 बालिकाको मुख, टाउको लगायत शरीरका विभिन्न भागमा लिङ्गको घर्षण गराई पिसाब समेत फेरिदिएको भन्ने आधारमा मात्र पीडित बालिकालाई जवरजस्ती करणी गरेको भन्ने स्थापित नहुने ।  पीडित बालिका उपर उल्लेखित यौन दुर्व्यहार गर्दा बालिका रुँदै चिच्याउँदै कोठा बाहिर निस्की आमा भएतर्फ गएकीले प्रतिवादीले जवरजस्ती करणी गर्न नपाएको र जवरजस्ती करणीको अपराधको उद्योगसम्म गरेको देखिंदा उद्योगमा सजाय गर्ने ठहर्याीएको शुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला अन्यथा नदेखिएकोले सो फैसला सदर हुने। (प्रकरण नं.३)  मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकातको कारवाही जवरजस्ती करणीको उद्योग तर्फ केन्द्रीत भइ अप्राकृतिक मैथुनतर्फ अनुसन्धान तहकिकातको कारवाही भएको देखिएन । तसर्थ अप्राकृतिक मैथुनको वारदात स्थापित हुने कुनै सवूद प्रमाण संकलन भएको देखिन नआउँदा अप्राकृतिक मैथुनतर्फको कसूर स्थापित हुने अनुसन्धान तहकिकातको अभावमा सो कसूर कायम गरी प्रतिवादीलाई सजाय गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)

 आफ्नो समेत हक लाग्ने सगोलको सम्पत्ति सगोलको अंशियारले आफूखुसी विक्री व्यवहार गरेमा प्रचलित कानूनका म्याद भित्रै नालेश गरी आफ्नो हकको जति लिखत वदर गराई लिन पाउने । (प्रकरण नं.४)  रकम हाली जग्गा खरीद गर्ने साहु सदैव खतरामा रहने भन्ने हुदैन । त्यसको लागि हदम्यादको व्यवस्था गरिएको हो । आफूलाई मन लागेको अवस्थामा लिखतको नक्कल सार्दै हदम्याद कायम गरेर नालिस गर्न पाउने भन्ने ऐनको मनशाय नहुँदा सगोलमा छोराले थाहा पाएको अवस्थामा सगोलमै रहेका अन्य अंशियारले लिखतको वारेमा थाहा नपाएको भन्न नसकिने । (प्रकरण नं.५)

 संविधानले लिखितरुपमा बालबालिकालाई प्रदान गरेको शिक्षा आर्जन गर्ने हक कुनै किसिमको प्रथा, परम्परा, रीतिरिवाज, मान्यता प्रचलन वा रुढीवादीको नाममा हनन् हुन सक्तैन । कुमारी भएको कारण कुमारीले शिक्षा हासिल गर्न नहुने भनी नेपाल कानून लगायत कुनै पनि कुराले प्रतिबन्ध नलगाएको हुँदा कुमारीहरुको शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक हक हनन् भएको भन्न नसकिने । (प्रकरण नं.१८)  यस अदालतले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) द्वारा प्रदत्त असाधारण अधिकार अन्तर्गत कुनै कानून वा सरकारको कुनै Executive/Administrative निर्णयले वालवालिकाको हक हनन् गरेमा उपयुक्त आदेश जारी गरी हक प्रचलन गराउँछ । तर परम्परा, प्रचलन, प्रथा वा मान्यताको आधारमा कसैले त्यस्तो हक उपभोग गर्दैन भने समाज आफै सचेत र सजग भएर त्यस्तो हक उपभोग गर्नुपर्छ र यसका लागि समाजमा Awareness को सिर्जना गर्ने र चेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गरी हक उपभोग गर्न Empower गर्ने काम कार्यपालिकाको हुने । (प्रकरण नं.२०)

 हत्याको वारदात नेपालको भू–भाग भन्दा बाहिर भएमा नेपालको अदालतमा मुलुकी ऐन भाग १, प्रारम्भिक कथनको २ न. समेतका प्रचलित कानून अनुसार कारवाही र निर्णय हुन सक्ने स्थिति नहुँदा अदालतले पनि यस्तो अवस्थामा क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)  अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष भएको अपुष्ट साविती वयानको आधारमा मात्र नेपालको भूमिमा वारदात भएको रहेछ भनी मान्न नमिल्ने ।  पाल सरहदमा वारदात भएको भनेको ठाउँमा कुनै संकेतसम्म देखा नपरेको र नेपालमा वारदात भएको भन्ने कुराको अन्य वस्तुनिष्ठ प्रमाण देखिन भेटिन नआएकोले प्रादेशिक क्षेत्राधिकार वाहिर गई जिल्ला अदालतवाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुने हुँदा शंकारहित तवरले घटनाको साथै कसूर समेत प्रमाणित हुन नसकेको स्थितिमा आरोपित कसूरवाट सफाई दिने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर हुने । (प्रकरण नं.५)

 ऐनले साँध जोडिएको जग्गा निखन्न पाउने व्यवस्था गरेको नभई सन्धिसर्पन पर्ने जग्गा निखन्न पाउने व्यवस्था गरेकोमा सन्धिसर्पन पर्नका लागि घर जग्गाको साँध जोडिनु एउटा आधार हो भने त्यत्तिकैबाट साँध जोडिएका सबै जग्गाहरु सन्धिसर्पन पर्ने जग्गा हुन भनी अनुमान गर्न वा त्यस्तो निष्कर्षमा पुग्न नसकिने ।  दावी गरिएको घरजग्गा सन्धिसर्पन पर्ने हो त्यसको पुष्ट्याई निखन्न चाहने व्यक्तिले गर्नुपर्ने।  सन्धिसर्पन पर्नलाई जग्गा ननिखनेको अवस्थामा कूलो, पानी, बाटो, निकास, हावा, घाम इत्यादि कुराहरुमा अवरोध पुग्ने वा विपरीत असर पर्ने हुनुपर्ने ।  जग्गा निखनाई पाउनको लागि दावी लिनेले दावीको जग्गा सन्धिसर्पन पर्ने स्पष्ट आधार नदेखाई साँध सिमाना मिलेको भन्ने मात्र आधारले निखनी लिन नपाउने ।

 परम्परागत रुपमा भोगी रहेको झ्यालको सुविधालाई विपक्षीको नयां निर्माणको परिणाम स्वरुप वन्द गर्न दिने हो भने त्यो स्पष्टतः कानूनमा निर्धारित हुनुपर्छ । कानूनले स्पष्ट रुपले रोक वा वन्देज नलगाएको विषयमा निर्णय गरी नगरपालिकाले त्यस्ता परम्परागत रुपमा पाइरहेको सुबिधालाई बन्चित गर्दा त्यसको यथेष्ठ कानूनी आधार देखाउन पर्ने । (प्रकरण नं.५)  सुविधाधिकारको प्रत्याभूती कानूनवाट मात्र नभई चीरभोग वा साबिकदेखि प्रयोग गरी आएको तथ्यहरुहरुको आधारमा समेत संरक्षित हुने हुँदा एउटाको जग्गावाट अर्को व्यक्तिले परम्परादेखि प्राप्त गरेको वा भोगी आएको सुबिधालाई विना कुनै कानूनी आधार बञ्चित गर्न नसकिने । (प्रकरण नं.११)  घर बनाउनेको १ नं. मा भएको बलेसी काट्न पाउने भन्ने कुरा र अघिदेखि नै निर्वाध रुपमा झ्याल राखी भोगी आएको हावा प्रकाशको निकाश रोक्न पाउने भन्ने कुरा एउटै होईनन । घर बनाउनेको १ नं. ले उपरोक्त अवस्थाको बलेसी काट्न पाउने अधिकार दिएको भएपनि सो अन्तर्गत अघिदेखि नै राखेको झ्यालवाट आउने जाने हावा प्रकाशको निकाश पनि थुन्न पाइन्छ भनी अनुमानित तर्क वा कानूनको व्याख्या गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१४)

 कानूनको राज्यमा कानून विहिनताको अवस्था नरहने र समय, परिस्थिति र आवश्यकता अनुरुप कानूनहरु निर्माण हुंदै जाने, संशोधन हुने, पुराना कानून खारेज भई नयाँ कानून बन्ने स्वभाविक प्रकृया भएकाले नयाँ बनेको कानूनले भैरहेको कानूनलाई खारेज गर्दैमा सो खारेज भएको कानून अनुरुप भएका काम कारवाही स्वतः खारेज वा अवैध नहुने ।  नयाँ बनेको कानूनले खारेज गरेको कानून अनुरुप भएका काम कारवाहीलाई निरन्तरता दिएको अवस्थामा नयाँ बनेको कानूनमा थपिएको तर पुरानो कानूनले नसमेटेको नयाँ प्रावधान पनि खारेज भएकै कानूनको प्रावधानको निरन्तरता हो भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)  लेखापरीक्षण गर्न एउटै लेखापरीक्षक, साझेदार वा पूर्व साझेदार वा कर्मचारी वा भूतपूर्व कर्मचारीलाई लगातार तीन पटक भन्दा बढी लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्न सकिने छैन भन्ने प्रावधान साविकको कम्पनी ऐन, २०५३ मा नरहेको अवस्थामा हालको कानून लागू हुन भन्दा पूर्व भएको लेखापरीक्षकको नियुक्तिलाई पछिल्लो कानूनले तोकेको लेखापरीक्षकको नियुक्तिको शर्तमा जोड्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)

 मोहीले बुझाएको धरौट रकम जग्गावालालाई बुझाउने सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही गर्नुपर्ने दायित्व रहेको कार्यालयले सो दायित्व पूरा नगरेको आधारमा मोहीले राखेको कुत धरौटी अस्तित्वविहीन हुने वा वेरितको नहुने ।  मोहीको दायित्व भनेको निर्धारित कुतवाली निर्धारित समयभित्र जग्गाधनीलाई बुझाउने वा जग्गाधनीले बुझ्न इन्कार गरेको अवस्थामा कुतलाई नगदमा परिणत गरी सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका वा जिल्ला माल अड्डा वा भूमि प्रशासन कार्यालयमा धरौटी राख्नु पर्ने ।  कानूनले निर्धारण गरेको दायित्वलाई मोहीले पूरा गरेको देखिदा त्यसरी आफूले कमाएको जग्गाको कुत बुझाउनु पर्ने आफ्नो कानूनी कर्तव्य पालना गरी सम्बन्धित गाउँ विकास समितिमा कुत धरौट राखेको तथ्य स्थापित हुन पुगेको अवस्थामा त्यसलाई वेरितको मान्न नमिल्ने ।  गाउँ विकास समितिमा धरौट रहेको वाली बुझी लिनसक्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेबाट पनि सो धरौटलाई अन्यथा भन्न वा जग्गाधनीले मोहीबाट कुत वाली नपाएको अर्थमा ग्रहण गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२)

 तामेली शब्दले मुद्दामा निर्णय गर्ने अवस्था नपरी भईरहेको कारबाहीलाई तत्कालका लागि स्थगित गर्ने वा सुरक्षित (Reserve) राख्ने कार्यलाई जनाउने हुँदा त्यसरी तामेली राखिएको मुद्दाको कारवाही कुनै खास प्रमाणको उपलब्धतामा वा खास अवस्थामा पुनः जगाई पूर्ववत रुपमा उठान गरी त्यस्तो मुद्दाको विवादित प्रश्नको न्यायिक निर्णयद्धारा निरोपण गर्न सकिने। (प्रकरण नं.५)  संयुक्त इजलासबाट मुद्दा तामेलीमा राख्ने आदेश गर्दा मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी विवादको निरुपण गरेको नभई भरी पाउने रकम बुझी लिइसकेको भनी निवेदन परेकोले बाँकी कारवाही गरिरहनु नपर्ने भई तामेली राखिएकोमा पछि निवेदन परी मुद्दाको तथ्यबाट पूर्व तामेली आदेश कार्यान्वयन हुन नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न भएकोले मुद्दामा न्यायिक निरुपण नै गर्नुपर्ने भई समान स्तरको संयुक्त इजलासले तामेलीबाट जगाई कारबाही गर्ने गरी आदेश गरेको अवस्था हुँदा उक्त तामेली जगाउने गरी भएको संयुक्त इजलासको आदेशबाट पूर्व संयुक्त इजलासको निर्णयको अस्तित्व नै परिर्वतन हुने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ५ बमोजिम अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी भए गरेको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.११)

 अपराध हुनलाई अपराधिक कार्य(Actus Reus) र अपराधी मन (Mens Rea) दुबै आवश्यक हुने। (प्रकरण नं.४)  पेश भएको सर्टिफिकेट ओहदा पाउन, ओहदामा वहाल हुन वा कुनै लाभ सुविधा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले पेश नगरेको भन्ने भएकोमा पेश गर्न आवश्यकै नभएको सर्टिफिकेट नक्कली बनाई पेश गर्ने कार्य पछाडि ओहदा सम्बन्धी सम्भावित लाभ प्राप्त गर्ने अपराधिक अभिप्राय वा उद्देश्य (Mens Rea) रहेको स्पष्ट देखिन आउँदा नक्कली प्रमाण पत्र पेश गर्ने कार्यमा अपराधिक कार्य (Actus Reus) र अपराधिक मन वा उद्देश्य (Mens Rea) समेतका दुवै तत्व समावेश भएको देखिने । (प्रकरण नं.५)  पेश भएको प्रमाणपत्रबाट लाभ लिएको वा नलिएको भन्ने कुराको विचार भई माथिल्लो पदमा वढुवा प्राप्त गर्नको लागि समेत विवादको प्रमाणपत्रको कुनै प्रयोजन हुने नदेखिएको स्थितिमा प्रतिवादीलाई अभियोग वमोजिम कसूरदार ठहर गर्न उपयुक्त र न्यायोचित नदेखिने भनी सफाई दिने ठहर्यादएको संयुक्त इजलासबाट भएको रुलिङसँग यो इजलास सहमत हुन नसक्ने। (प्रकरण नं.६)

 अपराध गर्ने व्यक्तिको पीडितसँगको नाता सम्बन्धको आधारमा फौजदारी मुद्दामा सजायमा कमी हुने अन्यत्र कानूनमा व्यवस्था भएको नपाइँदा लोग्नेले स्वास्नीलाई कर्तव्य गरी मारेमा, कुटपीट गरेमा लोग्ने स्वास्नीको नाता रहेको कारणले सजाय कमी हुने व्यवस्था छैन । जवर्जस्ती करणीको महलमा भएको व्यवस्थाले बलात्कारलाई जघन्य फौजदारी अपराध नामाकरण गरेको अवस्थामा अपराधको परिणाम एउटै हुने भएपछि सजायमा बैबाहिक बलात्कार र गैरवैवाहिक वलात्कार बीचमा भिन्नता गर्नुको कुनै औचित्यपूर्ण आधार रहेको नदेखिने ।  अपराध, अपराधिक कार्य गरे वापत हुने भएकोले कर्ताको हैसियतको भिन्नताले सजायमा कमी गर्ने हो भने संविधानले अंगिकार गरेको समानताको सिद्धान्तको वर्खिलाप गरेको हुन जाने । (प्रकरण नं.५)  कुनै अपराधमा हुने सजायको मात्रा अपराधको प्रकृति र पीडक पीडितको स्वास्थ्य अवस्था, उमेर लगायतका आधारमा मूल सजायमा थप हुंदै जाने तर मूल सजाय भन्दा थप सजाय बढी भने हुन नसक्ने ।  सिद्धान्ततः थप सजाय भन्दा कम मूल सजाय हुने हुंदैन, वरु मूल सजायमा अपराधको गाम्भीर्यता अनुसार सजाय केहि थप हुंदै जाने कुरा हो । तसर्थ थप सजाय भन्दा मूल सजाय कम हुने गरी भएको जवर्जस्ती करणीको महलको ३ नं. को देहाय ६ को विवादित प्रावधानलाई न्यायोचित र समानताको सिद्धान्तको अनुकूल रहेको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)