 स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) नियमावलीले सम्झौता गर्न नआउने ठेकेदारको धरौटी वापत राखेको रकम जफत गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिएपनि उक्त व्यवस्था ठेक्काको शर्तहरु यथावत कायम रहेको अवस्थामा मात्र लागु हुने ।  बोलपत्र सूचनाको आधारभूत शर्तमा परिवर्तन भइसक्दाको अवस्थामा स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) नियमावली लागु हुन सक्छ भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।  कानूनमा भएको व्यवस्थालाई पालना गर्दा वा लागु (Enforce) गर्दा सार्वजनिक निकाय वा अधिकारीले स्वेच्छाचारी (Arbitrary) ढंगबाट नगरी विवेकसंगत (Rational) उचित (Reasonable) तथा स्वच्छ (Fair) ढंगले गरेको देखिनुपर्ने । (प्रकरण नं.४)

 प्रहरी ऐनले पहिलो कारवाही निर्णय गर्ने प्रहरी विशेष अदालतको फैसला कार्यान्वयन सम्वन्धमा कुनै विशेष व्यवस्था नगरेवाट फैसला कार्यान्वयनका सामान्य सिद्धान्त र प्रकृया स्वतः आकर्षित हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.५)  फैसला भएको मुद्दामा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था भई पुनरावेदनको अवस्था वाँकी रहदै वा पुनरावेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा पहिलो मुद्दामा पहिलो तहको फैसलालाई नै आधार वनाई विपरीत असर पर्ने गरी अर्कै ऐन नियम अनुसार अन्य कारवाही निर्णय गर्न नमिल्ने।  प्रारम्भिक तहको फैसलाको आधारमा अर्को कारवाही निर्णय गर्दै जाने हो भने पहिलो मुद्दाको पुनरावेदकीय प्रकृया निष्प्रयोजन र त्यसमा हुने निर्णय निरर्थक हुन जाने ।  पुनरावेदन गर्न पाउने हक कानूनी हक भएकाले कानूनले नै प्रदान गरेको यस हकलाई निरर्थक र निष्प्रभावी वनाउने गरी कुनै काम कारवाही गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७)

 आफूले ठेक्का तोडिसकेपछि आफूखुशी आफूले चाहेको समयमा सोको जानकारी दिएको वा सो जानकारी अर्को पक्षले बुझेको मितिबाट नालिश गर्ने हदम्याद प्रारम्भ भएको अर्थ गर्न नमिल्ने।  मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मितिले नालिश गर्नुपर्नेमा सो कारणको जानकारी वा सूचना अर्को पक्षलाई दिनु वा अर्को पक्षले सो सूचना बुझ्नु हदम्यादको सम्बन्धमा कुनै महत्व नराख्ने। (प्रकरण नं.२)  करारको अर्को पक्षले करार अनुसारको काम गर्न बन्द गरिसकेको र करारको अवधि नबढाइएको अवस्थामा ठेक्का तोड्नु नै करार सम्बन्धमा मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.३)

 सहायक तहको कर्मचारीबाट सम्पन्न गरिएको कार्यमा हाल सो सहायक अधिकृत स्तरमा वृद्धि भए सोही अधिकृतबाट सहायक स्तरमा रहँदा सम्पन्न गरेको कार्य गर्ने भन्नेसम्म मान्नुपर्ने। (प्रकरण नं.६)  कानूनले अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धमा गजेटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने गरी गरेको प्रष्ट कानूनी व्यवस्था बमोजिम प्रकाशन नभएको प्रत्यायोजनले आधिकारिकता प्राप्त गर्न नसक्ने ।  कानूनले आधिकारिकता नै प्राप्त गर्न नसक्ने अधिकार प्रत्यायोजनको आधारमा भएको सरुवालाई कानून बमोजिमको कार्य भन्न नसकिने । (प्रकरण नं.७)

 डोरमा उपस्थित हुन तारीख तोकिएको अवस्थामा सो तोकिएको तारीखका दिन वण्डा छुट्याउने निश्चित भएको हुँदा त्यस्तो तारीखमा हाजिर हुन अनिवार्य हुने र हाजिर नभएमा खटिएको डोरले कानूनी प्रक्रिया अनुरुप नरम गरम मिलाई वण्डा छुट्याउनु अन्यथा नहुने ।  वण्डा छुट्याउने डोरमा हाजिर हुन तारीख तोकेको देखिएको अवस्थामा निवेदकलाई थाहा जानकारी नदिई सुनुवाईको मौकाबाट बञ्चित गरेको भन्न नमिल्ने ।  शुरुमा दावी नै नगरेको र फैसला हुँदा नवोलिएको सम्बन्धमा फैसला कार्यान्वयनको चरणमा फैसलामा नबोलिएको प्रश्न उठाउन उचित नदेखिने । (प्रकरण नं.७)  वण्डा मुचुल्का उपर दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम जिल्ला न्यायाधीश समक्ष गरेको उजुर उपर वण्डा मुचुल्का बदर नहुने गरी आदेश भएको र सो आदेश उपर अ.वं. १७ नं. बमोजिम तहगत रुपमा परीक्षण भैसकेपछि करिव १ वर्ष पछि निवेदन परेको अवस्थामा विलम्बको सिद्धान्तले समेत मद्दत गर्न नसक्ने ।

 पाठेघर खस्ने समस्यालाई सांकेतिक रुपमा प्रजनन् समस्याको एउटा पाटोको रुपमा हेर्न सकिने भएपनि यो समस्याले समग्र प्रजनन् स्वास्थ्यको र महिला स्वास्थ्यको समस्याकै प्रतिनिधि समस्याको स्थान ग्रहण गर्ने हुनाले प्रस्तुत विषयवस्तुलाई संवैधानिक एवं कानूनी हक, राज्यको उत्तरदायित्व अनि तिनको कार्यान्वयनको रणनीतिक संरचनाको हिसावले हेर्नु पर्ने । (प्रकरण नं.८)  प्रतिष्ठापूर्ण ढंगले मानवोचित जीवन जीउन पाउने हक पनि जीवनको हकको आधारभूत विशेषता भएकाले मानव स्वास्थ्यको लागि राज्यले आधारभूत सुविधा वा संरक्षण नदिने हो भने जीवनको हकको उचित संरक्षण हुन सक्दैन, त्यसैले नै जीवनलाई स्वास्थ्यको अधिकारसँग जोडेर हेर्नु पर्ने ।

 दर्ता कायम नै नरहेको जग्गा अनधिकृत रुपमा मिलापत्रमा उल्लेख गर्दैमा हककायम हुने स्थिति नहुने ।  आफ्नो हकभोग र दर्तामा नरहेको जग्गा कसैले मिलापत्रमा उल्लेख गराउँदैमा दर्तावालाको हक नजाने भएकोले त्यसलाई बदर गराइरहनुको औचित्य र प्रयोजन नरहने । (प्रकरण नं.३)

 अंशवण्डाको महल अन्तर्गत व्यवहार चलाउने भन्ने विषयलाई जुनसुकै कारोवार (Transaction) का रुपमा भन्दा पनि घर व्यवहार चलाउने अर्थमा लिनुपर्ने ।  अंशवण्डाको महललाई समग्रतामा अध्ययन गर्दा यसले सगोलको सम्पत्तिमाथि परिवारका सदस्यहरुको अधिकारलाई सुनिश्चित तुल्याएको देखिन्छ भने व्यवहार चलाउने मुख्य व्यक्तिलाई व्यवहार चलाउने शर्तमा केही थप अधिकार र जिम्मेवारीको प्रबन्ध पनि गरेको देखिन्छ । व्यवहार चलाउने व्यक्तिमा निहीत रहेको त्यस्तो अधिकार र जिम्मेवारीको स्रोत भनेको कानून नै हो । निश्चित कानूनलाई आधार बनाएर आफ्नो अधिकारको जिकिर लिने व्यक्तिले सोही कानूनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रियाको अवलम्वन गर्न इन्कार गर्न नहुने । (प्रकरण नं.४)

 अ.वं. १८८ नं. को व्यवस्थाले भवितव्यको आशंका वा अपराध गरेको अवस्था समेतका आधारमा घटी सजाय हुनुपर्ने देखिएको अवस्था न्यायकर्ताले अनुभूत गर्ने विषय हुँदा यो नं. को व्यवस्था अधिकारको रुपमा रहने विषय नहुने ।  न्यायकर्ताले घटी सजाय हुनुपर्ने भनी अनुभूति गरेको अवस्थामा निश्चित आधारहरुको विद्यमानता अपरिहार्य देखिदा कानूनले नै कारण सहितको खुलासाको अपेक्षा राख्ने । (प्रकरण नं.५)  कसूरदारको उमेर कम हुनु मात्र घटी सजायका लागि आधार हुन नसक्ने ।

 अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरुमा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धताहरुलाई व्यवहारमा अनुवाद गर्नका लागि राज्यका अन्य कानूनहरुमा पनि तदनुरुपका व्यवस्थाहरु समावेश गर्दै लैजानु पर्ने । (प्रकरण नं.६)  न्यायपालिकाले न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने अधिकारको प्रयोग गर्दा त्यसले सिर्जना गर्न सक्ने कानूनी रिक्तता र सोको पूर्ति गर्ने उपायहरु समेतको मूल्यांकन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.९)  राज्यको मूल कानूनले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरुले गरेको अपेक्षालाई राज्यले नजरअन्दाज गरी महिलाहरुले भेदभावको अनुभूति गर्ने खालका कानूनी प्राबधानहरुलाई निरन्तरता दिन नमिल्ने, त्यस्ता प्राबधानहरुमा समयानुकूल परिवर्तन, संशोधन र परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने र त्यस क्रममा संविधान र आफू समेत पक्ष रहेका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरुका साथै मुलुकको सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पारिवारिक संरचना समेतलाई दृष्टिगत गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१०)

 संविधानले नागरिकलाई समानताको आधारमा सम्मानपूर्वक वाँच्न पाउने हक प्रदान गरेको, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको हक प्रदान गरेको र सामाजिक न्याय र शोषण विरुद्धको हकलाई मौलिक हकको रुपमा हक प्रदान गरेको अवस्थामा डान्स तथा क्याविन रेष्टुरेन्टहरु र डान्स वारमा काम गरेको भन्दैमा त्यस ठाउँमा काम गर्ने महिलाहरु शोषित हुन नहुने । (प्रकरण नं.१६)  सरकारले डान्स तथा क्याविन रेष्टुरेन्ट तथा मसाज पार्लरलाई Regulate गर्ने छुट्टै र विशेष कानून निर्माण गरी अविलम्व लागु गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१९)