 इन्कारी जबसम्म शंकारहित प्रमाणबाट पुष्टि हुँदैन तबसम्म सो इन्कारीले मात्रै विश्वारसिलो प्रमाणको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन भने अर्कोतर्फ शंकरदास थारुले लाठीले मृतक पन्ना लाललाई हिर्काएको भनी जाहेरवालीले किटानीसाथ लेखि दिएकी, वारदातका चश्मकदिद व्यक्ति जिउतरामले मृतकलाई प्रतिवादी शंकरदासले टाउकोमा हिर्काएको भनी किटानीसाथ लेखाइ दिएको र लाश जाँच रिपोर्टमा Head injury को कारणबाट मृत्यु भएको देखिने भनि उल्लेख भएबाट जाहेरवालीको भनाई र जीउतराम समेतका व्यक्तिको भनाईलाई उक्त लाश जाँच रिपोर्ट र लाश प्रकृति मुचुल्काबाट समर्थित हुन आउँछ । यस्तो स्थितिमा प्रतिवादी शंकरदास थारुले केबल अदालतमा गरेको इन्कारी बयानलाई आधार लिई निजले कसूर गरेको होइन भन्नी मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. ४६)

 विवादित घरजग्गाको सम्बन्धमा वादी प्रतिवादीको बीचमा मुद्दा परी पटक पटक निर्णय भै निर्णयहरु अन्तिम रुपमा रहेको देखिनुका साथै प्रतिवादीले वादीबाट बाली बुझी गरि दिएका कुत बुझेको भरपाई समेतबाट विवादित घरजग्गामा वादीको घरवास रहे भएको र वादीको आमा सिद्देश्वतरीले राजीनामा पारित गरि खरिद गरि लिएको घरबासको जग्गा वादीले बकसपत्रबाट हक प्राप्ता गरेको छ । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ आउनु पूर्व नै ४५ वर्ष अगाडि घर जग्गामा बसेको वादिलाई उपरोक्त प्रमाण र वादी प्रतिवादी बीचको व्यवहारबाट मोहि स्वीकार गरेको लिखत प्रमाणबाट प्रमाणित रुपमा देखिएबाट पुनरावेदक प्रतिवादीले हाल आएर खण्डन गर्न खोजेको जिकिर मनासिव नदेखिने । (प्र.नं. १७)

 जग्गा (नाप, जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६(७) बमोजिम जग्गा नाप जाँच हुँदा तेरो मेरो सम्बन्धी प्रश्नज उठेमा तोकिएको अधिकारीले सो कुराको दुवै पक्षको प्रमाण जाँची जुन पक्षको प्रमाण बलियो देखिन्छ त्यसै पक्षको नाममा अदालतबाट अन्तिम निर्णय भई नआए सम्ममका लागि अस्थायी दर्ता गर्ने निर्णय गरी सम्बन्धित पक्षलाई त्यसको निस्सा दिनेछ । चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो निर्णय उपर पैँतिस दिन भित्र अदालतमा उजूर नगरेमा उक्त निर्णय अन्तिम हुनेछ र सोही अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता हुनेछ । उजुर परेमा अदालतबाट भएको अन्तिम निर्णय भई आए बमोजिम दर्ता गरिने छ भन्नेभ स्पष्टण व्यवस्था भए अनुसार नापी टोलीले मिति २०४८।९।४ को निर्णयमा चित्त नबुझे पैतीस दिन भित्र पर्सा जिल्ला अदालतमा उजुर गर्न जानू भनी सुनाएको देखिन्छ ।

 रजिष्ट्रेसनको ६ नं. मा रजिष्ट्रशेन गराउन पर्ने घरसारको लिखत रजिष्ट्रेशन नगराइ लिन सकेको रहेनछ भने त्यस्तो लिखतबाट कुनै अचल सम्पत्ति पक्री दावी गरेको नालिस लाग्न सक्दैन थैली परेमा सो थैली र लिखत बमोजिम ङ्गङ्को सम्पत्ती भोग गर्न नपाएकोमा भोग गर्न नपाएको जतिको कानूनबमोजिमको ब्याज समेत साहुले कपाली सरह भराई लिन पाउंछ र कपाली सरहको लिखतको सम्बन्धमा लेनदेन व्यवहारको २ नं. मा तमसुक भएका मितिले दश वर्ष भित्र नालेश लाग्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भएको र लेनदेन व्यवहारको ४० नं. मा सो लेनदेन व्यवहारको महलमा अन्यत्र हदम्याद लेखिएकोमा बाहेक अरुमा भए गरेको मितिले दुई वर्षभित्र नालेस नदिए लाग्न नसक्ने भन्ने व्यवस्था गरेबाट उक्त लेनदेन व्यवहारको महलको अन्य दफाहरुमा हदम्याद नलेखिएको कलममा मात्र लेनदेन व्यवहारको ४० नं. हदम्याद आकर्षित हुने र रजिष्ट्रेशन पारित गराउनु पर्ने लिखत पारीत गरी नदिएकोबाट कपाली हुन गएकोमा लेनदेन व्यवहारको २ नं. को हदम्याद आकर्षित हुन सक्ने । (प्र.नं.१६)

 प्रतिवादीहरुले कम्पनी ऐन, २०२१ अनुसार वेलफेयर जनरल कम्पनी प्रा.लि. स्थापना गरेको कुरा वाणिज्य विभागको मिति २०४६।१०।२९ को पत्रबाट पुष्टि हुन आयो । तसर्थ कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको संस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ अन्तर्गत पर्ने भएन । प्रतिवादीहरु राष्ट्रसेवक नभएको कुरा आरोपकर्ताले स्वीकार गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ बमोजिम मुद्दा दर्ता गराएको अवस्था छ । कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तर्गत प्रतिवादीहरुले दर्ता गराएको संस्था श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको संस्था पनि देखिएन । प्रतिवादीहरुले गरेको हानी नोक्सानीको सम्बन्धमा कम्पनी ऐन, २०२१ अनुसार नै कारबाही हुन सक्ने नै देखियो । प्रतिवादीहरुले वेल फेयर जनरल कम्पनी प्रा.लि. को नियम तथा शर्त बमोजिम गरी पाउन कम्पनी ऐन अन्तर्गत कारवाही चलाउन पाउने नै देखिन्छ । यसर्थ प्रतिवादीहरुले गरेको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ बमोजिमको कसूर देखिन नआई प्रतिवादीहरुले भ्रषटाचारको कसूर गरेको भन्न नमिल्ने भनी प्रतिवादीहरुलाई सफाइ दिने गरी गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौँडाको फैसला मनासिव हुँदा सदर हुने । (प्र.नं. १७)

 फौज्दारी मुद्दामा जाहेरी दरखास्त आफैँमा प्रमाण होइन, प्रमाण हुन सक्दैन केवल अपराध अनुसन्धानको आधार मात्र हुन सक्छ त्यसलाई स्वतन्त्र आधार प्रमाणहरुबाट पुष्टी भएको हुनु पर्छ स्वतन्त्र र निविर्वाद सबुद प्रमाणहरुबाट आरोपित कसूरको पुष्टी हुनुपर्छ । प्रहरीमा भएको साविति बयानलाई अन्य प्रमाणहरुबाट पुष्ट्याइ भएको हुनुपर्दछ । जाहेरी दरखास्त र प्रहरीमा भएको साविती बयानको आधारमा मात्र कसूरका ठहर गर्नू न्याय कानून समेतबाट नमिल्ने । (प्र.नं. २१)

 वादीले पति न्हुच्छे महर्जनबाट मिति२०४२।६।२२ मा गरिलिएको घरसारको लिखतले कानूनी मान्यता ग्रहण गर्न नसकी विवादित घर जग्गा वादीको निर्विवाद हक भोगको भन्ने अवस्था देखिँदैन । मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ११ नं. मा कसैले आफ्नो हक पुग्ने अचल बिक्री गरेकोमा यसै महलको १० नं. बमोजिम साक्षी बस्ने, मन्जूरी दिने बाहेक सो बिक्री भएको सम्पत्ति सन्धीसर्पन परेको निजको ऐन बमोजिम कुनै हकवालाले निखनी लिन चाहेमा पैँतिस दिनभित्र निखनी लिन पाउँछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा विवादित कि.नं. ७६१ को जग्गा वादीको नाममा दर्ता रहे भएको समेत नदेखिएको अवस्थामा सो जग्गामा बनेको घर नाताले कि.नं. ७६१ को जग्गा र सो जग्गाको घर वादीको हकभोगको सम्पत्ति भन्ने देखिदैन कि.नं. ७६१ को सन्धीसर्पन पर्ने भई निखनी पाऊँ भन्ने वादी दावी नपुग्ने ठहर्यारएको पुनरेदन अदालत पाटन समेतको फेसला मिलेको देखिँदा सदर हुने । (प्र.नं. ११)

 न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ को उपदफा १ को खण्ड (ग) हेरिएमा शुरु अदालत निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय र सो निर्णय उपर पुनरावेदन सुनि पुनरावेदन अदालते गरेको निर्णयमा तात्वीक भिन्नता भएको मुद्दामा मात्र पुनरावेदन लाग्न सक्ने कानूनी स्थिती देखिन्छ । यस व्यवस्था बमोजिम पुनरावेदक पुनरावेदन तहमा नआएर दफा १२ बमोजिम मुद्दा दोहोर्याकई हेरी पाउं भनी आउनु पर्ने थियो । त्यसमा पनि पुनरावेदकलाई शुरु फैसलाले भन्दा घटी जरिवाना भएको स्थितिमा सोबाट स्वयं पुनरावेदकलाई लाभ भएको देखिन्छ । साथै पुनरावेदक प्रतिवादी ज्ञान बहादुर राई समेत वि. दिल बहादुर राई भएको अंश मुद्दामा प्रतिपादीत सिद्धान्त (ने.का.प. २०५२, अंक ३, नि.नं. ५०६४ पृष्ठे १८५) कायम भै रहेको देखिंदा पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला उपर पुनरावेदन नलाग्नेमा पुनरावेदन परेको देखिन आएको र पुनरावेदन अदालतबाट जरिवाना कम गरिएकोलाई तात्वीक भिन्नता भएको मान्न सकिने विवेकसंगत तर्क केही नहुंदा पुनरावेदनको ‍औचित्य तर्फ विचार गरी रहनु नपर्ने । (प्र.नं. २६)

 करार उल्लघंन र सो को क्षतिपूर्ति सम्बन्धी विवाद अदालतमा विचाराधीनन रहेको र उक्त मुद्दामा पछि ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा अदालतमा विचाराधीनन रहेको विवादको निरोपण नभएसम्मका लागि सुरक्षणमा रहेको सम्पत्ति लिलाम गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी नेपाल बैँक लि. लाई निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्नु पर्नेमा सो नगरी निवेदन खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको निर्णय आदेश मिलेको नदेखिँदा उल्टी हुन्छ । साथै सुरक्षण स्वरुप जमानीमा राखेको सम्पत्ति हाललाई यथास्थितिमा राख्नुप भनी निवेदकको मागबमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश समेत जारी हुने । (प्र.नं. १२)

 मृतक राधिकादेवीकी एक मात्र छोरी जनारसी देवी भई निज जनारसी देवीको पनि विवाह भई सकेको र राधिकादेवीको मृत्यु हुनु अगाडी निजसँग एकासगोलमा रहे बसेका अरु हकवाला समेत नदेखिएको अवस्थामा तत्कालीन अपुतालीको २ नं. अनुसार विवादित जग्गाको आधारमा राधिकादेवीकी छोरी प्रतिवादी जनारसीको हक लाग्ने भई आधासम्ममा मात्र वादीहरुको हक पुग्ने देखिन आएबाट पुरै जग्गा प्रतिवादीको हक भोगको भनी वादी दावी नपुग्ने ठहर गरेको शुरु सदर गरेको तत्कालीन जनकपुर अंचल अदालतको फैसला उल्टि गरी विवादीत पुरै जग्गामा वादी दावी बमोजिम हक कायम हुने समेत ठहर्याजएको तत्कालिन मध्यमान्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला सदर गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४६।२।१।१ को फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी हुन्छ । वादी दावीको जग्गामा आधा सम्ममा दावी बमोजिम वादीहरुको हक कायम भै निजहरुका नाउँमा दर्ता समेत हुने । (प्र.नं. १९)

 नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८४ ले नेपाल अधिराज्यको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो संविधान र अन्य कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायहरुबाट प्रयोग गरिनेछ भनी गरिएको व्यवस्थाबाट विधायिकाबाट निर्मित केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ र भएका संशोधित व्यवस्थाहरु जस्ता विशेष कानून अनुसारको न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी कानूनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार प्रदान गरेको कार्य संविधान विपरित भन्न सकिने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं.११)

 रिट निवेदकको पत्रिकाहरुले पाउने सुविधा अनुचित किसिमले उपभोग गर्न उही विषय वस्तुलाई तीनवटा भिन्न नामको पत्रिका दर्ता गराई उही ब्लकमा छाप्ने गरेको देखिदा सो नाताबाट निजले तीनवटा पत्रिकाले पाउने सुविधा पाउन सक्ने औचित्य देखिन आएन । यस प्रकारको प्रकाशनलाई प्रोत्साहन दिनु न्यायोचित नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको जिकर सम्बन्धमा अरु विचार गर्नु पर्ने आवश्यिक नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. ११)

 रिट निवेदकको जिकिर संविधानको धारा ४५(६)(७) मा भएको व्यवस्थासँग उक्त ऐनको दफा (ग)(घ) र नियमावलीको नियम ३ (८)( ग) मा गरिएको व्यवस्थाको व्यवस्था प्रतिकूल भयो बाझियो भन्ने् उल्लेख गरिएको के कति कारण आधारबाट कसको संविधान प्रदत्त मतदान गर्न पाउने अधिकार हनन हुन गयो सो कुराको तथ्ययुक्त विवरण दिएको पाइदैन । निवेदन जिकिरमा यो दफाको यस्ता व्यक्तिले मतदान गर्न नपाउने हुँदा संविधानको प्रदत्त मतदान गर्ने मौलिक हकबाट बञ्चित हुने अवस्था रह्योा भनी उल्लेखित ऐन नियमको दफा नियमलाई संविधानसँग बाझिएको प्रतिकूल भयो भनिएको छ । संविधानको धारा ४५(६) र (७) मा भएको व्यवस्थालाई हेर्दा धारा ४५ मा प्रतिनिधि सभाको गठन व्यवस्था गरी उपधारा (६) मा १८ वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम कुने एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकार हुने हुनाले र उपधारा ७ मा प्रतिनिधी सभा सदस्यसका लागि हुने निर्वाचनमा मतदात गर्ने अधिकार पाएको कुनै व्यक्ति धारा ४७ र अन्य प्रचलित कानूनको अधिनमा रही कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुन पाउने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

 सामान्यतः स्थायी बसोबासको क्षेत्र भन्दा अरु क्षेत्र मतदानको लागि सहज र उपयुक्त नहुने भएकोले कानूनद्वारा नेपाली जन सामान्यको सुविधा अनुकूल नै त्यस्तो व्यवस्था भएको मान्नु पर्छ । दफा ७ को व्यवस्थाले कस्तो बसोबास, स्थायी बसोबास गरेको मानिदैन अपवादको स्थितिको उल्लेख सम्म गरेको पाइन्छ । जागिरदार वा कामदार वा विद्यार्थी भएको कारणले रिट निवेदकहरु यस अपवादको स्थितिमा रहेका आफ्ना स्थायी बसोबासको क्षेत्र भन्दा बाहिरको निर्वाचन क्षेत्रमा बसोबास गरेकोले आफ्नो स्थायी बसोबासको क्षेत्रको मतदाता नामावली निजहरुले आफ्नो नाम दर्ता गराई मतदान गर्न असुविधा हुन पनि सक्छ तर असुविधाको कारणले निजहरुले आफ्नो नाम दर्ता गराउन र मतदान गर्न नजानु एउटा कुरा हो र निजहरुलाई मतदान गर्ने अधिकारमा नै बन्देज लाग्नु अर्को कुरा हो ।

 नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४ मा निजामती सेवाको गठनका सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले देशको प्रशासन संचालन गर्न आवश्यक सेवाहरुको गठन गर्न सक्ने छ । त्यस्ता सेवाहरुको गठन संचालन र सेवाका शर्तहरु ऐनद्वारा निर्धारीत गरिए बमोजिम हुनेछन् भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । जसको फलस्वरुप निजामती सेवा ऐन? २०४९ को तर्जुमा भएको पाइन्छ । साथै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ को व्यहोराबाट नै ऐनले गरेको व्यवस्थालाई कर्यान्वयन गर्न नियमहरु बन्‍ने भन्‍ने देखिएको छ । सम्बत २०५१ सालको रिट नं. २८८१ निवेदक जगदीशप्रसाद शुक्ल विरुद्ध सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हरिहरभवन समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा यसै अदालत विशेष इजलासबाट निजामती सेवा ऐनको दफा ७५ ले दिएको अधिकार अनुरुप निजामती सेवा नियमावली, २०५० बनेको हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४ सँग निजामती सेवा नियमावली, २०५० बाझिएको भनी भन्‍न नमिल्ने भनि सिद्धान्त कायम भै रहेको देखिएकोले संविधानको धारा १२४ अनुसार ऐनले व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा नियमले व्यवस्था गरेकोले नि.से.नि. २०५० को नियम ७५, ७६, ७८, ८० र ८१ संविधानसँग बाझिएको भन्‍ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।