सक्षम अदालतबाट भएका फैसला तथा आदेशउपर कानूनबमोजिम साधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पुनरावेदन दर्ता नगरी फैसला वा आदेश अन्तिम भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको अवस्थामा अन्यायमा परेँ भनी अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनको रोहबाट फैसलाले लागेको जरिवाना सजाय संशोधन हुनपर्दछ भन्ने कुरालाई युक्तिसङ्गत मान्न नसकिने । साधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै सोअनुरूप पुनरावेदन दर्ता नगर्ने र अहिले आएर अदालतबाट भएको फैसला कानूनबमोजिम अन्तिम भई कार्यान्वयनको लागि राज्यले पक्राउ गरेपछि उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भनी असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनको रोहबाट पुन: उक्त मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरी सो फैसला मिले नमिलेको भन्ने सम्बन्धमा बोल्न नमिल्ने ।

भौगोलिक अवस्थिति, जनसंख्या, इलाका स्तरका कार्यालयलगायतका भौतिक संरचना तथा एक स्थानदेखि अर्को स्थानसम्मको दुरीको हिसाबले कुनै गाउँपालिकाको केन्द्र कहाँ तोक्दा आम नागरिकहरूलाई पायक पर्ने हो भन्ने कुरा सम्बन्धित पालिकाका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई नै जानकारी हुने । कुनै स्थान पायक वा अपायक भन्ने विषय सम्बन्धित पालिकाको भौगोलिक अवस्था, आम नागरिकहरूको बसोबास, यातायातको सुविधा जस्ता विभिन्न विषयहरूलाई आधार मानेर विचार गर्नुपर्ने । स्थानीय जनताहरूद्वारा निर्वाचित सदस्यहरूले थाहा नपाउने अनि अदालतले थाहा पाए जस्तो गरी कुनै स्थान विशेष पायक पर्ने स्थान हो वा होइन भनी रिट क्षेत्राधिकारको माध्यमबाट बोल्न उचित नहुने ।

व्यक्तिगत सम्पत्ति मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति नदिई अर्थात्‌ कानूनबमोजिम जग्गा प्राप्त नगरी सडक, बाटो वा अन्य कुनै पनि सार्वजनिक प्रयोजनमा लैजान नमिल्ने । व्यक्तिगत वा निजी सम्पत्ति सार्वजनिक प्रयोजनमा लैजानका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको सहमति वा मन्जुरी आवश्यक हुने वा कानूनबमोजिम मुआब्जा वा क्षतिपुर्ति प्रदान गरी जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने । कुनै दाताले स्वेच्छाले बाटोलगायत कुनै सार्वजनिक प्रयोजनका लागि केही जग्गा दिएको अवस्थामा पनि सोही हदसम्मको जग्गामा मात्र सीमित रहनुपर्ने । दाताले प्रदान गरेकोभन्दा बढी क्षेत्रफल चौडा गरी बाटो निर्माण गरिएको अवस्थामा सो कुराको जवाफदेहिता सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने । निवेदकले मन्जुरी दिएको जग्गा बाहेक अन्यत्र स्थानबाट बाटो बनाउने कार्य गरेको वा गर्न लागेको अवस्थामा निवेदकलाई मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्ने । सहमति नलिई वा कानूनी प्रक्रियाबमोजिम मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति प्रदान नगरी व्यक्तिगत सम्पत्ति कब्जा गर्ने छुट कसैलाई नहुने ।

विशिष्ठ व्यक्तिहरूको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी सुरक्षाका लागि विश्वका प्रायः जसो मुलुकमा विशेष सुरक्षा प्रणाली अवलम्बन गरिएको पाइने । यो राज्यको दायित्वभित्र पर्ने विषय पनि हुने । यसै विषयलाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारबाट विशिष्ट व्यक्तिहरूको लागि सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७० स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको पाइने । विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा सम्बन्धमा विशेष प्रबन्ध गर्नुपर्ने कुरामा विवाद नभए पनि सामान्यदेखि अति जरूरी कामका लागि यात्रामा निस्किएका आम सर्वसाधारण नागरिकहरूको यात्रालाई पनि बाधा नपुग्ने गरी विशिष्ट व्यक्तिको सवारी सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने । विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा गर्दा सर्वसाधारण नागरिकले अनावश्यक हैरानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जित हुन नहुने ।

ऋणीले तोकिएको मितिमा कर्जाको साँवा तथा ब्याज नबुझाएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रकाशित गरेको सूचना कानूनविपरीतको कार्य हो भनी मान्न नसकिने । बैंकप्रतिको ऋणीको कर्तव्य र दायित्वलाई ऋणी स्वयम्‌ले महसुस गर्न सक्नुपर्ने । बैंकले ऋणी र निक्षेपकर्ताको हितको रक्षा गर्नुपर्ने । ऋणीले बैंकबाट लिएको रकम नबुझाएको अवस्थामा निक्षेपकर्ताले आफ्नो निक्षेप फिर्ता पाउन सक्दैनन् भन्ने कुरालाई समेत अदालतले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने । यो वा त्यो तर्क र बहानामा कर्जा रकम नबुझाउने वा धितो लिलामको कार्यलाई रोक्ने नियत ऋणीमा हुनु नहुने ।

समाजमा रहेका यस्ता अन्धविश्वास र कुरीति कायम रहेको देखिएकाले सामाजिक अन्धविश्वास र कुरीतिका जगमा हुने मानव बलि जस्तो जघन्य र मानवता विरोधी अपराधका घटना हुनबाट रोक्न समाजमा सचेतना फैलाउन र कथम्‌कदाचित घटना भई हालेमा कानूनी दायरामा ल्याउन अझ स्पष्ट कानूनी प्रबन्ध गरिनुपर्ने ।

जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कसुरको सर्वोत्तम प्रमाण पीडित हुने हुँदा पीडितको उमेर आर्थिक, सामाजिक अवस्थालाई समेत संवेदनशीलतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने । अर्काको घरमा भाँडा माझेर खानुपर्ने विपन्‍न पारिवारिक अवस्था भएकी पीडित बालिकाको वतनमा म्याद जारी हुँदा निज फेला नपरी घर दैलोमा टाँस तामेल हुँदा निज पीडित अदालतसमक्ष उपस्थित नभएको अवस्थाको फाइदा वा सुविधा प्रतिवादीले नपाउने ।

विदेशमा गई काम गर्ने व्यक्तिले आफू देशबाहिर रहँदा बस्दा त्यहाँ आर्जन गरेको रकम आफन्तको नाममा पठाई निजहरूकै नाममा जग्गा जमिन खरिद गर्नु व्यावहारिक रूपमा चलन चल्तीमा रहेकै विषय हुने । विदेशमा आर्जन गरेको त्यस्तो रकम नेपालमा पठाएको र त्यस्लाई प्रयोग गरी परिवारका अरू कुनै सदस्यको नाममा सम्पत्ति जोडेको तथ्य लिखत प्रमाणबाट खुल्न आउँछ भने व्यक्तिगत विश्‍वासमा गरेको त्यस्तो कारोबार व्यवहारलाई अन्यथा भन्‍नुपर्ने अवस्था नरहने । त्यस अवस्थामा विदेशमा काम गरी रकम पठाउने व्यक्तिको अधिकार सुरक्षित हुने दृष्‍टिकोण अवलम्बन गर्नु न्यायको रोहमा उपयुक्त हुने ।

कुनै पनि अचल सम्पत्तिसँग सिमाना जोडिएर रहेको अर्को अचल सम्पत्तिलाई साँध सिमाना जोडिएको मानिने । तर हकवालाको सन्धिसर्पन परेको मान्नलाई सिमाना जोडिनु मात्र पर्याप्त नहुने । सिमाना जोडिनुको साथसाथै सो सिमाना जोडिएको अचल सम्पत्तिबाट अर्को सिमाना जोडिएको अचल सम्पत्ति तथा सोको धनीको बाटो, निकास जस्ता अत्यावश्यक कुराहरू पूर्ण रूपमा प्रभावित हुन पुगेको देखिनुपर्ने । अर्थात्‌ हकवालाको आफ्नो सम्पत्तिको साँध जोडिएको अर्को हकवाला व्यक्तिको अचल सम्पत्तिको धनीले सो सम्पत्ति बिक्री गर्दा आफ्नो सम्पत्ति उपभोगका लागि स्पष्टतः र पूर्ण रूपमा वञ्चित भई सो सम्पत्तिको उपभोग नै गर्न नसक्ने स्थिति खडा हुन गएको स्थितिलाई सन्धिसर्पन परेको मान्न सकिने । उक्त सन्धि सर्पनको घर जग्गा जस्ता अचल सम्पत्ति निखन्ने कानूनी अधिकार हकवालाको मात्र हुने ।

निवेदकको जन्म हुँदाको बखत जैविक लिङ्ग पुरूषको रहेको भए तापनि पछि आफू जन्मँदाको भन्दा फरक लिङ्गीमा अर्थात् महिलाको रूपमा विकास भएको कारण आफूलाई महिलाको रूपमा मानेको र पहिचान दिएको अवस्थामा निजलाई स्वअनुभूतिको आधारमा आत्मनिर्णय गरी आफ्नो लैङ्गिक पहिचान निर्धारण गर्ने अधिकार हुने ।

सार्वजनिक प्रकृतिको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्‍चालकले निक्षेपकर्ता तथा साधारण सेयरधनीको हक हितको न्यासी भई निजहरूप्रतिको परम विश्वासको कर्तव्य वहन गर्नु गराउनुपर्ने हैसियतका पदाधिकारीले आफू रहेको संस्थामा गम्भीर प्रकृतिको कसुर भइरहेको अवस्थालाई बेवास्ता गरी सञ्‍चालकको हैसियतले के कस्ता कार्यहरू तथा कागजहरूमा सहीछाप गरिरहेको छु भन्‍ने कुराको न्यूनतम जानकारी सम्बन्धित सञ्‍चालकमा हुनुपर्ने । सञ्‍चालकले पदअनुसारको दायित्व पूरा नगरेका कारण बैंकिङ प्रणाली तथा निक्षेपकर्तालाई पर्न गएको असरसमेतको सन्दर्भमा आफ्नो जिम्मेवारी थाहा थिएन वा यो प्रशासनिक कार्य हो, हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भनेकै आधारमा प्रतिवादीलाई प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय दायित्वबाट छुटकारा दिन नमिल्ने ।

प्रदेशसभाको निर्वाचन लगत्तै धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिमको मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागी धारा १६८ को उपधारा (३) मा ३० दिनको समयसीमा तोकिएको तर धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम एक पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भई धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम विश्‍वासको मतसमेत प्राप्‍त गरिसकेको मुख्यमन्त्रीको पद कुनै कारणले रिक्त हुन आएमा उक्त रिक्त भएको मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति कति समयभित्र हुनुपर्ने भन्‍ने व्यवस्था संविधानको धारा १६८ ले गरेको नपाइने । यसरी पछि रिक्त भई नियुक्त गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री यति समयभित्र नियुक्त गरिसक्नुपर्ने स्पष्‍ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा त्यस्तो मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति कति दिनभित्र गर्ने भन्‍ने स्वविवेकीय अधिकार नियुक्तिकर्ताकै जिम्मामा संविधानले सुम्‍पेको मान्नुपर्ने ।

सभामुखको पद आफैँ अध्यक्षता गर्ने पद हुने । सभामुखको मुख्य कर्तव्य नै बैठकको अध्यक्षता गर्ने रहेको र बैठकको अध्यक्षता ग्रहण गरिरहेको समयमा सभामुखको अधिकारसँगै कर्तव्य पनि अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिमा रहे भएको देखिने । जुन दायित्वअन्तर्गत प्रदेश सभाको बैठकको काम कारबाहीमा तटस्थता र निष्पक्षता कायम गर्ने दायित्वसमेत समाहित भएको मान्नुपर्ने ।

कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत विभिन्न कोषहरूमा जम्मा भएको रकम सेवाको अवधिमा सहुलियत ऋणको रूपमा र अवकाशपछि एकमुष्ट फिर्ता पाउने हुन्छ । उक्त रकम विशुद्ध रूपमा जीवन निर्वाह तथा दैनिकी धान्नको लागि प्रयोग गरिने रकमको रूपमा रहने भएकोले उक्त सम्पत्तिमा सेवा निवृत्त कर्मचारीले जीवनकालभरि आफूले उपभोग गरी बाँकी रहेमा मात्र अन्यको दाबी रहनसक्ने सम्पत्ति हुने । निजको शेषपछि यसले खानु भनी लिखत गरिदिएको रहेछ भने लिखतैबमोजिम हुने । लिखत रहेनछ भने अपुताली खाने रोलक्रममा रहेका हकवालाले पाउने ।

मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १९ नं. को देहाय-१ ले निर्दिष्ट गरेबमोजिम अचलमा आधासम्म बिक्री व्यवहार गरी घर व्यवहार चलाउन पाउनेमा सोभन्दा बढी अचल सम्पत्ति बिक्री व्यवहार गरेको भन्ने तथ्य मात्र स्थापित भएर नपुग्ने । जालसाजी हुनको लागि हक मेट्ने दुरासय वा बदनियतपूर्वक आधाभन्दा बढी अचल सम्पत्ति बिक्री व्यवहार भए गरेको हो भन्ने पनि स्थापित हुनुपर्ने ।