 मुलतवीआदेश गर्नुपूर्व कतै कुनै पक्षको मुद्दा ढिलाई गर्ने अभिप्रायले अर्को मुद्दा दायर गरेको त होइन भन्नेतर्फ पनि अदालतले चनाखो हुनुपर्दछ । अ.बं. १२ नं. मा विधिकर्ताले निर्णय हुन नसक्ने अवस्थामा मात्र मुलतवी राख्न निर्देशन गरेको कारण यही हो । मुद्दामा निर्णयको ढिलाईले कुनै पक्ष लाभान्वित हुने र अर्को पक्ष प्रताडित हुन सक्ने पक्ष पनि त्यत्तिकै विचारणीय छ ।  झूठ्ठा विवरण दिई नागरिकताको प्रमाण पत्र लिएको हो होइन भन्ने मूल प्रश्न हो । मूल प्रश्नमा अन्तिम निर्णय भएपछि गौण प्रश्नले आफ्नो बाटो लिन्छ । तसर्थ विवादको मूल प्रश्नसँग सम्बन्धित मुद्दाको कारवाही अगाडि बढाउन गौण प्रश्नसँग सम्बन्धित मुद्दा मुल्तवी रहनु अ.बं. १२ नं. को प्रतिकूल नहुने । (प्रकरण नं.९)

 भेदभावरहित प्रयास गर्दै आम नागरिकसरह पहिचान दिने प्रयास भएको अवस्थामा निवेदकको मागअनुसार राहदानीमा तेस्रोलिङ्गीको पहिचान दिन नसक्ने भन्ने सवाल नै नउठ्ने । (प्रकरण नं.६)  मेशिन रिडेवल राहदानी (MRP) कुनै एउटा देशसँग मात्र सरोकार रहने प्रकृतिको लिखत नभै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको लिखत हो । यस्तो प्रकृतिको लिखतमा परिवर्तन गर्दा सो सम्बन्धमा अन्य स्थानमा पर्ने असरसमेतलाई दृष्टिगत गरी परिवर्तत गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं.८)

 सरकार वादी हुने फौजदारी कसूर प्रमाणित हुनको लागि कुनै फौजदारी कानूनको स्पष्ट उल्लङ्घन भएको हुनु जरूरी छ । फौजदारी कानूनको उल्लङ्घन गरेको भन्ने कुरा दावी लिने पक्षले सप्रमाण पुष्टि गराउन सक्नुपर्ने ।  राहदानीको भित्री पाना कागजको फोटोकपीसरहको कागज बनाएको कार्यलाई अभियोग दावीबमोजिम कीर्ते कागजको १, ९ र १२ नं. अनुसार सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते भन्न सक्ने अवस्था नहुँदा प्रतिवादीले राहदानीको भित्री पानालाई स्क्यान गरी सो कागजातहरू अप्रयुक्त अवस्थामा बरामद भएको घटनालाई सरकारी सक्कल कागज कीर्ते गरेको हो भन्न सकिने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं.४)

 वैदेशिक रोजगार ठगी कसूर हुनको लागि विदेश पठाई रोजगारमा लगाई दिन्छु भनी इजाजत लिएका कम्पनी सञ्चालक हुन वा अन्य जो कोही व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई झुक्यानमा पारी कुनै सम्पति लिई विदेश नपठाएको र रकम पनि फिर्ता नगरेको अवस्था हुनुपर्ने ।  ठगी गर्ने मनसाय पनि नभएको, ठगी गर्ने भनिएका मुख्य व्यक्तिसँग ठगी गर्ने कार्यमा मिलेको नदेखिएको र ठगी गर्दछ भन्ने थाहा जानकारी पनि नभएको अवस्थामा अर्को व्यक्तिलाई आफूसँग कुनै काम गर्न सल्लाहमात्र दिएको आधारमा ठगी गरेको हो भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)

 उसै मौकामा उठेको रिस थाम्न नसक्ने अवस्थाको समय क्षणिक हुँदा लामो समयसम्म रहँदैन । रिस उठने घटना वारदात भएपछि लामो अन्तरालपछि भएको अवस्थालाई यसले समेट्दैन । एकै क्षणमा एक वा बढी मानिसलाई आवेश वा थाम्न नसक्ने रिस उठन सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुरा आवेश उत्पन्न गर्ने कारणमा निर्भर गर्ने गर्दछ । कुनै व्यक्ति विशेषलाई उसको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने वा गम्भीर सम्वेदनशील विषय लिई बेइज्जत गर्ने कार्य गरेमा त्यही व्यक्ति विशेषलाई क्षणिक आबेश वा तत्काल थाम्न नसक्ने रिस उठन सक्छ र अरू छेउछाउमा रहने सुन्नेलाई रिस उठे पनि थाम्न नसक्ने रिस भने उठेको नै हुन्छ भन्न नसकिने । (प्रकरण नं.४)

 निजामती प्रशासनलाई परिणाममुखी, सार्थक र सेवाप्रति प्रतिबद्ध हुनसमेत त्यस्तो प्रशासनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्बहन गर्न सक्ने खास श्रेणीका कर्मचारीहरूको पदस्थापन, जिम्मेवारी, कानूनको रीत पुर्यातई सरूवा तथा काजमा राख्नुपर्ने औचित्यतासमेतका आधारहरू वस्तुनिष्ठरूपमा लागू गरिएको हुनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा त्यस्तो नेतृत्वमा रहने जनशक्तिका हकमा औचित्यबिना गरिने सरूवा वा काजले समग्र प्रशासनयन्त्रलाई असर पर्न सक्ने । (प्रकरण नं.५)

 अनिवार्य अवकाश हुनै लागेकी निवेदिकालाई ससम्मान अवकाश हुनसमेत नदिई बद्‌नियतपूर्वक विपक्षीहरूले कारण र आधारसमेत नदिई सरूवा गर्ने निर्णय गरेको र सो सरूवा निर्णयलाई चुनौती दिई रिट क्षेत्रमा आएको भोलिपल्टै राष्ट्रियस्तरका पत्रपत्रिकाहरूमा समाचार प्रकाशित भएको अवस्थाले विपक्षीहरूले उक्त सरूवाउपर अदालतमा मुद्दा दायर भएको सम्बन्धमा जानकारी नै थिएन भनी अनुमान गर्न नमिल्ने ।  आफूहरूले गरेको सरूवा निर्णयलाई चुनौती दिई परेको रिट निवेदनमा हुने प्रारम्भिक सुनुवाईसमेतको प्रतिक्षा नगरी रिट परेको भोलिपल्टै निवेदिकाको स्थानमा सरूवा भई आउने सचिवलाई पद बहाली गराउनु र सिंचार्ई मन्त्रिबाट शीघ्रातिशीघ्ररूपमा निजलाई कामकाज गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरिनुले विपक्षीहरू अदालतबाट हुने आदेशको सम्बन्धमा पहिलादेखि नै सतर्क र सम्वेदनशील बन्न सकेको भन्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.३)

 गाडीमा सवार भईरहेको अवस्थामा अभियोग पत्रमा उल्लेखित अवैध हातहतियारहरू बरामद भएको तथ्यलाई स्वीकार गरेको भए पनि अदालतमा बयान गर्दा सो गाडीमा आफूलाई अवैध हतियार रहेको भन्ने थाहा नभएको भनी उल्लेख गरेको देखिएको र निजलाई सो गाडीमा अवैध हातहतियार रहेको भन्ने कुराको जानकारी थियो भनी अन्य प्रतिवादीहरूले समेत भन्न नसकेको स्थितिमा अवैध हात हतियार राखेको गाडीमा चढेको कारणले मात्र निजले आरोपित कसूर गरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)

 न्यूनतम् शैक्षिक योग्यताको लहरमा लेखिँदैमा सबै शैक्षिक उपाधिको स्तर र मान्यता सामान हुने अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.११)  कानूनले अख्तियारी दिएको निकायले गरेको निर्णय पूर्वाग्रही, कपटपूर्ण र विधि प्रक्रियाप्रतिकूल रहेको भनी यस अदालतमा चुनौती दिइएको अवस्थामा मात्र सो निर्णयको न्यायिक परीक्षण हुन सक्दछ । अन्यथा अधिकारप्राप्त निकायको विधिसम्मत् प्रक्रियाबाट सम्पन्न भएको निर्णयका हकमा आशंका गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२)

 विधिको शासन (Rule of Law) मा कुनै पनि कार्य कानूनले निर्देशन गरेअनुरूप वा कानूनबमोजिममात्र हुन्छ । त्यसमा पनि कसैलाई कुनै कार्य गरेबापत आर्थिक दण्ड वा आर्थिक दायित्व बहन गराउने निर्णय गरिन्छ भने त्यस्तो निर्णय कानूनले व्यवस्था गरेको भन्दा बाहिर गई हुन सक्दैन । कानूनी व्यवस्था भन्दा बाहिर गई कसैलाई आर्थिक दण्ड दिने कार्यलाई विशेषाधिकारभित्र पर्छ भन्न नमिल्ने ।  कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा निकायले संविधान वा सोबमोजिम बनेका कानूनबाट विशेषाधिकार प्राप्त गर्दछ । संविधान वा अन्य प्रचलित कानूनले प्रदान गरेको विशेषाधिकार विधिसम्मत् भई सोबमोजिम भए गरेका कार्यले मात्र वैधानिकता प्राप्त गर्दछ । विशेषाधिकारको नाममा कानूनले अधिकार नै नदिएको निर्णय वा आदेश हुन गएमा त्यस्तो आदेश कानूनप्रतिकूल भई त्यसले वैधानिक मान्यता पाउन नसक्ने । (प्रकरण नं.११)

 सम्बन्धित संस्थाको उद्देश्य, कार्यप्रकृति, त्यसभित्र आबद्ध जनशक्ति र उनीहरूको सेवा सुरक्षासमेतका विषयवस्तुलाई आधार नबनाई प्रतिष्ठान शब्दको सतही व्याख्याका भरमा सबै संस्थाहरूलाई एउटै दृष्टिकोणले हेरिनु न्यायोचित र व्यवहारिकसमेत हुन नसक्ने ।  श्रम ऐनले श्रमिकको हक, हित, सुरक्षा, सेवा, शर्त, विवाद समाधानको प्रक्रिया र संयन्त्रसमेतको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै व्यवस्था अन्य ऐन वा कानूनद्वारा गरिएको अवस्थामा त्यस्ता कानूनद्वारा संस्थापित प्रतिष्ठान वा संस्था वा फर्म वा कम्पनीमा कार्यरत् कर्मचारीहरूको हकमा श्रम ऐन आकर्षित हुने भनी त्यस्तो प्रतिष्ठान, संस्था वा फर्म संस्थापित गर्ने कानूनलाई अर्थहीन र औचित्यहीन तुल्याउने गरी कानूनको व्याख्या गरिनु हुँदैन । त्यस्ता संस्थाहरूको हकमा श्रम ऐन होइन, त्यही कानून आकर्षित हुने । (प्रकरण नं.६)