 अनुसन्धानपूर्व नै अभियोजन कर्ताबाट अनुसन्धान गरी मुद्दाको तयारी नै नभएकोमा पहिलो दिनमै ठगी वा लेनदेन के हो भनी अदालतबाट थुनामा राख्न अनुमति नदिईंदा फौजदारी अपराधको तहकीकातमा ठूलो व्यवधान पर्न जान्छ र यसतर्फ कुनै सतर्कता नअपनाई यस्तो आदेश बराबर हुन थाल्यो भने न्यायिक क्षेत्रमा अराजकता उत्पन्न हुने त्रास रहन्छ तथापि यही कारण देखाई आफ्नो व्यक्तिगत वा राजनैतिक वा जातीय द्वेषबाट पूर्वाग्रही भई दुराशयपूर्ण तवरबाट राज्यको शक्ति प्रयोग गरी कसैको हक कुण्ठित गर्न भने छूट कसैले नपाउँने । (प्रकरण नं.३)

 निवेदकलाई म्याद दिनुको अर्थ निजलाई भएको आदेशको जानकारी पाए वा पाएनन् सम्मको सरोकार हुन्छ । निजले कसै गरी पनि म्याद पाए भने पाउनु नै पर्याप्त हुन्छ र जुन प्रयोजनको लागि म्याद जारी भएको हो त्यो सम्पन्न भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । एउटा सरकारी निकायको पत्र कानूनसम्मत रूपमा अर्को कार्यालयबाट तामेल हुन्छ भने सो तामेलीलाई कानून विपरीतको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)

 उत्तेजनामा आई चोटमाथि चोट छाडिएको प्रमाणबाट पुष्टि भएको वारदातलाई ज्यानसम्बन्धी महलको ५ नं. मा वर्णित अन्तर्वस्तुको अभावमा भवितव्यको वारदात भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)  घटित वारदातको प्रकृति, “ज्यान मार्नाको मनसाय रहेनछ, ज्यान लिनुपर्नेसम्मको इवी पनि रहेनछ, लुकी चोरीकन हानेको पनि रहेनछ उसै मौकामा उठेको कुनै कुरामा रिस थाम्न नसकी जोखिमी हतियारले हानेको वा विष खुवाएकोमा बाहेक साधारण लाठा, ढुङ्गा, लात मुक्का इत्यादिले हान्दा सोही चोट पीरले ऐनका म्यादभित्र ज्यान मरेमा” मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धीको १४ नं. ले वर्णित गरेको अपराधको प्रकृतिभित्र पर्न आउने ।  एक पक्षले अर्को पक्षको कुनै खास व्यक्तिलाई मार्ने गरी पूर्व रिसइवीका साथ योजना नवनाएको वारदातलाई ज्यानसम्बन्धीको १३ नं. द्वारा परिभाषित गरिएको नियतवश वा मनसायपूर्वक गरिएको हत्याको संज्ञा दिन मिल्ने नभई ज्यानसम्बन्धीको १४ नं. अन्तर्गतको वारदात स्पष्ट हुने । (प्रकरण नं.७)

 कुनै पनि व्यक्तिका नाममा कायम भएको मोहीको हक समाप्त हुनका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ र भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ ले निर्धारित गरेको कानूनी प्रक्रियाहरू पूरा गरेकै हुनुपर्छ । जग्गाधनी प्रमाणपूर्जामा मोही उल्लेख भएको छैन वा मोहीले बाली बुझाएको प्रमाण पेश गरेको छैन वा जग्गा जोतेको छैन भन्ने जस्ता तर्कको आधारले मोही नामसारी मुद्दामा कुनै महत्व नराख्ने ।  मोहीले जग्गा सालसालै नकमाएको वा जग्गाको उब्जनी घट्ने गरी जग्गा बिगारेको वा कुत नबुझाई मोहीको हैसियतले पालना गर्नुपर्ने कुनैपनि दायित्व मोहीले पूरा नगरेको भन्ने जस्ता जिकीर जग्गाधनीले लिई कानूनबमोजिमको साधिकार निकायबाट मोहीको लगत कट्टा नगराएसम्म मोहीको हकमा कुनै असर नपर्ने । (प्रकरण नं.४)

 योग्यता प्रणालीले सबैलाई समानरूपमा हेर्दछ । कसैलाई भेदभाव गर्दैन । योग्यता प्रणालीले सबै योग्यताको कदर गर्दै उत्कृष्टलाई छनौट गर्दछ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६२ समेत योग्यताका आधारमा पदस्थापना र बढुवा गर्न बनाइएको कानूनी दस्तावेज रहेकोले सोही विनियमावली अनुसार बढी अङ्क ल्याउनेको बढुवा भएको कुरालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)

 भूमिसम्बन्धी ऐन कानूनअन्तर्गतको अनुसूची, नापी, फिल्डबुक र राजीनामा समेतमा मोहीकारूपमा अंकित व्यक्तिका नाममा सामान्य फरक पर्दैमा मोही होइनन् भन्न नमिल्ने ।  राजीनामासमेतका लिखतमा मोही जनिएपछि मोही रहेको स्वीकार गरियो भन्न मिल्दैन । । हक भन्ने कुरा कानून अनुसार मात्र प्राप्त हुन्छ र हकको विस्थापन पनि कानूनबाट मात्र हुने । (प्रकरण नं.२)

 योग्य देखिएको भन्ने आधारमा बढुवाको लागि सिफारिश गरिएको कानूनले तोकेको निश्चित शर्त उल्लंघन गरेको प्रमाणित नभएसम्म तथा मूल्याङ्कन गर्दा कसैका उपर बद्‌नियत चिताएको भन्ने स्पष्ट तथ्ययुक्त प्रमाणबाट स्थापित गरेमा बाहेक अङ्कको आकार सानो वा ठूलो हुँदैमा बद्‌नियत अनुमान गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७)  शैक्षिक योग्यता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनसम्बन्धी अङ्क दिने यान्त्रिक आधार र बढुवा समितिले तजबिजीरूपमा अङ्क दिनसक्ने आधारमा उस्तै देखिन आए पनि यान्त्रिक आधारको घेरा सीमित र सङ्कुचित हुन्छ । परन्तु, तजबिजी मूल्याङ्कनको आधारलाई सीमित घेरामा सङ्कुचन गर्न नसकिने ।  तजबिजी अधिकारको मूल्याङ्कनमा र यान्त्रिक मूल्याङ्कनबापत दिइने अङ्कमा समानता हुनुपर्छ भन्न मिल्ने हुँदैन । नियन्त्रित अधिकार तजबिजी अधिकारको परिभाषामा समायोजन हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.८)

 प्रोत्साहित रकम एकल महिलालाई विवाह गर्न बाध्य पारी दिइने रकम नभएको विवाह गर्न इच्छुक एकल महिलाले विवाह गरेको अवस्थामा मात्र पाउने भनी भएकोले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमा प्रत्यक्ष अतिक्रमण भएको नदेखिएपनि त्यस्ता एकल महिलाको सशक्तिकरण गर्ने दीर्घकालिन कार्यक्रम नल्याई एकल महिला विवाह गर्ने जोडीलाई प्रदान गर्ने भनिएको रकम वितरण गर्ने भनिएको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नै नआई आर्थिक वर्ष व्यतीत भइसकेको र त्यसपछिका आर्थिक वर्षहरूमा यस्तो कार्यक्रमलाई निरन्तरतासमेत प्रदान नगरिएको हुँदा सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा नै नआई अस्तित्व नै समाप्त भएको अवस्थामा रिट जारी गर्नुको कुनै अर्थ नरहने । (प्रकरण नं.४)

 जैविक सम्पदाको उपयोग र उपभोग गर्दा उक्त सम्पदाको ह्रास नहुने गरी निरन्तर उपभोग गर्न पाउने गरी जैविक वंशानुक्रित उपयोगबाट प्राप्त हुने फाइदा समानुपातिक तरिकाले वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, विकास निर्माणको काम गर्दा वातावरणीय क्षति कम हुने गरी सञ्चालन गर्ने दायित्त्वहरूबाट नेपाल उम्कन नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)  प्राकृतिक स्रोत साधनको क्षमताभन्दा बढी उत्खनन् एवम् प्रयोग, औद्योगिकीकरण, अव्यवस्थित शहरीकरण, वनविनाश, वातावरणसँग तादात्म्यता नराखी गरिने विकास निमार्ण आदि नै वातावरण प्रदूषण गर्ने, वातावरणीय ह्रास ल्याउने र वातावरणमा असन्तुलन ल्याउने मुख्य कारक तत्त्व भएकोले प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्दा र आर्थिक विकास आदि गर्दा वातावरण विनाश नहुने गरी विकास निर्माण र वातावरण संरक्षणबीच सन्तुलन कायम हुने गरी गरिनु पर्ने । (प्रकरण नं.६)

 नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने विषयमा निणय गर्ने अन्तिम अधिकार महान्यायाधिवक्ताको हुने हो । तर मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिउपर मुद्दा चलाउन आवश्यक भएमा मुद्दा दायर गर्न मानव अधिकार आयोगले सिफारिश गरी पठाएपछि महान्यायाधिवक्ताले सो विषयमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भनी निर्णय गर्न पाउने भन्ने होइन । संविधानको धारा १३२ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) को मुद्दा दायर गर्न सिफारिश गर्ने आयोगको अधिकारलाई निष्प्रभावी हुने गरी धारा १३५ को उपधारा (२) द्वारा महान्यायाधिवक्तालाई प्राप्त मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भनी निर्णय गर्ने अधिकारको प्रयोग हुन सक्छ भनी व्याख्या गर्ने हो भने धारा १३२ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) अन्तर्गत मानव अधिकार आयोगलाई प्राप्त अधिकारको औचित्य नै नरहने । (प्रकरण नं.१०)