(१) साधारण उपचारको मार्ग अवलम्बन गरी अदालतको विचाराधीन रहेको निषेधाज्ञा मुद्दालाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएको देखियो । यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग अन्य कुनै उपचार नभएको अवस्थामा मात्र प्रयोग हुने हुँदा प्रस्तुत निवेदकको माग बमोजिमको लिखितजवाफ मगाइरहन उपयुक्त नदेखिँदा रिटनिवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. ५)

(१) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निवेदकले नेपाल बैंकको पदाधिकारीको हैसियतले गरेको काम कारवाहीबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२), १३ तथा २९(२) बमोजिम सजायँ हुन माग गरी पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर भएको देखियो । यसरी कानुन बमोजिम अपराधको अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने र कारवाही किनारा गर्ने निकायबाट प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही भई अदालत समक्ष विचाराधीन रहेको अवस्थामा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतको आज्ञा, आदेशको माग गरी निवेदक यस अदालतमा प्रवेश गरेको देखियो । यसरी साधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत कानुनी काम कर्तव्य तोकिएको अड्डा अदालतको कार्यमा असर पर्ने गरी असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट यस अदालतले हस्तक्षेप हुने गरी लिखितजवाफ मागी रहन उपयुक्त नहुँदा निवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. ५)

(१) फैसला भएको करीब ७ वर्षसम्म कुनै कानुनी प्रकृया अवलम्बन नगरी विलम्ब गरी हाल मिति २०४९।१२।८ मा प्रस्तुत रिटनिवेदन दायर गर्नु पर्ने कुनै कारण अवस्था परेको भन्ने निवेदनबाट देखिँदैन । यस स्थितिमा अनुचित विलम्ब गरी यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतबाट उपचार प्राप्त गर्नु पर्ने कुनै युक्तिसंगत कारण विद्यमान भएको पाइँदैन । तसर्थ अनुचित विलम्ब गरी निर्णय भएको करीब ७ वर्षपछि पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको औचित्यमा प्रवेश गरी निर्णय गर्नु पर्ने अवस्था देखिएन । अतः प्रस्तुत रिटनिवेदनमा विपक्षीबाट लिखितजवाफ झिकाई हेरी निर्णय दिनु पर्ने अवस्था नै विद्यमान नहुँदा यो रिटनिवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. ५)

(१) २०४१ सालमा नै मोही कायम भइसकेकोमा तत्काल भोग चलन भएका निवेदकका बाबु समेतका अंशियारले त्यसपछि अञ्चल अदालतको फैसलाबाट अंश हक पाउने भएपछि निवेदक स्वयंले समेत उक्त आयोगको निर्णय बदर गराउन मौकामा नै यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिँदैन । प्रस्तुत रिटनिवेदन २०४१।१०।८ को उच्चस्तरीय समिति दाङको निर्णय बदर गराउन २०४८ साल बैशाखमा मात्र पर्न आएको देखिन्छ । २०४५ सालको सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला पछि फैसला कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा २०४७ सालमा मात्र मोहियानी कायम गराएको थाहा पाएको भन्ने निवेदकको जिकिरका सम्बन्धमा आफ्नो हक दावीको जग्गामा यतिका वर्ष पछि मात्र मोही कायम भएको थाहा पाएँ भन्नु युक्तिसंगत र मनासिब कारण देखिँदैन । अतः निर्णय भएको करीब ७ वर्षको अन्तराल पछि अनुचित विलम्ब गरी पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनमा औचित्यमा प्रवेश गरी निर्णय गरिरहनु पर्ने अवस्था नदेखिएकोले प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. १७)

(१) जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र श्री ५ को सरकारको आर्थिक लगानीमा स्थापित भएको संस्था हो र सो संस्थाले आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमहरु, २०४२ को नियम २४(२) विपरीत गरी कम म्याद दिई कागज खरिदको लागि बोलपत्र आव्हान गरेको भन्ने कुरामा विवाद रहेन । शैक्षिक सामाग्रीको प्रकाशन तथा उत्पादन गर्ने यो संस्थाले कमसेकम मूल्य भुक्तान गरी सकेसम्म बढी राम्रो माल सामान खरिद हुन सकोस भन्ने उद्देश्यले माल सामान खरिद गर्दा आव्हान गरिने राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रलाई व्यापक रुपमा जनसाधारणको जानकारीमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ । तसर्थ पर्याप्त समय दिई त्यस्तो मालसामान आपूर्तिकर्ताहरु बीच यथासम्भव प्रभावकारी प्रतिस्पर्धा गराउनु जुनसुकै संस्थाको कर्तव्य हो । त्यस्तो राष्ट्रिय हितको लागि स्थापित संस्थाले यही कर्तव्य पूरा गर्न आर्थिक संयम एवं दक्षतामूलक नियमहरु बनाउनु पर्ने स्पष्ट छ । श्री ५ को सरकारले तीन महीनाको म्याद दिई बोलपत्र आव्हान गरेको खण्डमा त्यस्तो व्यापक प्रतिस्पर्धाको संभावना देखी आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमहरु, २०४२ ले तदनुकूल नीति अवलम्बन गरी सकेपछि जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लि.को सम्बन्धमा एक महीना कै बोलपत्र आव्हानको सूचनाले पनि त्यस्तो प्रतिस्पर्धा श्रृजना हुन सक्छ भनी निश्चयात्मक रुपमा भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । (प्रकरण नं. १३)

(१) अधिकार प्राप्त अधिकारी महानिरीक्षकबाट कारवाही गर्न लागिएको सजायँ समेत खुलाई सम्बन्धित निवेदकलाई सफाई पेश गर्न मौका दिई सो बमोजिम निवेदकसंग स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा निजले सफाई पाउनु पर्ने भनी लिएको जिकिर समेतको मूल्याड्ढन गरी अधिकार प्राप्त अधिकारी महानिरीक्षकबाट भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाएकोले त्यस्तो कारवाहीलाई कानुन विपरीत छ भन्ने स्थिति देखिँदैन । (प्रकरण नं. १९) (२) को कस्ले विदेशी मुद्रा निकासी गर्छन सो को रेखदेख चेक गर्ने डिउटी निवेदकको भएकोमा विवाद देखिन्न । निज निवेदकबाट जाँचबुझ भई कुनै विदेशी मुद्रा फेला नपरी पास भई गएका पुनः जाँच हुँदा विदेशी मुद्रा बरामद भएको र निजलाई वागमती विशेष अदालतबाट समेत अभियोग ठहर भई सजायँ भएकोमा विवाद देखिन्न । यस्तो अवस्थामा निवेदकले आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेकोमा उचित र पर्याप्त कारण थिएन भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. २१)

(१) नेपाल बैंक लिमिटेडको कर्मचारी नियमावली, २०३१ (यसपछि नियमावली भनिएको) को नियम ८.९ मा कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्दा आरोप खोली बढीमा १५ दिन सम्मको आफ्नो तर्फबाट लिखित रुपमा सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्छ । लिखित सफाई प्राप्त भएपछि सजायँको आदेश दिनु भन्दा पहिले सजायँ दिने अधिकारीले निजलाई दिन लागिएको सजायँको सूचना दिनेछ । उक्त प्रस्तावित सजायँ किन दिनु पर्ने हो बढीमा २० (बीस) दिनसम्म म्याद दिन निजसंग स्पष्टीकरण मागिनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । उपरोक्त कानुनी व्यवस्थाबाट पहिलो स्पष्टीकरणमा नै आरोप खोली सफाईको मौका दिनु पर्ने बाध्यता देखिने । (प्रकरण नं. १७) (२) निवेदकसंग दोश्रो स्पष्टीकरणमा अयोग्यताको कारणले आफ्नो पदको कामको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकिएको आरोप लगाइएको पाइन्छ । उपरोक्त स्पष्टीकरणहरुलाई हेर्दा पहिलो स्पष्टीकरणमा एउटा आरोप लगाइएको छ र दोश्रो स्पष्टीकरणमा अर्को आरोप लगाई सजायँ प्रस्तावित गरेको पाइन्छ । पहिलो स्पष्टीकरणमा एउटा आरोप र दोश्रो स्पष्टीकरणमा सजायँ प्रस्तावित गर्दा अर्को आरोप लगाइएकोले सफाईको मौका नदिइएको आरोपमा सजायँ प्रस्तावित गरेको देखिन्छ । सफाइको मौका नदिइएको आरोपमा सजायँ प्रस्तावित गरेकोले त्यस्तो कारवाहीलाई कानुन अनुकूलको भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. १९, २०)

(२) अपवादात्मक कानुनी व्यवस्थाले सामान्य अपवादित व्यवस्थालाई अन्यथा गर्ने हुँदा संविधान, कानुनको नियन्त्रणमा रहन पुग्दछ, जुन नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १ को अक्षर, भावना र सम्पूर्ण संविधानको मर्मको नै विपरीत हुन जान्छ । (प्रकरण नं. ८) (३) संविधान निर्माण गर्दा धारा ११(४) लाई अपवाद रहित बनाउने मनसाय राखेको कुरा उक्त धारा ११(३) लगायतका केही धारा उपधारामा अपवादको समेत व्यवस्था गरेको तर धारा ११(४) मा त्यस्तो कुनै अपवादको व्यवस्था नगरेको हुँदा समेत उक्त अदलको महलको १०क.नं. को स्पष्टीकरणले यस्तो कार्य भेदभावपूर्ण मानिने छैन भनी गरेको अपवादात्मक प्रकृति र परिणामको व्यवस्था संविधानको भावना र मर्म अनुकूल नभएको पुष्टि हुन आउँछ । (प्रकरण नं. ८)

(१) अञ्चलाधीशले विशेष प्रहरीको अधिकार प्रयोग गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गतको कसूरमा अनुसन्धान गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पठाएको फाइलबाट कारवाही गर्ने सिलसिलामा नि.से.नि., २०२१ को परिच्छेद १० को नियम १०.६(७) बमोजिम भ्रष्टाचारकै कसूरमा स्पष्टीकरण माग गरेको र निर्णयको तर्क आधार अनि प्रमाणको मूल्यांकन गर्दा पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको देखिने प्रमाण उल्लेख गर्दै अन्त्यमा नि.से.नि.को परिच्छेद १० को नियम १०.६(५) बमोजिम पद अनुसारको आचरण नगरेको भन्ने आधारमा सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको देखिन्छ । यसरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत कसूरमा भएको अनुसन्धानमा सम्म विभागीय कारवाही गर्न पाउने कुरा भ्र.नि.ऐन, २०१९ को दफा २०(१) मा व्यवस्था गरिएको छ । (प्रकरण नं. ११)

(१) अ.बं. ८३ को देहाय (१) मा “सोह्र वर्ष नपुगेका नाबालक वा उमेर पुगेका भए पनि वृद्धावस्था वा कुनै किसिमको कडा रोगले गर्दा होस ठेगानामा नभएको वा बौलाएको वा दुवै आँखा नदेख्ने अन्धा अन्धी वा बक्क लाटालाटी मानिसहरुको र विदेशमा गई फर्की आउने ठेगाना नभएका मानिसको हक पुग्ने जुनसुकै कुरामा नालिश, प्रतिउत्तर, पुनरावेदन निवेदन दिन वा मुद्दा मामिला सम्बन्धी अन्य कुनै काम कारवाही गर्नु पर्ने भएमा अड्डाको अनुमति लिई ती मानिसहरुको एकाघर संग बसेका सोह्र वर्ष नाघेका हकवालाले हदम्याद भित्र गर्न पाउने छ” भन्ने लेखिएको र अ.बं. ८३ को देहाय २ मा “माथि दफा १ मा लेखिए बमोजिम एकाघरका हकवाला नभएमा सोही दफामा लेखिएका व्यक्तिको हकमा निजलाई रेखदेख वा संरक्षण गर्ने व्यक्तिले अड्डाको अनुमति लिई सो व्यक्तिको तर्फबाट नालेश, प्रतिउत्तर, पुनरावेदन, निवेदन दिन वा मुद्दा मामिला सम्बन्धी अन्य कुनै काम कारवाही गर्न पाउनेछ” भन्ने लेखिएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा फिराद दायर गर्नको लागि नाबालक बच्चाको आमा संरक्षकको हैसियतले आएको पाइन्छ । (प्रकरण नं. १२)