मोहीको प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने उजूरीमा निर्णय गर्न पाउने अधिकारीले सबूत प्रमाणको मुल्यांकन गरी आधार प्रमाण खुलाई न्यायिक मन प्रयोग गरी कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु पर्ने सो बमोजिम निर्णय नगरी मोहियानी हकको प्रमाणपत्र बनाई दिने गरी पेश गरेको टिप्पणींलाई सदर गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।

निर्णय अनुसारको दर्तावाला रिट निवेदकलाई बुझी निजको भनाईलाई समेत विचार गरी पुनः निर्णय गरी निज रिट निवेदकको दर्ता जग्गाको कित्ताकाट गरेको देखिन आएन । त्यसरी दर्तावाला रिट निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी निजलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौकाबाट वञ्चित गरी निज रिट निवेदकको दर्ता जग्गाबाट कित्ताकाट गरेको मालपोत अधिकृत मालपोत कार्यालय चितवनको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भई कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिन आयो । (प्रकरण नं. ९

लिखतको सम्बन्धमा जालसाज मुद्दा चली जिल्ला अदालत र अञ्चल अदालतबाट निर्णय भएको भन्ने निवेदकले मालपोत कार्यालय दाङमा दिएको निवेदनमै लेखिएको छ सो बमोजिम फैसला भए नभएको हेरी फैसला भएकोमा फैसला विपरीत हुने गरी लिखतको औचित्य तर्फ बोल्नु अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि हुन्छ । खुलाउनु पर्ने कुनै कुरा अ.बं.१३३ नं. बमोजिम जहिलेसुकै पनि खुलाउन सक्ने अधिकार विपक्षलाई भएकोमा सो अधिकार समेत प्रयोग गरी निर्णय गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम नगरी भएको मालपोत कार्यालय दाङको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएकाले मालपोत कार्यालय दाङको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ९)

परस्परमा निर्णय फरक पर्न गई तेरो मेरोको प्रश्न समावेश हुन आएको विवादमा निर्णय गर्ने अधिकार नगरपञ्चायतलाई कुनै ऐनले पनि प्रदान गरेको देखिँदैन । त्यस प्रकारको विवादको प्रश्न समावेश भएमा नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४९(२) अनुसार अदालतबाट हक बेहक छुट्याई आएपछि मात्र नक्सा पासको कारवाही गर्ने पर्चा गरी सम्बन्धित व्यक्तिहरू लाई सो कुराको सूचना दिनु पर्ने । (प्रकरण नं. ९)

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४ को प्रक्रिया पुरा नगरी सोही ऐनको दफा २५ बमोजिमको मोही कायम गर्न नमिल्नेमा विपक्षीलाई मोही कायम गर्ने गरी गरेको भूमिसुधार शाखा सि.पा.को निर्णयमा उक्त भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ को त्रुटिपूर्ण देखिँदा सो विपक्षी भूमिसुधार शाखा सिन्धुपाल्चोकको निर्णय बदर हुने । (प्रकरण.नं. ११)

पक्षहरूका बीच हक बेहक सम्बन्धी प्रश्न उठेमा अदालतमा जानु भनी सुनाउनु पर्नेमा सो नसुनाई गरेको निर्णयमा नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ (संशोधन सहित) को दफा ४६ तथा दफा ४९(२) को त्रुटि देखिने । (प्रकरण नं. ११)

जालसाजी गर्योन भनी दावी लिएको राजीनामा लिखतलाई पारित गरी दिने गरेको निर्णय अञ्चल अदालतबाट बदर भइसकेको देखिँदा पास गरिदिने निर्णय बदर भएकोबाट निष्क्रिय भइसकेको राजीनामा लिखत उपरको जालसाजी गर्योो भन्ने दावी भएको प्रस्तुत मुद्दाबाट यस स्थितिमा सो लिखत जालसाजी हो होइन भन्ने तर्फ विचार गरी रहन नपर्ने । (प्रकरण नं. ९

मुख्य वार्षिक उब्जनी बाली लगाउने समय व्यतित भएपछि प्रतिवादीको हक स्थापित भई मुख्य वार्षिक उब्जनी बाली लगाउने समय व्यतित भएको ४ महीना पछि मात्र रिट निवेदक आएको र त्यस्तो विलम्बको कारण समेत आफ्नु रिट निवेदनमा उल्लेख गर्न नसकेकोले अनुचित विलम्ब गरी आएको प्रष्ट देखिन्छ । तसर्थ अनुचित विलम्बको आधारमा रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको डिभिजन बेञ्चको निर्णय मनासिव ठहर्छ । (प्रकरण नं. ११)

अत्यधिक विलम्ब गरी पर्न आएको रिट निवेदनबाट निवेदकको मागबमोजिम आदेश हुने नहुने कुराको निर्णय गर्ने उचित देखिँदैन

विशेष अदालतको विचाराधीन रहेको मुद्दामा असाधारण अधिकार प्रयोग गर्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. ९)