(१) देवता गुठी निजी प्रकृतिको गुठी देखिएको त्यस प्रकारको गुठीको सम्बन्धमा भएको कुनै पनि विषयको काम कारवाही बारेमा सूचना माग्ने हक तब सिर्जना हुन्छ, जब त्यहाँ धर्मलोपको स्थिति सिर्जना भएको हुन्छ, यो अवस्था निवेदनमा उल्लेख नभएकोबाट निवेदकको सुसूचित हुने हकमा आघात पर्न गएको भन्न मान्न सारगर्भित नहुने । (प्रकरण नं. ९) (२) निवेदक श्री ५ को वायु देवता गुठीको गुठियार देखिन नआएको, गुठियारबाट के कस्तो व्यहोरा बिन्तिपत्रमा हु.प्र.गराउन चाहेको कुरा निवेदनमा उल्लेखसम्म गर्न नसकेको, गुठियारबाट प्रस्तुत रिटनिवेदन दायर हुन नआएकोले, निवेदकको जिकिर संविधान र कानुनसम्मत देखिन आएन किनकी मौलिक हक हनन् भएको कुरा प्रतिस्थापित गर्न गराउन सक्नु पर्दछ साथै सो कुरा प्रमाणिक रुपबाट देखिनु पनि पर्दछ, अन्यथा सो उपचारको माग गर्नु निरर्थक हुने । (प्रकरण नं. १०)

(१) अंश मुद्दा चल्दा चल्दैको अवस्थामा अंशियार देखिएको तर कानुन बमोजिमको बण्डापत्र भई नसकेकोमा कुनै अंशियारको मृत्यु भएमा, त्यस्ता अंशियारको अंश हक खाने अन्य अंशियार नभए नरहेको अवस्था विद्यमान रहे भएका सो मर्ने अंशियारको अंश हक समेतमा अन्य अंशियार बीच बण्डा हुन नसक्ने भन्न मिल्ने देखिँदैन । (प्रकरण नं. ७) (२) संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लाग्न सक्दैन, हुँदैन, (साविक पेज नं. ३९) संवैधानिक वा कानुनी हकको प्रचलनको लागि र सो प्रश्नको निरुपणको लागि संविधानको धारा २३–८८ अनुसार पर्न आएको कुनै पनि निवेदनमा संवैधानिक हकको हनन् भएको वा कानुनी हकको प्रचलन नभएको नगरिएको अवस्था विद्यमान हुनु जरुरी हुन्छ सो कुरा स्पष्ट कानुनी रुपमा देखिन नआएको खण्डमा संविधानको धारा ८८ बमोजिमको उपचारको माग गर्नु निरर्थक हुन जाने । (प्रकरण नं. ७)

(१) साम्पतिक हकको अपहरण भयो भनी असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट न्यायको माग गर्न आउने पक्षले प्रथमतः सम्पत्ति माथि आफ्नो हकदैया रहे भएको सबूद पेश दाखिल गर्न सक्नु पर्दछ अन्यथा हकदैया नै स्थापित भई नसकेको सम्पत्तिको साम्पत्तिक हक हनन् भयो भन्नु निरर्थक हुने । (प्रकरण नं. ४) (२) दावीको जग्गामा निवेदकको हकदैया रहे भएको आधिकारिक सबूद प्रमाण निवेदकले पेश गर्न नसकेको हुँदा यस्तो अवस्थामा सुनवाईको मौका दिइएन भन्ने जिकिर सारगर्भित नदेखिने । (प्रकरण नं. ५)

(१) एकाको दर्ता तिरोको जग्गालाई आफ्नो भनी दावी लिने प्रतिवादीले दावीकै बाली लुटेको छैन होला भनी भन्न ठहराउन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

(१) अदालतबाट सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ७(४) बमोजिम पटक पटक थप गरी दिएको जम्मा पच्चीस दिनको म्याद २०४७।११।३ सम्म भई त्यसको भोलिपल्ट अर्थात २०४७।११।४ मा प्रहरी प्रतिवेदन दायर हुनु पर्नेमा सो दिन शनिवार परी त्यसको भोलिपल्ट २०४७।११।५ गते प्रहरी प्रतिवेदन दायर भएको म्याद भित्र नै देखिन आएको हुँदा म्याद नघाई प्रहरी प्रतिवेदन दायर भएको भन्ने निवेदन जिकिर मिलेको देखिएन । कानुन बमोजिमको म्याद भित्रै दर्ता भएको मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा निवेदकलाई थुनामा राखी कारबाही गर्ने आदेश भएको कानुनसंगत नै देखिनाले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)

(१) कुनै किसिमको विवाद उठी सो सन्दर्भमा सम्बन्धित पक्ष विपक्षीले कुनै कागज गरिदिए पनि त्यस्तो कागज गराउन वा लिन त्यस्तो विवाद निराकरण गर्न कानुनले अधिकार प्राप्त निकायले मात्र गर्न सक्ने । (प्रकरण नं. १०) (२) नाता कायम हुने किसिमको भान् पारी कागज गराउने वा त्यस्तो कागज लिने एवं दर्ता गर्ने कानुनी अधिकार प्रहरी कार्यालयलाई भएको नपाइने । (प्रकरण नं. १०)

(१) अ.बं. ११८ को देहाय (२) लाई दृष्टिगत गर्दा श्री ५ को सरकार वादी भै चलेको ३ वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने अपराधमा अभियुक्तलाई थुनामा राखी पूर्पक्ष गर्न सक्ने भन्ने प्रावधान रहेको स्थितिमा लागू औषध सम्बन्धित कसूरको अपराधमा श्री ५ को सरकार वादी भै मुद्दा चल्ने कुरा निर्विवाद रहेको र जिल्ला अदालतलाई सो कानुन बमोजिम पूर्पक्षको निम्ति थुनामा राखी कारबाही चलाउन पाउने अधिकार अन्तर्निहित (साविक पेज नं. २४) रहेको हुँदा रिट निवेदकलाई गैरकानुनी तरिकाले थुनामा राखेको र मौलिक हकमा आघात पारेको भन्ने स्थिति नदेखिने । (मा.न्या. श्री बब्बरप्रसाद सिंहको राय) (प्रकरण नं. ११)

(१) बैंकसंग भएको संझौता वा शर्त कबूलियत पालना नगरेमा सुरक्षण बापत रहेको जायज्यथाबाट लिलाम बिक्री गरी बैंकले आफ्नो सावा असूल उपर गर्न वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७(क) ले प्रदान गरेको अधिकारलाई प्रयोग गर्न सक्ने देखिँदा बैंकले गरेको काम कारबाहीले रिट निवेदकको संवैधानिक हक र स्वतन्त्रता कुन्ठित भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)

(१) आफ्नो हकभोग नै नभएको जग्गालाई अंशबण्डा गर्नुपर्ने भनी तायदाती पेश गर्नु पर्छ भन्न कानुनसंगत नहुने र सो सम्पत्तिलाई अंशबण्डाको २७ नं. को प्रयोजनको लागि दवाए छपाएको भन्न नमिल्ने भई दपोट गरेको ठहर्याडउन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४)

(१) निवेदन माग बमोजिमको म्यादसम्ममा पनि पुनरावेदकले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको नदेखिँदा पुनरावेदक प्रतिवादी स्वयंले दिएको निवेदनमा माग गरेको म्यादमा आफ्नो दायित्व पूरा नगरे पछि मुद्दा गर्नु पर्ने कारणको सृजना भएको देखिने । (प्रकरण नं. १२) (२) कमिशन दिन इन्कार गरेपछि मात्र मुद्दा गर्नु पर्ने कारण परेको मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १२)

(१) छाप कीर्ते गरे भन्ने मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट पहिलो पटक म्याद थप भई (साविक पेज नं. ११) कानुनी कारवाही भइरहेको हुनाले गैरकानुनी थुनामा रहेको नदेखिने । (प्रकरण नं. १०)

(१) कुनै खास कुरा प्रमाणित गर्ने भार सो कुराको अस्तित्वमा अदालतलाई विश्वास दिलाउन चाहने व्यक्ति माथि नै हुनेछ भनी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २८ मा उल्लेख भएको पाइन्छ सो बमोजिम वादीसंग मेरो वैबाहिक सम्बन्ध नरहेको निजबाट जन्मेको छोरी बालिका मेरो होइन भनी प्रमाणित गर्ने भार प्रतिवादीको रहेको । (प्रकरण नं. १०) (२) वादीलाई अंश दिन पर्ने होइन भन्ने सबूद प्रमाण प्रतिवादीले पेश गर्न सकेको मिसिलबाट देखिन नआएकोबाट वादीले प्रतिवादीबाट अंश नपाउने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) केवल जालसाजी भनेकै आधारमा लिखतको प्रमाणिक अस्तित्व नरहने भन्न न्यायसंगत नहुने । (प्रकरण नं. १७) (२) वादीबाट सबूद प्रमाणसहित विवादित घरमा रहेको देवता महावली गुठीका देवताहरु र प्रतिवादी समेत सो गुठीका गुठियार रहेका छन् भनी दावी लिएकोमा म सो गुठीको गुठीयार पनि होइन, आफू बसी आएको घरमा रहेको देवता सो गुठीको देवता पनि होइन भनी आधिकारिक रुपबाट पुष्टी गर्न सकेको नदेखिँदा प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर कानुनसंगत मान्न (साविक पेज नं. ४) नसकिने । (प्रकरण नं. १८)

(१) निवेदकको उद्योगले फाईवरबाट टप्स, टप्सबाट एक्रेलिक ऊनी धागो उत्पादन गरेको कुरामा विपक्षीबाट कुनै खण्डनसम्म भएको देखिएन, अतः उत्पादन शुरु गरेको मिति देखि ३ वर्षसम्म अन्तःशुल्क छुट पाउन पर्ने देखिनाले सो मिति भित्र अन्तःशुल्क माग गरेको कानुन प्रतिकूल हुँदा विपक्षीको उक्त काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १०)