विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

२२ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. १०४६८ - परमादेश / प्रतिषेध

 फैसला मिति:२०७४/०९/२०  संयुक्त इजलास  ६७८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : धादिङ जिल्ला त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका वडा नं. ४ घर भई का.जि. का.म. न.पा. वडा नं. १६ नयाँबजार बस्ने अधिवक्ता तुलसी सिंखडा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

जनताप्रति उत्तरदायी रहेको प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा सर्वप्रथम सहर र बजारको वरिपरि नजिक स्थानहरूमा नि:शुल्क वा सशुल्क सवारी साधनहरूको पर्याप्त पार्किङको व्यवस्था मिलाउने प्रमुख कर्तव्य र दायित्व राज्यको नै बन्न जान्छ । राज्यबाट त्यो कर्तव्य र जिम्मेवारी सापेक्षित रूपमा पूरा नभएसम्म व्यक्तिबाट सवारी साधनलाई अव्यवस्थित पार्किङ गरेको कारणले सास्ती र झन्झट दिइरहन उपयुक्त नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४६७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०७७/०१/१४  संयुक्त इजलास  ४३०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : कैलाली जिल्ला कैलाली गाउँपालिका वडा नं.२ घर भई हाल बालसुधार केन्द्र डोटी सिलगढीमा रहेका परिवर्तित नाम ७१ धनगढी ६५ को हकमा सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपाल (PDF-Nepal) सँग आवद्ध अधिवक्ता अजय शंकर झा “रूपेश” बिरुद्ध विपक्षी/वादी : कैलाली जिल्ला अदालत, कैलाली, धनगढी

कैदको सजाय भनेको अन्तिम विकल्प हो । कानूनले कैद सजायबाहेक अन्य विकल्पहरू पनि दिइएको छ । निर्णयकर्ताले महामारीको विषम परिस्थितिमा सन्त्रास छाएको अवस्थामा संक्रमणको रोकथाम र जोखिम न्यूनीकरणको निमित्त कानूनबमोजिमको उपयुक्त विकल्प खोज्नु पर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४६६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०७७/०३/०५  संयुक्त इजलास  ४४३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : विकाश चौधरीको हकमा अधिवक्ता दलबहादुर धामी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : उच्च अदालत दिपायल, राजपुर दिपायल डोटीसमेत

सजायसम्बन्धी व्यवस्था कसुर गर्दाको उमेर (Date of Commission) अनुसार निर्धारण गरिने र सोबमोजिमको सजाय छुटको सुविधा पाउने व्यवस्था भए तापनि बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(५) को कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा, सजाय स्थगनको सुविधाको निर्णय गर्दा कसुरको प्रकृति, कसुर गर्दाको परिस्थिति, परिपक्वता र लिङ्ग मात्र नभई सजाय ठहर भएको बालबालिकाको उमेर पनि हेर्नुपर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४६५ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७६/१०/१७  संयुक्त इजलास  २७४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : नुवाकोट जिल्ला साबिक थानसिङ गाउँ विकास समिति हाल लिखु गाउँपालिका वडा नं. ६ घर भई हाल कारागार कार्यालय जगन्‍नाथदेवल, त्रिपुरेश्‍वर काठमाडौंअन्तर्गत भद्रबन्दी गृहमा थुनामा रहेको अरूण श्रेष्ठ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल, काठमाडौंसमेत

कानूनले नै जरिवानाबापत कारणीलाई चार वर्षभन्दा बढी कैद तोक्‍नु हुँदैन भनी कैदको अधिकतम हद तोकिएको देखिँदा कानूनमा भएको अस्पष्‍टतालाई व्याख्याको साहारा लिई विधायिकी कानूनले स्पष्‍ट रूपमा गरेको व्यवस्थाविपरीत दुई मुद्दामा भएको जरिवानालाई अलग अलग गरी जरिवाना नतिरेबापत भनी एउटा मुद्दामा चार वर्ष त्यसपछि अर्को मुद्दामा फेरी चार वर्ष जरिवानाबापत कैद गर्दा कारणीलाई जरिवाना नतिरेबापत जम्मा ८(आठ) वर्ष कैद हुन जाने भई सो कुरा तत्काल प्रचलनमा रहेको दण्ड सजायको ३८ नं. को मनसाय र भावनाअनुकूल नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४६४ - जबरजस्ती करणी

 फैसला मिति:२०७६/०८/१३  संयुक्त इजलास  १७८१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : परिवर्तित नाम बिसको जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला रूपन्देही सिपवा गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्‍ने सुवास भरसमेत

जबरजस्ती करणीको मुद्दामा पीडितको बकपत्रलाई महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा लिइने भए तापनि त्यसलाई मात्र एकाङ्की तथा यान्त्रिक किसिमले मूल्याङ्कन गर्दा न्यायको अभीष्ट पूरा गर्ने कार्यमा विचलन आउन सक्ने । जबरजस्ती करणी कसुरमा प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्दा पीडितको बकपत्रलाई प्रमाणको पहिलो र प्रमुख कडी मान्नु पर्छ । तर जाहेरी दरखास्त र पीडितको भनाइलाई पीडितको शारीरिक स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदन तथा मिसिल संलग्न अन्य स्वतन्त्र प्रमाणले पुष्टि गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो प्रकृतिको अपराधमा न्यायको रोहमा विचार गर्दा न्याय मर्न जाने सम्भावनालाई समेत मध्यनजर गरी अत्यन्त विवेकशील भई प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने । पीडितको बकपत्रलाई शंकारहित रूपमा शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण, घटना प्रकृति मुचुल्कालगायतका स्वतन्त्र प्रमाण कसुर पुष्टि हुन नसकेको देखिँदा पीडितको जाहेरी दरखास्त, मौकाको कागज र बकपत्रलाई मात्र एकतर्फी यान्त्रिक तवरले प्रमाणको रूपमा ग्रहण गरी प्रतिवादीलाई सजाय गर्न नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४६३ - निर्णय बदरसमेत

 फैसला मिति:२०७६/०९/२३  संयुक्त इजलास  ४७७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : भक्तपुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको तर्फबाट कार्यकारी अधिकृत रोहितराज पोखरेल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : गौरीबहादुर थापाको पत्‍नी भक्तपुर जिल्ला, भक्तपुर नगरपालिका साबिक वडा नं.१७ बाट कायम हाल वडा नं.१ बस्ने अमलावती श्रेष्ठ थापासमेत

आफ्नो अभीष्‍ट पूरा गराउने उद्देश्‍यले लिइएको निवेदन जिकिर र कर्मचारीको प्रतिवेदनलाई मात्र आधार मानी अर्धन्‍यायिक निकायहरूबाट व्‍यक्तिको निजी सम्पत्तिमा सार्वजनिक मापदण्‍ड लागु गरिदिने हो भने व्‍यक्तिको साम्पत्तिकसम्बन्‍धी अधिकारमा सङ्कुचन आई त्‍यसबाट कानूनद्वारा प्रत्‍याभूत सम्पत्तिसम्बन्‍धी हक प्रभावित हुन जान्‍छ । त्‍यसैले अर्धन्‍यायिक निकायहरूबाट निर्णय गर्दा के कस्ता प्रमाणहरूलाई आधार बनाइएको छ सोतर्फ न्‍यायिक निकायले विशेष निगरानी दिनुपर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४६२ - डाँक लिलाम पुर्जी दर्तासमेत बदर गरिपाउँ

 फैसला मिति:२०७६/०८/०३  संयुक्त इजलास  ३३९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : धनुषा जिल्ला, विन्धी गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने आलोककुमार चौधरीसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : धनुषा जिल्ला, विन्धी गा.वि.स. वडा नं. ५ घर भई हाल कारागार कार्यालय जलेश्‍वरमा रहेका परशुराम चौधरीसमेत

साबिक मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको २६ नं. मा भएको व्यवस्थामा उल्लिखित "दुनियाँको बिगो जायजात गर्दा" भन्‍ने शब्दले महत्त्व राख्दछ । ऋण लिँदाको अवस्था नभई बिगोबापत जायजात गर्दा अन्य अंशियारको उमेर के रहेछ भनी हेर्नु पर्ने उक्त २६नं.को मनसाय रहेको देखिने । सम्पत्ति जायजात सम्बन्धमा भएको उक्त स्पष्‍ट कानूनी व्यवस्थाको अर्को अर्थ निस्कने गरी तथा अदालतबाट अन्तिम भई बसेको मुद्दाको कार्यान्वयनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी अन्य कानूनी व्यवस्थाको सहारा एवम् आड लिएर छिद्रान्वेषी प्रकृतिबाट व्याख्या गर्नु विधायिकाको मनसायविपरीत हुन जाने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४६१ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७५/०३/०७  संयुक्त इजलास  ८४७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, चाकुपाट, ललितपुरको तर्फबाट अधिकारप्राप्‍त महानिर्देशक श्री माधवकुमार कार्की बिरुद्ध विपक्षी/वादी : पुनरावेदन अदालत पाटन, ललितपुरसमेत

नेपाल सरकार वा त्यसको कुनै निकायले कुनै पक्षसँग कुनै कार्य गर्न वा नगर्न कसैसँग व्यावसायिक प्रकृतिको सम्झौता गर्दछ भने त्यस्तो सम्झौतामा सरकारलगायतका पक्षहरूले व्यक्तिको हैसियत ग्रहण गर्ने र करारको स्वरूप, करारको विषयवस्तु छनौट गर्ने, प्रतिफल र त्यसको मात्रा निर्धारण गर्ने एवं करार उल्लङ्घन भएमा उपचारको प्रकृति निर्धारण गरी विवाद समाधान गर्ने उपाय निश्‍चित गर्न करारका पक्षहरू स्वायत्त रहने । करार गर्दा सरकारी निकायले पनि व्यक्तिसरहको स्वायत्तताको प्रयोग गर्ने हुँदा व्यक्तिसरहकै अधिकार प्रयोग गर्ने हुन्छ, करारको कार्यान्वयनमा भएको स्पष्ट सर्तहरूबाहेक सार्वभौम विशेषाधिकारको प्रयोग गर्न पाउने हुँदैन । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा सरकारको संलग्नता भएको करारको कार्यान्वयन तथा विवाद समाधान पनि करारकै सर्त बन्देजभित्र रही गर्नु अपरिहार्य हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४६० - अपुताली हक कायम

 फैसला मिति:२०७६/०३/३१  संयुक्त इजलास  ५७६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : झापा जिल्ला, शरणामती गा.वि.स. वडा नं.२ बस्ने मरचिन यादवकी पत्‍नी धुलो यादव बिरुद्ध विपक्षी/वादी : झापा जिल्ला, शरणामती गा.वि.स. वडा नं.२ बस्ने मन्‍नुलालको छोरा सूर्यप्रसाद यादव

कुनै पनि सम्पत्ति स्वामीविहीन (res nullius) रहन सक्दैन । सो सम्पत्तिको स्वामी कानूनबमोजिमको हकवाला वा त्यस्तो कुनै हकवाला नभएमा राज्यको हुन जान्छ । सम्पत्तिको स्वामीको मृत्यु भएका बखत उक्त सम्पत्तिको स्वामी को हुने भन्‍ने विषय प्रचलित अपुतालीसम्बन्धी कानूनले निर्धारण गर्ने विषय भएकोले अपुतालीको हकको सम्बन्धमा मृत्यु हुँदाको बखत कायम रहेको कानूनी व्यवस्था नै आकर्षित हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४५९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०७७/०३/११  संयुक्त इजलास  ३२६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : परिवर्तित नाम ६४ विरेन्द्रनगर PP को हकमा अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : सुर्खेत जिल्ला अदालत

हरेक व्यक्तिको अनुहार फरक भए जस्तै हरेक मुद्दाको परिस्थिति पनि फरक-फरक हुन्छ । यही कुरालाई मध्यनजर गरेर नै पूर्ण बैठकले आदेश गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित अदालत र न्यायाधीशलाई सुम्पेको हो । तर न्यायाधीशहरूले आफ्नो स्वविवेक र अधिकारको प्रयोग गर्दा संविधान र कानूनको व्यवस्थाको सही परख गर्‍यो वा गरेन भन्‍ने कुरा सदा न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बन्ने । सजाय स्थगन गर्दा वा स्वरूप बदल्दा सुधारगृहमा रहनु पर्ने अवधि कम रहेका अर्थात् ६ महिना, १ वर्ष वा २ वर्षसम्म अवधि बाँकी रहेका, उमेर, स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक स्थितिको रोहमा हस्तक्षेप गर्न योग्य वर्ग, समूह वा व्यक्तिबाट गरिनु पर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४५८ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७५/१२/१२  संयुक्त इजलास  ७८२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : सिराहा जिल्ला, गोविन्दपुर गा.वि.स. वडा नं. २ मा जन्म भई हाल काठमाडौं जिल्ला, गोकर्णेश्वर न.पा. वडा नं. ६ मा स्थायी बासिन्दा भएको विश्वनाथ ठाकुरको नातिनी रामबाबु ठाकुर र रेखादेवी ठाकुरको छोरी लक्ष्मीकुमारी शर्मा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बबरमहल, काठमाडौंसमेत

विद्यमान नागरिकतासम्बन्धी ऐनमा आवश्यक संशोधन नभएको वा संघीय कानून नबनेको भन्ने कारण देखाई अनन्तकालसम्म संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम नागरिकता पाउनबाट वञ्चित गर्नु संविधानअनुकूल हुने नदेखिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४५७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०७६/०९/१६  संयुक्त इजलास  ४३३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : ठाकुरप्रसाद जि.सी.को छोरा साबिक नवलपरासी जिल्ला बेनीमणिपुर गा.वि.स. वडा नं.६ हालको परिवर्तित नवलपुर जिल्ला (बर्दघाट सुस्तापूर्व) विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं.४ घर भई हाल कारागार कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाडौंमा थुनामा रहेका कालिन्द्रबहादुर जि.सी. बिरुद्ध विपक्षी/वादी : उच्‍च अदालत पाटन, हरिहरभवन, ललितपुरसमेत

म्याद सूचना तामेल गरिएको व्यक्तिले जानकारी पाउन सक्ने गरी निजको वास्तविक वतन उल्लेख गरी म्याद जारी गर्नु र सोही वतनमा तामेल गरिनु पर्दछ । गलत वतन उल्लेख गरी तामेल भएको म्याद सूचनाबाट प्रतिवादको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने कानूनी सर्त पूरा भएको सम्झन नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४५६ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७६/०८/०९  संयुक्त इजलास  ३१९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला बारा, गा.वि.स. पिपरा सिमरा वडा नं. २ स्थित हुलास स्टिल इन्डष्ट्रिज लिमिटेड, केन्द्रीय कार्यालय, गोल्छा हाउस, गणबहाल, काठमाडौंको तर्फबाट अधिकार प्राप्‍त ऐ. का सञ्चालक का.जि. काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० बस्ने दिवाकर गोल्छा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्रम अदालत, काठमाडौं, अनामनगरसमेत

दुई अलग प्रतिष्ठान एक भई एउटै प्रतिष्ठानको शाखा युनिटको रूपमा कार्य सञ्चालनमा रहेको स्थितिमा त्यसका कामदार कर्मचारीको ट्रेड युनियन अलग नै हुन्छ भन्नु कानूनसम्मत र व्यावहारिक पनि नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४५५ - मोही नामसारी

 फैसला मिति:२०७६/०९/२३  संयुक्त इजलास  ४२०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : सर्लाही जिल्ला, किसनपुर गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने लखन ठाकुर हजामको छोरा चन्देश्वर ठाकुर हजाम बिरुद्ध विपक्षी/वादी : सर्लाही जिल्ला, सलेमपुर गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने बलदेव राय यादवका छोरा राम एकवाल राय यादव

एक पटक मोही कायम भइसकेको स्थितिमा कानूनबमोजिम बाहेक निजको मोही हक समाप्त हुन सक्ने अवस्था रहँदैन । साथै, उक्त मोहियानी हक निजको मृत्युपछि पनि कानूनबमोजिम निजको नजिकको हकवालाले नामसारी गराई लिन पाउने । मोही नामसारी मुद्दामा व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी कानूनी हक समाविष्ट हुने र जहिलेसुकै पनि नामसारी गर्न मिल्ने नै हुँदा पक्षले तारेख गुजारे पनि मुद्दा डिसमिस गरिनु न्यायोचित नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४५४ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७४/११/०२  संयुक्त इजलास  ३१३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका न.पा. वडा नं. २ घर भई राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र, ठिमी भक्तपुरमा कार्यरत डा. शरतचन्द्र बर्मा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत

आफ्नो नियुक्तिको व्यक्तिगत सरोकारको विषयमा सार्वजनिक सरोकारको विषय बनाई मन्त्रालयको निर्णय बदरको माग गर्न आउने निवेदकले निवेदकको हैसियतमा पूरा गर्नु पर्ने कर्तव्यबाट विमुख हुन नहुने । संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक स्पष्ट रूपमा हनन हुन गएको स्थितिमा सो रोक्नको लागि प्रभावकारी उपचारको लागि सार्वजनिक सरोकारको विवाद र संवैधानिक उपचारको हकको कल्पना गरिएको हुँदा मनगढन्ते आधारमा सोको प्रयोग गर्दा सो प्रावधानहरूको उद्देश्यविपरीत हुन जाने । निवेदकको व्यक्तिगत सरूवाको विषयलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय बनाई आएको अवस्थामा निवेदनको औचित्य नदेखिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४५३ - कर्तव्य ज्यान

 फैसला मिति:२०७६/१०/२०  संयुक्त इजलास  ९६२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : बागलुङ जिल्ला तित्याङ गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने वर्ष ६० को खडानन्द पौडेल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : शिव बहादुर के.सी. समेतको जाहेरीले नेपाल सरकार

तथ्यलाई स्वीकार गर्नु र कसुर स्वीकार गर्नु फरक फरक विषय हो । तथ्यलाई स्वीकार गर्दा पनि सो कुराकानी सौहार्दपूर्ण रूपमा भएको, कुनै वादविवादको अवस्था नदेखिएकोमा तथ्यको स्वीकारोक्तिलाई कसुर स्वीकार गरेको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । वारदात मितिभन्दा धेरैपछि नाम किटान गरी परेको जाहेरीलाई पछि सोचविचार गरी जाहेरी (After Thought Statement) दिएको मान्नुपर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४५२ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७६/०६/०७  संयुक्त इजलास  ५३३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : नवलपरासी जिल्ला, रामग्राम नगरपालिका वडा नं.२ परासी बस्ने अधिवक्ता अमरबहादुर शाह बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

सर्वसाधारण नागरिकको स्वास्थ्य र सुविधा कायम राख्न नेपालको संविधानले मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको विषय कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता वा अनुबन्धमा पक्ष राष्ट्र नभएकै कारणबाट राज्य आफ्नो आधारभूत जिम्मेवारीबाट पन्छिन नसक्ने । मौलिक हकमा कुनै प्रावधान उल्लेख गर्ने वित्तिकै राज्यलाई कानून बनाउनुपर्ने दायित्व स्वतः पर्छ । मौलिक हकको उचित संरक्षणका लागि यसमा कानूनी उपचार प्रभावकारी हुनुपर्दछ । नेपालको संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयनअन्तर्गत “यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गर्नेछ” भनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । मौलिक हकको प्रकृति राज्यविरूद्ध नागरिक हकको रूपमा रहेको हुन्छ । यस्तो हक कार्यान्वयनको लागि तीन वर्षभित्र आवश्यक कानून निर्माण गर्नै पर्ने गरी संविधानले गरेको बाध्यात्मक व्यवस्थाले मौलिक हकको संरक्षण र कार्यान्वयनमा संविधानले नै उच्च प्राथमिकता दिएको देखिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४५१ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७६/१०/१५  संयुक्त इजलास  ३५६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : सिन्धुली जिल्ला कमलामाई न.पा. साबिक वडा नं. ५ हाल ४ घर भई विराटनगर भन्सार कार्यालय मोरङमा नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूहको रा.प. अनं. प्रथम श्रेणीको नायब सुब्बा पदमा कार्यरत वर्ष ३६ को डोरराज सुनुवार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय अनामनगर, काठमाडौंसमेत

निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३ को कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा समान तहमा एक सेवाबाट अर्कोमा खुला परीक्षाद्वारा नियुक्त भई गएको अवस्थामा पहिलाको सेवा अवधिलाई बढुवा हुँदा ज्येष्ठता प्रयोजनका लागि जोड्न नमिल्ने तथा उक्त सेवा अवधिको अङ्क गणना गर्न नमिल्ने भनी प्रस्ट रूपले बन्देज गरेको देखिँदैन । कानूनले स्पष्ट रूपमा बन्देज नगरेको अवस्थामा उक्त सुविधाबाट कर्मचारीलाई वञ्चित गर्न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४५० - उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर

 फैसला मिति:२०७६/१०/१७  संयुक्त इजलास  ६३५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागको अनुगमन प्रतिवेदन पत्र जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : काठमाडौं जिल्ला, मनमैजु-४ स्थित समुल ग्रुप इन्डष्ट्रिज प्रा.लि.समेत

कम्पनी सञ्चालनमा जिम्मेवार नरहेका सञ्चालक तथा सेयर होल्डरहरूलाई कम्पनीमा भएको कसुर वा कम्पनीको उत्पादनमा गुणस्तर कायम नरहेको विषय जानकारी नहुन पनि सक्ने हुँदा कम्पनीको सञ्चालक भएकै कारणले मात्र कम्पनीमा भएको कसुरमा जिम्मेवार तुल्याउनु न्यायका दृष्टिले उचित नदेखिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०४४९ - अंश चलन

 फैसला मिति:२०७६/०९/२४  पूर्ण इजलास  ४७६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : विक्रम शम्शेरको नाति, सुदर्शन शम्शेरको छोरा, ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ मानभवन बस्ने मुनी शम्शेर ज.ब.रा. बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ. का नाति, सुदर्शन शम्शेरको छोरा, ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ विक्रम भवन बस्ने मन शम्शेर ज.ब.रा.

एकपटक स्वीकार गरिसकेको मानो छुट्टिएको मितिलाई अस्वीकार गरी पुनरावलोकनको निवेदनमा चित्त नबुझाएको भनी उक्त मितिका सम्बन्धमा लेखिएको बेहोरालाई औचित्यपूर्ण र विवेचनायुक्त तथ्य मान्न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु