फौजदारी कसुरमा अभियोग दाबी लिँदा को कसले के कस्तो अपराध गरेको हो सोबापत के कस्तो दायित्व लिनुपर्दछ सो कुरा स्पष्ट खुल्ने गरी छुट्टाछुट्टैरूपमा उल्लेख गरी अभियोग एवम् कसुर अपराधको दायित्वको निर्क्यौल गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त रहेको पाइन्छ । केवल आरोप लगाउनु मात्र कसुर स्थापित गर्ने आधार हुन सक्दैन । सबै अभियुक्त समानरूपमा दोषी हुन् भन्ने अनुमान गर्नु कानून र न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत हुन जाने । (प्रकरण नं.४)

प्रतिवादीले अदालतमा पुनरावेदन गर्दा जाहेरवालासमेतको डरले अदालतमा साबित भएको भनी भने तापनि स्वतन्त्ररूपमा बयान गर्न पाइने निष्पक्ष अदालतमा कुनै डर धाकको अवस्था रहन्छ भन्ने सामान्य अवस्थामा स्वीकार गर्न सकिने हुँदैन र आफूउपर डर, धाक दबाब रहेको विशेष अवस्था थियो भन्ने कुरा निज प्रतिवादीले देखाउनसमेत सकेको छैन । तथा निजले अनुसन्धानको क्रममा कर्तव्य ज्यान र जबरजस्ती करणीसमेतको वारदातमा साबित रही गरेको बयानलाई बुझिएका व्यक्तिहरूको कागज, लास जाँच मुचुल्का, शव परीक्षण प्रतिवेदन, जाहेरी दरखास्त, अदालतमा भएको निजकै बयानसमेतबाट स्पष्ट पुष्टि भइरहेको देखिने । (प्रकरण नं.५)

असाधारण क्षेत्रबाट क्षेत्राधिकारको अभाव, क्षेत्राधिकारको इन्कारी, कानूनको त्रुटि, दुषित निर्णय आदि भएमा आदेश जारी गर्ने हो । सारवान् कानूनलाई कार्यविधि कानूनले डोर्‍याउने हो । कार्यविधि कानून र सारवान् कानून दुवैको प्रयोगमा पक्षले आफ्नो सहभागिताबाट चुक्नु हुँदैन । सारवान् र कार्यविधि कानून एकको अभावमा अर्काको अस्तित्व नरहने हुँदा अदालतले कार्यविधि कानूनलाई कम मूल्याङ्कन गरी रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । म्यादभित्रै उपस्थित भई आफ्नो हक अधिकार प्रयोग नगरी म्याद नघाई थाम्ने थमाउने म्यादसमेत समाप्त गरी साधारण कानूनी अधिकार त्याग गरी असाधारण अधिकारको खोज गर्नुलाई उचित मान्न नसकिने ।

प्रतिवादीहरूले कर्तव्य गरी झुन्डिएर मरेको देखाउन उक्त कार्य गरेको अवस्था हुँदो हो त प्रतिवादीका शरीरमा शव परीक्षण गर्ने चिकित्सकहरूले भने जस्तो चोटपटक र संघर्षका चिह्नहरू देखिनु पर्ने हुन्छ । आफूमाथि प्रहार भएको अवस्थामा र आफ्नो मृत्यु अवस्यम्भावी छ भन्ने अवस्थामा बाँच्नका लागि मानिसले सक्दो संघर्ष गर्दछ । त्यस्तो संघर्ष भएको देखिएको चोटपटक लगायतको कुनै कुरा शव परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिन आउँदैन । पुनरावेदन अदालतको फैसलाबाट मृतक निदाएको अवस्थामा कर्तव्य गरी मारेको हुन सक्दछ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । यस्तो हुन सक्छ भन्ने अनुमान गर्ने काम अदालतको होइन । अदालतले वस्तुनिष्ठ तबरले भएका प्रमाणहरू केलाई निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन जाने । (प्रकरण नं.१०)

वैकल्पिक उपचारको विद्यमानता रहेको अवस्थामा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न मिल्दैन । फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा जिल्ला अदालतले गरेको आदेशलाई बदर गरी कानूनअनुरूप गरेको पुनरावेदन अदालतको आदेशलाई असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत बदर गर्नुपर्ने प्रस्तुत मुद्दामा कुनै आधार देखिँदैन । विना आधार उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्दा न्याय निस्पादन गर्ने निकायहरूमा अनिश्चितता हुनुका साथै फैसलाको अन्त हुने अवस्थासमेत देखिँदैन । जसबाट निवेदक स्वयंसमेतलाई असर पर्न जाने । (प्रकरण नं.५)

उत्तरपुस्तिका कोडिङ गर्ने कार्य यस्तो तथा यसरी मात्रै गर्न सक्ने भन्नेनिश्चित कार्यविधि भएको देखिएको छैन । कोडिङ हुनैपर्ने बाध्यात्मक कार्यविधिको स्पष्टताको पुष्टि वादीद्वारा गरेको पनि देखिँदैन । विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षा जस्तो गहन विषयको परीक्षामा उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्न कोडिङ विना सम्भव पनि नदेखिने । (प्रकरण नं.६) आफ्नो जिम्माको परीक्षासँग सम्बन्धित उत्तरपुस्तिका तथा सोसँग सम्बन्धित कागजातहरू प्रतिवादीले बुक गरेको होटलमा राख्न नसक्ने भन्ने कहीँ कतैबाट स्थापित पनि छैन । परीक्षासँग सम्बन्धित पदाधिकारीले अवस्थाअनुसार परीक्षाको गोपनीयता तथा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै सोको लागि उचित निर्णय गर्न सक्ने नै मान्नु पर्ने । उत्तरपुस्तिकाको व्यवस्थापन परीक्षा उपसमितिका जिम्मेवार पदाधिकारीद्वारा होटलमा गरिएको कोडिङको कार्यलाई गैरकानूनी मान्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.७)

लागु औषध बरामद भएको अवस्थामा अपराध नमानिनको लागि आफूसँग लागु औषध रहनु पर्ने उचित कानूनी आधार देखाउन सक्नुपर्ने हुन्छ । पुनरावेदिकाको साबिती बयानलाई लागु औषध बरामद भएको तथ्य प्रमाणित भएकोले प्रमाणमा लिन नमिल्ने अवस्था पनि देखिएन । लागु औषध बरामद भएको अन्यथा प्रमाणित गर्न नसकेको अवस्थामा बरामदी तथ्य आफैँमा कसुरजन्य हुन पुग्ने । (प्रकरण नं.४)

यथोचित विधि र प्रक्रिया न्यायको अर्न्तनिहित तत्त्व हो । यथोचित विधिको प्रयोग र पालनाबाट प्रक्रियामा स्वच्छता ल्याउँछ । त्यस्तो विधि र प्रक्रियाअन्तर्गत प्रर्याप्तरूपमा सुनुवाईको मौका प्रदान गर्नु र आफ्नो कुरा भन्न पाउने सरल अवसरबाट विमुख नगरिनु पनि पर्न आउँछ । आफू विरूद्ध लागेको अभियोगमाथि प्रतिरक्षा गर्ने अवसर प्राप्त गर्न पाउनु जुनसुकै व्यक्तिको कानूनी र कार्यविधिगत अधिकार पनि हो । सुनुवाईको उचित अवसरमा हरेक पक्षलाई आफ्नो कुरा पुरापुरा (adequately) राख्न दिनु र हरेक विकल्प प्रयोग गरी प्रर्याप्त र स्वच्छ अवसर दिइनु जस्ता कुरा अपरिहार्य हुन जान्छन् । कसैलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी निर्णय गर्नुभन्दा पहिले निजको कुरा सुनुवाई हुनुपर्ने प्राकृतिक न्यायको मुलभूत सिद्धान्त हो । निजको कुरा सुन्ने प्रयोजनका लागी निजलाई दिनुपर्ने त्यस्तो सूचना नै म्याद हो । निजलाई सूचना प्राप्त हुन सक्ने विभिन्न विकल्पहरू छन् भने सो विकल्प प्रर्याप्तरूपमा अपनाइएको हुनुपर्छ केवल औपचारिकता पुरा गर्ने हिसाबले मात्र सूचनाको अवसरलाई वञ्चित गरिनु नहुने । (प्रकरण नं.८)

कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा उम्मेदवार हुनुको उद्देश्य नियुक्ति पाउनु हो, हकको दाबी गर्नु हो । विज्ञापन भएको पदमा दरखास्त दिँदा त्यससँग सम्बन्धित सर्तहरूको पालना अनिवार्यरूपमा गरिएको हुनुपर्छ । नियुक्तिका लागि योग्य अवस्थामा रहेको व्यक्ति नै त्यस्तो पदको लागि उम्मेदवार हुन सक्छन् र त्यस्ता उम्मेदवारको नै उपयुक्तताको परीक्षण एवं मुल्याङ्कन गरिने हुन्छ । नियुक्ति हुन अयोग्य व्यक्ति उम्मेदवार हुनका लागि पनि अयोग्य नै हुन्छन् । अयोग्य अवधिभित्र उम्मेदवारको उपयुक्तताको परीक्षण एवं मुल्याङ्कन चाहिँ गर्न मिल्छ भन्नु तर्कसङ्गत एवं विकेकपूर्ण हुँदैन । सञ्चालक पदबाट हटेको एक वर्षभित्रै कम्पनीको कर्मचारी वा सल्लाहकार पदमा उम्मेदवार हुन चाहिँ पाउने तर नियुक्ति हुन नपाउने भन्ने हो भने यसबाट विरोधाभाषपूर्ण अवस्था सृजना हुन जाने । (प्रकरण नं.४)

जबर्जस्ती करणी अपराधमा पीडक बालकको मात्र अधिकार हेर्न हुँदैन । पीडित बालिकाको हकको संरक्षण पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ । जबर्जस्ती करणीको अभियोगमा सजाय गरेपछि क्षतिपूर्ति नभराउने हो भने यहाँ पीडितको हक संरक्षण हुन सक्दैन । ११ वर्षको पीडकसँग आर्थिक क्षतिपूर्ति बहन गर्नसक्ने क्षमता नहुने भनी अर्थ गर्दा समाजमा पीडकको उच्च मनोबल भई अरू अपराध पनि हुनसक्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११ ले नाबालक कसुरदारलाई उमेरको आधारमा विभिन्न प्रकारले सजायमा केही छुट दिएको भन्ने आधारमा क्षतिपूर्तिको हकमा समेत छुट पाउन सक्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.६)

प्रहरी ऐन, २०१२ मुलुकमा हुने अपराधलाई रोक्ने र पत्ता लगाउने सुयोग्य साधन बनाई शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न निर्माण गरिएको भन्ने उक्त ऐनको प्रस्तावनाबाट झल्कन्छ । कुनै पनि संगठनभित्र अनुशासन, मर्यादित व्यवहार र आचरणको अपेक्षा राखिए जस्तै प्रहरी संगठनभित्र पनि त्यसको खाँचो हुन्छ नै । संगठनभित्र हुने अनुशासनहीन कार्य रोक्न, त्यस्तो कार्य गर्नेलाई सजाय गर्न र अन्यलाई पनि विद्रोह जस्तो कार्यमा दुरूत्साहित नहुन् भन्ने उद्देश्यले समेत उचित र पर्याप्त सजाय गरी अनुशासन वहाल राख्न जरूरी हुने । (प्रकरण नं.३)

बैंक तथा वित्तिय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ मा "कर्जा असुलीसम्बन्धी व्यवस्था" भई उपदफा (१) मा "... ऋणीले इजाजत प्राप्त संस्थालाई लेखिदिए वा इजाजतप्राप्त संस्थामा राखेको धितो सुरक्षालाई कर्जा रकम असुलीको प्रयोजनार्थ इजाजतप्राप्त संस्थाले लिलाम बिक्री वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो सावाँ ब्याज असुलउपर गर्न सक्नेछ" भन्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार ऋणीले आफूले लिएको कर्जा रकम भुक्तान नगरेमा कर्जा सुरक्षणको रूपमा रहेको घरजग्गासमेतका सम्पत्ति कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी इजाजतप्राप्त संस्थाले आफूले लिनुपर्ने सावाँ ब्याजसमेतको लेना रकमबापत लिलाम गर्नसक्ने हुँदा त्यस्तो लिलाममा सबैभन्दा बढी मूल्यमा धितो सकार गर्ने व्यक्तिको नाममा धितो बिक्री गर्ने निर्णय गरी दा.खा. गर्न पठाएको कार्यलाई अवैध भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७)

प्रदुषण भनेको वातावरणीय ह्रास वा वातावरणीय क्षतिको द्योतक हो । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा २(ख) मा “प्रदुषण भन्नाले वातावरणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपले परिवर्तन गरी वातावरणमा उल्लेखनीय ह्रास ल्याउने, क्षति पुर्‌याउने वा वातावरणको लाभदायी वा उपयोगी प्रयोजनमा हानि नोक्सानी पुर्‌याउने क्रियाकलाप सम्झनु पर्छ” भनी प्रदुषणको परिभाषा गरिएको छ । जसअनुसार प्रदुषणले प्रकृतिको स्वचालित वातावरणलाई परिवर्तन गर्ने, प्राकृतिक स्वच्छतामा ह्रास अथवा क्षति गरी मानवीय जीवनलाई प्रभावित गर्ने कार्य गर्दछ । मानिसको गुणात्मक जीवन कायम गर्न वातावरण प्रदुषणका कारकको रूपमा रहेका फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्ने एवम्‌ प्रदुषण नियन्त्रणको कार्यलाई सर्वाधिक प्राथमिकताको क्षेत्र मानिएको छ । वातावरणीय प्रदुषणको कारक तत्त्व विभिन्न प्रकारका फोहोर मैलाको सृजना र सोको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु हो । वातावरणीय प्रदुषणले मानवीय एवम्‌ समस्त प्राणीहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने हुँदा स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक जीवनको अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको पाइने । (प्रकरण नं.८)

व्यक्तिको सार्वजनिकीकरणले स्वच्छ सुनुवाइमा प्रतिकूल असर परेको भन्नेसमेत निवेदन दाबी रहेको छ । प्रत्येक व्यक्तिले स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी अधिकार प्राप्त गर्ने भएकोले सार्वजनिकीकरणले न्यायिक निकाय पनि पूर्वाग्रही बन्दछ भनी शङ्का व्यक्त गर्नु उचित होइन । संविधान, कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम न्याय सम्पादन हुने हुँदा कुनै अमुक सूचनाबाट न्यायिक निर्णयमा असर पर्ने वा न्यायिक निर्णय प्रभावित हुने भनी न्यायिक स्वतन्त्रताको मूल्य मान्यता माथि नै शङ्का व्यक्त गरी गलत धारणा बनाउनु मनासिब नहुने । (प्रकरण नं.९)

प्रकृतिका हरेक सिर्जना वा वस्तुको अस्तित्व रहिरहनुमा आ-आफ्नै प्राकृतिक कारण र महत्त्व हुन्छ । हरेक वस्तुको पृथकपृथक मूल्य र मान्यता रहेको हुन्छ । कसैको निहित उद्देश्य वा आर्थिक स्वार्थका निमित्त प्राकृतिक मूल्य मान्यता भत्काउने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन । प्रकृतिको पहिचान र अस्तित्वसँग जोडिएर रहेका हावा, पानी, वनजंगल र जैविक विविधता जस्ता विषयहरू कुनै एक पुस्तामात्रका लागि बनेका होइनन् । तिनको कुनै पनि बहानामा क्षयीकरण हुन दिनु हुँदैन । विकासको नाममा प्रकृति तथा यसका अवयवहरूको आधारभूत स्वरूप वा मान्यता समाप्त गर्ने छुट कसैलाई पनि हुँदैन । प्रकृतिले दिएका उपहारको मूल्यसँग विकासका क्रियाकलापले दिने लाभको तुलना हुन सक्दैन । त्यसैले भौतिक विकासका क्रियाकलापबाट कुनै ठूलै लाभ हुने रहेछ भनेपनि प्रकृति र वातावरणलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने वा विनास गर्ने क्रियाकलापले निरन्तरता पाउन नहुने । (प्रकरण नं.१५५)

गाउँ विकास समिति ऐन, २०४८ को दफा ३८(१) को कानूनी व्यवस्थाअनुसार गाउँ विकास समितिको हक भएको सम्पत्तिको रेखदेख तथा प्रबन्ध गर्ने दायित्व गाउँ विकास समितिलाई तोकेको र त्यस्तो सम्पत्तिको हक छोड्दा वा अरू कुनै तवरबाट कसैलाई हक हस्तान्तरण गर्दा वा त्यस्तो सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा सरकारको स्वीकृतिलाई अनिवार्य गरेको छ । कानूनले अनिवार्य गरेको कुरालाई अनदेखा गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको कुनै पनि किसिमबाट हक छाड्न वा हक टुटाउने कुनै कार्य गर्ने अधिकार गाउँ विकास समितिका कुनै पदाधिकारीमा रहे भएको नपाइने । (प्रकरण नं.७)

नेपाल सरकारले मोही हक लागेको जग्गा, जग्गावाला र मोहीबिच बाँडफाँडको कार्य गर्न गराउन समय तोकी सूचना प्रकाशन भएपछि जग्गाधनी र मोहीबिच जग्गा बाँडफाँड गर्ने वा जग्गाधनी र मोहीमध्ये कुनै एकको नाममा एकलौटी कायम गर्ने कार्य अंश मुद्दा परेको कारणले रोकिन सक्दैन । त्यो कानूनबमोजिम बाँडफाँड हुन्छ । कानूनबमोजिम भएको कार्यलाई लेनदेन व्यवहारसरह मानी लिखत बदरको फिराद गर्न पाउने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)

सार्वजनिकरूपमा प्रयोगमा रहेका देवी देवताका मन्दिर, धारा, चौतारा र बाटो जस्ता सार्वजनिक हितको जग्गा सार्वजनिक हितको लागि मात्र नगरपालिकाले उचित बन्दोबस्त र प्रबन्धसम्म गर्न पाउने हो तर व्यक्ति विशेषको हक स्थापित हुने गरी नगरपालिकाले हक र स्वामित्वको हक हस्तान्तरण गर्न सक्ने देखिएन । सार्वजनिक उपयोगमा प्रयोग भइरहेको त्यस्तो जग्गा कुनै व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता भएको भए पनि स्वतः बदर हुन जाने । वादीले राजीनामा गरी लिएको भनेको कथित लिखतको स्रोत परदाता असर्फी साहुको दर्ता नै वैधानिक नदेखिएबाट त्यसबाट सिर्जित गरिएका वा हस्तान्तरण गरिएका लिखतसमेत स्वतः कानूनी मान्यता विहीन लिखत हुँदा वादीले प्राप्त गरेको भनेको मिति २०३९।५।३ को लिखत वैधानिक नभएबाट दाबीको जग्गामा वादीको हक कायम हुन सक्ने स्थिति नरहने । (प्रकरण नं.८)