 एउटै अपराधको सम्बन्धमा अलगअलग कानूनअन्तर्गत कारवाही हुन सक्ने अवस्था देखिएमा सोहीअनुसार मुद्दा चलाउनु र सजाय गर्नु समेतलाई दोहोरो खतराको सिद्धान्तविपरीत भएको मान्न नसकिने ।  आफ्नो साथमा रहेको सरकारी छाप दस्तखत भएको आफ्नै नामको एस.एल.सी. को लब्धाङ्कपत्र र चारित्रिक प्रमाणपत्रमा आफ्नो जन्ममिति सच्याउने कार्य गरी पहिलो कसूर गरेकोमा सोही प्रमाणपत्रहरूमा सच्याइएको जन्ममितिलाई आधार मानी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि सम्बन्धित निकायमा आवेदन फाराम समेत पेश गरेको कार्यबाट मुलुकी ऐन कीर्ते कागजको १ र २ नं. तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ विपरीतको कसूर ठहरिने हुँदा उक्त दुई अलग अलग कार्यलाई एउटै कसूर हो भनी भन्न नसकिने ।

 यो यस्तो प्रयोजनको लागि रोक्का राख्ने भनी गुठी संस्थानबाट कुनै निर्णय भै सो निर्णयका आधारमा रोक्का नरहेकोमा दावीको जग्गा बिक्री वितरण तथा हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी करीब २२ वर्षसम्म रोक्का राखेको तर सो सम्बन्धमा छानबीनको कुनै कारवाही प्रारम्भसमेत नगरेको स्थितिमा एउटा निश्चित् प्रक्रियाअनुसार कसैका नाउँमा जग्गा हक हस्तान्तरण भै पूर्जा समेत प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा लामो समयसम्म आफ्नो इच्छाअनुसार जग्गाको प्रयोग गर्न नदिई विना प्रयोजन रोक्का राखी अल्झाई राख्ने कार्यलाई न्यायोचित् मान्न नसकिने ।  जग्गा रोक्का नरहेकै कारणले मात्रै सो जग्गाको दर्ता बदरलगायतका कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं.४)

 दुईपक्षबीच करारबमोजिमको रकम लिनेदिने बारे विवाद चल्दै गर्दा मुद्दा गर्नुपर्ने कारणको सिर्जना भइ नसकेको अवस्थामा बाँकी रकम बुझाउन ल्याउनु भनी वादीलाई पत्र लेखेबाट मात्र मुद्दा गर्नुपर्ने कारण सिर्जना भएको मान्नुपर्ने हुँदा करारका दुवै पक्षले आफनो आचरणबाट करारलाई निरन्तरता दिएको देखिएकोले मुद्दा गर्नुपर्ने कारण उत्पन्न हुँदाका समयमा बहाल रहेको ऐनको आधारमा प्रस्तुत मुद्दा ऐनको हदम्यादभित्रै रहेको देखिने । (प्रकरण नं.४)  करारका पक्षहरूलाई करारका शर्तहरू कानूनसरह लागू हुन्छ । करारको यस व्यवस्थाबमोजिम वादीले दावी गरेबमोजिम नभई यो यति सिट संख्या घट्न गएको हो र सोबापत घटेको रकम यति नै हो भनी वस्तुनिष्ठ रूपमा खुलाउन नसकेकोले अखिल नेपाल फुटवल संघ र प्रहरी समेतले टिकट लिएको भन्ने देखिन आउँछ । यसबाट पनि लगेको सबै टिकट संख्याबमोजिमको रकम तिर्नुपर्ने भन्ने पुष्टि हुन नआउने । (प्रकरण नं.६)

 लिलामसम्बन्धी कारवाहीको सार्वजनिक सूचना पत्रिकामा प्रकाशित गरी डाँक लिलाम वढावढद्वारा वढी डाँक वोल्नेलाई लिलाम गरेको तथ्यलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।  लिलामको डाँक नेपाली नागरिक जो जसले पनि बोली लिन सक्ने हुँदा सवै भन्दा वढी डाँक बोली लिलाम जग्गा स्वीकारेकोलाई गैरकानूनी भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)  सार्वजनिक रूपमा बोलपत्र आह्वान गरी वढावढ गरी लिलाम गरिएको अवस्थामा न्यूनतम् मूल्य कायम गरिएको अङ्कको प्रभावकारी भूमिका रहँदैन । धितो राखिएको जेथा जग्गाको धितो राख्दा कायम गरिएको मूल्याङ्कन भन्दा कम मूल्याङ्कन भएको भन्ने नहुँदा अन्यायपूर्ण र गैरकानूनी ढंगले मूल्याङ्कन गरी लिलाम भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)

 बढुवा विशुद्ध सेवासम्बन्धी कानूनको प्रशासनिक विषय भएकोले सोको सम्बन्धमा सेवासम्बन्धी कानूनबमोजिम आफ्नो स्वार्थ वा सरोकार रहेको व्यक्ति बाहेक अरुले प्रश्न उठाउन नसक्ने । (प्रकरण नं.२)  नितान्त भिन्न प्रकृतिको सेवासम्बन्धी कानूनबमोजिम गरिने बढुवाको विषयमा सार्थक सरोकार नभएको व्यक्तिको निवेदनबाट माग बमोजिम आदेश जारी गर्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.३)  एकै जरियाबाट शुरु हुने प्रश्नमा सरोकारवाला वाहेकका अन्य निवेदकहरूले निवेदन माथि निवेदन थप गरी शृङ्खला बाँधी न्यायलाई अन्त्यहीन प्रक्रियामा लैजान मनासिव नहुने । (प्रकरण नं.४)

 हालैको बकसपत्र भन्ने र राजीनामा भन्ने कुरा स्वाभावैले हक हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धी भिन्नभिन्न किसिमका तरिका भएकाले एउटा तरिकाको लिखतबाट अर्को लिखतको प्रयोजन हासिल हुन नसक्ने ।  रजिष्ट्रेशन गर्ने प्रयोजनार्थ नगद लिएको कुरा लेखिएको भन्ने कुरालाई मात्र आधार मानी दातालाई सहयोग गरी खुशी तुल्याई जग्गा बकस पाएको अस्तित्वलाई अनदेखा गरी त्यसरी पाएको जग्गालाई खरीद गरी लिएको भन्ने अर्थ गरी उक्त जग्गा बण्डा लाग्ने सम्पत्ति हो भनी निष्कर्षमा पुग्न नमिल्ने ।  बकसपत्र मूल्य वेगरै दिइने र त्यस्तो प्राप्त गर्नेले पनि निजी रूपमा प्रयोग गर्न पाउने हुँदा यस्तो सम्पत्ति अंशियारहरू बीच बण्डा समेत लाग्न नसक्ने । (प्रकरण नं.४)

 फैसलाको जनाउ दिने अ.व. १९३ नं बमोजिमको कानूनी व्यवस्था र अ.व. १९७ नं. अनुरूप फैसलाको प्रतिलिपि सारेको मितिमध्येबाट पुनरावेदन गर्ने कानूनी व्यवस्थामध्ये जुनसुकै माध्यमबाट भएपनि मुद्दाका पक्षको तर्फबाट कानूनले निर्धारित गरेको म्यादभित्र पुनरावेदन पर्न आएको अवस्थामा कानूनले निर्धारित गरेको म्यादभित्रै पुनरावेदन दायर गरेको कुरालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२)

 वारदात प्रतिवादीकै घर कोठाभित्र हुनुको साथसाथै रातको समय भन्ने पनि देखिएको अवस्थामा यस्तो स्थान र समयमा चश्मदिद् गवाहको अभाव रहनु स्वाभाविक नै हुन्छ र सबै वारदात एवं अपराधमा चश्मदिद् गवाह हुनैपर्छ भन्ने पनि छैन । कसूरदारले गरेको कसूर प्रमाणित हुन अपराधको अनुसन्धान हुँदा विभिन्न कोणहरूबाट प्राप्त तथ्य एवं अभिव्यक्त भएका भनाईहरूलाई परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूबाट समर्थित भने हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.३)  पत्नीसँग कुनै कारणले बेमेल हुँदैमा मार्नु पर्ने अवस्था र कारण हुँदैन । बाँच्न पाउने मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो । कुनै पनि बहानाबाजी, कारण, अवस्था वा परिस्थितिले पनि सो अधिकार हनन् हुनु हुँदैन । आफ्नो संरक्षकत्वमा रहेकी, आफूले सदैव रक्षा गर्नुपर्ने पत्नीलाई मारेको अवस्थामा अ.बं. १८८ नं. को प्रयोग गरी सजाय घटाउने अवस्था र कारण नहुने । (प्रकरण नं.५)

 मुलुकी ऐन, अ.बं. ८६ नं. मा वर्णित अन्तरवस्तु प्रकट रूपमा नदेखिएसम्म अदालतबाट भएको फैसला अन्तिम भै बस्दछ र वस्नु पनि पर्दछ । कानूनबमोजिम भएको मिलापत्र अन्यथा भई बदर नभएसम्म त्यसले मुद्दाको निश्चित अन्त्यको प्रवन्ध गर्छ । अदालतबाट भएको मिलापत्र मिलापत्रकर्ताको वंशज वा नातेदारको माग बमोजिम बदर गर्दै जाने हो भने फैसला अन्तिमता (Finality of decision) को सिद्धान्तविपरीत हुन गई समग्र न्याय व्यवस्थाको स्थायित्वमा बाधा पुग्न जाने । (प्रकरण नं.४)  मिलापत्र भनेकै मुद्दाका पक्षहरूको ईच्छा र सहमतिको परिणामको दस्तावेज भएकाले सबै आन्तरिक ईच्छा र चाहना मिलापत्रमा प्रकट हुन सक्दैनन् । मिलापत्रमा उल्लिखित शर्तहरू मुद्दाका पक्षहरूको मञ्जूरी र सहमतिअनुरूप नै निर्धारण हुने गर्दछन् । ती शर्तहरूमा मुद्दाका पक्षहरू बाहेक अरु व्यक्तिको मञ्जूरीको जरुरत पनि पर्दैन । सम्बन्धित पक्षको मञ्जूरीले पाउनु पर्ने सम्पत्तिभन्दा घटिबढी हुने गरी मिलापत्र गर्ने भनी मिलापत्रको शर्तमा उल्लिखित गर्न सकिने हुनाले सम्पत्ति घटिबढी भएको भन्ने कारणबाट मात्रै मिलापत्र बदरको आधार हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.५)

 व्यक्तिगत एवं निजी हकहितको प्रश्न नदेखिई महिलाहरूको अंश हकको सम्पत्ति रक्षालगायतका विषयसँग सम्बन्धित विषयमा सर्वसाधारण सबैको चासो र सरोकार रहन जाने हुन्छ । सार्वजनिक सरोकार रहेको विषयको निरोपणको लागि कानून व्यवसायीको रूपमा रहेका निवेदकहरूलाई अदालत प्रवेश गर्ने हकदैया नरहेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)  कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि के कस्तो कानून बनाउने वा नबनाउने भन्ने विषय विधायिकाको एकलौटी क्षेत्राधिकार (Exclusive Jurisdiction) अन्तर्गत पर्ने कुरा हो । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तले विधायिकी दायरा (Legislative domain) को कानून निर्माणको विषयमा सामान्यतया न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने ।  विधायिकी प्रज्ञा (Legislative Wisdom) भित्रका कानूनमा संशोधनका साथै आवश्यक नयाँ कानूनको निर्माणको विषयमा प्रभाव पार्ने गरी अदालती कारवाही उपयुक्त नमानिने । (प्रकरण नं.७)

 बैंकमा मौज्दात नभएको वा पर्याप्त मौज्दात नभएको कारणले चेक अनादर भएको तथ्यले मात्र चेक प्राप्त गर्ने व्यक्तिले चेक जारी गर्ने व्यक्तिलाई चेकमा उल्लेख भएअनुसारको रकम ऋण दिएको रहेछ भन्ने कुरा स्वतः प्रमाणित हुन नसक्ने ।  चेक जारी गर्ने व्यक्तिले आफूले धारकलाई सापटी दिएको वा अन्य कारणले पनि अर्को व्यक्तिको नाममा चेक जारी गरेको हुनसक्छ । आफूले प्राप्त गरेको चेकमा उल्लेख भएअनुसारको रकम ऋण दिएको हुनाले आफूले भरी पाउने हो भन्नलाई दावीअनुसारको रकम ऋण लिएको भन्ने तथ्य प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.७)

 कुनै विवाद सार्वजनिक हक वा सरोकारको हो वा होइन भन्ने कुराको निर्णय त्यो विवाद सर्वसाधारण जनताको वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित छ वा कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको हक वा सरोकारसँग मात्रै सम्बन्धित छ भन्ने आधारमा गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.३)  राज्य सञ्चालनका क्रममा कुनै निर्णय वा कामकारवाही गर्दा संविधान र कानूनले निश्चित् गरिदिएको सीमारेखालाई अतिक्रमण गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७)