विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

३१ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ३५४६ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 फैसला मिति:२०४५/०४/१६  संयुक्त इजलास  १६८१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.न.पं.वा.नं.२ रानीपोखरी डेरा गरी बस्ने देवराज आचार्य बिरुद्ध विपक्षी/वादी : सचिव, श्री ५ को सरकार, उद्योग मन्त्रालयसमेत

(१) कानून बमोजिम गराई पाउन कानूनले आफूलाई तोकेको दायित्व स्वयंले पूरा गरेको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. ९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ३५४५ - उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 फैसला मिति:२०४५/०४/१३  संयुक्त इजलास  १६४०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.न.पं.वार्ड नं. ३३ डिल्ली बजार बस्ने रमेशकुमार रघुवंशी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री ५ को सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेत

(१) भ्रष्टचार निवारण ऐन, २०१७ को (तत्काल प्रचलित) दफा २१ हेर्दा दफा २० को उपदफा (१) र (२) अन्तर्गत विभागीय सजायँको आदेश पाएको राष्ट्रसेवकले निजउपर दफा २४ अनुसार मुद्दा चलाइएकोमा सो मुद्दा हेर्ने अदालतबाट मुद्दाको किनारा भएको मितिले र मुद्दा नचलाइएकोमा विभागीय सजायँको आदेशको सूचना पाएको मितिले ३५ दिनभित्र विभागीय सजायँको आदेशउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नसक्ने । (प्रकरण नं. १२) (२) भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २१ अनुसार सो निर्णयउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिनु पर्ने प्रष्ट व्यवस्था भइरहेकोमा गैर निकाय श्री ५ को सरकारमा पुनरावेदन गर्न गएकोमा श्री ५ को सरकारले त्यस्तो आफूकहाँ लाग्न नसक्ने पुनरावदेन दर्ता गरी निर्णय समेत गरेको भ्रष्टचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २१ ले अधिकारक्षेत्र विहिन हुँदा श्री ५ को सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ३५४४ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०४५/०३/०२  डिभिजन वेन्च इजलास  १६६२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.न.पं.वा.नं.३३ डेरा गरी बस्ने मोहनकृष्ण खरेल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री कर कार्यालय, राजविराज, सप्तरी

(१) निर्धारित आय करको सम्बन्धमा रिट निवेदकलाई सूचना दिंदा कुन कुन शीर्षकमा के कति रकम खुलाइएको छ सो को हिसाब समेत त्यस्तो सूचनामा खुलाइएको हुनु पर्ने । (प्रकरण नं. ८) (२) सूचना दिंदा ऐनको दफासम्म उल्लेख गर्दा ऐनको मनसाय पूरा हुँदैन । ऐनको मनसाय कुन कुन शीर्षकमा के कति आधारमा आयकर निर्धारण गरिएको हो सो कुरा सूचनामा उल्लेख गरिएको खण्डमा सो सम्बन्धमा करदाताले त्यस्तो आयकर लाग्न पर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा आफ्नो कुरा प्रष्ट राख्न सकोस् वा सबूद प्रमाण पेश गर्न पाउन सकोस् भन्ने हो त्यसरी करदातालाई निर्धारित आयकरको सम्बन्धमा दिइने सूचना ऐ.ऐनको दफा ३३(२) बमोजिमको आधारमा खुलाई निर्धारित आयकरको हिसाब समेत उल्लेख गरी सूचना दिनु पर्ने । (प्रकरण नं. ८)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ३५४३ - प्रतिषेध मिश्रित परमादेश

 फैसला मिति:२०४५/०३/१९  संयुक्त इजलास  १७४९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : : का.न.पं.वा.नं.१४ बस्ने नागेश्वरलाल कर्णसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री अञ्चलाधीश, जनकपुर अञ्चलाधीशको कार्यालयसमेत

(१) श्री जानकी विवाह मण्डपमा प्रवेश गर्न प्रवेश द्वारमा रु.–।५० लिई मात्र प्रवेश गर्न दिने गरेकोले सो नियमलाई रद्द गरिपाउँ भन्ने समेतको माग भएकोमा जनकपुरधाममा निर्मित विवाह मण्डप मठ मन्दिर वा धार्मिक पूजास्थल नभई राम र जानकीको शुभ–विवाह सम्पन्न हुँदा तथा कथा पौराणिक ईतिहास लेख धार्मिक ग्रन्थ आदिको भनाई अनुसारको ऋषि देवताहरु बसेको तत्तत् स्थान मिलाई रहेको भावनायुक्त तरीकाबाट बनाउने जानकी मन्दिर जिर्णोद्वार समिति समेतका निर्णयले पर्यटक समेतको आकर्षण र धार्मिक विद्वानहरुको जिल्ला जिज्ञासा स्मृति समेतलाई ध्यानमा राखी निर्माण गरेको र सोको संरक्षण गर्नु प्रमुख कार्य देखिएको, यस्तो स्थितिमा जिर्णोद्वार समिति तथा अञ्चलाधीश समेतको सहभागीताबाट भए गरेको कानून एवं हिन्दु समाजको सामाजिक, धार्मिक संरक्षण सम्वर्धनको लागि गरे गराएको कार्य देखिन आएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. १०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ३५४२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

 फैसला मिति:२०४५/०६/१०  संयुक्त इजलास  १९०३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला चितवन गा.पं.बघौडा, मादी वा.नं.१ बस्ने रामभजु महतो बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री जिल्ला कार्यालय चितवनसमेत

(१) लेनदेन सम्बन्धी कुराको निवेदन लिने र गा.पं.मा मिलापत्र गरी आउनेछु भन्ने कागज गराउने अधिकार जिल्ला कार्यालयलाई र लेनदेन विषयको कपाली तमसुक गराउने अधिकार गाउँ पञ्चायतलाई भएको नदेखिने । (प्रकरण नं. १३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ३५४१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश वा अन्य चाहिने आज्ञा, आदेश, पुर्जी जारी गरिपाउँ

 फैसला मिति:२०४५/०५/१५  संयुक्त इजलास  १८५९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : तनहूँ जिल्ला दमौली गा.पं.वा.नं.२ बस्ने कृष्णबहादुर रावल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : निर्वाचन अधिकृत, जिल्ला वर्गीय संगठन निर्वाचन कार्यालयसमेत

(१) निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने हकलाई कानुनी हक मानिने । (प्रकरण नं. ११) (२) तोकिएको म्यादभित्र तोकिएको अधिकारी समक्ष उजुर गरी आफ्नो कानुनी हक प्रचलन गराउने बैकल्पिक कानुनी उपचार विद्यमान हुँदाहुँदै सो मार्ग अवलम्बन नगरीकन रिट निवेदन दिन आएकोले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ३५४० - कर्तव्य ज्यान

 फैसला मिति:२०४५/०३/०१  संयुक्त इजलास  १५९८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : शान्ताकुमारी लावतीको जाहेरीले श्री ५ को सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला पाँचथर यासोक गा. पं.वा.नं.२ बस्ने बलराम लावती

(१) पूर्वयोजना गरी मारेको भन्ने देखिँदैन, जाहेरीबाट अभियुक्तको मनस्थिति स्थिर नभएको भन्ने पनि देखिने, यस स्थितिमा अपराधको अवस्थाबाट समेत प्रतिवादीलाई ज्यानसम्बन्धीको १३(३) नं.अन्तर्गत सजायँ गर्दा चर्को पर्ने देखिएबाट निज अभियुक्तलाई अ.बं.१८८ नं.ले कैद वर्ष १० हुने । (प्रकरण नं. १३)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ३५३९ - कर्तव्य ज्यान

 फैसला मिति:२०४५/०३/०१  संयुक्त इजलास  १५९०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : प्र.ह.वलबहादुरको प्रतिवेदनले श्री ५ को सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : कृष्णबहादुर श्रेष्ठसमेत

(१) बुहारीसँग अनुचित सम्बन्धबाट करणी लिनुदिनु भई त्यसबाट गर्भ रही जन्मेको जातक बच्चालाई लोकापवादबाट बाच्नको लागि घाँटी थिची मारेको भन्ने देखिन आएकोमा ज्यानसम्बन्धीको १३(३) अनुसार सर्वश्वसहित जन्मकैद गर्दा चर्को पर्ने देखिँदा निजलाई अ.बं.१८८ नं.ले कैद बर्ष १० हुने । (प्रकरण नं. १८)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ३५३८ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 फैसला मिति:२०४५/०६/१८  पूर्ण इजलास  २५४१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव कर्णध्वज अधिकारी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : का.न.पं.वा.नं.१० खाद्य कृषि बजार सेवाको ना.सु.विदुरप्रसाद मैनाली

(१) सम्बन्धित अधिकारीले कारण जनाई तलब बृद्धि रोक्का नगरेसम्म वा विभागीय कारवाही नगरी कुनै निजामती कर्मचारीको तलब बृद्धि घटाउन वा रोक्का गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३) (२) रिट निवेदकले खाइपाई आएको ग्रेड रकममा कुनै परिवर्तन नगरी त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै राखी खाली नयाँ तलबमानमा मिलाई (Fit in) मात्र कायम गरिएबाट परिणामतः प्रस्तुत केशमा श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको निर्णयले कहीं कतैबाट पनि कुनै किसिमले रिट निवेदकले खाइपाई आएको ग्रेडलाई घटाएको नदेखिने । (प्रकरण नं. २२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ३५३७ - जालसाजी

 फैसला मिति:२०४५/०६/०४  पूर्ण इजलास  १७७१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : ल.पु.न.पं.वा.नं.२१ गावाहाल कुछेतनी बस्ने तरीमै महर्जननी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ल.पु.न.पं.वा.नं.३ पुलचोक बस्ने लक्ष्मीमाया महर्जननी

(१) जेठो लिखतका धनी विपक्षीले आफ्नो अदालतमा मुद्दा परिरहेकै लिखतको जग्गा नै पर्छ विपक्षीले सल्लाह गरी अर्को कानून बमोजिमको लिखत गराई तत्काल कानून बमोजिम सम्बन्धित अड्डामा गई पास गराई लिई आफ्नो अघि परेको सोही जग्गाको लिखत पास गराई पाउँ भन्ने मुद्दा डिसमिस गराएकै भए पनि विपक्षीको सो व्यवहार दावी बमोजिम जालसाजी गरेको भन्न न्यायसंगत नहुने । (प्रकरण नं. १५)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ३५३६ - लिखत बदर

 फैसला मिति:२०४५/०५/२८  पूर्ण इजलास  ३३८४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.न.पं.वा.नं.१ सेतो दरवार बस्ने देवेन्द्र शमशेर ज.ब.रा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ.ऐ.बस्ने स्वर्गे भइसकेको लिला शमशेर ज.ब.रा.समेत

छुट्टिई भिन्न भइसकेको कुरा लिखित रुपले स्वीकार गरिसकेकोमा अब आएर आफू एकासगोलको भनी भन्न प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ ले विबन्धन लाग्ने । एकपटक स्वीकार गरिसकेको तथ्यलाई अस्वीकार गर्न नपाउने । (प्रकरण नं. २१) (१) एकासगोलमा संग नबसी छुट्टिई भिन्न भई बसेकाको मञ्जूरीको लिखत नभएमा पनि अचल सम्पत्ति बिक्री गरेको वा अरु कुनै किसिमले हक छाडी दिएको व्यवहार पक्का हुने । (प्रकरण नं. २२) (२) घरको मूलीले घर व्यवहार चलाउनका लागि पनि पितापूर्खाका पालाकोमा पनि चलमा सम्पूर्ण र अचलमा आधी आफू खुस गर्न पाउने र यसका लागि अंश नलिएका एक्काइस वर्ष पुगेका छोरा, स्वास्नी र विधवा बुहारीको मञ्जूरी लिई रहनु नपर्ने । (प्रकरण नं. २४) (३) घर व्यवहार चलाउनका लागि नै भएमा पनि पितापूर्खाका पालाको अचल सम्पत्ति आधी भन्दा बढी बेचबिखन आदि गर्नका लागि अंश नभएका एक्काइस वर्ष पुगेका स्वास्नी छोरा र विधवा बुहारीको मञ्जूरी लिनु पर्ने । (प्रकरण नं. २४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु