 संविधानको धारा ८८(२) ले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा जो सुकैले पनि रिट दायर गर्न सक्ने, विपक्षी रामशरण महतले अमेरिका स्थित केमिकल वैंकमा खाता खोली संचालन गरेको विषयमा संसदमा समेत प्रश्न उठी सार्वजनिक चासोको विषय वनेको विदेशी बैंकमा खाता रहेको सम्वन्धमा राष्ट्र् बैंकलाई सूचना गरी इजाजत लिनु पर्नेमा सो नगरी विदेशी विनिमय (नियमिति गर्ने) ऐनको दफा ४(१) र १६(१) को कसुर गरेकोमा निजलाई मुद्दा नचलाउने गरी विपक्षीहरुबाट भएको निर्णय संविधानको धारा ११(१), ११(२) को संवैधानिक प्रत्याभूति विपरित भएको भनी उल्लेख गरेको देखियो । प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेख भएको विषयवस्तु यो यस किसिमले सार्वजनिक हक वा सरोकार रहेको हुनाले निवेदकलाई असर परेको भनी देखाउन सकेको पाइदैन । २०४७ सालको रिट नं. ८८९ निवेदक राधेश्याम अधिकारी विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय भएको मुद्दामा (ने.का.प. २०४८, अंक १२, पृष्ठ ८१०) स्थापित सिद्धान्त समेतबाट निवेदकको हकदैयाको अभाव देखिन आयो । यसको साथै प्रस्तुत विवादमा संविधानको कुनै व्यवस्था वा कानूनको व्याख्याको प्रश्न पनि उपस्थित हुन आएको नदेखिंदा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई रहनु पर्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. ७)

 पेश हुन आएको घा जाँच केश फारमबाट वादीको आंखा, ओठ र पिठ्यूंमा घा चोट देखिएको र दुवै पक्षबाट वारदातलाई स्वीकार गरिएबाट दोहोरो कुटपिट भएको भन्ने कुरा स्पष्ट हुन आएको छ । यस अवस्थामा कुटपिट ठहर गरी संजाय गरेको पुनरावेदन अदालत नेपालगंजको इन्साफलाई अन्यथा भन्नु पर्ने अवस्था नदेखिने ।  फैसलाको इन्साफ खण्डमा नै कसुर गरे नगरे वारे विवेचना र ठहर हुनु पछर्, फैसला खण्डमा कसुरको ठहर बारे केही बोलिदैन भने तपसिल खण्डमा संजाय तोकिनु कानूनसँगत हुन नसक्ने ।  तपसिल खण्ड फैसला खण्डको पुरक हुने हुँदा ठहर खण्डमा कसुर ठहर नगरी तपसिल खण्डमा संजाय तोकेकोलाई इन्साफ मिलेको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १४)

 लगत प्रकाशनको आधार वाहेक सरजमीन समेतलाई मोहियानी समिति दाङले निर्णयाधार बनाएको पाइन्छ । भूमि सम्वन्धी नियम, २०२१ मा २०३९।२।३ को नवौ संशोधनले मोही सम्वन्धी विवादमा संधियार र स्थानीय व्यक्ति बुझी निर्णय गर्ने अधिकार समितिलाई प्रदान गरिएको पाइन्छ । सो वमोजिम संधियार सरजमीन व्यक्ति बुझी समितिले गरेको निर्णयलाई कानून विपरीत कार्यविधि अपनाएको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १३)

 लोग्ने स्वास्नीको ३ नं. वमोजिम लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध विच्छेद हुने नहुने विवादमा निर्णय गर्दाको अवस्थामा नावालक छोराछोरीको पालनपोषण कसले गर्ने भन्ने कुराको पनि निर्णय हुने उल्लेखित ऐनले नै प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । कानून वमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतबाट निर्णय हुने विषय वस्तुमा निर्णय हुनु पुर्व नै रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. ८)

 घरको मुख्य व्यक्तिले संगोलको अंशियारको मंजुरी वेगर सगोलको अचल घर व्यवहार चलाउनु पर्ने कारण देखाई वेच विखन गर्न पाउने भएको भए लेनदेन व्यवहारको १० नं. लाई सोही महलको ८ नं. ले संकुचित गरेको अर्थ हुन जाने र संगोलको सवै अचल निजले आफूखुशी गर्ने हुने थियो । कानूनको सो अर्थ र अभिप्राय नरहेको प्रष्ट छ । तसर्थ संगोलको यी वादीले आफ्ना आमा र भाइको मंजुरी नै नलिई गरेको व्यवहारलाई उक्त महलको १० नं. को कानून वमोजिम रितपुर्वकको व्यवहार भएको मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. ११)

 पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४२(१) मा पुनरावेदक वा प्रत्यर्थीले चाहेमा तारेखमा नवसे पनि हुने व्यवस्था रहेको भए पनि तारेखमा वसी वारेस दिई वारेस समेतले तारेख लिई रहेकोमा वारेसले तारेख गुजारी सकेपछि उक्त नियम ४२(१) को व्यवस्था वमोजिम पुनरावेदकले नै तारेखमा नवस्न चाहेको भन्न नमिल्ने ।  पुनरावेदक वा विपक्षलाई प्राप्त तारेखमा वस्न नपर्ने सहुलियत निजहरुले तारेखमा वस्न पठाएको वारेसले आफूखुशी उपभोग गर्न सक्ने कानूनी आधार नभएको र निजले पाएको वारेसनामाको शर्त वमोजिम तारेखमा वसी मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने दायित्व वारेसले पूरा नगरी तारेख गुजारेमा त्यसको परिणाम वारेसनामा दिई पठाउने पक्षले स्वतः व्यहोर्नु पर्ने । (प्र.नं. ८)

 ढल नाला आदि निर्माण गर्दा कसैको हक भोगको जग्गा पर्न आएमा कानूनको रीत पुर्यााई मात्र जग्गा प्राप्त गर्न सकिन्छ । अन्यथा कसैको हकको जग्गा लिन खोज्नू कानूनसँगत नहुने ।  निवेदकको हकको घर जग्गा भएको भन्ने कुरामा विवाद नभएको अवस्थामा निजको मन्जुरी वेगर वा कानून वमोजिम वाहेकको नागरिकको वासस्थान पूर्ण वा आंशिक रुपमा क्षति पुर्या उन नमिल्नेमा निवेदकको घरको भाग भत्काउने आशंकाको स्थिति पूर्ण रुपमा देखिंदा निवेदकको घर भत्काउने कार्य नगर्नु भन्ने विपक्षीको नाउँमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने । (प्र.नं. ९)

 अदालतको आदेश वेगर अदालतमा मुद्दा दायर भैसकेपछि वन्दुक वरामद भएको भनि प्रहरी तर्फबाट मुचुल्का खडा गरी दुई दिन पछि प्रतिवादी शुक्रा धामीलाई पक्राउ गरेको प्रतिवेदन साथ संलग्न राखी पेश गरेको वरामदी मुचुल्काले कानूनी मान्यता पाउने अवस्था नदेखिने ।  आफ्नो घरबाट वन्दुक बरामद भएको होईन, वन्दुक आफ्नो हैन भनि अदालत समक्ष प्र. शुक्रा धामीले वयान गरेको, निजको नाउँमा वन्दुक दर्ता पनि नदेखिएको, निजले वन्दुक लिएर हिडेको देखेको भन्ने कुनै प्रमाण नभएको कानूनी वरामदी मुचुल्का वाहेक अन्य प्रमाणबाट निजले नै बन्दुक प्रहार गरी मृतक वृहस्पतिलाई मारेको हो भन्ने ठोस र शंकारहित प्रमाणको अभाव देखिंदा पुनरावेदन अदालत जनकपुरले निज प्रतिवादी शुक्रा धामीलाई सफाई दिेन गरेको ईन्साफ मिलेको देखिंदा सदर हुने । (प्र.नं. ३३)

 दिदी वहिनी बीच चलेको अंशवण्डा मुद्दामा अंशवण्डा भई छुट्टी भिन्न वसेको दाजुले अंश मुद्दँ सकार गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था रहेको नदेखिने ।  विवादित सम्पत्तिमा हक पुग्ने दैयादारले मात्र मुद्दा सकार गर्न पाउने ।  प्रस्तुत मुद्दामा दिदी वहिनी बीच चलेका अंश मुद्दामा पहिले नै अंशवण्डा भई भिन्न वसेको दाजुले मुद्दा सकार गर्न प्रचलित कानूनले व्यवस्था गरेको नदेखिएको साथै यस सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरहरु समेत विपरित पुनरावेदन अदालत ललितपुरबाट वादीको मु.स. गर्ने ज्ञान ज्योति कायम गरेको वदर हुन्छ । वादी ज्ञान शोभाको मृत्यु भै सकेको हुँदा ज्ञानशोभाको मृत्यु पश्चात एक अंशियार मात्र वांकी रहेकोमा पुनरावेदन अदालत ललितपुरबाट दुई भागको एक भाग अंश दिलाउने गरेको फैसला गल्ती भई उल्टी हुने । (प्र.नं. ८)

 सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ ले श्री ५ को सरकार वादी भई हेरिने वा श्री ५ को सरकारतर्फबाट चलाइएको मुद्दामा श्री ५ को सरकार वादी भएको फौज्दारी मुद्दा सम्वन्धमा शुरु जिल्ला अदालतबाट फिर्ता लिन पाउने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । शुरु जिल्ला अदालतले मुद्दा फिर्ता गर्दाकै अवस्थामा मुद्दाको औचित्यमा प्रवेश गरी फिर्ता गर्ने मन्जूरी दिने नदिने भनी सोही अवस्थामा विचार गर्ने कुरा हो । प्रस्तुत विषयमा श्री ५ को सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरे अनुसार मुद्दा फिर्ता दिई सरकारवादी फौज्दारीको लगत कट्टा गरी मुद्दाको अवस्था समेतलाई विचार गरी पिडित पक्षलाई दुनियावादी फौज्दारीमा कारवाही गराउन पाउने उपचार समेत प्रदान गरी सोही वमोजिम प्रतिवादीहरु उपर कुटपिट तर्फ कारवाही भई रहेको अवस्थामा निवेदन माग वमोजिको रिट जारी गर्नु पर्ने अवस्था र औचित्य समेत नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने । (प्र.नं. १६)

 अ.वं. १३९ नं. वमोजिम वुझिएका वादीका छोरा दिवाकर प्रसाईले प्रतिउत्तर जिकिर समर्थित हुने गरी वकपत्र गरेको समेत देखिंदा एकासगोलका अंशियारको नाममा दर्ता रहेको जग्गाको वाली अर्का अंशियारले जन ज्यामी लगाई काटी भांची ल्याएको क्रिया मुलुकी ऐन लुटपिटको १ नं. को परिभाषा भित्र नपर्ने ।  सगोलको जग्गामा सगोलकै अंशियारले बाली लुटने प्रश्न नै उठन नसक्ने । (प्र.नं. ११)

• क्षेत्रीय कितावमा पर्ति जनिई श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता हुदैमा सवुद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी छुट दर्ता सम्वन्धमा निर्णय गर्न नसक्ने भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १०)

• जग्गा धनीलाई मोहियानी हक छाडी भएको मिलापत्र वदर नभई कायम रहेको स्थितिमा बाली वुझाएको भर्पाइबाट साविक मोहीलाई कुनै प्रभाव नपर्ने । • कानून वमोजिमको कवुलियतको अभावमा भर्पाइको आधारमा मात्र मोही कायम गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १६)

• भोग वन्धकी लिखता जहिले सुकै पनि थैलि बुझाउन एवं भोग वन्धकी लिखतको आधारमा भोग वन्धकी लिने साहु कहिले पनि सो जग्गाको स्वामी हुन नसक्ने । (प्र.नं. ११)

 मेरो नाम दर्ताको जग्गाको केही खण्डमा मैले नै रोपेको रुख काट्न जांदा विपक्षी समितिले प्रतिवाद गरेकाले कैलाली जिल्ला अदालतमा पृथक उजुरी दिएको छु भन्ने रिट निवेदन लेखलाई लिएर लिखित जवाफमा सोही मुद्दाबाट निरोपण हुने भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । रिट निवेदकले जग्गा सट्टा भर्ना पाउँ भन्ने विषयको फिराद नभएर सो मा रोपिएका रुखका सम्वन्धमा सम्म दावी जिकिर लिएको देखिंदा सो मुद्दाबाट रिट निवेदनमा उल्लेख भए वमोजिम विवादको टुंगो लाग्ने स्थिति भएन । तत्कालिन नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १५ मा कानून वमोजिम वाहेक कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अपहरण हुने छैन भनी र हाल नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ ले सम्पत्तिको हक सुरक्षित गरेको छ । (प्र.नं. १५)  रिट निवेदकले आफ्नो जग्गा सट्टा भर्नाका लागि टिकापुर विकास समितिमा निवेदन दिई आफ्नो अधिकार प्राप्तिको लागि प्रयत्नरत रहि आएको र सो सम्वन्धमा हालसम्म कुनै आधिकारिक निर्णय नभएकोले टिकापुर विकास समितिको जिकिर वमोजिम रिट निवेदक दुषित मनासाय लिई विलम्व गरी आएको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १६)