विवादको जग्गा नापी दर्ता भएको उपर वादीको नापी टोलीमा जग्गा नापजाँच ऐन, ०१९ को दफा ८(१) को म्यादभित्र उजूर परी नापी टोलीबाट चित्त नबुझे उजूर गर्न जानु भनी सूचना दिएको आधारमा प्रस्तुत फिरादपत्र मिति ०३५।७।७ मा परेकोलाई प्रचलित जग्गा मिच्नेको १८ नं. ऐनको हदम्याद नाघी दायर भएको भन्ने उक्त प्रतिपादित सिद्धान्त समेतबाट नमिल्ने । (प्रकरण नं.१४)

रूलिङ बाझिएको भनिएको दुई मुद्दाहरूमा मुद्दाको तथ्य समान भए पनि दुई भिन्नाभिन्नै सालको बालीको सम्बन्धमा विवाद परेको हुँदा विवादको विषय फरक देखिन आउँछ । यसरी कुनै कानुनी सिद्धान्तसँग रूलिङ बाझिएको नभई फरक विवाद बिन्दू भएका मुद्दाहरूमा भिन्नाभिन्नै भएको निर्णयलाई रूलिङ बाझिएको भन्न मिल्ने देखिँदैन । (प्रकरण नं. ११)

नदीकाट बालुबूर्जा भएमा मालपोत मिन्हा वा लगत कट्टाको लागि निवेदन दिई मालपोत मिन्हा गराउने तर्फ भूमिप्रशासन ऐन, २०२४ को दफा १५ तथा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २० बमोजिम कारवाही चलाई मालपोत मिन्हा गराएको देखिँदैन यस स्थितिमा वादीको विवादित जग्गामा हक स्थापित भइरहेको नदेखिँदा हक प्रचलन गराउने प्रश्नै उठेन । (प्रकरण नं. ७)

जन्मेको बच्चाको पितृत्वको ठेगान गर्नु पर्दा आमाको भनाइले महत्व पाउने । (प्रकरण नं. २१)

बिगो असूलउपर गर्ने तथा जरिवाना गर्ने कार्य गर्दा न्यायिक तवरले गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १३)

प्रतिवादीको जिकिरबाट रुपैयाँ लिए नलिएको विवाद उठेपछि लिखतका साक्षीहरूलाई अ.बं. १३९ नं. बमोजिम बुझी गराएको बयानलाई अन्यथा सम्झन मिल्ने देखिएन । (प्रकरण नं.२२)

परीक्षामा कुनै उम्मेदवारले अत्यधिक बढी अंक प्राप्त गरेको वा कुनै उम्मेदवारले अस्वाभाविक रूपले कम अंक प्राप्त गरेको मात्र एक आधारमा सो परीक्षालाई निष्पक्ष तरिकाले भएन भनी दोषारोपण गर्न मिल्दैन । (प्रकरण नं.८)

अंश वा अपुताली परी उक्त अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गाको मोहियानी हक प्राप्त हुन आएमा त्यस्तो बढी जग्गा जतिको मोहियानी हक समेत श्री ५ को सरकारले तोकिए बमोजिम प्राप्त गरी तोकिए बमोजिम बिक्री वितरण गर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । (प्रकरण नं.११)

कुनै अंशियारको हित सम्बर्धनमा धेरै रकम खर्च भयो भन्दैमा उक्त रकमलाई निजले अंश वापत पाउने रकम हो भनी अंश हकबाट वञ्चित गर्न मिल्ने पनि देखिँदैन । (प्रकरण नं.११)

सबूद प्रमाण बुझी इन्साफ गर्नुपर्ने देखिएपछि अदालतमा नालिश दिन जानु भनी सुनाउनु पर्नेमा भूमिप्रशासन कार्यालय आफैंले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी निखन्न पाउने ठहराएको र सोही इन्साफ सदर गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन आयो । (प्रकरण नं.९)

निखन्न दिनुपर्ने व्यक्तिले निखन्न दिनुनपर्ने कारण देखाएमा रजिष्ट्रेशनको ३५(२) नं. बमोजिम अदालतमा ३५ दिनभित्र उजूर गर्न जानु भनी सुनाउनुपर्ने । (प्रकरण नं.१८)

नातातर्फ कुनै कुरा नबोली लिखत बदरतर्फ वादी दावी खारेज गर्ने गरी गरेको फैसला बदर हुने । (प्रकरण नं.२०)