 निवेदकले उक्त सम्वन्धित ऐन नियमको कुन दफा कुन नियम संविधानको कुन भाग धारा संग वाझिएको वा ती ऐन कानूनले निवेदकको प्रचलित संविधानद्वारा प्रदत्त कुन कस्तो मौलिक हक उपर अनुचित वन्देज लगाएको हो सो कुरा उल्लेख गर्न सकेको पाइदैन । वाझिएको भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । वाझिएको भनी जिकिर लिने निवेदकले सो कुरा उदाहरण सहित प्रष्ट रुपमा वोधगम्य हुने गरी प्रकाश पार्नु पर्दछ । सो कुराको अभावमा वाझिएको भन्ने जिकिरलाई मनासिव मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. १४)  नियम ऐनसंग वाझिएमा निस्कृय र अमान्य वदर घोषित गराई पाउँ भन्ने निवेदन माग गर्ने क्षेत्राधिकार निवेदकलाई रहे भएको अन्य कानून निजले देखाउन सकेको देखिंदैन । ऐन र नियमको व्यवस्था यदि वाझिएको रहेछ भने ऐनले नै प्राथमिकता पाउने वा ऐनको व्यवस्था नै मान्य हुने कानून व्याख्याको सामान्य सिद्धान्तले निर्दिष्ट गरेकै पाइने । (प्र.नं. १४)

 मृतकसंग प्रतिवादीको ज्यान मार्नु पर्ने सम्मको रिसईवी भए रहेको समेत मिसिल प्रमाणबाट देखिन आउँदैन । प्रतिवादीले मृतकसंग संगै वेशीशहर गई संगै रक्सी खाएको कुरालाई अदालतको वयानमा समेत स्वीकार गरेको देखिन्छ । निज प्रतिवादीले मृतकलाई ढुंगाले पछाडी घुच्चुक्मा हानेको त्यसपछि मृतकसंग लडामारी भई धकेली दिंदा भीरवाट लडी मरेको भनी प्रहरी समक्ष वयान गरेको, टाउको पछाडी घाउ भएको लाश जांच मुचुल्काबाट निजहरु वीच धकेला धकेल भएको समेत पुष्टी भएको देखिन आउँछ । रक्सीको नशामा लडामारी भई धकेल्दा भीरवाट लडी मरेको अवस्था देखिंदा ज्यान सम्वन्धीको १३ नं. आकर्षित हुने अवस्था देखिन आएन । होस नपुर्या ई वा हेलचक्रयाई गरी कुनै काम गर्दा भवितव्य परेकोमा पांच सय रुपैयासम्म जरिवाना वा दुई वर्ष सम्म कैद वा दुवै संजाय हुने ज्यान सम्वन्धीको ६(२) नं ले कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । होस नपुर्याेई लडामरी भई धकेला धकेल भई भीरबाट लडी तिलक बहादुरको मृत्यु भएको देखिन आएकोले निज तिलक बहादुर प्रतिवादीको क्रियाबाट भवितव्य परी मरेको ठहर्छ । मुलुकी ऐन, ज्यान सम्वन्धिको ६(२) नं. ले २ वर्ष कैदको सजाय हुन्छ । कर्तव्यबाट मरेको ठहर्यााई ज्यान सम्वन्धीको १३(३) नं. ले सजाय हुने ठहर्यारएको शुरुको इन्साफ सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पोखराको इन्साफ समेत नमिली उल्टी हुने । (प्र.नं. २५)

 वादी पोइल गई सकेकोले अंश दिनु नपर्ने भन्ने प्रतिजिकिर भई नाता सम्वन्धमा नै विवाद परेको देखिन्छ । नाता सम्वन्धमा वादी पोइल गई सकेको भन्ने गा.पं. सचिवले गरिदिएको सिफारिश आधिकारिक नहुने र त्यस्तो सिफारिश प्रमाणमा लिई वादी राजमन भन्ने व्यक्तिसंग पोइल गइसकेको मानी वादीले अंश नपाउने गरी शुरुले फैसला गरेको प्रस्तुत मुद्दामा नाता सम्वन्धमा विवाद उठेको पाइन्छ । नाता सम्वन्धमा विवाद उठेपछि सवुद प्रमाण वुझी नाता सम्वन्धमा विवाद निरोपण गरी इन्साफ गर्नु पर्ने । (प्र.नं.१३)

 प्रमाण ऐन, २०३१ अनुसार एकाघर संगका अंशियारहरु मध्ये जूनसूकै अंशियारका नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति हो भनी अदालतले अनुमान गर्दछ र अदालतको त्यस्तो अनुमानलाई खण्डन गर्न चाहिनेले त्यस्तो प्रमाण पुर्यालउने भार समेत सोही ऐनको दफा २९ वमोजिम वहन गर्नुपर्ने । (प्र.नं. १६)

 श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७३ (१) मा कामदार वा कर्मचारीको व्यवस्थापनसंग सेवा सम्वन्धमा व्यक्तिगत दावी वा उजुरी भएमा सम्वन्धित कामदार वा कर्मचारीले सम्वन्धित व्यवस्थापक समक्ष लिखित रुपमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने प्रावधान रहे अनुरुप सुरेश कुमारले व्यवस्थापक समक्ष लिखित निवेदन २०४९।६।४ मा दिएको भन्ने देखिन्छ । त्यसरी पर्न आएको निवेदन उपर श्रम कार्यालयको प्रमुखले दफा ७३(५) अनुरुप उक्त विवादमा निर्णय गर्नु पर्ने छ भन्ने स्पष्ट निर्देशन ऐनद्वारा नै भएको देखिंदा श्रम कार्यालयवाट सुरेश कुमार ढुंगाना र होटेल व्यवस्थापन वीच उत्पन्न विवाद समाधान तर्फको निर्णय गर्न नसक्ने भन्ने पुनरावेदन जिकिर संग सहमत हुन सकिएन । श्रम कार्यालयवाट यस तर्फ निर्णय गर्न सक्ने नै देखिने । (प्र.नं. ९)

 मुख्य जानकार भएको अभावमा त्यस्तो व्यक्तिले लिएको ऋणको दायित्व अरु अंशियारमा पर्न नसक्ने हुँदा घरको मुख्य जानकार नरहेकी पार्वती चमारनीले गरी दिएको लिखत वमोजिमको सांवा व्याज निज पार्वतीबाट मात्र भरी पाउने ठहर गर्नु पर्नेमा अरु अंशियार प्रतिवादीबाट समेत भराउने गरेको शुरुको इन्साफ सदर गरेको पुनरावेदन अदालत वुटवलको फैसला गल्ती भई केहि उल्टी हुन्छ । वादीले लिखत वमोजिमको सांवा व्याज प्रतिवादीहरु गुरु प्रसाद चमार र पंचम चमार समेतबाट भराई पाउने नभई पार्वती चमारनीबाट मात्र भराइ पाउने । (प्र.नं. १५)

 मुलुकी ऐन अदालती वन्दोवस्तको २०२ नं. मा इन्साफ जांच गर्दा अगाडीको इन्साफ वा सजायमा तात्विक भिन्नता नहुने भएमा बिपक्षी झिकाउनु नपर्ने तर इन्साफ वा सजायमा फरक पर्ने भएमा बिपक्षी झिकाउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसमा प्रयुक्त शव्दावलीले तलको इन्साफ वा सजाय पुरै उल्टी वा आंशिक उल्टी हुने अवस्थालाई मात्र इंगित नगरी इन्साफ वा सजायमा केही फरक हुने अवस्थालाई समेत समेट्न खोजेको भन्ने देखिन आउँछ । शुरु फैसला पुरै उल्टी वा केही उल्टी मात्र भै सम्बन्धित व्यक्ति वा कुनै पक्षलाई प्रतिकूल वा अनुकूल प्रभाव पर्न सक्ने र त्यस्तोमा मात्र तात्विक भिन्नता रहन जाने भन्न यस ऐनको व्यवस्थाले समेत मिल्ने देखिन नआउने । (प्र.नं. २७)

 विवादीत जग्गामा वादीको साविक देखिको दर्ता हक भोग रहेको भन्ने ठोस प्रमाण पनि वादीले पुर्याकउन सकेको पाइदैन । कुनै पनि जग्गा जमिनमा जव सम्म कुनै व्यक्ति विशेषको हक भोग छ भन्ने तथ्यको भरपर्दो प्रमाण पेश हुदैन तव सम्म कुनै पनि पर्ति जनिएको जग्गालाई सार्वजनिक ऐलानी जग्गा मान्नु पर्ने । (प्र.नं. १४)

 प्रमाण सरह बुझ्न पठाइएको म्याद पछि हाजिर हुने व्यक्ति प्रमाण वा प्रतिवादी सरह के हो ? निजको बयान भएपछि मात्र खुल्ने कुरा हो । प्रमाण सरह अ.वं. १३९ नं. बमोजिम बुझ्न पठाइएको व्यक्ति तवसम्म प्रतिवादी हुँदैन जबसम्म बयान गराई कारणी सरह देखिदैन । यस्ता व्यक्तिले अदालतमा उपस्थित हुने म्याद गुजारी बसेमा थमाउन मिल्ने व्यवस्था रहेको देखिदैन । प्रमाण सरह बुझ्न पठाइएको म्यादलाई पुनरावेदनको म्याद सरह हुने भन्न मिल्दैन । प्रतिवादीको प्रतिउत्तर दिने म्याद वा पुनरावेदनको म्याद बाहेक साक्षी वा प्रमाण सरह बुझ्न पठाइएको म्यादलाई अ.वं ५९ नं.मा उल्लेख गरेको म्यादसंग गांस्न मिल्ने नदेखिंने । (प्र.नं. ११)

 भूमि सुधार कार्यालयमा वाली भराई मोही निस्काशन गरी पाउँ भनी दिएको उजुरीमा भूमि सुधार कार्यालयले निर्णय गर्दा निश्कासन तर्फ प्रथम निर्णय गर्नुपर्ने कुरा भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा २९(१) मा स्पष्ट व्यवस्था छ । यदि वालीमात्र भराउने विषय छ भने सो कुरा जिल्ला अदालतले पनि हेर्न सक्ने अवस्था छ । तर भूमि सुधार कार्यालयमा उजुर गर्नुको मतलव प्रथमतः मोही निष्काशन हुने वा नहुने तर्फ बोली अनिमात्र बालिका हकमा बोल्ने कुरा हुने । (प्र.नं. १७)

 ज्यू मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा १०(२) अन्तर्गत निवेदन परेमा पर्चा सहितको निवेदन पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा पठाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था भएको र सो पर्चा सहितको निवेदन पुनरावेदन अदालतले हेर्नुपर्दा सो शुरुको आदेश रीत वेरित के छ सबै बिचार गर्नुपर्ने हुँदा अ.वं. १७ नं.ले प्रदान गरेको अधिकारनै प्रयोग गरी थुनछेकमा आदेश सदर, बदर गर्ने गरी आएको देखिन्छ । त्यसकारण ज्यू मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा १०(२) ले उजुरी पुनरावेदन अदालतमा पठाउने प्रकृयासम्म तोकिएको र सो तोकी दिएको कारणले अ.वं. १७ नं. अन्तर्गतको निवेदन होइन भन्न मिल्दैन । पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ११ को पहिलो वाक्यांशमा मुद्दाको निर्णय गर्दा भन्ने शव्दावली प्रयोग भै त्यसपछिको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा अ.वं १७ नं.को निवेदन सुनवाई गर्दा संयुक्त इजलासका न्यायाधीशको मतैक्य नभै राय वाझिएमा तेश्रो न्यायाधीश समक्ष निर्णयार्थ पेश गरिनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भैरहेको पाईन्छ । यसरी अ.वं १७ नं. अन्तर्गत थुनछेकको निवेदन एक न्यायाधीशको इजलासबाट हेरिने प्रावधान भएको देखिदा प्रस्तुत निवेदन उपर रायवाझी भै तीनजना न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले अधिकार क्षेत्रको त्रुटी गरी हेरेको हुँदा सो संयुक्त इजलासको मिति ०५३।५।२७ को थुनछेकको आदेश नमिलेको देखिंदा सो आदेश बदर गरी दिइएको छ । अव कानून बमोजिम शुरुले गरेको मिति ०५२।१०।९ को आदेश रित वेरीत के छ ? हेरी निर्णय गर्न तेश्रो एक न्यायाधीशको इजलास समक्ष पेश गर्नु भनी निवेदन सहितका मिसिलहरु पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा पठाई दिने । (प्र.नं. ११)