायँको आदेशको सूचना पाएको मितिले ३५ दिनभित्र विभागीय सजायँको आदेशउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नसक्ने । (प्रकरण नं. १२) (२) भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २१ अनुसार सो निर्णयउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिनु पर्ने प्रष्ट व्यवस्था भइरहेकोमा गैर निकाय श्री ५ को सरकारमा पुनरावेदन गर्न गएकोमा श्री ५ को सरकारले त्यस्तो आफूकहाँ लाग्न नसक्ने पुनरावदेन दर्ता गरी निर्णय समेत गरेको भ्रष्टचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २१ ले अधिकारक्षेत्र विहिन हुँदा श्री ५ को सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १३)

(१) निर्धारित आय करको सम्बन्धमा रिट निवेदकलाई सूचना दिंदा कुन कुन शीर्षकमा के कति रकम खुलाइएको छ सो को हिसाब समेत त्यस्तो सूचनामा खुलाइएको हुनु पर्ने । (प्रकरण नं. ८) (२) सूचना दिंदा ऐनको दफासम्म उल्लेख गर्दा ऐनको मनसाय पूरा हुँदैन । ऐनको मनसाय कुन कुन शीर्षकमा के कति आधारमा आयकर निर्धारण गरिएको हो सो कुरा सूचनामा उल्लेख गरिएको खण्डमा सो सम्बन्धमा करदाताले त्यस्तो आयकर लाग्न पर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा आफ्नो कुरा प्रष्ट राख्न सकोस् वा सबूद प्रमाण पेश गर्न पाउन सकोस् भन्ने हो त्यसरी करदातालाई निर्धारित आयकरको सम्बन्धमा दिइने सूचना ऐ.ऐनको दफा ३३(२) बमोजिमको आधारमा खुलाई निर्धारित आयकरको हिसाब समेत उल्लेख गरी सूचना दिनु पर्ने । (प्रकरण नं. ८)

(१) श्री जानकी विवाह मण्डपमा प्रवेश गर्न प्रवेश द्वारमा रु.–।५० लिई मात्र प्रवेश गर्न दिने गरेकोले सो नियमलाई रद्द गरिपाउँ भन्ने समेतको माग भएकोमा जनकपुरधाममा निर्मित विवाह मण्डप मठ मन्दिर वा धार्मिक पूजास्थल नभई राम र जानकीको शुभ–विवाह सम्पन्न हुँदा तथा कथा पौराणिक ईतिहास लेख धार्मिक ग्रन्थ आदिको भनाई अनुसारको ऋषि देवताहरु बसेको तत्तत् स्थान मिलाई रहेको भावनायुक्त तरीकाबाट बनाउने जानकी मन्दिर जिर्णोद्वार समिति समेतका निर्णयले पर्यटक समेतको आकर्षण र धार्मिक विद्वानहरुको जिल्ला जिज्ञासा स्मृति समेतलाई ध्यानमा राखी निर्माण गरेको र सोको संरक्षण गर्नु प्रमुख कार्य देखिएको, यस्तो स्थितिमा जिर्णोद्वार समिति तथा अञ्चलाधीश समेतको सहभागीताबाट भए गरेको कानून एवं हिन्दु समाजको सामाजिक, धार्मिक संरक्षण सम्वर्धनको लागि गरे गराएको कार्य देखिन आएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. १०)

(१) लेनदेन सम्बन्धी कुराको निवेदन लिने र गा.पं.मा मिलापत्र गरी आउनेछु भन्ने कागज गराउने अधिकार जिल्ला कार्यालयलाई र लेनदेन विषयको कपाली तमसुक गराउने अधिकार गाउँ पञ्चायतलाई भएको नदेखिने । (प्रकरण नं. १३)

(१) निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने हकलाई कानुनी हक मानिने । (प्रकरण नं. ११) (२) तोकिएको म्यादभित्र तोकिएको अधिकारी समक्ष उजुर गरी आफ्नो कानुनी हक प्रचलन गराउने बैकल्पिक कानुनी उपचार विद्यमान हुँदाहुँदै सो मार्ग अवलम्बन नगरीकन रिट निवेदन दिन आएकोले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) पूर्वयोजना गरी मारेको भन्ने देखिँदैन, जाहेरीबाट अभियुक्तको मनस्थिति स्थिर नभएको भन्ने पनि देखिने, यस स्थितिमा अपराधको अवस्थाबाट समेत प्रतिवादीलाई ज्यानसम्बन्धीको १३(३) नं.अन्तर्गत सजायँ गर्दा चर्को पर्ने देखिएबाट निज अभियुक्तलाई अ.बं.१८८ नं.ले कैद वर्ष १० हुने । (प्रकरण नं. १३)

(१) बुहारीसँग अनुचित सम्बन्धबाट करणी लिनुदिनु भई त्यसबाट गर्भ रही जन्मेको जातक बच्चालाई लोकापवादबाट बाच्नको लागि घाँटी थिची मारेको भन्ने देखिन आएकोमा ज्यानसम्बन्धीको १३(३) अनुसार सर्वश्वसहित जन्मकैद गर्दा चर्को पर्ने देखिँदा निजलाई अ.बं.१८८ नं.ले कैद बर्ष १० हुने । (प्रकरण नं. १८)

(१) सम्बन्धित अधिकारीले कारण जनाई तलब बृद्धि रोक्का नगरेसम्म वा विभागीय कारवाही नगरी कुनै निजामती कर्मचारीको तलब बृद्धि घटाउन वा रोक्का गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३) (२) रिट निवेदकले खाइपाई आएको ग्रेड रकममा कुनै परिवर्तन नगरी त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै राखी खाली नयाँ तलबमानमा मिलाई (Fit in) मात्र कायम गरिएबाट परिणामतः प्रस्तुत केशमा श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको निर्णयले कहीं कतैबाट पनि कुनै किसिमले रिट निवेदकले खाइपाई आएको ग्रेडलाई घटाएको नदेखिने । (प्रकरण नं. २२)

(१) जेठो लिखतका धनी विपक्षीले आफ्नो अदालतमा मुद्दा परिरहेकै लिखतको जग्गा नै पर्छ विपक्षीले सल्लाह गरी अर्को कानून बमोजिमको लिखत गराई तत्काल कानून बमोजिम सम्बन्धित अड्डामा गई पास गराई लिई आफ्नो अघि परेको सोही जग्गाको लिखत पास गराई पाउँ भन्ने मुद्दा डिसमिस गराएकै भए पनि विपक्षीको सो व्यवहार दावी बमोजिम जालसाजी गरेको भन्न न्यायसंगत नहुने । (प्रकरण नं. १५)

छुट्टिई भिन्न भइसकेको कुरा लिखित रुपले स्वीकार गरिसकेकोमा अब आएर आफू एकासगोलको भनी भन्न प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ ले विबन्धन लाग्ने । एकपटक स्वीकार गरिसकेको तथ्यलाई अस्वीकार गर्न नपाउने । (प्रकरण नं. २१) (१) एकासगोलमा संग नबसी छुट्टिई भिन्न भई बसेकाको मञ्जूरीको लिखत नभएमा पनि अचल सम्पत्ति बिक्री गरेको वा अरु कुनै किसिमले हक छाडी दिएको व्यवहार पक्का हुने । (प्रकरण नं. २२) (२) घरको मूलीले घर व्यवहार चलाउनका लागि पनि पितापूर्खाका पालाकोमा पनि चलमा सम्पूर्ण र अचलमा आधी आफू खुस गर्न पाउने र यसका लागि अंश नलिएका एक्काइस वर्ष पुगेका छोरा, स्वास्नी र विधवा बुहारीको मञ्जूरी लिई रहनु नपर्ने । (प्रकरण नं. २४) (३) घर व्यवहार चलाउनका लागि नै भएमा पनि पितापूर्खाका पालाको अचल सम्पत्ति आधी भन्दा बढी बेचबिखन आदि गर्नका लागि अंश नभएका एक्काइस वर्ष पुगेका स्वास्नी छोरा र विधवा बुहारीको मञ्जूरी लिनु पर्ने । (प्रकरण नं. २४)