 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूलाई संविधान एवं कानून प्राप्त अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गई आफूलाई सुनुवाईको मौका समेत प्रदान नगरी नियुक्ति वदर गर्न लेखी पठाएको आधारमा शाही औषधी लिमिटेडको संचालक समितिबाट निर्णय गरी आफ्नो नियुक्ति वदर गरी अवकाश दिएको कार्य अनाधिकार, गैर संवैधानिक, गैरकानूनी, वद्‍नियतपूर्ण र न्यायका मान्य सिद्धान्त विपरीत रहेको हुँदा उक्त निर्णयहरु वदर गरी पूर्ववतः सेवामा पुनस्थापित गरी पाउँ भन्नेा नै निवेदकको माग रहेको देखिन्छ । यसमा प्रथमतः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०५४।११।५ को निर्णयको व्यहोरालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त निर्णयमा उत्तर पुस्तिकामा गलत उत्तरमा राखेको चिन्हलाई केरमेट गरी सही उत्तरमा चिन्ह लगाई नम्बर थप गरी अनुचित तरिकाले मिमी श्रेष्ठतलाई छनौट गर्ने कार्य गरेको भन्नेन आधारमा निज मिमी श्रेष्ठलाई सफल घोषित गरेको कार्यसम्म वदर गरी उक्त अनुचित कार्यसँग सम्बन्धित पदपूर्ति समिति एवं संचालक समितिका पदाधिकारीहरुलाई समेत कारबाही गर्न लेखि पठाएको देखिन्छ । यसरी आयोगबाट लेखि पठाएको आधारमा कारवाहीमा पर्ने व्यक्तिहरुले आफूहरुलाई कारबाही गर्ने गरी भएको आयोगको उक्त निर्णय मिलेन भनी चुनौती दिई त्यसलाई वदर गराउन नसकेको स्थितमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०५४।११।५ को उक्त निर्णय अन्तिम भएर रहेको पाइन्छ ।

 हामी आठ अंशियार भएकोमा हामीहरुको समेत हक लाग्ने पैतृक सम्पत्तिको अचल जग्गा हाम्रो हकको मन्जुरी वेगर र.नं. २१५७ बाट मिति २०४३।११।१२ मा राजिनामा पारित गरेको मकवानपुर जिल्ला ज्यामिरे गा.वि.स. वडा नं. ९ कि.नं. २१९ को ज.वि.०/९/६ मध्ये पूर्व तर्फबाट आधा र ऐ.ऐ. कि.नं. २२२ को ०/११/१७ मध्ये आधा पश्चि म तर्फबाट ०/५/१८.१/२ समेत आठ अंशियार भएकोमा हामी फिरादीहरु ४ जनाको हकमा लिखत वदर दर्ता वदर गरी पाउँ भन्नेा फिराद दावी भएको प्रस्तुत मुद्दामा लिखत वदर हुने ठहर्याएएको शुरु मकवानपुर जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको इन्साफमा चित्त नबुझी प्रतिवादीको प्रस्तुत पुनरावेदन परेको देखिन्छ । उमेर नपुगेका फिरादीको हकमा फिराद खारेज गर्नुपर्नेमा शुरु सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसलामा अंशवण्डाको १९(१) को व्याख्यामा त्रुटी हुँदा पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी गरी पाउँ भन्नेव मुख्य पुनरावेदन जिकिर रहेको छ । प्

 पुनरावेदक वादीका पति तथा पिता प्रतिवादी नथुनी साहले प्रतिवादी मध्येका मुण्डा साहलाई मिति २०२१।१।१० मा जग्गा बिक्री गर्ने गरी घरसारमा राजिनामाको लिखत गरी दिएको देखिन्छ । सो लिखतलाई पुनरावेदक वादीले जालसाजी हो भनी जिकिर लिएतापनि विशेषज्ञले सद्दे हो भनी दिएको राय समेत देखिन्छ । उक्त लिखत जालसाजी ठहर नभई अन्तिम भईरहेको अवस्था समेतबाट वादीहरुका पति तथा पिता प्रतिवादी नथुनी साहबाट सम्म अंश पाउने भनी फैसला गर्नुपर्नेमा नथुनी साह बाहेकका अन्य सबै प्रतिवादीबाट अंश पाउने गरी गरेको फैसला सो हदसम्म नमिलेको भनी शुरु जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी हुने ठहर गरी गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला मुनासिव नै हुँदा सदर हुने । (प्र.नं.१२)

 अपुतालीको २ नं. मा मर्नेको लोग्ने, स्वास्नी, छोरा वा छोराको छोरा भएसम्म छोरीले अपुताली पाउदैन । त्यस्ता कोही नभएको छोरीले अपुताली पाउँछ भन्नेय उल्लेख भएको र त्यसको व्याख्या ने.का.प. २०५३, नि.नं.६२६२, पृ.६९७ मा गरिए अनुसार मर्नेको भन्ने. उल्लेख भएकोबाट मर्ने स्वयंको गर्भबाट जन्मेको छोरा भएमा मात्र छोरीको अपुताली पाउने क्रम छोरा भन्दा टाढा रहने अवस्था पर्दछ । त्यस्तो एकाउदरको छोरा नभएमा एकाउदरबाट जन्मेको छोरीले अपुताली पाउने हुन्छ । तसर्थ पुनरावेदन अदालत पोखराले वादी दावी बमोजिम मालपोत कार्यालय गोरखाको निर्णय पर्चा वदर गरी वादीको नाउँमा विवादित जग्गाको नामसारी दर्ता समेत हुने ठहर्या एको निर्णय मिलेकै हुँदा मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं.१४)

 यसमा मोहीले छोडपत्र गरेकोले मोहीको लगत कट्टा गरी पाउँ भन्नेे वादी दावी र छोडपत्र गरेको छैन भन्नेा प्रतिवाद भई विवाद परेको देखियो । प्रतिवादीले मोही हक छोड्न मिति २०३०।१२।६ मा निवेदन दिएको र सनाखत गराई पेश गर्नु भन्नेख मिति २०३०।१२।२३ मा तोक लागे पश्चा२त कारबाही चली टुंगो लागेको देखिन प्रमाणित हुन आउदैन । यस सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हेर्दा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) बमोजिम दर्ता भएको मोहियानी हकको जग्गा मोहीले छाड्नक चाहेमा खेतीको याम भन्दा कमसेकम एक महिना अगावै तोकिएको अधिकारी र जग्गावालालाई लिखित सूचना दिनुपर्छ र तोकिएको अधिकारीले सम्बन्धित गा.वि.स. वा नगरपालिकामा समेत बुझी सो छानविन गरी दर्ता किताबमा सच्याइएको सूचना मोहीले प्राप्त गरेपछि मात्र जग्गा छोडेको मानिने छ भन्नेर भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ (संशोधन सहित) को दफा २६ को उपदफा (१) को (क) मा स्पष्ट उल्लेख भएको पाइन्छ । सो बमोजिम गरे भएको नदेखिएको स्थितिमा मोहीले जग्गा छोडेको मान्नन मिल्दैन । म

 प्रतिवादी र मृतक बीचमा तत्काल विवाद उठी सोही मौकामा उठेको कुनै कुरामा रिस थाम्न नसकी चोट छोडेको कारण मृत्यु भएको अर्थात आवेश प्रेरित हत्या भन्नेम नभई उमालाल र भिमबहादुर बीच कृष्णबहादुरलाई मार्ने वार्ता चली उमालालले श्रीमतीसँगको अनुचित सम्बन्धको पूर्व रिसइवी रहेको कारण मार्नुपर्छ भन्ने् अपराधिक मनसायबाट प्रेरित भै रातिको समयमा मस्त निन्द्रामा सुतिरहेको बाबुलाई आग्लोले विभिन्नद ठाउँमा चोट छोडी मारी झुण्याएको देखिन आउछ । यसरी पूर्व नियोजित षडयन्त्रबाट बाबुलाई मारी झुण्ड्यानएको प्रतिवादीको अपराधको प्रकृति यि प्रतिवादी र मृतकका बीचको नाता सम्बन्ध तथा घटना चक्र समेतबाट अ.वं.को १८८ नं. प्रयोग गर्नुपर्ने अथवा ज्यान सम्बन्धी महलको १४ नं. को अपराध हो भन्नन सक्नेो अवस्था नहुँदा निजलाई ज्यान सम्बन्धी महलको १३(३) नं. अनुसार सर्वश्व्सहित जन्मकैद गर्ने गरेको शुरुको इन्साफ सदर गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको इन्साफ मिलेकै देखिँदा सदर हुने । (प्र.नं.२७)

 प्रतिवादी टिकाबहादुरले प्रहरी तथा अदालतमा बयान गर्दा निजका साथीहरु कृष्ण धौबन्जारा र पुण्य धौबन्जाराले तिम्रो श्रीमती गंगा अरुसँग मोटरसाईकलमा बसि जाने गरेकोले त्यस्तो स्वास्नीलाई कि मार कि राख भनी भनेको र सो सुनेको प्रतिकृयास्वरुप घरमा आई स्वास्नीसँग भनाभन भै मुड्कीुले छातीमा हानी सिलौटो समेत प्रयोग गरी मारेपछि जलाउन लगेको हुँ भनी आरोपित कसूरमा सावित रहेको देखिन्छ । मृतकको छाति र टाउकोमा चोट परेको कारणले मृत्यु भै मृत्यु पछि जलाएको भनी पोष्टमार्टमा उल्लेख भएकोले प्रतिवादीको उक्त सावितिलाई पुष्टि गरेको पाइछ । मार्ने पूर्व तयारी रिसइवी नभै तत्काल उठेको कुरामा रीस थाम्न नसकी हात र साधारण ढुंगा सिलौटाले हानेको अवस्था हुँदा ज्यान सम्बन्धीको १४ नं. बमोजिम सजाय हुनुपर्ने भन्ने जिकिर तर्फ हेर्दा ज्यान सम्बन्धीको १४ नं. मा उसै मौकामा उठेको कुनै कुरामा रिस थाम्न नसकी हान्दा ज्यान मर्न गएमा उक्त दफा लागु हुने देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीको भनाई बमोजिम घरमा मृतकसँग भएको झगडाको कारणले तत्काल उठेको रिसले कुटपिट गर्दा मृत्यु हुन गएको भन्ने् नदेखिई श्रीमतीको चरित्र बारे घरमा आउनु अघि नै बाहिर साथीको कुरा सुनी पूर्वाग्रही भै घरमा आई श्रीमतीलाई कुटपीट गरी भुईमा लडी सकेपछि ३ पटक सिलौटोले कन्चटमा प्रहार गरेको देखिन्छ । यसरी ३ पटक कंचटमा सिलौटाले प्रहार गरेकोलाई ज्यान सम्बन्धीको १४ नं. अन्तर्गत साधारण लाठा ढुंगाको प्रहारबाट हुने चोटसँग तुलना गर्न मिल्ने हुदैन । मुडकीले छातीमा छानेको चोट नै सांघातिक हुनेमा झन ३ पटक सिलौटाले कन्चटमा गरेको प्रहार त घातक सिद्ध हुने कुरा निर्विवाद छ ।

 यसमा आसोदेवीले विवाद जग्गा वादी प्रतिवादी बीच चलेको अंश मुद्दामा मिति २०४१।८।१ मा भएको मिलापत्रबाट अंश वापत पाएको भन्नेत देखियो । अंश वापत पाएको जग्गा अंश पाउने विधवा आसोदेवीले अचलमा आधिसम्म आफूखुश गर्न पाउने सो भन्दा बढी आफूखुश गर्न नपाउने बन्देज स्त्री अंशधनको २ नं. ले गरेको देखिन्छ । अंश वापत पाएको जग्गा कानून तथा मिलापत्र कै शर्तले दिन नपाउने दिएको भए स्त्री अंशधनको ८ नं. को हदम्याद भए गरेको मितिले २ वर्षभित्र नालेश दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०४२।१०।१७ गतेमा आसोदेवीले प्रतिवादीलाई बकसपत्र गरी दिई हक छाडी दिएको देखिएको र प्रस्तुत फिराद २०४७ सालमा २ वर्ष म्याद नघाई परेको देखियो । वादीले पक्रेको लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को व्यवस्था हेर्दा यस्तो व्यवहार गरेको सदर हुदैन भनेकोमा हदम्याद लाग्दैन भन्ने हुँदा कानूनले नै यस्तो व्यवहार गरेको सदर हुदैँन भनी गरेको अवस्थामा आकर्षित हुने देखिन्छ । मिलापत्रमा गरेको शर्त बन्देजलाई त्यस रुपमा लिन सकिने अवस्था भएन । त्यस्तै अंशवण्डाको महलको ३५ नं. मा पनि अंश नभै गोश्वायरा राखिएको सम्पत्ति सम्बन्धमा जहिलेसुकै नालेश लाग्ने अवस्था देखिन्छ, तर प्रस्तुत मुद्दा अंश नभई गोश्वाारा रहेको भन्नेि अवस्था देखिदैन । तसर्थ कानूनको हदम्याद भित्र नपरेको फिराद नै खारेज गर्नुपर्नेमा शुरु महोत्तरी जिल्ला अदालतले इन्साफ गरी वादी दावी पुग्ने ठहर्याहई गरेको फैसलालाई उल्टी गरी वादी दावी नपुग्ने भनी इन्साफ गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला गल्ती भई फिराद पत्र खारेज हुने । (प्र.नं.११)

 दावीको जग्गामा वादीको घरबास रहेको भन्ने सम्म देखिन्छ । विवादित जग्गा आफ्नो हक दर्ताको भएको र उक्त जग्गाको तिरोभरो समेत गरी आएको भनी वादीले दावी लिन नसकेको तथा प्रतिवादीको बाबु मंगल यादवको नाम दर्तामा रही तिरो भरो गरी निजको मृत्यु पश्चामत निजका छोरा प्रतिवादीहरुले हक भोग चलन गरी आएको कुरालाई वादीले खण्डन गर्न नसकेको समेत देखिन आउँछ । यस स्थितिमा विवादित जग्गामा हक दर्ता र तिरो भरो सम्बन्धी सुस्पष्ट प्रमाणको अभावमा केवल घरवास रहेभएको भनी वादीको हक कायम गरी दर्ता समेत हुने ठहर गरेको शुरुको इन्साफलाई उल्टी गरी विवादित जग्गामा वादी दावी नपुग्ने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको इन्साफ मिलेकै देखिँदा सदर हुने । (प्र.नं.१०)

 यसमा प्रत्यर्थी काठमाडौं महानगरपालिकाबाट भएको मिति २०५३।६।११ को निर्णयलाई दुई भागमा विभाजित गर्न सकिन्छ र ती दुई भाग खण्डको वैधानिकताको परीक्षण गर्नुपर्ने हुन आएको छ । पहिलो भागमा निवेदक समेतले मिति २०३३।९।१५ मा तत्कालिन काठमाडौं नगर पंचायतमा दिएको निवेदनमा विवादित पर्खाल सार्वजनिक शौचालयको पर्खाल भनी स्वीकार गरेको आधारमा पर्खाल सार्वजनिक भन्नेक ठहराएको अंश २०३३।९।१५ मै सार्वजनिक शौचालयको पर्खाल भनी निवेदक समेतले निवेदनमा उल्लेख गरेको रिट निवेदनको प्रकरण ६ मा त्यो निवेदन दिएको होइन, छैन नभनी मलाई थाहा छैनसम्म भनेको हुँदा महानगरपालिका जस्तो संगठित संस्थामा २०३३ साल मै निवेदन दिई सो निवेदन अनुसार चैत्यको स्थापना भएको तथ्यमा पनि विवाद नभएकोले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ मा व्यवस्थित बिवन्धनको सिद्धान्तले नकार्न नपाउने कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा त्रुटीपूर्ण कथन भन्नय नमिल्ने । (प्र.नं. १२)

 वादीका पति एवं पिता समेत वादी, राम लखन समेत प्रतिवादी भएको २०३७ सालको दे.नं. ७७४ को मुद्दामा वादी प्रतिवादीका बीच अंशवण्डा हुने ठहर भै फैसला भएपनि फैसला अनुरुप रीतपूर्वकको वण्डा मुचुल्का भै अंश छुट्‍याउने कार्य भएको पाइदैन । २०३७ सालको मुद्दामा ०३७।११।८ मा मानो छुट्टिएको मिति कायम भएतापनि २०३७ सालको दे.नं. ७७४ को मुद्दामा भएको फैसला पश्‍चात बाबु आमा अलग बसी सम्पत्ति बबुको नाममा रही चारैजना छोराहरु पुनः एकासगोलमा रहेको भएको भन्‍ने कुरा विन्देश्‍वर यादवको प्रतिउत्तर लेखबाट देखिन आएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादी अर्थात अंशियार मध्येकै विन्देश्‍वर यादवले २०३७ सालको दे.नं. ७७४ को अंश मुद्दामा भएको फैसला पश्‍चात बाबु आमा अलग अलग बसी दाजु भाईहरु एकासगोलमा बसी आएको र सम्पूर्ण सम्पत्ति बाबुकै जिम्मामा रहेको भन्‍ने उल्लेख गरी दिएबाट वादी गुलाब देवीले (२०३७ सालको) दे.नं. ७७४ को मुद्दामा मिति २०३९।११।२४ मा प्रस्तुत गरेको तायदातीबाट ७ खण्डको १ खण्ड र प्रस्तुत मुद्दामा ०४८।१२।१४ मा पेश भएको तायदातीबाट ४ खण्डको १ खण्ड अंश पाउने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०५१।८।२० मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने । (प्र.नं.१७)

 मूलतः वास्तु एवं स्थापत्यकलाको दृष्टिबाट विशेष रुपले चिनिने वा महत्व झल्किने कुनै संरचना वा भवनमा आवश्यक परी निर्माण कार्य केही गर्नु परेमा भईरहेको संरचनाको भौतिक स्वरुपमा खास परिवर्तन नआउने गरी त्यस्तो कुनै निर्माण कार्य गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा वर्णन गरिए बमोजिम उल्लेखित भवनको डिजाइन नौलो प्रकारको मात्र नभई स्थापत्यकलाको दृष्टिबाट एक विशिष्ट नमूनाको हुँदा सो भवन राष्ट्रिय सम्पदाको स्तषरमा आउन सक्ने भन्ने पनि देखिन्छ । सो भवन वर्षातमा चुहिने भई कार्यालयको काममा बाधा समेत पर्न गएकोले भवनको सुरक्षा तथा संरक्षण गर्न जस्ताको छाना हालिएको भन्ने् लिखित जवाफको मुख्य व्यहोरा जिकिर देखियो ।

 मेरो कि.नं.१०११ मा पर्ने पूर्व पश्चि१म २ फीट ९ इन्च र उत्तर दक्षिण १८ फीट २ इन्च पेटी विपक्षीले कि.नं.१०१२ मा समावेश गरी नपाई लालपूर्जा लगेको हुँदा खिचोला मेटाई हक कायम गराई विपक्षीको कि.नं. १०१२ को पेटीको जग्गाको घर सम्मको लाल पूर्जा वदर गरी हाम्रो कि.नं.१०११ मा समावेश गरी दर्ता गरी पाउ भन्नेर वादी दावी र हाम्रो घरदेखि पश्चि म भागको हाम्रो घरको पेटी विपक्षीको हुन सक्दैन, सो पेटी हाम्रो वलेनी भित्र पर्छ भन्नेश समेत प्रतिवाद भई मुख्यतया दर्ता तर्फ विवाद परेको देखियो । एकाको हकको जग्गा अर्कोले दर्ता गराएकोमा थाहा पाएको मितिले ६ महिनाभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन भन्नेा जग्गा पजनीको १७ नं. ले र जग्गाको कुरामा थाहा पाएको मितिले छ महिनाभित्र नालेस नदिए लाग्न सक्तैन भन्नेा जग्गा मिच्नेको १८ नं. ले कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

 बकसपत्र हुँदा छोरा सरह अंश पाउने हकनै स्थापित नभएकी कानूनले अंशियार भन्नर नमिल्ने अवस्थाकी वादीलाई भविष्यमा असर पुग्न सक्तछ कि भन्ने‍ सम्भावित अनुमानबाट कानूनले निषेध नगरेको सम्पत्ति अवतरण गर्न नमिल्ने भन्नन मिल्ने भएन । बकसपत्रकै शर्तका आधारमा प्रतिवादीमा सम्पत्ति अवतरण भएपछि पनि त्यस्तो क्रियाबाट वादीको हक मेटिने भएमा कानून बमोजिम नालिस गरी वदर गराउनु पर्ने हुन्छ । डम्बरजंगले प्रतिवादीहरुलाई बकसपत्र दिएको अवस्था होइन र बकसपत्र पाई हकभोग हुने डम्बरजंगको मृत्यु पछि सोही बकसपत्रका आधारमा २०४७ सालमा प्रतिवादीहरुमा सम्पत्ति अवतरण भएको अवस्था छ । जहाँसम्म बकसपत्रको शर्तको कुरा छ पदम कुमारीलाई बुझ्दा निजले पनि बकसपत्रको शर्तलाई अन्यथा भन्नक सकेको अवस्था छैन । वादीले आफ्नो पैत्रिक सम्पत्तिबाट अंश पाउने हो भनी भनेको देखिन्छ ।

 समष्टिगत प्रमाणको मूल्यांकन गर्दा मोहमद रजाक हुसेनका बयान व्यहोरा मिलानकै जाहेरी परेको र निज महमद रजाक हुसेनले अदालत समक्ष बकपत्र गर्दा रोक भन्ने आवाज आयो, १५,१६ जना आई तिन तर्फबाट घेरे भनी भनेपछि जीरह हुँदा चारैतिरबाट घेरेको, गोलीको आवाज सुनेकोले निजहरुले नै मारेको सम्झेको, कहिले बसिरहेको, कहिले आली मुनी लुकी टाउको माथि निकाली रहेको भनी आफ्नो भनाई व्यहोरामा फरक पारी बकपत्र गरेको पाइन्छ । सर्जमिनका मानिस जसले मोटरसाईकलको उज्यालो, टर्चको उज्यालो, जुनेलीरात हुँदा जुनको उज्यालोले देखेको भनी मृतकलाई घेराउ गर्ने भनिएका प्रतिवादीहरुको संख्या कसैले ९।१० जना कसैले १५।१६ जना कसैले बन्दुक बोकेको व्यक्ति फलानो, फलानो कसैले हातमा बन्दुक थियो कि लाठी थियो भन्नन सक्दिन, आफू खेतमा काम गरिरहेको, दिशा गर्न आएको, चारैतिरबाट घेरेको तिनतिरबाट घेरेको, लाम लागेर घरेको भन्नेो भनाईबाट एकातिर विवरणहरु तथ्यसंगत नभई फरक-फरक परी रहेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ अस्पष्ट देखिन्छ ।

 निवेदकले नदीले छाडेको गुठी जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी राजिनामा लगायतका प्रमाण दिई विपक्षी गुठी तहसिल कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा गुठी संस्थान कार्य व्यवस्था विनियम, २०४९ को विनियम १०ज र श्री ५ को सरकारको मिति २०५१।१०।२३ को निर्णयको दफा ३ अनुसार निवेदकको नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने गुठी तैनाथी कायम गर्ने तर्फ कारबाही गर्ने भन्‍ने निर्णय गरेको देखियो । दर्तावालाको नाम कट्टा भईसकेको गुठानी रैतानी नम्बरी जग्गा र गुठी तैनाथी जग्गा नदी काट भै उकास भएको जग्गा संस्थानको नाममा तैनाथी जग्गाको रुपमा दर्ता गरिने छ भन्‍ने निर्णयमा उल्लेख भएपनि दर्तावालाको लगत कट्टा गरेको अवस्था नभई २०२९ सालसम्म तिरो निवेदक तर्फबाट तिरेको गोकर्णेश्‍वर पंचामृत गुठी ५, ५/१ लगत कायम रहेको भन्‍ने निवेदकको भनाई देखिँदा सो बमोजिम जग्गा हो, होइन गुठीको मोठ लगायतका सम्बद्ध जो बुझ्नु पर्ने प्रमाणहरु समेत बुझी निर्णय गर्नुपर्नेमा सो बमोजिम नगरी गरेको निर्णय त्रुटीपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्बारा विपक्षी गुठी तहसिल कार्यालयको मिति २०५२।८।२१ को निर्णय वदर गरिदिएको छ । अब कानून बमोजिम निवेदकले दिएको र त्यस गुठीमा भएका प्रमाणहरु समेतको आधारमा निवेदकहरुको परेको निवेदनमा पुनः कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्र.नं.८)