बैंकको खाता सञ्चालकलाई खातामा के कति रकम मौज्दात छ, के कति रकमको चेक खिच्दा सोको भुक्तानी हुन सक्दछ भन्नेलगायतका खातासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुराको विवरण र जानकारी प्राप्त हुन्छ । यसरी सम्पूर्ण विवरणको जानकार व्यक्तिले खातामा रहेको मौज्दातले नखाम्ने अङ्कको चेक काटी दिई सो चेक भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थामा त्यसरी जानी-जानी चेक काट्ने व्यक्तिलाई दायित्वबाट छुट प्रदान गर्नु न्यायको दृष्टिले मिल्ने देखिन नआउने ।

जग्गामा हक कायम हुने गरी गरिने घरायसी लिखत एक संवेदनशील विषय हो । कुनै पनि जग्गामा कानूनबमोजिमको हकको स्रोत पुष्टि नभई त्यस्तो जग्गा उपर व्यक्तिको कुनै प्रकारको हक स्थापित हुन सक्दैन । कुनै जग्गामा कानूनबमोजिमको हक स्थापित हुनका लागि सोहीबमोजिमकै स्रोत हुन आवश्यक हुने ।

लेनदेनको विषयमा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रमाण तमसुक लिखत नै हो । वादीले पेस गरेको दाबीको लिखत अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सद्दे नै मान्नुपर्ने । विशेषज्ञबाट परीक्षण हुँदासमेत लिखत जालसाज हो भन्ने स्पष्ट हुन नआएको अवस्थामा अदालतले अनुमानकै भरमा वादीबाट पेस भएको लिखतलाई अन्यथा मान्न नमिल्ने ।

किस्ताको भाखा आसामीले नघाई उक्त किस्ता रकम नतिरेको अवस्थामा आफूले लगानी गरेको रकम उठाउनका लागि सम्बन्धित साहुले आसामीउपर मुद्दा दायर गरी कानूनी उपचार खोज्न नपाउने वा सम्पूर्ण रकम तिर्ने बुझाउने भाखा नाघेपछि मात्र नालिस गर्न पाउने भन्ने कुरा न्यायोचित नहुने ।

एकै कित्ताको जग्गामध्ये केही जग्गा नापी गराउन सक्नेले सोही चक्लाभित्रको अन्य केही जग्गा छुट भएको भनी दाबी लिँदा त्यसरी तत्काल नापी गराउन छुट हुनुपर्नाका तर्कसम्मत आधार प्रस्तुत गरेको हुनुपर्ने । बिना मनासिब आधार र कारण केवल नापीमा छुट भएको जिकिर लिँदैमा त्यस्तो जिकिर स्थापित हुन नसक्ने ।

कुनै प्रमाणपत्र सक्कली वा नक्कली हो भन्ने ठहर प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धित परीक्षा बोर्ड वा सम्बन्धित शिक्षा परिषद्‌बाट नै हुने । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, रेक्टरको कार्यालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भारतको महाविद्यालयबाट ल्याएको प्रमाणपत्रमा समकक्षता (Equivalence) प्रमाणितसम्म गर्ने हो । समकक्षता भए नभएको प्रमाणपत्र र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणिकरण “प्रमाणित नभएको” भनी प्रमाणित गर्नु फरक विषय हुने । तसर्थ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, रेक्टरको कार्यालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको समकक्षता प्रमाणित पत्रलाई प्रमाणपत्रको प्रमाणीकरण रहेको भनी अर्थ गरी योग्यताको प्रमाणपत्र वैध भएको भनी मान्न नमिल्ने ।

मुख्य भई कामकाज गरेकोमा बाहेक अरू अवस्थामा एकाघरका उमेर पुगेको कुनै व्यक्तिले कुनै व्यवहार गरेको रहेछ भने निजले आफूले पाउने धनमा निजको हक नपुगेसम्म साहुले सो धनमा समाउन नपाउने । परिवारका कुनै एक सदस्यले अन्य सदस्यहरूलाई थाहा जानकारी नदिई आफूखुसी ऋण लिँदै जाने र सोको दायित्व परिवारले वहन गर्दै जाने हो भने अन्य परिवारको सदस्यहरूको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको हनन हुन जाने ।

अंशियारहरूबिचको आपसी व्यवहार, निजहरूका नाममा कायम भएको छुट्टाछुट्टै दर्ता स्रेस्ता, निजहरूबिच भएको आपसी कारोबार, निजहरूको बसाइको अवस्था तथा समयको अन्तराल जस्ता कुराहरूलाई आधार मानी व्यवहार प्रमाणबाट छुट्टी भिन्न भएको वा नभएको निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने । व्यवहार प्रमाणबाट छुट्टी भिन्न भई आ-आफ्नो दर्ता स्रेस्ता तिरो भरी गरी बसी आएकोमा लामो समयको अन्तरालपछि वा तेस्रो चौथो पुस्ताका अंशियारले पनि पुन: अंशको दाबी गरी अंश हक कायम गराउन पाइरहने हो भने अंशियारहरूमा जिम्मेवारी वोधको भावना हराई अनिश्चय र संशयमा बाँचिरहनुपर्ने ।

विधायिकाद्वारा निर्मित कानूनले कुनै निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ तर त्यस्तो निकाय कुनै कारणवश निष्प्रभावी देखिन्छ भने त्यस अवस्थामा अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिन आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने ।

भ्रष्टाचारको कसुरमा गोप्य अनुसन्धान गर्दा सुराकीको प्रयोग गर्ने, सङ्कित व्यक्तिउपर सूक्ष्म निगरानी गर्ने, कुनै सेवाग्राही र राष्ट्रसेवकबिच रिसवत लेनदेन भएको अवस्थामा सो रकम बरामद गरी प्रमाण पेस गर्ने, प्रविधिको माध्यमबाट श्रव्य दृश्य तयार पार्ने, आर्जित सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने, प्रमाणको वैज्ञानिक सङ्कलन र परीक्षण गर्नेलगायतका आवश्यक र उपयुक्त तरिका अपनाउनु आवश्यक हुने । कसैलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्न उक्त व्यक्तिले घुस खाने मनसाय राखेको थियो, त्यसअनुसार घुस रकम माग गरेको थियो र स्वेच्छाले रकम बुझेको थियो भन्ने पनि पुष्टि हुनुपर्ने ।

दुर्व्यसनीले आफूलाई चाहिने डोजका लागि पुग्ने मात्राको परिणामको लागु औषध राख्नुलार्इ अस्वाभाविक मान्न नसकिने र बरामद लागु औषधको परिणाम बिक्री व्यवहारको लागि खरिद गरेको भन्नलाई अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि नभएको अवस्थामा निज प्रतिवादीले कारोबारका लागि लागु औषध खरिद गरी ल्याएका हुन भनी अनुमान गर्न न्यायोचित हुने नदेखिने ।

राजदूत जस्तो मर्यादित एवं जिम्मेवार पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिमा केही आधारभूत योग्यता एवं क्षमता हुनुपर्ने कुरा पदको कार्यप्रकृतिले नै माग गरेको हुने र राजदूतको पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिमा कुटनीतिक प्रकृतिको अध्ययन तथा अनुसन्धानसहितको योग्यता, क्षमता, अनुभव, उमेरहद तोकिएको हुनुपर्ने ।

बालबालिका संलग्न भएका मुद्दाहरूमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले निर्दिष्ट गरेको कार्यविधिबमोजिम बालबालिकाको वैयक्तिक परिचयको गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने, बालबालिका र वयस्क प्रतिवादी भएको मुद्दाको अलगअलग अभियोजन तथा कारबाही हुनुपर्ने, बालबालिकाको मुद्दा बाल इजलासबाट नै हेरिनुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था छँदाछँदै अन्यथा तवरबाट मुद्दामा कारबाही र किनारा गरिनु उचित नहुने । यस प्रकारको कार्यबाट बाल न्यायप्रति वाञ्छित संवेदनशीलता नअपनाएको देखिने र अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता तथा न्यायकर्तासमेतको कार्य क्षमतामा नै प्रश्न उठ्ने अवस्था रहने ।

प्रेसबाट सम्प्रेषित समाचार सत-प्रतिशत सत्य तथ्यमा आधारित छैनन् भन्ने आधारमा नै फौजदारी कसुरजन्य अभियोग लगाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने, मुद्दा चलाउने आदि कार्य गरियो भने प्रेस स्वतन्त्रतामा अनुचित रूपमा आघात पर्न सक्तछ; यस प्रकारको प्रवृत्तिबाट प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म व्यावहारिक रूपमा सार्थक बन्न कठिन हुने । त्यसलाई न्यायिक दृष्टिले स्वीकारयोग्य विषय मान्न नसकिने ।

राजमार्गको सीमा केन्द्र रेखादेखि दायाँ बायाँ दुवैतिर २५/२५ मिटर तोकिएको मापदण्डभित्र सडकको सीमा नमिची बनाइएका घर टहराहरूको हकमा सम्म जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम उचित मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति पाउने । तोकिएको मापदण्ड मिचेर बनाइएका घर टहराको हकमा पनि मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति माग गर्न पाउने अर्थ गर्नु जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को कानूनी व्यवस्थाविपरीत हुने ।

करदाताको उद्देश्यअनुरूपकै कार्य सम्पादनका लागि भ्रमणमा गएका प्रतिनिधिको भ्रमण खर्चलाई व्यक्तिगत प्रकारको खर्च रहेछ भनी मान्न र यस्तो खर्चबाट उक्त कम्पनीको व्यवसाय प्रवर्द्धन एवम् कम्पनीको आयआर्जन हुने कार्यमा सहयोग नपुग्ने भनी मान्न नसकिने । कम्पनीको उद्देश्य मुताबिकको कार्यका सन्दर्भमा भएको भ्रमण शीर्षकहरूको खर्चलाई खर्चकट्टी गर्न मिल्ने नै देखिने ।

किर्तेको उद्देश्य नै विभिन्न तवरले गरेको किर्ते कार्यबाट अरूलाई विश्वासमा पारी ठगी गर्नु र आफूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ लिनु हो । अधिकांश समयमा यी दुई कसुर एकाकार भएर आएको देखिए पनि सधैँ सोही हुनुपर्छ भन्ने नहुने । यी दुई कसुरहरू एकै व्यक्ति वा समूहबाट सम्पन्न हुने भए तापनि एकैपटक नभई एकपछि अर्को वारदात सम्पन्न भएको अवस्थामा एक कसुरविना अर्को कसुर हुने गरी अनिवार्य अवस्था नभई दुईको छुट्टाछुट्टै अस्तित्व रहेका पूर्ण अपराध हुन् । यसैले विधायिकाले यी दुई कसुरलाई भिन्नाभिन्नै परिभाषित गरी सजायको व्यवस्था गरेको भनी बुझ्नुपर्ने । सरकारी छाप दस्तखत किर्ते र ठगी भएको पुष्टि हुन आई तत् तत् कसुरमा छुट्टाछुट्टै सजाय हुने देखिँदा यसमा दोहोरो खतराको सिद्धान्त आकर्षित नहुने ।

आकस्मिक वा अप्रत्याशित विशेष कारणबाट सिर्जित परिस्थिति देखिएको अवस्थामा त्यस्ता विशेष वा काबुबाहिरका परिस्थितिका अवस्थामा बोलपत्रदाता निर्माण व्यवसायीलाई नियन्त्रणभन्दा बाहिरको परिस्थितिको लागि दण्ड दिनु न्यायोचित नहुने ।