(१) भइसकेको, गरिसकेको कुरामा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, ०१८ को प्रयोग हुनसक्ने नदेखिने। (प्रकरण नं. ११)

(१) सरजमीनको भनाई र बकपत्र समेत परस्पर बाझिएकोले यस्तो बकाइको आधारमा दोषी ठहराउन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १९)

(१) अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म जन्मेको बच्चा मरेकै अनुमान गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १८)

(१) कानुनले अनिवार्य गरेको कबुलीयतको अभावमा भू.सु.अधिकारीले मोही दर्ता गरी प्रमाण–पत्र तयार गरी दिने ठहराई गरेको निर्णय कानुनी त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. १०)

(१) पहिले परेको निवेदनमा निर्णय गर्न बाँकी राखी पछि परेको निवेदनबाट जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिने गरेको भूमिप्रशासनको निणर्य त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. ११)

(१) सजायको आदेश उपर पुनरावेदन गर्न पाउने अन्य उपचार भएकै देखिँदा रिटको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु नपर्ने । (प्रकरण नं. १०)

(१) जाहेरी दरखास्त र पहिलो प्रहरी प्रतिवेदनमा समेत प्रतिवादीहरूको नाम उल्लेख गर्न नसकेकोले सफाई पाउने ठहर्छ । (प्रकरण नं. ३०)

(१) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको जग्गा र शिक्षण संस्थाहरूको भोगचलनमा रहेको जग्गामा भिन्नता दर्शाएको । (प्रकरण नं. ११) (२) भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २५ को उपदफा (५) मा सार्वजनिक सम्पत्तिमा मोहियानी हक लाग्दैन भनी लेखेको नपाइने । (प्रकरण नं. ११) (३) शिक्षण संस्थाको सम्पत्तिमा श्री ५ को सरकारको स्वामित्व हुन्छ भनी शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले नभनेकोले शिक्षण संस्थाको सम्पत्तिमा श्री ५ को सरकारको स्वामित्व हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) साक्षीले देखेको कुरा नभनी सुनेका कुरा लेखिदिएकोले त्यस्तो सुनेको कुरा प्रमाण योग्य नहुने । (प्रकरण नं. २४)

(१) मिलापत्रको विवाद समाप्त भइसकेको स्थितिमा सद्दे कीर्तेतर्फ निर्णय गर्नुपर्ने भनी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीयअदालतको फैसलालाई सदर गर्ने गरी डिभिजनबेञ्चबाट भएको फैसला मिलेको नदेखिने । (प्रकरण नं. २३)