(१) रिट निवेदनमा कर अधिकृतले सफाईको उचित र पर्याप्त मौका समेत नदिई त्रुटीपूर्ण रुपमा कर निर्धारण आदेश गरेको बदर गरी पाउँ भनी मर्न आएको देखिन्छ । त्यसरी कर निर्धारण आदेश गरेकोमा आयकर ऐन, २०३१ को उपरोक्त दफा ३४ (२) र ५७ वमोजिम महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिन सक्ने तथा राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन पाउने वैकल्पिक उपचारको बाटो विद्यमान रहे भएकै पाईयो । निवेदकले उक्त वैकल्पिक उपचारको बाटो अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखियो । अतः वैकल्पिक उपचारको बाटो विद्यमान छंदाछंदै रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं.७)

(१) जि.प्र.का. उदयपुरको लिखित जवाफमा निवेदकको दावी बमोजिम जवरजस्ती कागज नगराएको र आदिवासीको सम्पत्ति लेनदेन गर्द जिल्ला कार्यालयले सिफरिश गर्नु पर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसारको कर्तव्यसम्म पालन गरेको हो भन्न उल्लेख भएको देखिन्छ । यस स्थितिमा प्र.जि.अ.जि.प्र.का. उदयपुरले आफ्नो अधिकार नै नभएको विषयमा कागज गराएकै भएपनि वा कुनै किसिमल निवेदक उपर दवाव दिई इच्छा विरुद्ध कागज गराउने समेतको काम कुरा गरेको सबुद प्रमाणबाट देखिन आएमा त्यसतो काम कुरा स्वतः अमान्य र निष्कृय हुने स्पष्ट छ । निवेदक र बिपक्षी मध्येका रामविलास साहु तली समेतको यही कागज सम्बन्धमा उदयपुर जिल्ला अदातमा लेनदेन मुद्दा चली रखेको भन्ने देखिदा सो मुद्दामा पेश भई राखेको कागजहरु सम्बन्धमा यस अदालतबाट केही भन्न र मातहत अदातलमा विचारधीन रहेको सामान्य न्यायिका प्रकृयामा असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी हस्तक्षेप गर्न पर्ने औचित्य समेत देखिन नआउने । (प्र.नं.१०)

(१) निवेदकको उद्योग सनुंगल गा.वि.स.मा रहेकोमा विवाद देखिएन । थानकोट क. डिपोमा प्राप्त भएको सामान उद्योगको लागि झिकाइएको भन्ने भउकोले जहाँ उद्योग स्थित छ त्यही खपत प्रयोग हुने भन्ने सम्झनु पर्ने कुरा स्वाभाविक हुन आउँदछ । चुंगीकर लाग्ने नगरपालिका क्षेत्रभित्र खपत वा बिक्री हुनुपर्ने अनिवार्यता नगरपालिका ऐन, ०४७ को दफा २३ को समुच्चयात्मक अध्ययनबाट देखिन आउँदछ । उद्योग नगर पालिका बाहिर गाउँ क्षेत्रमा रहेको अवस्थामा गाउँ विकास समितिले पनि आफ्नो क्षेत्रको उद्योगको मालसामानमा आवयश्क विधि अवलम्बन गरेर कर लगाउन सक्ने । (प्र.नं.८) चुंगीकर माल कर डिपोमा आउँदाका अवस्थामा खपत वा विक्री वितरण सोझै हुने अवस्थाको मालमा मात्र लाग्ने हो । (प्र.नं.९)

(१) संगोलको सम्पत्ति कुनै पनि अंशियारको नाममा दर्ता रहन सक्ने र जसको नाममा दर्ता छ उसैले ७ नं. फारम भरिने हुँदा ७ नं.फारम भरेको कारणले निज छुट्टी सकेको भन्न मिल्ने होइन । (प्र.नं.१०)

(१) निवेदकलाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा वि.प्र.वि.ले विभागीय कारवाही गरी वर्खास्त गरेको जानकारी निवेदकले पाएको ३५ दिन भित्र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २१ बमोजिम प्रशासकीय अदालतमा पुनराबेदन पत्र दर्ता गर्न गएकोमा अदालतमा भ्रष्टाचार तर्फ मुद्दा दायर गरिने भन्ने उल्लेख भएको आधारमा दरपीठ गरेकोमा अहिलेसम्म निवेलक उपर आरोप पत्र तयार गरी मुद्दा दायर गर्न बाँकी देखिएकोले दरपीठ गरेको मिलेन । उक्त दरपीठको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । निवेदकको पुनरावेलन पत्र दर्ता गरी कानून बमोजिम गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी हुने । (प्र.नं. १२)

(१) कागज गराएको छैन भन्ने भए पछि सो सम्बन्धमा निबेदिकातर्फका विद्वान अधिवक्ताले पनि कागज गराएको भन्न सक्नु नभएकोले केही बोलिरहन परेन । जहाँसम्म बारम्बार कुटपीट पक्राउ गरी थुन्ने यातना दिएको भन्ने प्रश्न छ सो सम्बन्धमा तथ्य भित्र प्रवेश गरी रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने नभएबाट माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न परेन । रिट निबेदक खारेज हुने ।

(१) निबेदकले वन सिमाना भित्र पारी वन कायम गरियो भनेको जग्गा तत्कालीन सिद्ध पोखरी गा. पं. अन्तर्गत रहेकोमा विबाद देखिदैन । कानूनी व्यवस्था अनुसार जग्गा रहेको पञ्चायत र सम्बन्धित वन क्षेत्रमा सूचना टा“स गर्नु पर्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था भएकोमा सो बमोजिम सूचना टा“स भएको फाइलबाट देखिन आएन । अतः वन सिमाना छुट्याई चिन्हो लगाउने कार्य उक्त कानूनी व्यवस्था अनुरुपको प्रकृया पूरा गरी भए गरेको नदेखिएकोले उक्त वन सिमाना छुट्याई सिमाँकल गर्ने कार्यले कानूनी मान्यता पाउन सक्ने अवस्था भएन । तसर्थ वन ऐन, २०१८ को दफा ३ को उप दफा (क) को खण्ड (१) बमोजिमको कानूनी प्रकृया पूरा गरी सिमा“कन गर्ने कार्य गर्नु गराउनु भनी बिपक्षीहरुका नाममा परमादेश जारी हुने । (प्र.नं.७)

(१) अंश मुद्दामा निबेदकको बाबु ज्ञान बहादुर नै वादीको मुख्य अंशियार भएकोमा विवाद देखिदैन । निवेदक ज्ञान बहादुर को माइलो छोरा भएकोमा पनि कुनै विवाद उठाएको पाइदैन । निवेदक राम बहादुर नाम भएकोमा माइलो भनी म्याद तामेल भै अंश मुद्दा फैसला भएको कुरा ०४७।४।१० मा थाहा पाए भन्ने भनाइ पाइन्छ । यसरी थाहा पाएपछि यदि रीत पूर्वक म्याद तामेल नभएको भए उपर्युक्त कानूनी व्यवस्था बमोजिमको प्रकृया अबलम्बन गरी म्याद भित्र प्रतिवाद गर्न पाउने हक कानूनले प्रदान गरेको देखिन्छ । यसरी निवेदकले ०४७।४।१० मा थाहा पाएको भनी ०४७।७।२६ मा रिट निवेदन दिन आएको छ । उक्त कानूनले निर्दिष्ट गरेको म्यादै भित्र थाहा पाएपछि जिल्ला अदालतमा प्रतिउत्तर लिई गै प्रतिवाद गर्न पाउने अवस्था छदै नियमित मार्ग अवलम्बन नगरी निवेदक रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको पाइन्छ । तसर्थ बैकल्पिक उपचारको बाटो हुँदा हुँदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेकोले असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं.८)

(१) नक्सा ट्रेस लिंदा थाहा भयो भनी ज.प.को १७ नं.बमोजिम थाहा पाएको मितिले ६ महिना भित्र बादीले फिराद दिएकोलाई हदम्याद नघाई परेको भन्न नमिल्ने भई म्याद भित्र नै फिराद परेको देखिने । (प्र.नं.१४)

(१) बरामदी मुचुल्का हेर्दा अन्दाजी २५ ग्राम ब्राउन सुगर र अन्दाजी ६० ग्राम अफिम बरामद भएको देखिन्छ । यति सानो परिमाण बिक्री ब्यापारको प्रयोजनको लागिनै हो भनी यकिन गर्न मिल्दैन । निजले कसैलाई बिक्री गरेको र निजबाट कसैले खरीद गरेको मिसिल संलग्न कागजबाट देखिन नआएकोले बिक्री बितरणकै लागि संचय गरेको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं.२८) (२) केवल सहअभियुक्तले पोलेको आधारमा कसूरदार ठहर्यालउन नमिल्ने । (प्र.नं.२८) (३) जवरजस्तीसंग साविती गराएका भनी अदालतमा इन्कार भए पनि प्रमाण गुजार्न सकेको नदेखिदा जिकिर पुग्न नसक्ने । (प्र.नं.२८)