 नाबालिकाउपर जबर्जस्ती करणी जस्तो जघन्य वारदात गरी निजको योनीबाट रगतसमेत बगेको अवस्थामा कत्तिपनि विचलित नभई आनन्दपूर्वक निदाई बस्ने कुरा अपराधीको मानवीय आनीबानी र मनोविज्ञानसँग मेल नखाने ।  वारदात गरी सकेपछि अपराधीले आफूलाई बचाउने, अपराधसँग सम्बन्धित प्रमाण नष्ट गर्ने र भाग्ने उम्कने काम गर्दछ तर प्रतिवादी आनन्दसाथ सुती निदाएकाले प्रतिवादी विरूद्ध कसुरको अनुमान गर्ने ठाउँ रहेको नदेखिँने । (प्रकरण नं.२)  बालिका जीवित रहुञ्जेल जबर्जस्ती करणीतर्फ सामान्य औँलासमेत उठाउन नसक्ने तर बालिकाको मृत्यु हुनासाथ जबर्जस्ती करणीको वारदात भनी जाहेरी दरखास्त दायर हुनु, जबर्जस्ती करणीका प्रतिवादीविरूद्ध जाहेरवाली आमाले सामान्य आक्रोशसम्म पनि व्यक्त नगर्नु र गाउँसमाज नगुहार्नु आफैंमा सन्देहास्पद देखिने । (प्रकरण नं.४)  सामान्यतया अदालतले कसुरदारले किन कसुर गर्नुपर्यो सो कुरा विचार गर्छ । बालिकाउपरको अभियोगदावीबमोजिमको अमानुषिक कार्यबाट न प्रतिवादीले यौन सन्तुष्टि पाउन सक्ने अवस्था छ न त निजको स्वार्थ नै पूर्ति हुने स्थिति देखिने । (प्रकरण नं.७)

 रेखा र लेखा विशेषज्ञको अघिल्लो र पछिल्लो राय विरोधाभाषपूर्ण नभई पछिल्लो राय यथार्थमा अघिल्लो रायकै अभिन्न भाग र कडी भएको अवस्थामा पछिल्लो रायलाई प्रस्तुत मुद्दामा आधिकारिक मान्न नसकिने कुनै कारण नदेखिने ।  अत्याधुनिक प्रविधिबाट विशेषज्ञद्वारा परीक्षण भई तथ्य र आधार सहित तमसुक लिफामा खडा भएको भनी दिएको रायलाई अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट पनि पुष्टि भइरहेको छ । विवादित लिखतलाई नाङ्गो आखाँले हेर्दा पनि लिखतका पंक्तिहरू दुई शब्दबीचको असमान र अस्वाभाविक खाली ठाउँसमेतबाट सो लिखत स्वाभाविकरूपमा तैयार भएको कपाली तमसुक मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.४)

 अमूक कुनै राजनीतिक दलहरूको सिफारिशमा कर्तव्य ज्यान जस्तो जघन्य अपराधमा उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने कानूनी शासनको सिद्धान्तको बर्खिलाप हुनजानुका साथै दण्डहीनताले प्रश्रय पाई राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा समेत कठिनाई उत्पन्न हुन जाने कुरालाई नकार्न नसकिने ।  कर्तव्य ज्यान जस्तो जघन्य अपराधमा अभियुक्तहरूलाई कानूनको कठघारमा नउभ्याई सिधै राजनीतिक दलको सिफारिशका आधारमा उन्मुक्ति दिँदै जाने हो भने जघन्य अपराधको श्रृङ्खला बढ्दै गई नागरिक असुरक्षित हुँदै राज्य व्यवस्था नै सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्न जाने ।  कस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरू फिर्ता लिन सकिने भनी विभिन्न मुद्दाहरूमा नजिर प्रतिपादन भईरहेको अवस्थामा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत गई सरकारले निर्णय गर्न मिल्ने देखिन नआउने । (प्रकरण नं.४)  अदालतबाट जारी भएका आदेशभित्र रही सरकारले प्रस्तुत सरकारवादी फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा प्रक्रिया अगाडि बढाई निर्णय गरेको देखिन नआउने । (प्रकरण नं.५)

 अपराध हुँदाको परिस्थिति, निजको पारिवारिक अवस्था, निज प्रतिवादीका सानासाना बच्चासमेत भएको र पहिलेदेखि नै प्रतिवादीले आफ्नो पत्नीलाई मार्नुपर्ने सम्मको योजना नभएको नदेखिएको एक्कासी परिस्थितिवश रिस उठी प्रहार गरेको कारणबाट मृत्यु हुन गएको देखिएकोले ऐनबमोजिम सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने हुँदा निज प्रतिवादीलाई १० वर्ष कैद गर्दा न्यायको उद्देश्यसमेत पूरा हुने । (प्रकरण नं.८)

 आफ्नो नाममा जग्गा खरीद भै घर निर्माणको लागि नक्सा पास गरेको भए पनि निर्माण सम्पन्न हुनुअगावै ससिमरूपमा सम्पूर्ण घर जग्गा बिक्री गरी अर्काका नाउँमा गएको र खरीदकर्ताले विक्रेताकै हो भनी स्वामित्व समर्पण नगरेको अवस्थामा पनि प्रतिवादीले बिक्री गरे पश्चात पनि निजकै स्वामित्वमा रहेको मान्ने कुनै कानूनी एवं विवेकसङ्गत आधार रहेन । यस्ता तर्क गर्ने हो भने बिक्री गरेर पनि बिक्री नहुने र बिक्री गरेपश्चात पनि बिक्रेताले बिक्रि भएको सम्पत्तिउपर आफ्नो हकको दावी गर्न सक्ने अनौठा सम्पत्तिसम्बन्धी कानूनी अवधारणा विकसित हुन जान्छ । कसैको नाउँमा सम्पत्ति लुकाउने कुरालाई बेग्लै कानूनको माध्यमद्वारा नियमित गर्ने व्यवस्था भएमा बाहेक भैरहेका कानून र विधिशास्त्रमा स्वीकृत नभएको यस्तो तर्क गर्ने हो भने सम्पत्तिसम्बन्धी कानूनको आधारभूत जग नै भत्किन जाने र कोही पनि जग्गाधनी वा सम्पत्तिको मालिक कानूनीरूपले सुरक्षित नरहने अवस्था आउँछ । यस्तो अप्रत्याशित तर्क गर्नुले समाजलाई समग्ररूपमा विचलित गराउन सक्ने हुनाले समेत आरोपपत्रको मागबमोजिम नारायण कार्कीको नाउँमा विधिवत् गै सकेको सम्पत्तिमा प्रतिवादी गणेश अर्यालको हक रही रहेको भन्ने जिकिर सर्वथा स्वीकार्य भएन । तसर्थ त्यस सम्बन्धमा विशेष अदालतको निष्कर्षमा असहमत रहनुपर्ने कारण नदेखिने । (प्रकरण नं. ९)

 प्रतिवादीले प्लास्टिकको डोरीले घाँटीमा बेरी सास अवरूद्ध हुने गरी घाँटी कस्छ भने त्यो मार्नलाई नै प्रयोग गरिने कार्य हो । मार्नलाई गरिएका कार्य रिस झोकमा गरिएका कार्य होइन र मर्छ भने जानी जानी वा सो नियतले डोरी खोजी मृतकको घाँटी कसी सोही परिणामबाटै मृत्यु भएकोमा मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १४ नं. आकर्षित हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.४)

 विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको क्षेत्र हो । यस्तो क्षेत्रको विषयमा हुने हरेक काम कारवाही तथा यसका बारेमा लिइने कुनै कदमप्रति हरेक नागरिकहरूको सार्वजनिक चासो रहन्छ नै । यसरी विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको हनुमानढोका दरबारक्षेत्र जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा रूची राख्ने जो सुकै नेपाली नागरिकका तर्फबाट दायर हुन आएको मुद्दालाई हकाधिकारविहीनको मुद्दा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)  सरकारी स्वामित्त्वमा रहेको सम्पत्तिको प्रयोग गरी त्यस्तो सम्पत्तिबाट शुल्कसमेत उठाउन पाउने गरी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा कुनै किसिमको करार गर्ने अधिकार काठमाडौं महानगरपालिकालाई रहेको नदेखिने । (प्रकरण नं.११)  मूल करारको विषय वस्तु नै नभएको विषयमा पुनः मूल करारकै पक्षहरूद्वारा प्रतिस्पर्धात्मकताको सिद्धान्त र पारदर्शिकताको सिद्धान्तसमेतको बेवास्ता गरी मूल करारकै निरन्तरता रहने गरी सञ्चालनको अधिकारै नभएको हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको विषयलाई समेत समेटेर पूरक करार गर्नुलाई प्रचलित कानूनहरूको बेवास्ता र यस अदालतको पूर्वआदेशको अनुचित व्याख्या र विस्तार गरिएको रूपमा लिनुपर्ने ।  फैसलाले दिएको निर्देशन भन्दाबाहिर गई गरिएको कार्यले फैसला कार्यान्वयनको स्थान ग्रहण गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.१३)

 निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई उपलब्ध हुने छात्रवृत्ति नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको आर्थिक अनुदानबाट सञ्चालित भएकोले त्यस्तो छात्रवृत्ति वितरण गर्दा छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१ र छात्रवृत्ति नियमावली, २०६० ले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो कानूनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्न वा त्यस्तो व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी छात्रवृत्ति वितरणसम्बन्धी निर्देशिका बनाउन वा छात्रवृत्ति वितरण गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१६)  कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गरी कुनै आदेश, परिपत्र वा निर्देशिका जारी गर्दा नेपाल सरकारले प्रचलित संविधान, ऐन वा नियमावलीअनुकूल हुने गरी जारी गर्नुपर्ने र ती कानूनी व्यवस्थाप्रतिकूल जारी गरेका त्यस्तो आदेश, परिपत्र वा निर्देशिका कानूनसम्मत नहुने भई बदरभागी हुने कुरामा विवाद हुँदैन । तर उक्त निर्देशिकामा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २१, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ (७) र छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन (संशोधन सहित), २०२१ तथा छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियमावली (तेस्रो संशोधन), २०६० समेत अनुकूल रहेको देखिँदैन । उक्त निर्देशिकामा छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३क. र छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियमावली, २०६० को नियम १०क.ले तोकिएबमोजिम समानुपातिक समावेशी हुने गरी कुनै आरक्षण गरिएको देखिँदैन । तसर्थ उक्त निर्देशिका छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३क र छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियमावली, २०६० को नियम १०क(१) र (२) को व्यवस्था र कानूनअनुकूल रहेको नदेखिने । (प्रकरण नं.१७)

 कानूनबमोजिम बाहेक वा कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी कसैको पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउन वा अपहरण गर्न पाइँदैन । वैयक्तिक स्वतन्त्रताले कानूनी औचित्यता पुष्टि हुन नसक्ने प्रकृतिका थुना, गिरफ्तारी तथा गैरकानूनीरूपमा शक्तिको प्रयोग गर्नबाट सुरक्षित राख्दछ । कसैले कसैलाई निजको वैयक्तिक स्वतन्त्रता सीमित गरेमा वा त्यस्तो स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरेमा वा कुनै पनि व्यक्तिलाई गैरकानूनीरूपमा बद्‍नियत वा प्रवृत्त भावना लिई निजको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण गरेमा गैरकानूनी बन्दीको अवस्था सिर्जना हुन जाने ।  कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी कसैको पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन् गर्न पाइँदैन । व्यक्तिको यस्तो सारभूत अधिकारबाट वञ्चित गर्दा कानूनले तोकेको उचित प्रक्रियाको अनिवार्यरूपमा अनुशरण गर्नुपर्ने ।  कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनीरूपमा वा कानूनको उचित प्रयोगबिना वैयक्तिक स्वतन्त्रताको उपयोग गर्नबाट वञ्चित गर्ने गरी नियन्त्रणमा राखिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरी दिनपर्ने । (प्रकरण नं.३)

 अन्यत्र स्थलमा रहेको (Alibi) को जिकीर स्वतन्त्र र तथ्यपूर्ण प्रमाणबाट समर्थित भएमा मात्र प्रमाणको लागि ग्राह्य हुनसक्ने ।  वारदातको दिन र समयमा आफू घटनास्थलमा उपस्थित नरही अन्यस्थलमा रहेको भनी अन्यत्रस्थल (Alibi) को जिकीर लिने व्यक्तिले घटना हुँदाका बखत आफू उपस्थित रहेको भनिएको स्थानबाट घटना भएको स्थानको दूरी (Distance) यति धेरै छ कि घटना भएको समयमा घटनास्थलमा उपस्थित हुन असम्भव छ भनी अकाट्य र विवादरहित प्रमाणबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने ।  एकै समयमा एक व्यक्ति दुई ठाउँमा उपस्थित हुन असम्भव छ भनी अभियुक्तले प्रमाणबाट स्थापित गर्न सक्नुपर्ने ।  अन्यत्र स्थल (Alibi) को जिकीर अकाट्य र निर्विवाद प्रमाणबाट स्थापित र प्रमाणित हुन नसकेमा सो जिकीर निजैका विरूद्ध प्रमाण लाग्ने हुन्छ । प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम सजायमा कमी वा छूट हुने वा सजायबाट रिहाई पाउने कुनै कुराको जिकीर प्रतिवादीले लिएमा सो कुराको प्रमाण पुर्या्उने भार प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २७(१) बमोजिम निज प्रतिवादीको हुने । (प्रकरण नं. ४)

 वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ को दफा २४ बमोजिमका आयमा सोही ऐनको दफा ३१ बमोजिम दिन सकिने कर छुट जस्ता कानूनी प्रक्रियागत कार्य पूरा नगरी संस्थाले प्राप्त गरेको आयलाई करयोग्य आय कायम गरी १२ वर्षको आय एकै चोटी निर्धारण हुने भनी भए गरेका त्यस्ता निर्णयहरूलाई कानूनसम्मतको निर्णय मान्न नमिल्ने ।  कुन आय करयोग्य आय हो र कुन आय करछुटयोग्य आय हो भन्ने कुराको निर्णय गर्न सम्बन्धित अधिकारीसक्षम छ तर कानून विपरीत गएर निर्णय गरिन्छ र निर्णयाधिकारीका निर्णयमा कुनै कानूनी प्रश्नमा विवाद रहेको देखिन्छ भने त्यस्तो कानूनी प्रश्नको निराकरण रिटक्षेत्रबाट नहुने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७)  निवेदक संस्था मुनाफारहित संस्थाका रूपमा स्थापित भए पनि निज संस्थाले दातृ निकायबाट अनुदानस्वरूप चन्दा, उपहार, प्रतिफल र अन्य योगदानहरू प्राप्त गर्नुको साथ साथै वित्तीय कारोबार गरी सो वित्तीय कारोबारबाट आय आर्जन गरेको देखिँदा मुनाफारहित संस्थाका रूपमा स्थापना भए पनि व्यापारिक कारोबार गरेको त्यस्तो अवस्थामा मुनाफारहित भन्ने बित्तिकै सम्पूर्ण आयमा कर छुट हुने भन्न नहुने । (प्रकरण नं. १४)

 विज्ञापन गरी पदपूर्ति भई शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च को उपदफा (१)(ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले गरेको व्यवस्थाबमोजिमको कार्य सम्पन्न भइसकेको हुँदा यसरी एक पटकमात्र प्रयोग हुन सक्ने गरी ऐनले गरेको व्यवस्था नै कार्यान्वयन भई उक्त व्यवस्था निस्प्रयोजन भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो निस्प्रयोजित कानूनी व्यवस्था बदरको माग गर्नु औचित्यपूर्ण नदेखिने । (प्रकरण नं. ४)  शिक्षा ऐन, २०५९ दफा ११च को उपदफा १(क) र उपदफा १(ख) को व्यवस्था लागू हुँदाका अवस्थादेखि सेवारत् अस्थायी शिक्षकहरू र २०५२ तथा २०६१/०६२ सालको विज्ञापनबमोजिम शिक्षक पूर्ति गर्दा शिक्षक पदबाट हटेका व्यक्तिहरूलाई निजहरूले संस्थालाई गरेको सेवा तथा संस्थाको आवश्यकतासमेतलाई विचार गरी माग भएको विज्ञापनमा निजहरूको योग्यताका आधारमा एक पटक उम्मेद्‌वार हुन कुनै मौका नै प्रदान गरिनुहुँदैन भन्ने कुनै तार्किक आधार हुन नसक्ने ।  पहिला गरेको सेवालाई कदर गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सामेल हुन एक पटक मौका दिएको तर प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा उत्तीर्ण हुनैपर्ने हुनाले उमेरको अनुचित लाभ लिएको भन्न नमिल्ने ।  उम्मेद्‌वार हुन एक पटक प्रदान गरिएको त्यस्तो मौका कुनै व्यक्ति वा वर्ग विशेषको पक्षमा गरिएको नदेखिएको अवस्थामा उक्त व्यवस्थाको औचित्य र वैधतालाई अस्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं. ७)