माफीसम्बन्धी राष्ट्रप्रमुखलाई प्रदान गरिएको अधिकार, अधिकार मात्र नभएर संवैधानिक व्यवस्थाभित्रको संवैधानिक दायित्वसमेत हो । तर कुनै पनि संवैधानिक वा कानूनी अधिकार अराजक ढङ्गले चलाउन नपाइने । सबै सार्वजनिक अधिकार, संवैधानिक अधिकारसमेत, कहिल्यै पनि स्वइच्छाचारी वा बदनियतपूर्वक प्रयोग गरिनु नहुने । यसो भएमा, यही बिन्दुमा माफीको अधिकारको प्रयोगमा न्यायिक परीक्षण अपरिहार्य हुने । अदालतले यस्तो अवस्थालाई निरन्तरता दिन नसक्ने र नमिल्ने । वैधानिक अधिकारको प्रयोगमा निष्पक्षता र समानताकै सुनिश्चिततालाई बलियोसँग समातिएमा उल्लिखित विचलनलाई रोक्न सकिनेतर्फ सबै सार्वजनिक अधिकारको प्रयोग गर्नेले बुझ्न जरूरी देखिने ।

छोरा छोरीजस्ता द्वयसंख्यी (binary) शब्दहरू आफैँमा सोपान (hierarchy) हुन् । यस्ता शब्दहरूले सामान्य अर्थमा भावनात्मक सम्बन्ध बोकेको भए तापनि जो व्यक्तिहरू त्यस्ता शाब्दिक अर्थभित्र पर्दैनन् त्यस्ता फरक व्यक्तिहरूले त्यस्ता शब्दहरूको कानूनी प्रयोगबाट शक्ति सम्बन्ध (power relation) मा अन्य फरक व्यक्तिहरूलाई दमन (suppression) वा नियन्त्रणमा राखी राखेको हुन सक्ने । यस परिप्रेक्ष्यमा त्यस्ता शब्दहरू प्रयोग भएका कानूनहरू प्रश्नवाचक भई परिवर्तनयोग्य मानिने ।

वारदातको प्रकृति, कसुरदारको कसुरजन्य कार्यको समग्र अवस्थाको वस्तुगत स्थिति नै थप कसुरजन्य कार्य हो होइन भन्ने निर्धारक तत्त्व हुने । आफैँले गर्भवती बनाएको महिलालाई करणी गर्नु नै थप कसुर कायम गर्न सकिने अवस्था नरहने । जबरजस्ती करणी र सो जबरजस्ती करणीमा हुने थप सजायको व्यवस्था एकअर्काका पारस्परिक र परिपूरक कानूनी व्यवस्थाको रूपमा मान्नुपर्ने । कुनै गर्भवती महिलालाई जबरजस्ती करणी गर्नु र राजीखुसीसाथ करणी लेनादेना भइरहेको बखत गर्भ रहेको स्थितिपश्चात् पनि करणी लेनादेना हुनु अन्तरयुक्त अवस्था भएको देखिने । कानूनको व्याख्या सादृश्यताका साथ सङ्गतपूर्ण तवरबाट गर्नुपर्ने । गर्भवती महिलालगायत थप कसुर कायम हुने अपराधजन्य कार्यको तमाम प्रकृति र परिवेशबाट मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको ३क. बमोजिमको थप सजायको वस्तुगत निष्कर्ष निकाली न्याय निरूपण गर्नुपर्ने ।

कुनै व्यक्तिलाई मगज बिग्रेको वा बौलाएको व्यक्ति भन्नका लागि सम्बन्धित विशेषज्ञले निज व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण गरी मगज बिग्रेको वा बौलाएको व्यक्ति भन्ने स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट दिएको हुनुपर्ने । मानसिक रोगको बिरामी भई सोको औषधी सेवन गर्ने व्यक्तिलाई सो आधारमा मात्र आफूले गरेको कामको प्रकृति र परिणाम थाहा नपाउने गरी मगज बिग्रेको वा बौलाएको व्यक्ति हो भनी भन्न नमिल्ने ।

कुन काम वा क्रियालाई फौजदारी कसुर भनी मान्नुपर्ने, कुन कसुरको लागि कति सजाय गर्नुपर्ने र कुन कसुरको सम्बन्धमा कति समयावधिभित्र उजुरी वा अभियोग दायर गरिसक्नुपर्ने भन्नेसमेतका कुराहरू विधायिकाले ऐनद्वारा निर्धारित गर्ने । कुनै कसुरको सम्बन्धमा मुद्दा वा दाबी गर्ने हदम्याद सीमित नरहने गरी खुल्ला राख्न र कुनै वा केही कसुरका लागि सीमित हदम्यादको व्यवस्था पनि ऐनमा विधायिकाले नै गर्ने । यी सबै विधायिकी कार्यक्षेत्र (legislative function) भित्रका कुरा हुने । ऐनले गरेको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था सबैले मान्नु र लागु गर्नुपर्ने ।

विद्यमान कम्पनी कानूनमा कम्पनीको स्वेच्छिक खारेजी (Voluntary Liquidation) बाहेक कम्पनीको दर्ता खारेजी (Deregistration) का लागि निश्चित पूर्वावस्थाहरू तोकेको देखिन्छ । कम्पनीको खारेजी वा दर्ता खारेजीबाट कम्पनीको संस्थागत जीवनको अन्त्य हुने भएकोले कम्पनी खारेजीलाई केबल एक कार्यविधिगत प्रक्रियाका रूपमा मात्र लिन नहुने । यो कम्पनीको एक वैधानिक स्थितिसमेत हो । तसर्थ, कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम बाहेक कम्पनीको दर्ता खारेजी हुन सक्ने अवस्था नरहने ।

वृद्ध अवस्था भएको र घर-व्यवहार चलाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने प्रयोजनको लागि पारिवारिक सल्लाहबमोजिम बुहारी तथा नातिलाई बकसपत्रको माध्यमबाट आफ्नो नाम दर्ताको जग्गाको स्रेस्तासम्म सारिदिएको कार्यलाई विधिवत् रूपमा वादीले आफ्नो अंश हक नै परित्याग गरेको भनी मान्न नमिल्ने । असल नियतले पारिवारिक सल्लाहबमोजिम भएगरेको कार्यको सम्बन्धमा अन्य अंशियारको उजुर नालेस पर्ने अवस्था पनि नरहने ।

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२क) बमोजिम सुविधा प्रदान गर्दा तजबिज प्रयोग गरी मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने अवस्था रहेको देखिने । तर यसको तात्पर्य निर्णय गर्ने अधिकारीले यसप्रकारको तजबिजी अधिकार हो भन्ने कुराको आडमा निर्णय नै नगरी बस्ने (अनिर्णयको अवस्थामा रहने) छुट भने नपाउने । कानूनले कुनै सार्वजनिक अधिकारीलाई कुनै तजबिजी अधिकार दिनुको तात्पर्य स्वेच्छाचारी हुनका लागि नभएर उच्चतम बुद्धिमत्ताको प्रयोग गरी न्यायोचित परिणाम सुनिश्चित गर्नका लागि तजबिजी अधिकार दिइएको हो । ज्येष्ठ नागरिकको लागि कानूनले सजायमा छुट दिने प्रस्ट व्यवस्था गरेको देखिने । निर्णय गर्ने अधिकारीले विवेकपूर्ण र तथ्यपरक तजबिजको प्रयोग गरी ऐनले तोकेको दायराभित्र रहेर उचित निर्णय गर्नुपर्ने । तजबिजी अधिकार हो भन्ने कुराको आडमा निर्णय नै नगरी बस्न नमिल्ने । कानूनबमोजिम आफूले गर्नुपर्ने निर्णय नै नगरी बस्ने र परिणामतः ऐनले गरेको व्यवस्थालाई निष्प्रभावी तुल्याउने छुट कुनै सार्वजनिक अधिकारीलाई हुन नसक्ने । ज्येष्ठ नागरिकलाई सजायमा छुट दिने सम्बन्धमा उचित समयमा नै तथ्यसङ्गत निर्णय गर्नु सम्बन्धित अधिकारीको कानूनी कर्तव्य हुने ।

शिक्षा क्षेत्रमा निजी संस्थाको उपस्थितिले शिक्षासम्बन्धी हकको कार्यान्वयनमा अवरोध हुने पुरानो मान्यतालाई प्रतिस्थापन गर्दै राज्यले निजी शैक्षिक क्षेत्रलाई अलग नगरी यसलाई सार्वजनिक वस्तु (public good) अर्थात् निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर व्यापारिक उद्देश्यभन्दा पेसा, व्यवसाय (occupation and profession) को रूपमा राज्यको शिक्षासम्बन्धी हकको दायित्वलाई सहायता पुर्‍याउने उद्देश्यसहित तथा आवश्यक र प्रभावकारी नियमन गर्दै लैजानुपर्ने ।

मुद्दामा पक्षको रूपमा रहेका कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएको अवस्थामा निजको हकवालामध्येका पत्नी वा छोरा कसैले पनि मुद्दा सकार गर्न पाउने । यदि एकभन्दा बढी हकवालाले मुद्दा सकार गर्न चाहेको वा मुद्दा सकार गर्ने कुरामा नै विवाद रहेको अवस्थामा भने मुद्दा सकार गर्ने हक कसमा रहेको छ भनी निरूपण गरिनुपर्ने अवस्था पनि रहन सक्ने । तर मर्नेको हकमा मुद्दा सकार गर्न निजको पत्नी वा छोरा आएको र अन्य कोही कसैले दाबी विरोध नगरेको अवस्थामा मर्ने व्यक्तिको एकाघर सगोलका पत्नी वा छोराले मुद्दा सकार गरेको कार्यलाई बेरितको वा कानूनी रूपमा त्रूटिपूर्ण मान्न नमिल्ने । मर्नेका नजिकका हकवालाहरू को को छन् भनी मुद्दा हेर्ने निकायले खोजी गर्नुपर्ने र निजहरूलाई झिकाई बुझ्नुपर्ने कुनै कानूनी अनिवार्यता रहेको समेत नदेखिने ।

सरकारी निकायबाट क्षतिको मूल्याङ्कन नभएको भन्ने आधारमा बिगो भराउन नपर्ने भनी ठहर गर्नु तर्कपूर्ण र मनासिब नहुने ।

विद्यालयले अनुभवको प्रमाणको लागि दिएको To Whom it may Concern को प्रमाणपत्रलाई अवकाश दिएको भनी मान्न नसकिने । एकेडेमीको कर्मचारी विनियमबमोजिम नियुक्ति दिएको पत्रलाई विनियमबमोजिमको प्रक्रिया अपनाई अवकाश दिएर अन्त्य गर्नुपर्ने । कुनै उद्योग तथा प्रतिष्ठानले आफ्नो कामदार वा कर्मचारीलाई काममा लगाउँदा स्पष्ट रूपमा कुन प्रकृतिको नियुक्ति हो सो र पदसमेत खोली नियुक्ति दिनुपर्ने । त्यस्तो कामदार वा कर्मचारीलाई सेवाबाट अलग गर्दा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र सेवाबाट अलग गर्नुपर्ने ।

कुनै पनि सम्पत्ति अबन्डा रहेको भनी बन्डापत्रमा उल्लेख नभए तापनि उक्त सम्पत्तिको स्रोत, प्रकृति, अवस्था हेरी उक्त सम्पत्ति बन्डा लाग्न सक्ने हो वा होइन भनी निर्धारण गर्नुपर्ने । पैतृक सम्पत्ति कारणवश अंशबन्डा गर्दाको समयमा अंशबन्डाको कागजमा उल्लेख नभए तापनि सबै अंशियारको बिचमा समान रूपमा बन्डा गर्नु न्यायपूर्ण हुने ।

कुनै खास काम वा परिश्रम गरेबापत पारिश्रमिकको रूपमा केही जग्गा जोती बाली खान दिएको अवस्थामा त्यसरी बाली खाने व्यक्ति वा गुठियार खान्गीदारको हैसियत जोताहा मोहीको नहुने । मोहीको हैसियत प्राप्त गर्न गुठी संस्थानको लिखित मन्जुरीसहित कानूनबमोजिमको अन्य प्रक्रियासमेत पूरा गरेको हुनुपर्ने । गुठीका नाउँका जग्गाहरू जोतभोग गरेकै आधारमा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिदिँदै जाने हो भने यसले परम्परा, संस्कृति र धर्मको जर्गेना गर्नमा नै व्यवधान उत्पन्न हुनुको साथै गुठीका नामका जग्गाहरू नै लोप भई गुठीको उद्देश्य, मर्म र हितविपरीत भई गुठीको अस्तित्व नै समाप्त हुने । गुठी स्थापनाको उद्देश्यविपरीत गुठीका जग्गाहरू कुनै प्रकारले भोग गरेकै आधारमा मोहियानी स्वत: प्राप्त नहुने हुँदा व्यक्ति विशेषको नाउँमा मोही नामसारी नगरिदिएकै कारण व्यक्तिको सम्पत्तिको अधिकार हनन हुन जाने भन्ने दाबी तर्किक, युक्तिसङ्गत, विवेकपूर्ण र कानूनसम्मत् मान्न नसकिने ।

अहिले प्लाष्टिक मानव जीवनको दैनिकीसँग निकै गहिरो रूपमा जोडिएको छ । यसलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने अवस्था छैन तर यसबाट हुने हानि निकै व्यापक र जटिल रहेको हुँदा यसको जथाभावी प्रयोगलाई नियमन गर्नु अत्यावश्यक देखिने । यस्तोमा कानून र विज्ञानको समन्वयमा प्लाष्टिक प्रयोगसँग सम्बन्धित खतराउपर विचार गरेर आवश्यक नियमनकारी व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिने ।

जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको रूपमा रहेका गाउँसभाका अत्यधिक बहुमत सदस्यहरूले केन्द्र परिवर्तनको आवश्यकता ठानी गरेको निर्णयमा ती सदस्यहरूको विवेकभित्र प्रवेश गरी तिनीहरूको विवेक परीक्षण गरी अदालतले अन्यथा तवरबाट हस्तक्षेप गर्नु मनासिब नहुने ।