 निवेदकले नेपाली अंगिकृत नागरिकता प्राप्तको लागि दिएको निवेदनउपर नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ६(१) का शर्त पुरा गरेको अवस्थामा श्री ५ को सरकारले त्यस्तो शर्त पुरा गर्ने व्यक्तिलाई अनिवार्य रुपमा अंगिकृत नागरिकता दिनुपर्ने दायित्व वा कर्तव्यसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था भए रहेको नपाइने ।  अंगिकृत नागरिकता प्रदान गर्न यथोचित निर्णय गरि पाउने हक निवेदकको रहेको नदेखिने ।  अंगिकृत नागरिकता प्रदान गर्ने नगर्ने बिषय श्री ५ को सरकारको स्वविवेकको बिषय भई हाल सो कार्य स्थगित गरिएको जानकारी निवेदकलाई दिइ सकेको अवस्थामा निवेदन दावीबमोजिमको आदेश जारी गरी पाउने हकदैया निवेदकको नरहने । (प्रकरण नं.१०)

 मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ७ मा भएको व्यवस्थालाई हेर्दा मध्यस्थ नियुक्तिका लागि कुनैपक्षले पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिन सक्ने र पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थ नियुक्त गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । निवेदक र विपक्षी वीचमा भएको १९९८।१२।९ को संझौतापत्रको दफा ९ मा विवादको समाधान मध्यस्थद्वारा हुने भन्ने प्रष्ट प्रावधान रहेको देखियो । सो संझौता बमोजिम विवादको निपटारा गर्न मध्यस्थ नियुक्त गर्न पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदकले निवेदन दिएकोमा अदालतले मध्यस्थ नियुक्त गर्ने विषयमा मात्र सीमित रहनुपर्नेमा संझौता भित्र प्रवेश गरी गरेको निर्णय मध्यस्थता ऐनको दफा ७ को विपरीत देखिएकोले बदर हुने । (प्रकरण नं. ८)

 निवेदक २०५५।६।२५ देखि २०५७।३।२५ सम्म बिदामा रही ऐ २६ गते खानेपानी तथा ढल निकास विभागमा हाजिर रहेको अबस्थामा सोही कार्यालयमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरी दर्ता गरेको देखिंदा दरबन्दी रहेको जिल्ला खानेपानी कार्यालय पर्सामा भरी पेश गर्नुपर्ने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २२)  आफ्नो का.स.मू.फाराम भरी समयमा पेश गर्ने कर्तव्य पूरा गरेको देखिएको अबस्थामा निवेदकको कुनै गल्ती वा दोष बेगर कसैको लापरवाहीको परिणाम निवेदकले भोग्नुपर्छ भन्नु न्यायोचित्त नहुने । (प्रकरण नं. २५)  निर्धारित समयभित्र भरी दर्ता गराएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम सुपरिवेक्षकबाट मूल्याङ्कन नभएको भन्ने आधारमा बढुवा समितिबाट का.स.मू. वापतको अंक गणना नगरिएको र त्यसैलाई सदर गरी विपक्षी लोकसेवा आयोगले गरेको निर्णय न्यायसंगत देखिन नआउने । (प्रकरण नं. २६)

 मानिस आफैले ज्वलनशिल पदार्थ खन्याई आगो लगाए पछि आगोको जलन र पिडा पर्नु स्वभाविक हुनेमा यस्तो केही नदेखिने ।  सचेत अवस्थामा आफैले ज्वलनशिल पदार्थ खन्याई आगो लगाउने मानिस एउटा प्लाष्टिकको गुन्द्रि समेत पुरा नजल्ने गरि स्थिर रुपमा घोप्टो परि रहन सक्ने अवस्थाको अनुमान गर्न नसकिने ।  मृतक लाशको नजिकै रहेको विछ्याउना, एवं खुट्टा मुनि रहेको कपडा समेत नजलेको अवस्था देखिएवाट मृतक आफैले ज्वलन शिल पदार्थ खन्याई आगो लगाई आत्महत्या गरेको भन्ने देखीन नआउने ।  वारदातको अवस्थावाट मृतकको मृत्यु आफैले ज्वलनशिल पदार्थ शरिरमा खन्याई आगो लगाई आत्महत्यावाट भएको नदेखिई कर्तव्यवाटै भएको देखिन आउने । (प्रकरण नं.३५)

 विवादित जग्गाको दोहोरो श्रेस्ता कायम भएको वा वेपत्ते दर्ता भएको भए सोको लगत कट्टा गर्दा सो निर्णयवाट प्रत्यक्ष असर पर्ने दर्तावाला यी निवेदकहरुलाई वुझी सो सम्बन्धमा निजहरुको आफ्नो भनाई राख्ने मौका समेत प्रदान गरी कानूनबमोजिमको निर्णय गर्नुपर्ने ।  दर्तावालाको हक भोगमा असर पर्ने गरी मालपोत कार्यालयवाट भएको निर्णयलाई मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(३) को आधारमा सामान्य त्रुटीसम्म सच्याइएको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.१७)  मालपोत कार्यालयवाट रैकर लगत कट्टा गरी विवादित जग्गाहरु पशुपती भण्डार तहविलका नाममा दर्ता गर्ने गरी भएको निर्णय र पशुपती भण्डार तहसिल कार्यालयलाई सोही मितिमा लेखेको पत्र समेत प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भएको देखिएकोले निवेदकहरुको हक स्वामित्वमा असर पर्ने गरी भएको उक्त निर्णय लगायतका पत्रहरु समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने । (प्रकरण नं.१८)

 २०२४ सालमा वादी रन्थु खवास र लालविर खवासको नाममा केहि जग्गा दर्ता भएको देखिएकै आधारमा यी वादी प्रतिवादीहरु बीच अंश वण्डा भई छुट्टि भिन्न भै सकेका भनि मान्नु न्याय र कानून संगत हुने देखिन नआउने । (प्रकरण नं.१६)  अंशवण्डा नभएको व्यहोरा लेखि गा.वि.स.मा दिएको निवेदनलाई प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीले अन्यथा भन्न सकेको नदेखिंदा समेत वादी प्रतिवादीहरु छुट्टि भिन्न भएका भन्ने प्रतिवादीको भनाई प्रतितलायक नदेखिने । (प्रकरण नं.१७)

 पुनरावेदकहरूले गोपाल विश्वकर्माले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गरेको अनुसूची १ अनुसारको निवेदनपत्रमा लेखिएको व्यहोरा आफूले जानेबुझेसम्म साँचो हो भनी सिफारिस गरेको देखिन्छ । सम्बन्धित व्यक्तिले फारममा भरेको व्यहोरा नै निजहरूको जानकारीको मूल श्रोत हुन्छ । आफ्नो इलाकाभित्र बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूले नागरिकताको लागि सिफारिस माग्न आएमा सामान्यतः आफूले जानेबुझेको आधारमा नै सिफारिस गरिने ।  पुनरावेदकहरूले गाउँ विकास समितिमा रहेको जनसंख्या कार्ड लगायतको श्रेस्ताबाट गोपाल विश्वकर्मा वीरबहादुरको छोरा भएको भन्ने देखिएको र भक्तबहादुरले गोपाल आफ्नो भाई हो भनेको आधारमा आफूले जानेबुझेसम्म निवेदन व्यहोरा साँचो हो भनी गरेको सिफारिस मिसिल संलग्न कुनैपनि कागजातहरूबाट पुनरावेदकहरूले नागरिकता दिने दिलाउने उद्देश्यले जानीजानी झुठ्ठो विवरण दिई सिफारिस गरेको भन्ने कसूर स्थापित हुन सकेको नदेखिदा पुनरावेदकहरूलाई नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ को कसूरमा जनही रु.२००।– जरिवाना गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालतकोे फैसला मिलेको नदेखिने । (प्रकरण नं.२१)

 रसायन एग्रोभेटले आपूर्ति गरेको Alpha cypermethrin 5% WP नामक विषादी, WHO को फ्याक्स व्यहोराबाट प्रमाणित परिक्षीत एवं मान्यता प्राप्त विषादी भएको पुष्टि गरेको तथा नेपालमा आपूर्ति गर्नु भन्दा अगाडिनै व्राजिल, चीन, स्पेन, जोर्डन, भीयतनाम जस्ता राष्ट्रहरुमा उक्त विषादी प्रयोग भइसकेको भन्ने देखिदा उक्त विषादी भारतमा पेष्टी साइड एक्ट १९६८ को सेक्सन ९(४) बमोजिम दर्ता भएको र सन १९९९ र २००० मा नेशनल एन्टी मलेरिया प्रोग्राम अन्तर्गत गुजरातमा प्रयोग र परीक्षण भइसकेको, त्यसबाट वातावरणीय र जनस्वास्थ्यमा कुनै समस्या नदेखिएको तथा नेपालमा पनि विषादी पञ्जिकरण गर्न अधिकार प्राप्त निकाय वाली संरक्षण निर्देशनालय विषादी पंजीकरण कार्यालयबाट जीवनाशक विषादी ऐन, २०४८ एवं जीवनाशक विषादी नियमावली, २०५० बमोजिम भारत रसायन एग्रो (प्रा.)ली द्वारा उत्पादीत अल्फा साइपर मेथ्रिन ५५ डव्लु पी. नामक विषादी दर्ता भइसकेको भन्ने लिखितजवाफ व्यहोरावाट देखिएको हुंदा उक्त विषादी WHO वाट मान्यता प्राप्त नभएको, विश्वका कुनै मुलुकमा पनि प्रयोगमा नल्याइएको, परिक्षण नगरिएको भन्ने लगायतको निवेदन जिकीरसंग सहमत हुन नसकिने ।  विषादी आयात गर्ने सम्वन्धमा प्रक्रिया बमोजिम टेण्डर स्वीकृत भई विषादी झिकाई तराइका विभिन्न २० जिल्लामा छर्ने काम समेत सम्पन्न भइसकेको देखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदनको प्रयोजननै समाप्त भएकोले मागवमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५)

 श्री ५ को सरकारको तजविजि अधिकारलाई आफ्नो कानूनी हकको रुपमा दावी गरी उमेरको हद ५४ वर्ष नपुगेसम्म पदमा रही सेवा गर्न पाउन पर्ने भनी लिएको दावी कानूनसंगत नदेखिने ।  कानूनमा नै श्री ५ को सरकारले आवश्यक देखेमा मात्र पदावधि थप गर्न सक्ने गरी तजविजि अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेमा रिट क्षेत्रवाट आदेश जारी गरी निवेदकको दावी नै नपुग्ने हक अधिकारको प्रचलन गराउन सक्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. ८)

 प्रचलित विशेष कानूनले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन वा अनुमतीको आदेश वा यस्तै अन्य साधारण मार्गवाट आउन सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको रहेछ भने मात्र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अनुरुप सर्वोच्च अदालतको सामान्य अधिकारक्षेत्र कृयाशिल हुने।  प्रष्ट कानूनी व्यवस्थाको अभावमा सर्वोच्च अदालतको साधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न सकिने वा पाइने र सर्वोच्च अदालतले पनि पुनरावेदकीय वा दोहोर्यााई पाउँ वा अनुमती वा यस्तै प्रकारका साधारण उपचार मार्ग अपनाई निर्णय गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.३५)  न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ (१)(ख) ले स्थापित नजीर र कानूनी सिद्धान्त प्रतिकूल निर्णय भएको अवस्थामा सोलाई पुनरावलोकनको माध्यमद्वारा सच्याई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) र यस अदालतले स्वीकार गरी आएको मान्य सिद्धान्त अनुरुप अन्तिम न्याय निरोपण गर्ने यसै अदालतको अन्तरनिहित अधिकार हो । प्रष्टरुपमा स्थापित नजीर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल निर्णय भएको अवस्थामा त्यसलाई त्यत्तिकै छोडी दिनु पनि कर्तव्य नाघेको ठहर हुन जाने । (प्रकरण नं.३७)

 अनुसन्धान अधिकारीबाट हुने कानूनअनूरुपको अनुसन्धानबाट संकलित यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ प्रमाणहरु नै कसूर ठहर गर्न मद्दत पुग्ने पहिलो खुट्किलो हो । त्यो खुट्किलो नै कमजोर, आधारविहिन र कानूनअनुरुप भएको छैन र जाहेरवाला र स्वयं पीडित पनि अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीमा वयान गर्दा एकै व्यहोरा उल्लेख नगरी अदालतमा वकपत्र गर्दा फरक फरक वयान गरी आफु उपर अपराध नै नभएको भन्ने वकपत्र गर्दछन् भने अन्य प्रमाणको अभावमा अनुमान र शंकाको भरमा कसूर कायम गरी पीडित व्यक्तिलाई समेत न्याय प्रदान गर्न सरल र सुगम हुन नसक्ने ।  निश्चय पनि कुनै आमाले आफ्नु छोरीको अस्मिता र भविश्यमाथि प्रश्न चिन्ह लाग्ने गरी उजूर गर्ने अवस्था आउदैंन । तर यसको अर्थ पीडितको आचरण र व्यवहार तथा अनुसन्धान अधिकारीबाट कानून अनुरुपको अनुसन्धान भएको छैन भने अनुमानका भरमा कसूरदार कायम गर्न नमिल्ने ।  घटनाको विश्वसनियता पुष्टी हुने आधार र पीडितले आफूले वच्न गरेको प्रयास देखिने वस्तुनिष्ठ आधारमा कसूर प्रमाणित हुने हुन्छ । यी सवै कुराको अभावमा जाहेरी पिडक वा निजको आमा वा नजिकको नातेदारको परेको भन्ने आधारमा मात्र कसैलाई कसूरदार प्रमाणित गर्नु न्याय र कानूनको मान्य सिद्धान्त भित्र नपर्ने । (प्रकरण नं.३३)

 पुनरावलोकनको निस्सा भएको मुद्दामा निस्सा दिंदाको आधार नै निराधार असंगत एवं असंवद्ध छ वा वेरीतको छ कि छैन पछि मुद्दा सुनवाई गर्ने इजलासले सो हेरीकन मात्र निष्कर्षमा पुग्नपर्ने ।  निस्सा दिएको आधार वेरीत नभई मिलेको देखिएमा मात्र निस्सा दिंदाको आधारसहित मुद्दाको अन्य संवद्ध पक्षमा प्रवेश गरी मुद्दाको संन्दर्भ र विषयवस्तुलाई समेट्ने गरी न्याय निरोपण गर्न न्यायको दृष्टिले उपयुक्त देखिने । (प्रकरण नं.१२)