 फौज्दारी कसूर घोषणा गर्ने सारवान कानूनी व्यवस्था अनुसार साविक देखि हालसम्म मानिसलाई बेच बिखन गर्ने कार्यलाई गंभिर अपराध मानी कठोर सजायको व्यवस्था समेत गरिरहेको अवस्थामा पछाडि निर्माण गरी लागु गरिएको कानूनले त्यस्तो कसूरकोे अनुसन्धान तहकिकात सम्बन्धी कार्यविधिगत विषयमा नयाँ व्यवस्था गर्दछ भने कार्यविधिका सम्बन्धमा मुद्दाको अनुसन्धान हुँदा विशेष कानूनको रुपमा रहेको कानूनको व्यवस्थालाई नै अनुशरण गर्नुपर्ने कुरामा कुनै द्विविधा हुन सक्दैन किनकि पछि निर्माण गरिएको ऐनमा भएको कार्यविधिको अनुशरणबाट कसूर गर्दाको अवस्थामा अभियुक्तले गरेको फौजदारी कसूरको दायित्व निर्धारण गर्ने कुरामा निजलाई कुनै प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था नरहने भनी कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भई सकेको देखिंदा यि प्रतिवादी राजकुमार पाण्डेका हकमा पनि जिउमास्ने बेच्ने कार्य ( नियन्त्रण ) ऐन, २०४३ बमोजिमको अभियोग लगाई सोही ऐन बमोजिमको कसूर कायम गरी सजाय गरेको कार्य कानून सम्मत नै देखिने । (प्रकरण नं. २३)

 कानूनले निखन्ने हक प्राप्त गरेको मोहीलाई बिक्री व्यवहार थाहा दिनु पर्ने हक समेत सुनिश्चित गरेको अवस्थामा सो वेगर नै अन्य रीतबाट सुनाइएको भनेको सिमित कुराले थाहा पाएको कुराको अनिवार्य र पर्याप्त तत्वहरू सहितको जानकारी पाएको भन्न नमिल्ने।  थाहा पाएको भन्ने कुराले आधारभूत र वास्तविक तथ्य (Actual Fact) हरू पूर्णरुपले उजागर भएको स्थिती विद्यमान हुनु पर्दछ । सो अवस्थाको विद्यमानताको अभावमा कुनै कारवाही गर्नलाई पर्याप्त नहुने सुनेको वा सिमित तथ्यको आधारमा हदम्यादको गणना गरी हदम्याद नाघेको भन्न नमिल्ने ।  मिति २०५१।१०।२६ मा जग्गा बिक्रि भएको कुरा मिति २०५२।४।१५ मा बादीले नक्कल लिई थाहा पाई नक्कल लिएको ३५ दिन भित्र परेको प्रस्तुत मुद्दाको फिरादलाई लेनदेन ब्यबहारको ११ नं. को हदम्याद नाघी परेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २०)

 जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत दुवैले जवरजस्तीकरणीको महलको १० नं. र अंश वण्डाको महलको फरक छुट्याउन सकेको देखिएन । जवरजस्ती करणीको महलको १० नं. को व्यवस्था अन्तर्गत प्राप्त हुने अंश अंशियारको हैसियतले नैसर्गिक अधिकार स्वरुप अंश वण्डाको महल बमोजिम सम्पत्ती पाउने होईन । जवरजस्ती करणीबाट पीडित भएको कारण पीडितलाई मानवीय, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, पेशागत, चारित्रिक, बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक लगायत जीवनको विभिन्न पक्षमा परेका दुरगामी असरलाई ध्यानमा राखी क्षतिपूर्ति स्वरुप प्राप्त हुने सम्पत्ती हो । (प्रकरण नं. ९४)  १० नं. को कार्यान्वयनमा दण्ड सजायको महलको नं. ४६ को कार्यविधि अपनाउन नपर्ने ।  कानूनमा नलेखिए पनि अन्तिम फैसला भएपछि जिल्ला अदालतले आफैले पीडित जाहेरवालीलाई फैसलाको जानकारी गराई अदालत आफैले फैसला कार्यान्वयन गरी आधा अंश दिलाई दिनु पर्छ तब मात्र पीडितले अदालतबाट न्याय पाउन सक्छ । जवर्जस्तीकरणीको १० नं. लाई तत्कालनि संविधानको धारा ११(३) र वर्तमान संविधानको धारा १३(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको संरक्षण प्राप्त व्यवस्था मानि अदालतले अन्तिम फैसला हुनासाथ आफ्नै Initiative मा फैसला कार्यन्वयन गरी आधा सम्पत्ती दिलाई दिनु पर्ने । (प्रकरण न ९५)

 फौज्दारी मुद्दामा शंकारहित सवुद प्रमाणको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । बिना सवूद सजाय गर्न मिल्दैन । प्रमाण कानूनमा Eye Witness अर्थात चश्मदीत गवाहको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । चश्मदीद गवाहहरूले घटना देखेको भन्ने भनाईलाई अभियोग लागेको अभियुक्तले अदालत समक्ष जाँच्नु पाउन पर्ने ।  अदालत समक्ष त्यस्ता गवाहलाई पेश गरी अभियुक्तलाई गवाहको भनाई, बकाई सांचो हो होइन जिरह मार्फत परीक्षण गर्ने मौका प्रदान गर्नु पर्छ र त्यसरी त्यस्ता चश्मदीत गवाहलाई जाँच्न दिई साक्षी परीक्षणबाट गवाहको शंकारहित तवरबाट परीक्षण भएपछि मात्र त्यस्ता गवाहहरूको बकाईलाई Direct र Original Evidence मानिन्छ र त्यस्ता गवाहको आधारमा अभियोग प्रमाणित भएको मानिने ।  जिरहबाट समेत प्रत्यक्षदर्शी गवाह भन्ने देखिएको हुँदा यी साक्षीहरू प्रमाण ऐन, २०३१ बमोजिम साक्षी हुन सक्ने व्यक्ति भई दफा ५० बमोजिम जिरह समेत भएको हुँदा उक्त साक्षीहरूको बकाई Legally admissible evidence मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.३४)

 देवानी मुद्दामा जसको जुन कुरामा हक पुग्छ उसले सो कुरामा नालिस गर्न पाउने हकदैयाको आधारयुक्त अधिकार हो । कुनै कुरामा हक पुग्छ पुग्दैन भन्ने कुराको निर्धारण विवादित कार्यबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई के कति असर परेको छ भनी निर्धारण हुने कुरा हो । प्रस्तुत मुद्दामा वादीले रोक्का गराएको कित्ता जग्गा प्रतिवादीहरूले मिलापत्र दाखिल खारेज हक हस्तान्तरण समेत गरेको अवस्थाबाट वादीको लेनदेन मुद्दाबाट सावा व्याज फिर्ता पाउने अधिकारमा प्रत्यक्ष्य असर पर्न गएको देखिएकोमा सो उपर दावीगर्ने हकदैया नहुने भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४)

 अनेक दावी गरिएकोमा सो मध्येका एक वा केही दावी अनुसार कसूर वा कसूरदार नठहरेमा त्यसैको कारणले अरु दावी पनि नपुग्ने वा नठहर्ने हुन सक्दैन । प्रत्येक दावी वा कसूर प्रमाणबाट प्रमाणित हुनु पर्ने हुनाले कुटपिट तर्फको दावी प्रमाणित भई रहेको अवस्थामा लुटपिट तर्फ वादीले पुनरावेदन नगरेकै कारण कुटपिटको कसूर पनि अप्रमाणित वा अस्तित्वहीन हुन नसक्ने ।  आरोपित दावीहरू मध्ये जतिमा प्रतिवादीहरू विरूद्ध प्रमाण पुग्दछ त्यतिमा अदालतले कसूरदारलाई सजाँय गर्ने । (प्रकरण नं.१५)

 प्रहरी समक्ष गरिएको पूर्ण वा आंशिक साविती बयान कागज स्वतन्त्र प्रमाण वा स्थापित तथ्यबाट समर्थित नभएसम्म त्यसलाई अदालतले विवादरहीत प्रमाणको रुपमा ग्रहण नगर्ने । (प्रकरण नं.४६)  शंकास्पद प्रमाण वा तथ्यगत विश्लेषणबाट गरिएको अनुमानको भरमा मात्र कसैलाई कुनै फौजदारी कसूर गरेको ठहर गर्न नसकिने । जाहेरवालाले आफ्नो जाहेरी दरखास्त पनि केवल वागद महतोबाट सुनेको कुराको आधारमा दिएको देखिन्छ । यसरी कर्तव्य ज्यान जस्तो गंम्भीर प्रकृतिको अपराधमा शंकारहित तवरबाट अभियोग दावी प्रमाणित हुन नआएको अवस्थामा प्रतिवादीहरूलाई अपराधी घोषित गरी सजाय गर्नु न्यायसंगत र कानूनसम्मत देखिन नआउने । (प्रकरण नं.४८)

 सम्झौताको “दफा ८ मा आषाढ मसान्त भित्र किस्ता नबुझाएमा ठेक्का वदर हुन जानेछ” भन्ने उल्लेख भई दफा १०(ख) मा “दोश्रो अग्रिम किस्ता २०५९/६० आषाढ ३० गते सम्म बुझाउनु पर्ने छ” भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएको शर्तको पुनरावेदक स्वयंले परिपालना गर्न नसकी मिति २०६०।५।११ मा मात्र सो रकम दाखिला गरेको देखिएको अवस्थामा प्रत्यर्थी गा.वि.स.लाई करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ (२) बमोजिम करारको विशिष्ठ परिपालना (Specific Performance) जारी गराई माग्न पाउने अधिकार पुनरावेदक उजुरवालामा निहित रहेको भनी मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. १२)  करार ऐन, २०५६ को दफा ८७(२) बमोजिम जारी गरिने विशिष्ठ सम्पादनको आदेश करार वा सम्झौता बहाल रहे सम्मको लागि मात्र हो । प्रस्तुत विवादमा पुनरावेदक र प्रत्यर्थीबीच मिति २०५९।३।३१ मा भएको सम्झौता प्रत्यर्थी गाउँ परीक्षदको मिति २०६१।२।२९ को बैठकबाट बदर भई मिति २०६१।३।२१ मा पुनः अर्को ठेक्का लागि सकेको भन्ने देखिएको अवस्थामा पुनरावेदकको समाप्त भई सकेको सम्झौताबाट माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१३)

 वादी प्रतिवादीहरूको बीचमा भएको सम्झौता पत्र केवल सम्झौतापत्र मात्र हो, करार हो भन्नलाई करारमा हुनुपर्ने मुख्य ३ कुराहरू मध्येः करारीय दायित्व को कसले कसरी व्यहोर्ने, सम्झौताको परिपालन नभएमा कुन कानूनको प्रयोग हुने, सम्झौताबाट पक्षहरूको बीचमा दायित्व र अधिकार श्रृजना भएको छ वा छैन भन्ने जस्ता विषयहरू सम्झौतामा हेरिनु पर्दछ। यी पक्ष विपक्षीको बीचमा भएको सम्झौतामा दुवै पक्षको बीचमा कारोवार भई दायित्व र अधिकार श्रृजना भएको तर कानूनको परिपालना सम्बन्धमा केही उल्लेख नभएबाट प्रस्तुत सम्झौतालाई करार भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १९)  वादी प्रतिवादीहरूको बीचमा सम्झौता भई व्यापारिक कारोवार समेत भै सकेको अवस्थामा यदि सम्झौतामा कुनै विशेष कानून उल्लेख भई सोही कानून अनुसार उपचार प्रदान हुनेछ भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएदेखि बाहेक लेनदेन व्यवहार सम्बन्धमा सामान्य कानून अन्तर्गत रहेको मुलुकी ऐनको लेनदेन व्यवहारको महलनै आकर्षित हुने । (प्रकरण नं. २०)

 सन्धि र राष्ट्रिय कानून बाझिएको नबाझिएको भन्ने प्रश्नको निरुपण संविधानको धारा ८८(१) अन्तर्गत हुन सक्ने अवस्था नदेखिने ।  निवेदकले आर्थिक अध्यादेशको व्यवस्था अमान्य र वदर घोषित गरिपाउन माग गरेको तर उक्त सन्धि र सो अन्तर्गतको प्रोटोकलको व्यवस्था राष्ट्रिय कानूनसँग बाझिएमा सन्धिसँग बाझिएको त्यस्तो अध्यादेश बदर गराउने अधिकार तत्कालिन संविधानको धारा ८८(१) ले यस अदालतलाई प्रदान गरेको नदेखिँदा निवेदकले उठाएको विवाद न्यायिक पुनरावलोकन गरी हेर्न सक्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.१७)  भन्सार कार्यालयको निर्णय उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था भई सो अनुसार राजश्व न्यायाधिकरणबाट पुनरावेदन सुनी यस अदालतले समेत आफ्नो Supervisory Jurisdiction अन्तर्गत पुनरावेदनको अनुमति प्रदान नगर्ने निर्णय उपर पुनः धारा ८८(२) वा हालको संविधानको धारा १०७(२) अन्तर्गतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१९)

 अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सजाय नै किटान गरी लेखी पठाएको र अख्तियारवालाले समेत आयोगबाट लेखी आए बमोजिम नै कारवाही अघि बढेको स्पष्ट रुपमा देखिएको अवस्थामा अख्तियारवालाले विभागीय कारवाही गरी नसकेको भन्ने आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई Premature भन्न नमिल्ने ।  अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (२) र (३) मा निश्चित अबधिभित्र कारवाही गरिसक्नुपर्ने गरी गरिएको किटानी व्यवस्था र आयोगबाट लेखी आएबमोजिम आयोगले किटानी गरेको सजायलाई नै आधार बनाई स्पष्टीकरण सोधिएको स्थितिमा यदि कारवाहीले पूर्णता पाउन बाँकी नै रहेको मानी रिट निवेदनलाई Prematureको संज्ञा दिई पञ्छाईदिने हो भने प्रस्तुत विषयले निकास नपाउने अवस्थाको सिर्जना हुन जाने ।