छुट दर्ताका लागि सरकारद्वारा तोकिने म्याद सार्वजनिक स्वरूप लिइसकेका सम्पत्ति व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गरिदिने उद्देश्यले गरिने नभई व्यक्ति विशेषको भोगचलन हक स्वामित्वको संरक्षणका लागि हुने । दशकौँ दशक पछिसम्म छुट दर्ताको प्रक्रिया चालु राख्ने विधिकर्ताको मनसाय होइन । विधिकर्ताको यो सतर्कताले दर्ता छुट्नुको भरपर्दो औचित्यपूर्ण आधार दाबीकर्ताले प्रस्तुत गरेपछि मात्र निजको सो जग्गामा भोगचलन स्थापित रहे नरहेको हेर्नुपर्ने । सन्दिग्ध र अर्थ्याउनुपर्ने खालका प्रमाण कुनै पनि व्यक्ति विशेषको स्वामित्वका निर्धारक तत्त्व हुन नसक्ने ।

गैरबैंकिङ सम्पत्तिलाई बैंकिङ सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरेमा उक्त सम्पत्ति बैंकको उपयोग वा प्रयोगको रूपमा रहने सम्पत्ति हो भनी मान्नुपर्ने । बैंकिङ सम्पत्तिमा सम्बन्धित बैंकले आफ्नो उपयोगका लागि गरेको थप लगानी आफूलाई अवश्यक पर्ने संरचनाको निर्माण वा सोमा भएको लागत तथा खर्च, बैंकको आवश्यकता र त्य‍हाँको उपभोगको अवस्था आदि जस्ता जटिल कुराहरूलाई नजर अन्दाज गर्न नसकिने ।

मौलिक हक तथा अधिकार राज्य तथा राज्यका विभाग वा निकायहरूले नागरिक तथा कुनै व्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा अधिकारहरूउपर गर्ने अतिक्रमणउपर प्रदान गरिने हुँदा राज्य तथा राज्यका विभाग वा निकायहरूको नागरिकहरूको सरह मौलिक हक अधिकार हुने सिद्धान्तत: मान्न नसकिने ।

विद्युत् बिक्रीबाट हुने आयमा कति प्रतिशत कर लाग्ने भन्ने द्विविधा परेको अवस्थामा करदाताले विभागमा निवेदन दिएपछि आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७६(२) मा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक दुई पक्षबिच भएको करार, प्रचलित कानूनबमोजिमको आधार र कारणसहति पूर्वादेश जारी गर्नुपर्नेमा जारी गर्न परेन भनी गरेको विभागको निर्णय आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७६ अनुकूल नदेखिने । कुनै आ.व. को आय विवरण बुझाएको कारणले मात्र भविष्यमा पनि सोहीबमोजिमको करको दररेटमा बुझाउनु पर्छ भनी आय विवरण बुझाउने पक्ष विबन्धित भएको अर्थ गरी मागबमोजिम पूर्वादेश जारी गर्ने कर्तव्यबाट विभाग विमुख हुन नमिल्ने ।

संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम संघीयता कार्यान्वयन गर्न निश्चित योग्यता भएका कुनै पनि कर्मचारीलाई सरकारले जुनसुकै प्रयोजनको लागि काजमा कामका खटाउन सक्ने । निश्चित योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई काजमा खटाएको कार्यले आफू काजमा खटिन नपाएको अवस्थामा संविधान प्रदत्त रोजगारीको हक हनन भयो भनी मान्न नमिल्ने ।

अंशबन्डा नहुँदै अंशियार थप भएको अवस्थामा थप अंशियारको समेत बराबर अंश पाउने । त्यस्तो अधिकारबाट कसैलाई वञ्चित गर्ने वा प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिमबाहेक घटीबढी गरी बन्डा गर्नु नहुने । यसबाट फैसला कार्यान्वयन हुनुअगावै तत्काल कायम रहेका अंशियारहरूको यकिन गरी सबै अंशियारलाई बराबर हुने गरी सम्पत्तिको बन्डा गर्नुपर्ने ।

कुनै कानूनको आधार नलिई सुनुवाइको मौका नदिई नेपाल सरकारले गरेको निर्णयको आधारमा निवेदक संस्थासमेतको चल अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारमा सर्ने वा निवेदकको सम्पत्ति जफत गर्ने वा निवेदकको बैंक खाता रोक्का गर्ने भन्ने निर्णय गर्न नमिल्ने ।

फौजदारी कसुरअन्तर्गत पर्ने बहुविवाह स्थापित हुनका निम्ति विवाहित पुरूषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अर्को विवाह गरेको भन्ने तथ्य भरपर्दो, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय प्रमाणहरूबाट प्रमाणित हुनुपर्ने ।

भन्सार मूल्य कायम गर्ने प्रयोजनका लागि बीजक मूल्य आधारभूत र महत्त्वपूर्ण प्रमाण हुने भए तापनि बीजक मूल्य शङ्कास्पद देखिएमा सोही मूल्य नै कारोबार मूल्य हो भनी प्रमाण पेस गरी बीजक मूल्यको विश्वसनीयता पुष्टि गराउने जिम्मेवारी पैठारीकर्ताको हुने । बीजकको विश्वसनीयतामा शङ्का देखिएको अवस्थामा भन्सार ऐन, २०६४ ले निर्धारण गरेबमोजिमको विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरी भन्सार अधिकृतले कायम गरेको कारोबारको मूल्यलाई नै मान्यता दिनुपर्ने । केबल बीजक र भुक्तानीको प्रमाण वा प्रतीतपत्रको पर्याप्त प्रमाण मात्र कारोबार मूल्य हुने भनी मानेमा भन्सार ऐन, २०६४ को दफा १३ को कारोबार मूल्य निर्धारणसम्बन्धी अन्य व्यवस्था निष्प्रभावी हुने ।

विधायिकी कानूनले व्यवस्था गरेअनुसारको आपराधिक तत्त्वसहितको कसुर गरेमा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा बैंकिङ कसुरको अभियोग दाबीबमोजिमको कर्जा चुक्ता गर्दैमा प्रतिवादीले सफाइ नपाउने । बैंकिङ कसुर मुद्दाका कार्यहरूमा अन्तरनिहित आपराधिक तत्त्वको विद्यमानताको कसीमा फौजदारी दायित्व प्रतिवादीले वहन गर्नुपर्ने ।

कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बदनियतपूर्वक कानूनको प्रक्रिया नपुर्‍याई कर्जा प्रवाह भएको छ भने त्यस्तो कर्जा चुक्ता भएको भन्ने कारणले मात्र कसुर कायम नहुने । अभियोग पत्र दायर हुनुभन्दा अगावै कर्जा चुक्ता भएको अवस्था रहेछ भने त्यतिबेला बैंकिङ कसुरको कसुरदार कायम हुने वा नहुने भन्ने ठहर गर्ने प्रयोजनका लागि कर्जा चुक्ता भएको भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने । अभियोग पत्र दायर भइसकेपछि अभियोगबमोजिमको सजाय भोग्नुपर्ला भन्ने डरले कर्जा चुक्ता गरेको अवस्था रहेछ भने यसबाट उसको बदनियत तत्त्व मरिहालेको हुन्छ भन्न नसकिने ।