प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले मूलतः दुवै पक्षको कुरा सुनी निर्णयमा पुग्नुपर्ने एवं निर्णयबाट असर पुग्ने पक्षको समेत राय प्रतिक्रिया लिएर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने मान्यता राख्दछ । सामान्यतयाः न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायले यसको पूर्ण परिपालना गरेकै हुनुपर्दछ भने प्रशासनीय कार्यमा कतिपय अवस्थामा यस सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरिएको हुनुपर्दछ । यद्यपि प्रशासनिक निकायले गर्ने सबै निर्णयमा सबै अवस्थामा असर पर्ने व्यक्ति/पक्षको राय प्रतिक्रिया लिनुपर्छ भन्ने बाध्यकारी हुँदैन र सबै प्रशासकीय निर्णयमा त्यसरी प्रतिक्रिया लिन सम्भव पनि नहुने । प्रशासकीय प्रकृतिको निर्णयमा कानूनले बाध्यात्मक बनाएको अवस्थामा बाहेक प्रक्रियागत रूपमा हुने निर्णयमा सरोकारवालालाई बुझ्नैपर्ने जरूरी नहुने ।

पुरानो समयदेखि हाम्रो समाजमा सुनिने बोक्सीको आरोप आजपर्यन्त सुनिनु/देखिनु र बोक्सीको आरोप लगाई कुटपिट गरिने निन्दनीय कार्यलाई कुनै पनि तर्क वा बहानामा स्वीकार्य मान्न नसकिने । परिवार वा समाजमा आर्थिक वा सामाजिक रूपमा कमजोर रहेका मूलत: महिलामाथि बोक्सी शब्द प्रयोग गरी गरिने गाली गलौज वा कुटपिटसमेतका कार्यलाई त्यो परिवार वा समाजले महिलामाथि गर्ने हिंसा मान्नुपर्ने ।

चेक अनादरको विषय हाल बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) अन्तर्गतको कसुरको साथै विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. अन्तर्गतसमेत व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दा चल्ने व्यवस्था रहेकोमा चेक अनादर मुद्दामा व्यक्ति व्यक्ति हुँदा मिलापत्र हुन सक्ने । संस्थाको नामको चेक भएको अवस्थामा संस्था र व्यक्तिले मिलापत्र गर्न चाहेमा मिलापत्र हुन नसक्ने भन्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णय न्यायमा समान स्थितिमा रहेका व्यक्तिहरूबिच असमान व्यवहारको स्थिति देखिने ।

पर्याप्त रूपमा सुसूचित भएर निर्णय गर्न सक्ने परिपक्वता नाबालिगमा रहेको नहुने । नाबालकमा यौनसम्पर्कको जोखिम र परिणामको पर्याप्त बुझाइ र मूल्याङ्कन गर्ने क्षमताको समेत कमी रहने । नाबालकको यौन शोषण भएको अवस्थामा सुरक्षात्मक भूमिका खेली यौन शोषकबाट बचाउन र सहमतिमा करणी भएको अवस्था भएमा पनि दण्डनीय भूमिका खेली नाबालकलाई स्वयंबाट जोगाउन कानूनले नाबालकउपर हुने करणीको कसुरलाई कठोर दायित्वको कसुरअन्तर्गत राखेको देखिन्छ । यसर्थ नाबालिगसँगको यौन सम्बन्धमा सहमति थियो भन्नुको कुनै अर्थ नरहने ।

पीडित नाबालिका छोरीलाई सहमतिमा करणी गरेको भन्ने आधारमा प्रतिवादीले कसुरबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने । पीडित नाबालिका छोरीले मौकामा र अदालतमा समेत किटान गरी आफ्नो बुबा जस्तो संरक्षक व्यक्तिले जबरजस्ती करणी गरेको भनी बकपत्र गर्नुपर्ने अवस्थालाई अन्यथा भन्न नसकिने ।

फिल्डबुक जग्गाको स्वामित्व सिर्जना गर्ने प्राथमिक एवम् प्रारम्भिक प्रमाण हो । फिल्डबुकबाट नापी भएको जग्गाको जग्गाधनी, जोताहा र जग्गाको नाप यकिन गरिने हुँदा हाम्रो कानूनी व्यवस्थाअनुसार यसको अभावमा जग्गामा व्यक्तिको स्वामित्व सिर्जित हुन कठिन हुने । त्यसकारण जग्गामा स्वामित्वको सम्बन्धमा विवाद उठान भई अन्य निश्चयात्मक प्रमाणहरूको अभाव रहे सो विवादलाई सुल्झाउन प्रथमतः फिल्डबुकतर्फ नै दृष्टिपात गर्नु वाञ्छनीय हुने । सर्भे नापी पुरानो नापीलाई विस्थापित गर्ने र जग्गा पुनः वैज्ञानिक तवरले नापी गर्ने गराउने प्रयोजनका लागि कानूनबमोजिम गरिएको कार्य मात्र नभई जग्गाको स्वामी निर्धारण एवम् आफ्नो स्वामित्वलाई नवीकरण गर्ने प्रक्रियासमेत भएकोमा सो मौकामा आफ्नो जग्गाको नापी गर्ने गराउने एवम् आफूलाई सम्बन्धित जग्गाको जग्गाधनीको रूपमा स्थापित गर्ने कार्य नगरी स्वामित्वको आधार सिर्जना गर्न नसकेको अवस्थामा सर्भे नापीअघिको विस्थापित स्रेस्ताका आधारमा कुनै जग्गामा स्वामित्वको सिर्जना हुने भनी मान्न नमिल्ने ।

संविधान प्रदत्त आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रकृतिका मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने कुनै निजी वा सामुदायिक संस्थाहरू तथा राज्यको जस्तै कार्य प्रकृति भएका व्यापारिक प्रतिष्ठान (business institute) वा संस्थाहरूले गरेको मौलिक हकको उल्लङ्घनका सन्दर्भमा राज्य जस्तै काम गर्ने निकायको मान्यतामा आएको परिवर्तनका कारण रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने ।

विधिवत् रूपमा सम्पत्ति परित्याग नगरेसम्म त्यसबाट व्यक्तिको हक मेटिन सक्दैन । बाबु आमाले घर बनाउनको लागि दिएको मन्जुरनामाको लिखतले दाबीको जग्गामा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको हक कायम भएको र अन्य अंशियारको हक समाप्त भएको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । मन्जुरनामाको लिखत हक हस्तान्तरणको लिखत नहुने । घर बनाउनको लागि घरसारमा भएको मन्जुरनामाको लिखतलाई हक छाडिदिएको लिखत हो भनी मान्न नमिल्ने र त्यस्तो लिखतको आधारमा कसैको अंशहक सीमित गर्न नमिल्ने ।

अनुसन्धान तथा अभियोजन पक्षले वारदात परिदृश्यमा देखा परेका अन्य व्यक्तिका सन्दर्भमा समेत अनुसन्धान गरी निजलाई समेत अभियोजन गर्नुपर्ने देखिन आए तापनि अनुसन्धान वा अभियोजन पक्षबाट सो सम्बन्धमा थप अनुसन्धान नगरेका जस्ता प्राविधिक कमीकमजोरीको लाभ प्रतिवादीले पाउनुपर्ने भन्ने दृष्टिकोण लिँदा पीडितले न्याय नपाउने, समाजमा दण्डहीनता मौलाउने र न्याय पराजित हुने अवस्था सिर्जना हुने हुँदा न्यायकर्ताले मिसिलमा देखिएका अनुसन्धानका सानातिना त्रुटि कमजोरी केलाउनेभन्दा पनि समग्रमा न्यायको अनुभूति गर्न सक्ने गरी न्याय निरूपण गर्नुपर्ने ।

कानून न्याय प्राप्त गर्ने असल साधन बन्नु पर्दछ, न कि अन्याय र दाउपेचको माध्यम । अंश, मानाचामल र लेनदेन मुद्दामा लगभग समकालीन रूपमा भएका फैसलाहरूमध्ये कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पहिलो प्राथमिकता अंश र मानाचामल मुद्दामा भएको फैसलालाई नै राख्नुपर्ने । अंश मुद्दा दायर हुँदाको अवस्थासम्म प्रकाशमा नै नआएको घरायसी लेनदेनको तमसुकी लिखतउपरको दायित्व अंश मुद्दाका वादीलाई वहन गराउन नमिल्ने ।

कुनै पनि संस्थाको कानूनी प्रबन्ध एवं व्यवस्थापकीय पक्षबाट विगतमा स्पष्ट रूपमा कुनै आश्वासन दिएको वा विगतको लामो समयसम्मको निश्चित व्यवहारको कारण त्यस संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको वैध अपेक्षा रहने । कर्मचारीका त्यस्ता वैध अपेक्षालाई विधायिकाले बनाएको कानून र अन्य प्रचलित कानूनको सापेक्षतामा हेर्नुपर्ने । सरकारी कर्मचारीहरूको मार्गनिर्देशक कानूनको रूपमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २५ मा “बढुवाको सर्तहरूसम्बन्धी नियमहरूमा कुनै संशोधन गर्दा त्यस्तो संशोधन भएको एक वर्षपछिको मितिदेखि मात्र लागु हुने गरी व्यवस्था गरिने” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । निजामती सेवा ऐनमा भएको यस प्रकारको व्यवस्था जस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि आफ्नो संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको वैध अपेक्षा र सङ्गठित संस्थाको नीतिबिच सामञ्जस्यता मिलाउन संशोधित व्यवस्था निश्चित अवधि (Cooling Period) पछि मात्र लागु हुने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्न सक्ने ।

जुन सम्पत्तिको पूर्ण स्वामित्व प्राप्त भइसकेको हुँदैन त्यस्तो सम्पत्ति स्वाभाविक रूपमा तत्काल बन्डायोग्य हुँदैन । दर्ता छुटभित्र परेको र दर्ता भई नसकेको जग्गामा जसका नाउँमा दर्ताको प्रक्रिया चलेको छ उसकै स्वामित्व प्राप्त भइसकेको नदेखिएको र निजकै सम्पत्ति कायम भई नसकेको सम्पत्तिको साम्पत्तिक हक हस्तान्तरण हुने गरी स्पष्ट नजनिएको शेषपछिको बकसपत्रकै आधारमा मात्र एकलौटी हक प्राप्त हुन नसक्ने ।

आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गर्दा विधायिकाले आरक्षणको लक्ष्य, प्राप्त गर्न खोजेको उपलब्धि, समयावधि, अनुगमन र पुनरावलोकनको विषयमा समेत स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण गरी, विभिन्न कारणबाट वास्तविकरूपमा पछाडि परेका नागरिकहरूको जीवनको वास्तविक भोगाइलाई जानकारीमा लिई, वञ्चितीकरणको प्रकृति र यथार्थ अवस्थासमेतलाई व्यक्तिगत तहमा समेत परख हुने व्यवस्था गर्दै निश्चित मानकको आधारमा जुन वर्ग र व्यक्तिको लागि आवश्यक हो त्यसमा पुग्ने र आरक्षित वर्गमा परेर पनि व्यक्तिगत र पारिवारिक उन्नति गरिसकेका र आरक्षणको सुविधा नचाहिने देखिएका उपल्लो तप्काका व्यक्तिहरूलाई बाहेक गर्न सकिने यथार्थपरक व्यवस्था र प्रबन्ध गर्नुपर्ने । त्यसो गरेमा मात्र तत्काल अधिकारमा समान पहुँच र उपभोगमा समानता कायम हुने र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संविधानको परिलक्ष्य सार्थक हुने ।

कानूनले निर्धारण गरेको मितिलाई आधार मानी स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको पाँच वर्षे अवधि पूरा हुने आधारमा नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय भएकोले निर्वाचनको मिति तय गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय बदर हुनुपर्छ भन्ने निवेदक दाबी कानूनसम्मत नदेखिने ।

एउटै वारदातमा एकभन्दा बढी कसुर भई प्रत्येक कसुरको लागि कानूनअनुसार छुट्टाछुट्टै सजाय हुने गरी फैसला भएको अवस्थामा जुन फैसलाअनुसार सबभन्दा बढी सजाय भएको छ सोही सजाय मात्र कार्यान्वयन हुने गरी फैसला कार्यान्वयन गरिने र वारदात नै फरकफरक रहेको वा असम्बन्धित रहेको अवस्थामा कसुरदार एउटै भए पनि ठुलो सजायमा सानो सजाय गाभिएर ठुलो सजाय मात्र कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने ।

रिट क्षेत्राधिकारको माध्यमबाटै उपचार दिनुपर्ने ज्यादै बलियो आधार (strong grounds) रहेको देखिएको वा देखादेखी अन्याय (manifest injustice) को अवस्था रहेको प्रमाणित भएको अवस्थामा अपवादात्मक रूपमा रिट क्षेत्राधिकारको प्रयोग हुन सक्ने कुरालाई इन्कार गर्न नसकिने । तर जिल्ला अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर आफ्नो न्यायिक सद्‌विवेक प्रयोग गरी आदेश गरेको विषयलाई लिएर सामान्य क्षेत्राधिकारको प्रयोग गरे जस्तो गरी जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको औचित्य नै समाप्त हुने गरी रिट क्षेत्राधिकारको माध्यमबाट अन्यथा आदेश गर्नु रिट कानूनकै मान्यताविपरीत हुने ।

कर्तव्य ज्यानको कसुर गर्दाका समग्र तौरतरिका, वारदातमा प्रतिवादीको भूमिका, प्रतिवादीको कानूनी हैसियत एवं जिम्मेवारी, प्रमाण नष्ट गर्न गरिएका हरप्रयत्न एवं क्रियाकलापसमेतका आधार कारणबाट वारदात भवितव्य जस्तो देखिने नभई सुनियोजित जघन्य अपराध भएको देखिन आएकोले मुलुकी ऐन अ.बं. १८८ तथा प्रचलित फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७क को अवस्थाको रहेको नदेखिँदा निज प्रतिवादीलाई घटी सजाय गर्नुपर्ने स्थिति अवस्था नदेखिने ।