दुई पक्षको वीच भएको करार सम्झौता वमोजिम कसैले गरि नदिएमा ऐन वमोजिम जानु पर्ने । (प्र.नं.९) कानूनी दायित्व र करारीय दायित्व अलग अलग कुरा हुन । करारीय दायित्वमा रिट क्षेत्र आकर्षित हुने स्थिति समेत नदेखिने । (प्र.नं.९)

 विधिवत अंशवण्डा भइसकेकोमा मानु जोडिएकोमा पारीत लिखतको अभावमा तमसुकमा एकासगोलको वावु भन्ने लेखिदैमा निजको सम्पत्तिवाट छुटृी भिन्न भएको छोराले लिएको ऋणको दायित्व पुरा गराउन नमिल्ने । (प्र.नं. ९)  वावु आमासंग अंश लिई भिन्न भई सकेको छोराले लिएको ऋण निजको आमाको नाउंवाट वावुको नाउंमा नामसारी भै गएको जग्गावाट भरी भराउ गर्ने जिल्ला अदालतको कारवाहीलार्ई वदर गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको आदेश कानून विपरीत भएको नदेखिंदा निवेदकको माग वमोजिम रिट जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ९)

 प्रस्तुत मुद्दामा समेत वादी प्रतिवादीको मानो छुटिृएको मिति फिराद परेको अघिल्लो दिनलार्ई कायम गरी तायदाती फांटवारी माग गरिएको देखिन्छ । सो कुरालार्ई प्रतिवादीहरुले मौकामा उजुर गरी बदर गराएको समेत देखिन नआएको अवस्थामा पुनरावेदन तहमा मात्र आई सो कुराको जिकिर लिएको समेत मनासिव देखिन नआउने र अगाडिको मुद्दावाट समेत यी वादी प्रतिवादीहरुका बिचमा मानो छुटिृएको मिति कायम भएको नभई उक्त मुद्दामा वादी र प्रतिवादीहरुको वीचमा मानो छुटिृएको मिति कायम भएकोलार्ई लिखत सवुदको अभावमा यी वादी प्रतिवादीहरुको समेत सोही मितिमा मानो छुटिृएको रहेछ भन्न मिल्ने अवस्था समेत नदेखिने (प्र.नं. १३)

 वादीले आफ्नो पिताको मृत्यु पश्चात आफ्नो नाममा नामसारी गराई आफ्नो भागको अचल सम्पति विक्री गरेको देखिंदा व्यवहार प्रमाणवाट वादी प्रतिवादी वीच वण्डा भइसकेको देखिन आउने। (प्र.नं. १५)  अंशवण्डाको ३० नं. ले आफ्नो अफ्नो भागको अचल छुटृाछुटै भाग विक्री व्यवहार गरेकोमा व्यवहार प्रमाणवाट वण्डा भइसकेको ठहरेमा वण्डापत्र रजिष्ट्रेशन नभएको वा घटीवढी असल कमसल भएको भन्न नपाउने गरेको र वादी प्रतिवादीले आ-आफ्नो भागको अचल छुटृा छुटै भाग विक्री व्यवहार गरेको व्यवहार प्रमाणवाट पुष्टि भएको देखिंदा वादीले प्रतिवादीवाट अंश भाग छुट्याई लिन पाउने अवस्था देखिन नआउने । (प्र.नं. १६)

 लिलाममा वोलेर मात्र पुरा नहुने, लिलामको प्रकृया पुरा गरी स्वीकृत प्राप्त गरी चलनपुर्जी प्राप्त गर्ने दर्ता गर्ने, लगायतका कार्य सम्पन्न भएपछि लिलामको कार्य सम्पन्न हने । (प्र.नं.१० )  मौकामै लिलाम रीतपुर्वकको नहुंदा स्वीकृत नगर्ने निर्णय भएको र त्यस्तो निर्णय मौकामै विभागले सम्वन्धित माल कार्यालयमा पठाएको भन्ने लिखित जवाफ भएको र आफुले पैसा समेत वुझाई सकेको लिलामका सम्वन्धमा मौकामा खोजी नीति गर्ने र चलनपुर्जि प्राप्त गर्नेतर्फ आवश्यक कारवाही चलाउनु पर्ने जग्गा जस्तो समय समयमा भोग चलन व्यवहार गर्नु पर्ने विषय भएकोले साविक जग्गावालाले नै भोगचलन गरेपछि मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ७(३) अनुसार मौकामै लिलाम रीतपुर्वक नभई स्वीकृत नभएको कुरा जानकारी हुने अवस्था भएको र लिलाम पुरा भई हक प्राप्त भै सकेको अवस्था नदेखिंदा समेत रिट जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं.१०

 सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १७० को अधिकार काठमाडौं नगरपालिकाका प्रमुखलार्ई प्रत्यायोजन गरिएको भन्ने कुराको पुष्टी मिसिल संलग्न अंचल यातायात व्यवस्था कार्यालयको मिति ०५१।१०।१८ को पत्रवाट भएको छ । सःशुल्क र निशुल्क पार्किङ स्थल प्रत्यायोजित अधिकार वमोजिम नगरपालिकावाट भएको भन्नेमा विवाद नहुने । (प्र.नं. १४)

 अन्तःशुल्क कुनै उद्योगले उठाई खान पाउने नभई श्री ५ को सरकारलार्ई कानून वमोजिम वुझाउनु पर्ने अन्तःशुल्क वापतको रकम वुझाउन नपर्ने सुविधा सम्म हो यो कानूनले त्यस्तो अन्तःशुल्क छुट सुविधा उद्योगले आफुले क्रेतावाट उठाएर अन्तःशुल्क लिन खान पाउने भन्ने कानूनी आधारको अभाव भएको र अन्तशुल्कको विषयगत प्रकृतिवाट सो निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने हुंदा समेत निवेदकको कुनै कानूनद्वारा प्रदत्त हक हनन् भएको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ११)

 करारको पक्ष वादीले निवेदन दिएपछि निजले सोही मितिवाट नै करारमा उल्लेखित शर्तलार्ई नमानेको मान्नु पर्ने । (प्र.नं. ११)  करारको शर्तलार्ई नमानेको स्थितिमा करार बमोजिम प्रतिदिन रु.१००। का दरले क्षेतिपुर्ति पाउं भन्ने करारको निरन्तरता छदैछ भन्न नमिली सोही मितिवाट करार ऐन २०२३ को दफा १८(२)(ग) को म्याद ३ महिना भित्र नालेश गर्नु पर्नेमा सो म्याद नघाई आएको नालेशवाट करार वमोजिम गरी दिन मिल्ने नदेखिंने । (प्र.नं. ११)

 खोज्न जाने भनिएका व्यक्तिहरुमा नै विवाद देखिन्छ भने निजहरुले प्रहरीमा गरेको कागज तथा अदालतमा गरेको वकपत्रमा एकरुपता रहेको पाइदैन । यस्तो सामन्जस्यता नरहेको भनाइ वकाइलार्ई प्रमाणमा लिन मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं.२१)  सामन्जस्यता नभएको खोज्न जानेहरुको भनाइ कै आधारमा लेखिएको सर्जमिनको कथनलार्ई भरपर्दो प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने । (प्र.नं.२१)

 कारणवाट मात्र भ्रष्टाचार गरेको भन्ने अभियोग दावी मनासिव छ भन्न नमिल्ने । रासन वोर्डले केरमेट भएको वोलपत्रमा कैफियत खुलार्ई मुचुल्का गर्न छुट्याएको र सच्चिएको अंक वमोजिमको अर्नेष्ट भनी वापतको रकम वैंक दाखिला नभएकै (प्र. नं. २५)  भ्रष्टाचार हुनलार्ई वदनियतसाथ कार्य गरेको हुनु पर्दछ र सो कार्यवाट कसैलार्ई फाइदा वा नोक्सान भएको देखिनु पर्ने । (प्र.नं. २५)

 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०५०।४।२१ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतलार्ई विवादित जग्गाको सम्वन्धमा कृष्णदास वैष्णवको तर्फवाट मुद्दा चलिरहेको वुझिन आएकोले के कस्तो प्रकृतिको मुद्दा परेको हो भन्ने सम्वन्धमा वुझ्दा ०४९।११।१४ मा फिराद दर्ता भई कारवाही चलेको भनी २०५०।४।३२ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलार्ई जवाफ पठाएको देखिएको र प्रस्तुत मुद्दाको जाहेरी दरखास्त काठमाडौं जिल्ला अदालतमा महन्त कृष्ण दास वैष्णवको फिराद परिसकेपछि मिति २०४९।१२।२० मा दर्ता भएको देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ को उपदफा (४) मा अदालतको न्यायिक काम कारवाहीको सम्वन्धमा अनुसन्धान वा तहकिकात गर्न वा अन्य कुनै कारवाही चलाउने अधिकार आयोगलार्ई हुने छैन भन्ने व्यवस्था भएकोले प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तू आयोगको कार्य क्षेत्र भन्दा वाहिर पर्ने देखिदा मुद्दाको वस्तूस्थिति (Merit) मा प्रवेश गरी विवेचना गर्न नमिल्ने। (प्र.नं. ३०)

 लिखत पारीत भै सकेको अवस्थामा दस्तुर नपुगेको कारण देखाई दाखेल खारेज गर्न रोक लगाउन पाउन कानूनी व्यवस्था समेत नदेखिने । (प्र.नं.८)

 अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष सावित रही अरु समेतलार्ई पोल गर्ने प्रतिवादीहरु मेध वहादुर, राम खेलावन, राम विलास र फुल महमद अदालतमा आई बयान गर्दा आरोपित कसुरमा इन्कार रही प्रहरीले कुटपीट गरी बयान गराएकोले घाजांच गरी पाउं भनी जिकिर लिए अनुसार घांजाच गराइएकोमा प्र. मेघ वहादुरको घांजाच प्रतिवेदनमा No External Injury Found भन्ने र प्र.राम विलास, प्र. राम खेलावन, प्र. फुल महमदको घाजांच प्रतिवेदनमा Healed Wound भन्ने उल्लेख भएवाट आलो घाउ नभएवाट Healed Wound पहिलेकै भन्ने मान्नु पर्ने हुंदा निज प्रतिवादीहरुलार्ई प्रहरीले कुटपीट गरी वाध्यात्मक वयान गराएको थियो भन्ने मान्न मिल्ने अवस्था नरहने । (प्र.नं.३१)

 ऐन नियममा भएका अवस्थाहरुमा वाहेक नियमले पदावधि किटिएको क्याम्पस प्रमुखलार्ई पदबाट हटाई पद रिक्त गराउने कार्यलार्ई कानूनसंगत मान्न सकिने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं.१७)  कानूनको अख्तियार बेगर कसैको हकमा प्रतिकुल असर पर्ने गरी मन लागी गर्ने कार्य स्वेच्छाचारी हून जान्छ । जसलार्ई कानूनी राज्यको अवधारणा प्रति प्रतिबद्ध राज्यले स्वीकार गर्न नसक्ने । (प्र.नं.१७)