...........

 ऐन नियमका सामान्य व्यवस्थालाई अपवादित गर्ने गरी प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश पनि ऐन नियममा राख्न सकिने नै हुन्छ । (प्र.नं. १०)  राष्ट्र वैंकमा नव प्रवेशीका लागि र विज्ञापित पद भन्दा एक तह मुनि काम गर्ने सबै प्रकारका व्यक्तिका लागि समान योग्यता नै निर्धारित हुनुपर्दछ । अनुभवलाई शैक्षिक योग्यताको परिपूरक गराउन मिल्दैन भन्न वा जुन संस्थाका लागि कर्मचारी नियुक्ति गर्न लागेको हो, त्यस संस्थाका कर्मचारीलाई शैक्षिक योग्यता केही फरक व्यवस्था गर्न हुदैन भन्ने कुनै खास कानून वा कानूनी सिद्धान्त रहेको देखिदैन । समानताको सिद्धान्त अनुसार समानहरुको बीच असमान हुन हुँदैन भन्ने हुँदा बैंकमा काम गरेका अनुभव प्राप्त व्यक्ति र नवप्रवेशी व्यक्तिहरुलाई समान अवस्थाका भनी मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. १०)

 निवेदकको मिति २०४९।८।१६ को निवेदन अनुसार नै २०५२।८।२८ मा स्वेच्छिक अवकास दिने निर्णय गरेको र सो अवकास २०४९।८।१८ देखि लागू हुने गरी निर्णय भएको समेत हुँदा संशोधन पछि स्वेच्छिकको निवेदन परी कार्यवाही भएको अवस्था नभै २०४९।८।१६ बाट कार्यवाही चली अन्तिम टुंगोसम्म ०५२।८।२८ मा भएको निरन्तरताको स्थिति हुँदा संशोधित नियम अनुसार निवृत्तिभरण पाउने भन्न मनासिव नदेखिएको कुरा संयुक्त इजलासबाट मिति २०५३।८।१८ मा फैसला हुँदा संशोधन अघि प्रारम्भ भएको कार्यवाहीमा संशोधनको कार्य विधिगत अंक गणना गर्ने कार्यविधि लागू नहुने भन्ने राय पनि व्यक्त भएको देखिन समेत आएको छ । तर वैंकले खाई पाई आएको र आखिरी तलव एउटै भन्ने जिकिर लिई विवाद उठाएको देखिन आएन । वैंकतर्फबाट संशोधनपछि निर्णय भएको हुँदा सो संशोधित नियमले तोके अनुसार निवृत्तिभरणको रकम पाउने हो भन्ने सम्म विवाद उठाएको तर कार्यवाही पुरानै नियम अनुसार प्रारम्भ भैसकेको टुंग्याउनसम्म संशोधन पछिको नियम अनुसार टुंग्याएको देखिदा मुख्य विवाद संशोधन अघिको वा पछिको निवृत्तिभरणको अंक एकिन हुने भन्ने विवादसम्म देखिदा आखिरी तलव र खाइपाई आएको तलवको सम्वन्धमा विवेचना गरी रिट खारेज गर्ने गरेको मिति २०५३।८।१८ को निर्णय नमिल्ने । (प्र.नं. १३)

 निवेदक छात्रवृती प्राप्त गरी अध्ययन गरी फर्केपछि ५ वर्षसम्म काम नगरेको तथ्यमा विवाद देखिएन । श्री ५ को सरकार तर्फवाट छात्रवृती प्राप्त गर्नेले ५ वर्ष सरकारी सेवा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था समेत भएको देखियो । छात्रवृत्ती ऐन विपरीत ५ वर्ष काम नगर्ने व्यक्तिबाट रु. ५०,०००। असूल गर्ने निर्णय गर्न सक्ने कानूनमा व्यवस्था भएको देखिन्छ । सो विगो निर्धारण सम्वन्धमा मात्र कुनै अदालतमा उजूर गर्न नपाउने कुरा उक्त ऐनको दफा ७(५) ले व्यवस्था गरेको हुँदा कानूनी वैधतामा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्र.नं.११)

 अंशवण्डा हुँदा वादीका बाबुको नाममा परेको जग्गाको स्वामित्व जुन रुपमा थियो सोही रुपमा प्रतिवादीले आफ्नो नाममा नामसारी गराएकोमा नामसारी गर्ने कार्यवाट मात्र नयां हक श्रृजना हुन सक्ने अवस्था नदेखिंने । (प्र.नं. १८)  प्रतिवादीले नापीमा दर्ता गराएपछि परेका मुद्दाहरुवाट समेत वादीको बाबुको हक रहेको देखिने गरी फैसला मिलापत्र भएको देखिंदा वादीका बाबुको हक टुटेको भन्न सकिने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं.१८)

 महालेखा परिक्षकको विभागले सरकारी आय व्ययको लेखा परिक्षण गर्ने काम र अधिकार अन्तर्गत भंसार कार्यालय विराटनगरको आ.व.०४३।०४४ को राजश्व तथा धरौटीको लेखा विवरण पेश गरेको र महालेखा परिक्षकको डोर मुकाम विराटनगरवाट लेखा परिक्षण हुँदा सुगम जिपर उद्योग धरानले तेश्रो मुलुकवाट पैठारी गरेको स्लाइड अल्मोनियम वायर लंङचेन जिपरमा घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विकास शाखा धरानको द.नं. ३३५२ मिति ०४३।११।१३ को पत्रवाट औ.व्य.ऐन, ०३८ को दफा १० को (घ) ४ अनुसार विक्रीकर सुविधा दिने भनि लेखि आए अनुसार सुविधा दिंदा असूल हुने राजश्वमा घाटा परेको हो वा होइन जांच गर्ने र जांचबाट अनियमितता देखिएमा कानून वमोजिम असूल फछर्योट तर्फ कारवाही गरी गराई नियमित गराउने कार्यलाई अनधिकृत भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं. १४)

 करको विभिन्न रुप हुन्छ । आर्थिक ऐनमा नै कतै दस्तुर कतै महशुल कतै कर र कतै शुल्क भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । आर्थिक ऐनमा उल्लेखित यी सवै दस्तुर महसुल शुल्क करको रुप हुँदा यसलाई कर होईन अन्यथा हो भन्ने स्थिति छैन । (प्र.नं. १४)  निवेदकलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐनले भन्सार महसुलसम्म छुट दिएको छ । अन्य कुनै शुल्क लगाउन र असूल गर्न नपाउने गरी उक्त ऐनले कुनै बन्देज लगाएको पाईन्न । कानूनले जुन कुराको सुविधा दिएको छ सो सुविधासम्म अपहरण नहुने हो । (प्र.नं. १४)  भन्सार शुल्क उठाईएको वस्तुमा अन्य कुनै शुल्क लाग्न सक्दैन भनी ऐनमा वन्देज छैन, कानूनद्वारा कर लगाउन र उठाउन संविधानले अधिकार प्रदान गरेकोमा विवाद देखिन्न । यस्तो अवस्थामा निकासी सेवा शुल्क लगाउने र उठाउने व्यवस्था Colourable छ भन्ने स्थिति नहुने । (प्र.नं १४)

 वादी दावी प्रमाणित गर्ने दायित्व वादी पक्षको हुन्छ । वादी तर्फबाट आफ्नो दावी अनुसारको वारदात भएको भन्ने तथ्य स्थापित हुन नसकेको मात्र नभई मुलुकी ऐन ज्यान सम्वन्धी महलमा रहेको व्यवस्थातर्फ ध्यान पुग्न सकेको पाइदैन । अनुसन्धान तहकिकात गरी सही तथ्य प्रमाणित गराउनु पर्ने दायित्व बोकेको वादी श्री ५ को सरकार तर्फबाट पर्न आएको प्रहरी प्रतिवेदन अवस्था र स्थिति अनुसार मिलेको भन्ने स्थिति छैन । प्रतिवादी मध्यकी सासु नाताकी ऋषुमाया तिमिल्सिना विरुद्ध अभियोग दावी लिई आएको भए पनि सफाई दिए उपर पुनरावेदन गर्न नसकी वादी पक्षबाट ऋषुमायाले पाएको सफाईलाई सकारी बसेको स्थिति पनि देखिन्छ । सफाई पाएकी ऋषुमायाको यस वारदातमा सम्लग्नता रहेछ भन्न सकिने अवस्था अब देखा परिरहेको छैन । अतः अपुरो र कमजोर अनुसन्धान तहकिकात एवं आफूले लिएको दावी समर्थित गराउन नसकेको वादीको भनाई सत्य रहेछ भनी अनुमान गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ३२)  शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउने र वादी दावी नै नभएको कुरामा अदालत आफैले अनुमान गरी निष्कर्षमा पुग्न प्रचलित कानून एवं यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतबाट मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं. ३२)

 प्राइभेट र पव्लिक दूवै कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तरगत संस्थापित हुने भएतापनि कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा २ को खण्ड (ख) र (ग) अनुसार Public Limited र Private Limited को परिभाषामा मौलिक भिन्नता देखाइएको छ र यस्को गठनको उद्देस्य भिन्न भिन्न प्रकारका कम्पनी हुन सक्ने कुरा स्पष्टरुपमा देखिन आउँछ । प्रा. लि. को आयकर निर्धारण र छुट पाउने विषय प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरु सवैका हकमा समानरुपमा लागु हुने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । कानूनको समान संरक्षण भन्नाले सबैका लागि एउटै कानूनको परिकल्पना गर्न सकिदैन । त्यसैले प्राइभेट लिमिटेडलाई करको प्रयोजनको लागि छुट्टै वर्गमा राखी विधायिकाले त्यस्को प्राइभेट लिमिटेडवाट कर असूल गर्ने छुट्टै तरीका अपनाएकोलाई प्राइभेट पव्लिक कम्पनीमा असमान व्यवहार गरी कानूनको समान संरक्षण भएन भनी अर्थ गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. १०)  आयकर ऐन, २०३१ विशेष ऐन भएको त्यस्तो विशेष ऐनले गरेको व्यवस्थालाई कम्पनी सम्वन्धी समान कानूनको व्यवस्थाले अन्यथा गर्न नसक्ने हुँदा निवेदकको भनाई अनुसार समानताको हक हनन् भएको भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. ११)

 नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० मा भएको व्यवस्था कानूनी शव्द तथा शव्द समुहहरुको सहि अर्थ निकाल्न सहायक हुने हो । खेलकुद विकास ऐन, २०४८ जस्तो विशेष ऐनले हकको श्रृजना तथा व्यवस्था गरे जस्तो गरी हकको श्रृजना तथा व्यवस्था गरेको नहुने । (प्र.नं. १६)  खेलकुद विकास ऐन, २०४८ ले निवेदकलाई सदस्य पदमा वहाल रही ४ वर्षसम्म काम गर्ने हक प्रदान गरेको छ र सो अवधि भित्र पनि कारवाही गरी हटाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ भने सो वाहेक अन्य अवस्था वा कारणबाट सदस्यलाई पदावधि वाँकी छंदै सदस्य पदबाट अवकाश दिन वा हटाउन नपाउने विधायिकाको मनसाय रहेको भन्नु पर्ने । (प्र.नं. १६)  कानूनको अर्कै अभिप्राय रहेको अवस्थामा नेपाल कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० को दफा ६ को अधिकार भनी प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्था नहुने । (प्र.नं. १६)

 मुद्दाहरुको तथ्यहरु नै फरक रहेको २ निर्णयहरुमा भिन्न भिन्न प्रश्न उठी भिन्न भिन्न दफाहरुको व्याख्या गरिएको हुँदा रुलिङ बाझिएको भन्न सकिने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. १३)  सगोलको अंशवण्डा लाग्ने सम्पत्ति भनी दावी भएकोमा सगोलको सम्पत्ति होइन अंशवण्डा नलाग्ने निजी आर्जनको सम्पत्ति हो भन्ने पक्षले नै अंशवण्डा नलाग्ने निजी आर्जनको सम्पत्तिको सवुद गुजार्नु पर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो । (प्र.नं. १३)