 वादीले दिएको फिराद पत्रको प्रकरण १ को (ग) मा वादीको ०४७।२।१।३ मा मात्र शुरु रुपन्देही जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र परेको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा प्रचलित कानूनी व्यवस्थातर्फ दृष्टिगत गरी हेर्दा मुलुकी ऐन जग्गा मिच्नेको महलको १८ नं. मा जग्गाका कुरामा थाहा पाएको मितिले ६ महिना भित्रै नालेश नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा समेत ०४६।१।६ को वारदातको सम्बन्धमा सो मितिले ६ महिना भित्र नालेश दिनुपर्नेमा नदिई ०४७।२।१।३ मा मात्र यी वादीले प्रतिवादीहरु उपर नालेश पर्न आएको देखिएबाट सो हदम्याद नाघी पर्न आएको मुद्दा खारेज हुने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०५२।७।२१।३ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. ११)

 विद्युत प्राधिकरणले निर्धारण गरेको ३७.८४ कि.वा. विद्युत निवेदक उद्योगले उपभोग गरे वापत ०४८।६।१ सम्मको रकम स्वीकारी बुझाई सकेको देखिएको र विद्युत उपभोग गरेवापत हिसाव किताव सम्बन्धी कुरालाई लिई विद्युत प्राधिरकणबाट निर्णय गरेको कुरा निषेधाज्ञाको क्षेत्रबाट प्रवेश गरी हेर्न र निर्धारण गर्न नमिल्ने हुँदा निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला मिलेकै देखिँदा मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. ९)

 वादीलाई उपरोक्त ४२ कित्ताको पैतृक सम्पत्तिबाट ४ खण्डको २ खण्ड अंश छुट्याई चलन चलाई दिनु पर्नेमा अन्यथा गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको फैसला नमिलेकोले केही उल्टी हुन्छ । कि.नं. ८२ को हकमा फिराद दावी नगरी पुनरावेदनमा मात्र जिकिर लिएकोमा मूल दाविमा पछि आएर दावी संशोधन गर्न वा थपघत गर्न नमिल्ने हुँदा सो कित्ताको हकमा सम्म दावी नपुग्ने ठहर गरेको पुरनवेदन अदालतको निर्णय मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. २१)

 वादीका पिता मदन लालले माथिल्लो तलाको जम्मे कोठाहरु र प्र. ठाकुर प्रसादले भूईतल्लाको जन्मै कोठाहरुको हक प्राप्त गर्ने गरी २०२०।३।२८ मा बण्डा पत्र भएको र हक प्राप्त गर्नेले भोग गर्न भोग कायम राख्न समेत पाउने भई फलस्वरुप विग्रदा भत्कदा मर्मत निर्माण गर्न पाउने भए पनि ०–०–१८ धुर पुरै जग्गामा घर अवस्थित रहेको र बण्डा पत्रमा ०–०–६ धुरका दरले जग्गा उल्लेख गरेकोमा कुन तर्फबाट कसको हक पुग्ने हो सो बण्डापत्रमा उल्लेख नगरिएकोले बादी तर्फबाट सो बण्डा पत्रबाट हक प्राप्त गरेको ०–०–६ धुर जग्गामा सवै अंशियारको मन्जुरीले वाहेक तत्काल छुट्याई लिन पाउने अवस्था देखिँदैन । तर बण्डापत्रबाट हक प्राप्त गरेको तला र जग्गाको दर्ता नामसारी गराउन नपाउने भन्न पनि मिल्दैन । वादीको हकको श्रोत उक्र २०२०।३।२८ को बण्डापत्र हुँदा सो मा उल्लेख भएको वादी तर्फको भागको घर जग्गाको सम्बन्धमा सोही २०२०।३।२८ को बण्डा पत्रमा उल्लेख भएको व्यहोरा जनाई वादीले दर्ता गराउन पाउने भनी निर्णय गर्नुपर्नेमा अन्यथा हुने गरी निर्णय गरेको देखिँदा सो हदसम्म विरगन्ज नापी कार्यालयको मिति २०४७।४।३ को निर्णय बदर हुने । (प्र.नं. १२)

 विवादित नं. ६९१२५३०५ को नागरिकता प्रमाणपत्र कीर्ते भन्ने झापा जिल्ला अदालतको फैसला उपर प्रतिवादीले पुनरावेदन नदिई चुप लागि चित्त बुझाई बसेको देखिएकोले सो नागरिकता प्रमाण पत्र कीर्ते हो भन्ने कुरामा विवाद देखिएन । कीर्ते नागरिकता आफूसंग साथ रहेकोमा सो कीर्ते गर्ने गराउनेमा आफ्नु निर्दोषिताको भरपर्दो प्रमाण अभियुक्त प्रतिवादीले पेश गर्न नसकेपछि निजलार्इ कसूरदार मान्नु पर्ने हुँदा कसुरदार ठहर्याेई सजाय गरेको पुनरावेदन अदालत इलामको इन्साफ मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. २१)

 प्रतिवादी मध्येका भक्त बहादुर पल्लीलाई शुरु सुर्खेत जिल्ला अदालतले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६१ को उपदफा (२) बमोजिम २ वर्ष कैद हुने ठहर्या्ई गरेको फैसला उपर निजले पुनरावेदन गरेको देखिँदैन । दण्ड सजायको ११ क. बमोजिम कैदको सट्टा रकम बुझाएमा कैदको लगत कट्ट हुने गरेको शुरुको फैसला खण्ड पुनरावेदन अदालतले कानून विपरित भनि बदर गरेको सम्बन्धमा पर्न आएको निज प्रतिवादी भक्त बहादुर पल्लीको पुनरावेदन पत्रको सम्बन्धमा विचार गर्दा उल्लेखित ऐनको दफा १६१ को उपदफा २ मा उल्लेखित कसुरमा २ वर्ष देखि १० वर्षसमम कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था देखिन्छ । दण्ड सजायको ११ क को व्यवस्था ३ वर्ष भन्दा कम कैदको सजाय हुने कसुरको सम्बन्धमा मात्र आकर्षित हुन सक्ने भएकोले उक्त ऐनको दफा १६१(२) बमोजिमको सजाय हुने कसुरमा आकर्षित हुने अवस्था नदेखिँदा पुनरावेदन अदालत सुर्खेतले यि प्रतिवादी भक्त बहादुरको हकमा गरेको निर्णयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. २३)

 विवादास्पद लिखतको कानूनी अस्तित्व नै नभएको स्थितिमा प्रतिवादीले जालसाजी गरी २०४०।५।६ मा विवादित जग्गामा राजिनामा राजिष्ट्रेशन गरे गराए भनि मान्न सकिने अवस्था नदेखिँदा पुनरावेदन अदालत जनकपुरले फैसलामा लिएका आधारहरुबाट वादी दावी पुग्न नसक्ने । (प्र.नं. १७)

 अदालतबाट भै आएको नक्सा मुचुल्का हेर्दा वादीको न.नं. ७ को जग्गाको उत्तरतर्फ न.नं. १ को सडक र नं. २ को कुलो देखिन्छ भने दक्षिणतर्फ पनि न.नं. ५ को कुलो र न.नं. १२ को गोरेटो बाटो देखिन्छ । वादीको जग्गाको दक्षिणतर्फ न.नं. १३ को पियान र न.नं. १६ को कुलो समेतले वादीको न.नं. ७ को जग्गालाई छोएको देखिँदा न.नं. ४ को कुलोबाट मात्र पानी लगी आफ्नो जग्गा सिचाई गर्नु भन्ने वादीको भनाई तर्कसंगत नदेखिने । (प्र. नं. ११)  लेनदेन व्यवहारको ११ नं. अनुसार सन्धीसर्पन पर्ने हकवालाले मात्र निखनी लिन पाउने कानूनी व्यवस्था देखिन्छ । जग्गाको साँध मिल्दैमा सन्धिसर्पन पर्ने होइन । सन्धिसर्पन पर्नलाई वादीले हकसफा नगरेका अवस्थामा वादीलाई कुलो, पानी, बाटो, निकास, हावा, घाम, इत्यादि कुराहरुमा अवरोध पुग्ने हुनु पर्ने । (प्र. नं. ११)

 क्षतिपूर्तिको रकम जुन व्यक्तिबाट पाउनुपर्ने हो सो व्यक्तिलाई विपक्षी नै नवनाई जनाउ व्यक्ति उपर उजुर परेको देखिएको स्थिति जनाउ प्रतिवादी वनाइएका विपक्षी जदुनी महतो कोइरीबाट वादी दावीमा उल्लेख भए अनुरुपको क्षतिपुर्तिको रकम दिलाउन भराउनका लागि कारवाही गर्ने हकदैया रहेको मान्न मिल्ने स्थिति देखिन आएन । (प्र.नं. ११)  प्रस्तुत मुद्दामा हकदैयाको अभाव भएकोले पु.वे.अ.बाट वादी दावी खारेज गरी इन्साफ गर्नुपर्नेमा सो नगरी वादी दावी नै पुग्न नसक्ने ठहर गरी गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति ०४९।४।२१।४ को फैसला केही हदसम्म मिलेको देखिन नआएको सो हदसम्म पु.बे.अ. को फैसला केही उल्टी हुने । (प्र.नं. ११)

 पैतृक सम्पत्ति मृत्यु पश्चात नामसारी हुँदै गएको अवस्थामा नामसारी गर्ने व्यक्तिले त्यस्तो सम्पत्ति अन्य अंशियारहरुले पाउने होइन भन्नु कानून र न्याय संगत कथन भन्न नमिल्ने ।

 दुवै नि.नं. ३०९४ र ३६१८ मा सुनुवाईको मौका नदिई पुनरावेदन तहबाट शुरुबाट भएको सजाय फरक परेकोले बदर हुनुपर्ने भन्ने निवेदन जिकिर भएकोमा शुरुवाट भएको सजाय भन्दा पुनरावेदन तहबाट घटी सजाय भएकोले उपरोक्त नजिर प्रतिपादन भई निवेदन खारेज भइरहेको देखिएकोले सो नजिर एक आपसमा बाझिएको छ भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १२)  संयुक्त इजलासबाट सहमत हुन नसकिएको भनिएको ने.का.प. २०४४ पृष्ठ ५६१ नि.नं ३०९४ को प्रतिपादित नजीर प्रस्तुत निवेदनको सम्बन्धमा लागु हुने नहुने भन्ने तर्फ विचार गर्दा सो ने.का.प. २०४४ पृष्ठ ५६१ नि.नं. ३०९४ मा माथि लेखिए बमोजिम निजामती कर्मचारी उपर नि.से.नि. २०२१ को नियम १०.१४(२) को सन्दर्भलाई लिएर नजिर प्रतिपादित भएको देखिन्छ र प्रस्तुत निवेदनको निवेदक ने.बै.लि. को कर्मचारी भएकोले निवेदकलाई ने.बैंलि. कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ८.३(क) को कसुरमा नियम ८.१(३) बमोजिम रकम असुल उपर नभए सम्मको लागि ग्रेड रोक्का गर्ने गरी ने.वै.लि.को महाप्रवन्धकले गरेको सजाय उपर पुनरावेदन परेकोमा ने.बैं.लि. कर्मचारी नियमावली २०४८ को नियम ८.१२.२(ग) को अधिकार प्रयोग गरी ऐ. नियमावलीको नियम ८.६(ट) बमोजिम निवेदकलाई बैंक सेवाका लागि भविष्यमा अयोग्य ठहरीने गरी ने.बै.लि. संचालक समितिबाट ०५३।४।२८ मा पुनरावेदन निर्णय भएको देखिन्छ । यसरी निवेदक उपर ने.बै.लि. कर्मचारी नियमावली २०४८ बमोजिम कारवाही भै सजाय भै रहेको देखिएकोले निजामती कर्मचारी उपर निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१४(२) को सन्दर्भलाई लिएर प्रतिपादित सो नजिर प्रस्तुत निवदकको सम्बन्धमा लागू हुन नसक्ने । (प्र.नं. १३)

 करार बमोजिमको दायित्व निर्वाह नभएको अवस्थामा पक्षहरुकै मन्जुरीबाट पनि उपचार तथा व्यहोर्नुपर्ने क्षति सम्बन्धमा करार लिखत भै उल्लेख भएकाले सो लिखतको व्यहोराबाट नै वादी दावी बमोजिम २०४९।२।१३ को सो करार लिखतका आधारमा राजिनामा राजिष्ट्रेशन गराई पाउँ भन्ने वादीको दावी मनासिव नदेखिँने । (प्र.नं. १५)  प्रस्तुत मुद्दामा संयुक्त इजलासले बुझाउन पर्ने वाँकी रकम धरौटी नराखेको कुरालाई विवेचना गर्दै दावी बमोजिम वाँकी रुपैया बुझाए करारको लिखत पारित हुने ठहर्यागई रुलिङ्ग बाझिएको भनि पूर्ण इजलासमा पठाएको समेत मिलेको देखिएन । वादीलको दावी करार लिखत अनुसार नै मनासिव नदेखिएकोले वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्यारएको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेकै देखिँदा मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. १६)

 स्वास्थ्य सेवाको गठन र सेवा शर्त सम्बन्धमा स्वास्थ्य सेवा ऐनको तर्जुमा श्री ५ को सरकारले गर्न सक्ने नै देखिन्छ । स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ ले साविकमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० अन्तर्गतका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुलाई छुट्टै ऐन द्वारा व्यवस्थित गरिएको तदअनुरुप नै देखिन्छ । स्वास्थ्य सेवाको आफ्नो विशिष्टता अनुसार वर्गिकरण गरेको विवेकपरक नै हुँदा अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ११)  श्री ५ को सरकारले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुको सम्बन्धमा साविकमा रहेको श्रेणीको विभाजनलाई तहमा परिणत गरी खास अवधि पुगेका व्यक्तिलाई खास तहमा मिलान गर्ने गरेको व्यवस्थाबाट निवेदकको संविधान प्रदत्त हकमा आघात पर्न जाने नदेखिएको अवस्थामा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ४५(३) दफा ९० को (ख) र दफा ९६(१) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२, १७ र १२४ संग बाझिन गएको छ भनि मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. १३)

 जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा २ को खण्ड (ख) मा सर्वसाधारण जनताको हित हुने कार्य पनि सार्वजनिक कार्य भनी परिभाषा गरिएको देखिएकोले सार्वजनिक हित तथा सर्वसाधारण जनताको हित हुने कार्यको लागि श्री ५ को सरकारले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति (जग्गा) अधिग्रहण गर्न वा प्राप्त गर्न सकिने भन्ने कुरामा दुविधा नहुने । (प्र.नं. ११)  काठमाण्डौ विश्वविद्यालय, काठमाण्डौ विश्वविद्यालय ऐन, २०४८ बमोजिम शैक्षिक विविध क्षेत्रमा अध्ययन एवं अनुसन्धानको लागि उच्च तहको शिक्षण संस्थाहरु संचालन गर्न स्थापना भएको एक संगठित संस्था हो भन्ने कुरा उक्त ऐनको प्रस्तावना र विश्व विद्यालयको स्थापनाको उद्देश्य र उक्त संस्थालाई तोकिएको काम कर्तव्यबाट देखिन आउँछ । मूलतः यस्ता शैक्षिक संस्थाहरु सार्वजनिक हित र सार्वजनिक कार्यको लागि नै स्थापना गरिएका हुन्छन् । काठमाण्डौ विश्वविद्यालय कुनै व्यक्ति विशेष जाती समूहका लागि स्थापना भएको नभई सवै नागरिक सवै जाती सवै समूहका लागि प्रत्यक्ष वा परोक्ष हितको लागि स्थापना भएको मान्नु पर्ने हुन्छ, तथा काठमाण्डौ विश्व विद्यालय ऐन, २०४८ को प्रस्तावनाको मनसायबाट पनि सार्वजनिक कामको लागि भन्ने उद्देश्य रहेको देखिएको समेत कारणबाट काठमाण्डौ विश्वविदालय सार्वजनिक हितको निम्ति स्थापना भएको होइन भन्ने आधार नदेखिने । (प्र.नं. १२)