 अ.वं. १७ नं. मा मुद्दा भन्ने शव्द उल्लेख भै रहेकोले अ.वं. १७ नं.अनुसार परेको निवेदन आफैमा मुद्दा को स्थान लिन सक्ने देखिएन । अ.वं. १७ नं. को निवेदन मुद्दा को स्थान लिन नसके पछि न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १५ मा उल्लेख भएको वाक्यांश कुनै मुद्दामा कानूनको व्याख्याको जटिल प्रश्न समावेश रहेको मुद्दालाई मातहत अदालत वा निकाय वा अधिकारीको विचाराधीन रहेको मुद्दा झिकाई यस अदालतले हेरी निर्णय निरोपण गर्ने भनी उक्त ऐनमा भएको व्यवस्थाको परिधि भित्र निवेदकले उठाएको विषयवस्तु पर्ने अवस्था नदेखिने ।

 छुट्टा छुट्टै बिषय प्रकृति र विवादको कुरामा हदम्यादको कानूनी व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजिम हुने हुनाले दान बकसको हकमा दान वकसको ५ नं. ले हदम्यादको व्यवस्था गरेको र त्यसलाई निष्कृय हुने गरी प्रयोग र ब्याख्या गर्नु न्यायिक र ब्याख्याको सिद्धान्त अनुकुल नहुने हुँदा लिखत बदरको माग गर्न आएको लिखत बकसपत्र देखिएको र सो वकसपत्र लगायत दान बकसको सम्वन्धमा दान बकसको महल नै आकर्षित हुने ।  अंश नलिएका स्वास्नी, छोरा, अविवाहिता छोरी वा विधवा वुहारी हुने मानिसले आफ्ना पालामा आर्जेको चल अचल सबै आफुखुश गर्न पाउने व्यवस्था अंशवण्डाको १९(२) नं. मा गरेको पाईदा पैतृक सम्पत्ति वाहेक अंशवण्डा नभई संगोलमै रहेका स्वास्नी, छोरा, अविवाहिता छोरी वा विधवा वुहारी हुने मानिसले निजहरु संगोलमै रहेका अबस्थामा समेत आर्जन गरेको सम्पत्ति आफ्ना पालामा आर्जेको सम्पत्ति मानिने र हक छाडी विक्री वितरण गरेर आफु खुशी गर्न पाउने ।  संगोलमा रहेका बाबु, आमा, दाजु, भाई हुने मानिसको निजी आर्जन बाहेक आफ्ना पालाको आर्जन भनी छुट्याउन मिल्ने नदेखिने र सो को परिकल्पना कानूनले गरेको देखिदैन । नीजहरुको हकमा अन्यथा प्रमाणित नगरेसम्म संगोलको कुनै पनि अंशियारको नाउंको सम्पत्ति संगोलको आर्जन हुने देखिन्छ । एउटै व्यक्तिको बाबु, आमा, दाजु भाईको हकमा संगोलको आर्जन हुने सम्पत्ति नीजको स्वास्नी, छोरा, अविवाहिता छोरी वा वुहारीको हकमा आफ्ना पालाको आर्जन हुन जाने ।

 प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाई उठेको रकम छुट्टै कोष खडा गरी जम्मा गरिने र सो रकम वातावरण संरक्षण गर्ने प्रयोजनको निमित्त प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने कार्यमा खर्च गरिने भन्ने ऐनमा ब्यवस्था भएवाट सोही कार्यमा खर्च गर्ने प्रयोजनको लागि नै प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लगाइ असुल उपर गरिने भन्ने आर्थिक ऐनमा ब्यवस्था भएपछि सो ब्यवस्था बमोजिम प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने ब्यवस्था चालु गर्न श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उक्त ब्यवस्था लागु गर्नुपर्ने ।  काठमाडौं उपत्यकाको वातावरण दिन प्रतिदिन प्रदुषित बन्दै गैरहेको भन्ने तथ्य विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानबाट स्थापित भैरहेको र यसबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले प्रदान गरेको बैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत अन्र्तनिहित स्वच्छ एवं स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार एवं वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ ले स्वच्छ एवं स्वस्थ्य वातावरण कायम गर्न प्रत्याभूत गरेको ब्यवस्थामा समेत नकारात्मक असर परिरहेको सन्दर्भमा प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने कार्यको लागि कोष खडा गर्ने उद्देश्यले पेट्रोलियम पदार्थको हाल कायमी मूल्यबाट नै वा उपभोक्तालाइ सकेसम्म थप आर्थिक भार नपर्ने गरी अन्य कुनै उपयुक्त तरिकाबाट प्रदूषण नियन्त्रण कोष खडा गर्ने ब्यवस्था मिलाउनका लगि ऐनको उपरोक्त ब्यवस्था लागु हुने मिति नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोक्न श्री ५ को सरकारको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ।

 विपक्षीहरु हविवुल रहमान र महम्मद अययुव बीच मिति २०५२।६।१५मा राजिनामा कागज हुँदाका बखत छुट्टी भिन्न भैसकेको वा मानो छुट्टिएको आफ्नो दावीलाई रीतपूर्वकको लिखतसाथ पुष्टि गर्न सकेको देखिंदैन भने रिट निवेदकले विपक्षी हविवुल रहमान उपर दिएको अंश मुद्दाबाट समेत फिराद दायर गर्दाको मिति २०५३।११।१९ सम्म सगोलमा नै रहेको कुरा स्थापित भैरहेको अबस्था देखिन्छ । अंश मुद्दामा फिराद दिदा रीतपूर्वकको अंशवण्डा नभएको भन्ने भनाइ राख्ने निवेदकको यस निवेदनमा भारतमा भएको भनिएको इ.सं. २३—०६—१९८३) (वि.सं. २०४०।३।९) को अंशवण्डाको लिखत भएको भन्ने आधार अझै विरोधाभास भइ विश्वसनीय देखिन नआउने ।  सगोलमा छँदा खाएको ऋण असूल उपर गर्न लेनदेन मुद्दाको फैसलाले कायम गरेको बिगो भरी भराउमा दण्ड सजायको २६ नं.को कानूनी व्यवस्थाले सगोलको जेथा जायजात हुन सक्ने देखिदा सगोलको सम्पत्ति रोक्का रहेकोलाई कानून विपरीत भन्न मिल्ने अवस्था नरहने ।

 वेरुजु फछर्यौट संग सम्वन्धीत विषयबाट मुख्यरुपमा उठान भएको प्रस्तुत मुद्दामा भ्रष्टाचार गरेको भनिएको केही रकम फछर्यौट समेत भई सकेको, केही रकम सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियावाट नियमित हुन सक्ने प्रकृतिको देखिएको अवस्थामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ मा प्रयुक्त वदनियत, लापरवाही वा जालसाजी गरी संस्थाको रकम हिनामिना गरेको भन्ने भ्रष्टाचार जस्तो गंभीर अपराध स्थापित हुनको लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत तत्वको विद्यमानता खम्वीर रुपमा प्रमाणित हुन सकेको मान्न नमिल्ने हुँदा यसप्रकारको क्रियाकलापलाई भ्रष्टाचारको कसूर अपराधको परिभाषा भित्र समावेश गर्नु कानून र न्याय कुनै दृष्टिकोणवाट समेत युक्तिसंगत नहुने ।  प्रतिवादीहरुले संस्थाको निर्णय नगराई वढ तलव खाएको रकम र औषधी उपचार वापत लिएको पेश्की रकम लेखा परीक्षण हुँदा वेरुजु भएकोमा सोही वेरुजु भएको रकमलाइनै हिनामिना गरेको भनि भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएको अवस्था विद्यमान रहेको देखिंदा मुद्दाको तथ्यनै अलग रहेको सन्दर्भमा प्रतिपादित उल्लेखित मुद्दाको नजीर प्रस्तुत मुद्दामा आर्कषित हुन सक्ने नदेखिंदा दोहोर्यातउने निस्सा प्रदान गर्दा संयुक्त इजलासले लिएको उक्त आधार वुंदा संग सहमत हुन नसकिने।

 पोइल गई भनिएकी पोतिया रहे वसेको ठाउ भन्दा अन्यत्रै स्थानमा निजको विपक्षी कुन्ती अहिरनी रहे वसेको ठाउँमा सम्वन्धित व्यक्तिलाई रोहवरमा समेत नराखी तयार भएको सर्जमीन व्यहोरालाई आधार मानेर आफ्नो स्वर्गीय पतीको सतित्वमा रहे वसेकी विधवालाई अर्कै सँग पोइल गएकी भन्ने जस्तो गंभीर आरोप लगाई अंशहक जस्तो नैसर्गिक कानूनी हकवाट वन्चित गर्ने निष्कर्षमा पुग्नु न्याय र कानून कुनै दृष्टिकोणवाट समेत न्यायोचित नदेखिने ।  वाँके जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा कुन्तीको अस्तित्व लोप गरेको हदसम्म जालसाज ठहरी फैसला भएकोमा वादी कुन्ती अहिरनीले चित्त वुझाई वसेको देखिन्छ । त्यस्तै यिनै वादी कुन्ती अहिरनीले ससुरा स्व. छेदा अहिरको मिति २०४४।११।१६ मा मृत्यु भएपश्चात निजको ३ पुस्ता भित्रको हकवाला अरु कोही नभएको हुँदा निजको नाउँको वाँके उढरापुर गा.वि.स. १ (ख) कि.नं. ३९ को क्षे.फ. ३–०–२ जग्गा आफ्नो नाउँमा नामसारी गरीपाउँ भनी मिति २०४५।२।११ मा मा.पो.का. वाँकेमा निवेदन दिएकोमा मालपोत कार्यालयले उक्त जग्गा निजका नाउँमा नामसारी नगरी निवेदन तामेलीमा राखि दिए उपर समेत यी कुन्ती अहिरनीले पुनरावेदन नगरी चित्त वुझाई वसेको देखिएको समेत अवस्था विद्यमान हुँदा पुनरावेदिका पोतिया अहिरनीलाई स्व छेदा को हकवाला अंशियारवाट वाहेक गरी स्व. छेदा अहिरको सम्पूर्ण सम्पत्तिमा वुहारी कुन्ती अहिरनीको एकलौटी हक कायम गर्न मिल्ने देखिन नआउने ।

 समस्त महिला वर्गहरु यौनदूराचार जस्तो गंभीर हिंसावाट मुक्त भई ससंम्मान वाँच्न पाउने हकको व्यवहारिक प्रत्याभूति गराउने जस्तो गहनतम सार्वजनिक हित समाविष्ट भएको प्रस्तुत विवादसंग निवेदकहरुको सार्थक सम्वन्ध वा तात्विक सरोकार नरहेको भन्न नमिल्ने ।  सामान्यतया यौनजन्य दुर्ब्यवहारलाई संवन्धित महिलाको इच्छा विरुध्द हुने कार्य मानिन्छ । यस कार्यले वलत्कारदेखि यौनजन्य शोषण, जिस्क्याउने, शरीर छुने, अपशव्द वोलेर सुनाउने, छाडा चित्रहरु देखाउने वा कोर्ने इशारा गर्ने, आँखा झिम्काउने आदिलाई जनाउछ जसले पीडितको कार्य संपादन, स्वास्थ्य र पेशागत जीवनमा समेत व्यापक रुपमा असर पार्दछ भन्ने कुरामा दुईमत हुन नसक्ने ।  यौनजन्य दुर्ब्यवहार भनेको व्यक्ति विरुद्ध यौनजन्य मनसायले गरिने अनिच्छित आचरण र व्यवहार हो भने यौनजन्य दुर्ब्यवहार शारीरिक, मौखिक, लिखित र आचरणद्वारा हुने गर्दछ । अनावश्यक रुपमा छुने, अंगालो हाल्ने, वाटो छेक्ने, चिमोट्ने, धाप मार्ने आदि कार्यलाई शारीरिक यौनजन्य दुर्ब्यवहार मानिन्छ भने अश्लिल वा अपमानित टिप्पणीहरु गर्ने, फोहोर शव्द वोल्ने, जिस्काउने, यौनजन्य चुट्किलाहरु भन्ने, अप्रीय रुपमा यौनजन्य प्रस्ताव राख्ने, आमन्त्रण दिने वा सोको लागि दवाव दिने आदि कार्यलाई मौखिक यौनजन्य दुर्ब्यवहार मानिने ।

 विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने काम सार्वजनिक हितका निमित्त गरिएको पाइएको र त्यस्तो कार्यबाट निवेदकहरुको हकहितमा मात्र असर पार्ने गरी कार्यान्वयन गर्न लागिएको भन्ने तथ्यको पुष्ट्याई कतैबाट देखिंदैन । सो योजना विस्तार गर्दा विद्युत लाइनमा जग्गा पर्ने व्यक्ति मध्ये केही व्यक्तिहरुले मात्र प्रस्तुत रिट निबेदन दिएको पाइँदा सो विद्युत विस्तार र विकास कार्यमा अन्य स्थानीय जग्गाधनीहरुको समर्थन र सहभागिता रहेको तथ्य प्रमाणित हुने ।  निवेदकहरुले लाइन विस्तार गर्दा परेको आफ्नो जग्गाको क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने अवस्था देखिएको र सो लाइन विस्तारित भैसकेपछि प्रस्तावित हरिसिद्धि उपनगर विकास गर्ने अवधारणालाई मूर्तरुप दिन सघाउने र यसबाट बातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने भन्ने तथ्य कतैबाट पुष्ट्याई हुन नसकेको, जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रारम्भिक सूचना प्रकाशित भए उपर चित्त नवुझेमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ११ बमोजिम गृह मन्त्रालयमा उजुर गर्न सक्ने बैकल्पिक कानूनी उपचारको व्यवस्था विद्यमान रहेकोले रिट निबेदनमा उल्लेख गरिएका जिकिरहरु सान्दर्भिक र ग्रहणयोग्य नदेखिने ।  सार्वजनिक हितको निमित्त राष्ट्रिय स्तरको विद्युत प्रशारणलाई समायोजन गरी बढ्दो विद्युत मागको आपूर्ति गुणस्तरीय एवं भरपर्दो किसिमले व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयन गर्न लागिएको हाइटेन्शन लाइन विस्तारको कार्यलाई अवरुद्ध गर्नु कानून एवं न्यायसंगत समेत नदेखिने ।

 विवादित जग्गाको क्षेत्र सार्वजनिक महत्व र उपभोगको रहेको पाइएको, सो ठाउँ संगै प्राचीन ऐतिहासिक अशोक स्तूप र त्यसको क्षेत्र भएको, विवादित सप्तपाताल पोखरी यही हो वा अन्यत्रै थियो भन्ने प्रश्नको निरुपण रिट क्षेत्रबाट हुन सक्ने बिषयवस्तु नभए तापनि मिसिल संलग्न पानेजुहरुको निवेदन, गुठी संस्थानको पत्र, स्वयं बिद्यालयको कवूलियतनामा, बिद्यालय सञ्चालक समितिबाट भएको निर्णय, जग्गाको पूर्ववत स्रोत, धार्मिक र साँस्कृतिक पृष्ठभूमिको आधारबाट निर्माणाधीन बिद्यालय भवन सप्तपाताल रहेकै ठाउँमा बनाउन लागिएको भन्ने बिषयमा संका गर्न नमिल्ने ।  सवै पोखरीहरु नापीको नक्सामा नजनाइएकै कारणबाट बिभिन्न प्रमाणहरुद्वारा पोखरी भएको तथ्य प्रमाणित भै रहेको अवस्थामा सप्त पाताल नै सो ठाउँमा थिएन भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

 कानून बमोजिम मुद्दाको कार्वाही र किनारा गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा समावेश भएका कानूनी प्रश्नमा सोही अदालतवाट न्यायिक निरोपण हुन सक्ने भएकोले त्यस्तो मुद्दामा अनुकूल वा प्रतिकूल असर पर्ने गरी यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनवाट निर्णय गर्न नमिल्ने ।

 एकातिर राज्यले सवै नागरिक वीच कानूनको प्रयोगमा लिङ्ग समेतका आधारमा भेदभाव नगर्ने भनी सुनिश्चितता दिन खोज्ने अर्कोतिर पुरुष र महिला वीचमा समान र न्यायपूर्ण व्यवहार नहुने गरी कानूनको निर्माण गर्दै जाने परीपाटी कानूनी राज्यको अवधारणा समेतको दृष्टिमा उपयुक्त नहुने ।  जँहा अंश पाउने कुरा दोहोरो तेहेरो हुने अवस्था आउँछ वा समान आयस्ता वा हैसियतका व्यक्ति वा लोग्ने स्वास्नी वीच एक पक्षले मात्र त्यस्तो अंश दिनुपर्ने वा दायित्व व्यहोर्ने अवस्था देखिन्छ त्यस्तो कानूनी व्यवस्था, प्रचलन र व्यवहारलाई कानूनसम्मत, न्यायपूर्ण, उपयुक्त र विवेक सम्मत मान्न नसकिने ।  स्वास्नीमानिसको अवस्था ज्यादै कमजोर रहेको र लोग्नेको अवस्था सुदृढ रहेको अवस्थामा लोग्नेवाट त्यस्तो स्वास्नीमानिसले र यदि स्वास्नीमानिसको अवस्था सुदृढ भई लोग्नेको अवस्था कमजोर रहेको अवस्थामा लोग्नेमानिसले त्यस्तो स्वास्नीमानिसको आयस्ताको समानुपातिक र न्यायपूर्ण वाँडफाँडमा हिस्सेदार हुन पाउनु श्रेयस्कर नै हुने ।

 कार्यविधि सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाले मुद्दाको कार्यविधिसम्म व्यवस्थित गर्ने भएकोले निवेदन जुनसुकै समयमा परेको भएपनि त्यसमा कारवाही र निर्णय हुँदाको अवस्थामा वहाल रहेको कार्यविधि सम्बन्धी कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गरिनु पर्ने ।  कार्यविधि सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था परिवर्तन भई प्रधान न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(ख) प्रयोग गरी पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश दिन पाउने अधिकार नरहेको अवस्थामा पक्षले कहिले निवेदन दिएको भनी सारवान कानूनको व्यवस्था सरह हेर्ने अवस्था नहुने ।  मिति २०५४।१२।२७ मा प्रधानन्यायाधीश समक्ष निवेदन गर्दा नियमावलीको नियम ३(१)(ख) अनुसार वाझिएको भनी प्रधानन्यायाधीशले कुनै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था कायम रहेकोले साविकको व्यवस्थाअनुसार नै निर्णय हुनुपर्ने भन्ने पुनरावेदक तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने  प्रधानन्यायाधीशबाट मिति २०५९।८।५ मा पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने गरी आदेश हुँदा नियमावलीको नियम ३(१)(ख) को व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीशले कुनै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था वहाल रहेको नदेखिंदा उक्त आदेशमा प्रत्यक्षतः अधिकारक्षेत्रको त्रुटी भएको देखिने ।

 कस्तो ऐन निर्माण गरी के, कस्तो शर्त वा वन्देज लगाउने भन्ने कुरा र कस्तो अवस्थाका व्यक्तिले मात्र के, कस्तो पेशा रोजगार वा सेवा गर्न पाउने भनी निर्धारण गर्ने अधिकार संबिधानले नै राज्यलाई सुम्पिएकोमा यसरी राज्यको मूल कानूनले नै सुम्पिएको अधिकार प्रयोग गरी वनेको कानूनले तोकेको शर्त वा वन्देजबाट व्यक्तिगतरुपमा असरपर्दैमा त्यस्तो शर्तयुक्त व्यवस्थाले मौलिकहकमा वन्देज वा मौलिकहक कुण्ठित गरिएको भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने ।  निर्माण भएको कानून वा सोमा भएको संशोधनद्वारा थप भएको व्यवस्था जवसम्म प्रष्टरुपले संबिधानको कुनै पनि धारा वा उपधारा वा संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल भई संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिकहक उपर अनुचित वन्देज लगाएको अवस्था देखिदैन तव सम्म यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार प्रयोग गरी त्यस्तो कानून असंबैधानिक रहेको भनी हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने ।  मूल ऐनमा ३० वर्ष उमेर पुगेका परम्परागत रुपमा आयुर्वेद चिकित्सा पेशा अपनाई आएका व्यक्तिले आफूले चलाई आएको पेशा चलाउन पाइने भनी विधायिकाले शर्त तोकेकोमा जनस्वास्थ्यको हितका लागि शैक्षिक योग्यता प्राप्त नगरेका तर अनुभवद्वारा सो पेशा गरी आई ५० वर्षको उमेर पुगेको व्यक्तिले मात्र आफूले गरी आएको पेशा गर्न पाउँने भनी गरेको व्यवस्थालाई गलत भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने ।