 अधिकार क्षेत्रको सृजना कानूनद्वारा नै गर्नुपर्ने हुँदा कानूनद्वारा पुनरावेदन अदालतले समेत रिट जारी गर्न सक्ने गरि गरिएको व्यवस्थालाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने ।  संविधानको धारा ८८(२) मा गरिएको सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रिट जारी गर्न सक्ने व्यवस्थालाई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२) को व्यवस्था र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १६ को व्यवस्था अनुसार पुनरावेदन अदालतले वन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश र निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्थाले संकुचित गर्न नसक्ने । (प्र.नं.९)

 मोही हक नामसारी गरी सुरक्षित गर्न पाउने अधिकार राख्ने मोही विपक्षीलाई आफूले कमाएको जग्गाको कुत वुझाई जग्गाधनी प्रति निर्वहन गर्नुपर्ने दायित्वको वोध हुनु पर्दैन भन्न नसकिने ।  दर्तावाला मोहीको मृत्यु र एकमात्र हकवाला रहेको अवस्थामा दर्तावाला मोहीको सम्पूर्ण दायित्व सो जग्गा कमाउने हकवालामा निहित रहने ।  प्रत्यर्थीले जग्गाधनीलाई कुतवाली वुझाई मोहीको कानूनी कर्तव्य पुरा गरेको नदेखिएको अवस्थामा भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९(१) वमोजिम कुत नवुझाउने मोहीको मोही हक संरक्षण हुन नसक्ने । (प्र.नं. ११)

 तारेखमा नबसेको अवस्थामा सो कुराको जानकारी पुनराबेदकले अदालतलाई दिनुपर्नेमा यी पुनराबेदक तारेखमा नबसेको जानकारी अदालतलाई दिई अनुमति समेत लिएको नदेखिंएको प्रस्तुत पुनराबेदनलाई रीतपूर्वकको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १२)

 वादी श्री ५ को सरकार तर्फवाट प्रतिवादीले आफूले गरेको कामको प्रकृति र परिणाम थाहा पाउने मगज नविग्रेको व्यक्ति हो र निज वारदात घट्दाको अवस्थामा सामान्य अवस्थामा नै आइ सकेको थियो भनि प्रमाणित गर्न सकेको नदेखिदा प्रतिवादी पहिले देखिनै मानसिक अवस्था ठीक नभई असन्तुलन भएको र आफूले गरेको कामको प्रकृति र परिणाम थाहा नपाउने गरी मगज विग्रेको व्यक्ति मान्नु पर्ने । (प्र.नं. १६)

 सजाय गर्न लागिएको कर्मचारीलाई पहिलो पटक आरोपको किटान गरी स्पष्टीकरण सोध्नु पर्ने र सो स्पष्टीकरण प्राप्त भएपछि निजको सफाइको वारेमा न्यूनतम २ पटक स्पष्टीकरण सोधी सजाय गर्न लागिएको कर्मचारीलाई सफाइको मौका दिनुपर्ने ।  कानूनले स्पष्ट व्यवस्था नगरेको अवस्थामा समेत सफाइको सवूद पेश गर्ने मनासिव मौका नदिई सजाय गर्न नमिल्नेमा कानूनले नै स्पष्ट कार्यविधि तोकेको अवस्थामा सो कार्यविधिको अवलम्वन गर्नै पर्ने ।  कार्यविधिको अक्षरसः पालन नभई नोकरीबाट हटाउने गरेको निर्णय तथा काम कारवाहीलाई कानूनसम्मत र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुकूल भएको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १०)

 एस.एल.सी. आंशिक परीक्षा उत्तिर्ण भएकालाई अंक दिंदा प्राप्ताङ्कको प्रतिशत अनुसार अंक दिनुपर्ने भन्ने नदेखिई तृतीय श्रेणी सरहको अंक दिनुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदकले एस.एल.सी. आंशिक परीक्षा दिई उत्तिर्ण गरेकोले निजको मार्कसिटमा परिणाम लेखिएको स्थानमा उत्तिर्ण (Pass) मात्र उल्लेख गरिएको स्पष्ट देखिइरहेकोले निवेदकले हासिल गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा श्रेणी नखुलेको भन्न नमिल्ने ।  आंशिक परीक्षा दिई एस.एल.सी. उत्तिर्ण गरेका निवेदकलाई निवेदन जिकिर बमोजिम निजामती सेवा नियमावली, २०४९ को साविक नियम ८१(५) अनुसार शैक्षिक योग्यता वापत द्वितीय श्रेणीको अंक प्रदान गर्न मिल्ने नदेखिएकोले निजलाई शैक्षिक योग्यता वापत द्वितीय श्रेणीको अंक प्रदान गरी बढुवा गरेको बढुवा समितिको निर्णय बदर गरी सवै भन्दा बढी अंक प्राप्त गरेका विपक्षी जगदिश साहले लेखापाल पदमा बढुवा पाउने ठहर गरेको विपक्षी पुनरावेदन अदालत राजविराजका रजिष्ट्रारको मिति २०५७।८।२१ को निर्णय कानूनसम्मत देखिने । (प्र.नं. ११ र १२)

 करारको लिखत भन्दा अलग्गै वैना रकमको लेनदेन सम्वन्धी लिखतको विषयमा प्रस्तुत फिराद पर्न आएको देखिएवाट करारको लिखतको शर्त सम्वन्धमा फिराद परको मान्न नमिल्ने।  वैना कागज अन्तर्गतको विषयमा पनि करार ऐन, २०२३ वमोजिम नालेस गर्नुपर्ने भन्न मिल्ने नहुंदा लेनदेन व्यवहारको ४० नं. अन्तर्गत फिराद गरेकोलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १४)

 दि युनाइटेड मिसिन टु नेपाल प्रचलित नेपाल कानून वमोजिम अधिकार प्राप्त निकायमा दर्ता भएको कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त संस्था हो भन्न नसकिने ।  संविधान एवं कानून वमोजिम हक अधिकारको दावी गर्नको निमित्त संविधान एवं कानून वमोजिमको सक्षम प्राकृतिक वा कृतिम व्यक्तित्व हुन जरुरी हुन्छ । कानूनको दृष्टिमा सक्षम व्यक्तिले मात्र हक अधिकारको दावी गर्न सक्तछ । जसको व्यक्तित्व नै स्पष्ट छैन त्यस्तो लाई कानूनले मद्दत गर्न सक्तैन ।  संविधान अन्तर्गतको हक अधिकारको दावी गर्नको निमित्त संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत कानूनी वा प्राकृतिक व्यक्तित्व रहे भएको तथ्य स्पष्ट रुपमा सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । कानून वमोजिम मान्यता प्राप्त नभएको तथा प्राकृतिक व्यक्तित्व पनि नभएको कुनै संस्था व्यवहारतः क्रियाशील नै रहे भएको भए पनि कानूनको दृष्टिमा कुनै अस्तित्व नै नभएको मान्नु पर्ने हुँदा त्यस्तो समूहलाई संविधान एवं कानूनी हक अधिकारको अधिकारीको रुपमा स्वीकार गर्न नमिल्ने । (प्र.नं.१२, १३)

 करारमा उल्लेखित शर्तका व्यवस्थाले सार्वजनिक हक हितमा असर पुर्याशउने हुन्छ भने सो विषयमा अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने  नेपालको राष्ट्रिय सम्पदाको रुपमा रहेको ऐतिहासिक पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक महत्व समेत वोकेको भिमसेन स्तम्भ (धरहरा) र सुन्धारा क्षेत्रको संरक्षण गर्ने अधिकार नगरपालिका ऐन, २०४८ ले नगरपालिकालाई नै प्रदान गरेकोले नगरपालिकाको सो अधिकार महानगरपालिकाका प्रमुखले प्रयोग गर्न नमिल्ने ।  महानगरपालिकाका प्रमुखलाई भिमसेन स्तम्भ (धरहरा) र सुन्धारा क्षेत्रको जग्गा क्याफे सहित वियरवार, सोभेनियर सप, फ्लावर सप, कम्यूनिकेशन सेन्टर, खुला थिएटरमा Classical Concert इत्यादि निर्माण तथा संचालन गर्न संझौता गर्ने अधिकार नहुने । (प्र.नं. २२ देखि २५)

 विवादित जग्गा प्रतिवादीहरुले दर्ता गराएको जानकारी पाइसकेकोमा नक्कल लिई थाहा पाएको भन्ने अवस्था नहुने ।  २०३९ र २०४० सालमा भए गरेको कार्यमा मिति २०४४।१०।११ मा फिराद परेकोलाई हदम्याद भित्रको भन्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं.१४)

 औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा (३)(क) र दफा ५ अनुसार ५ वर्षको लागि आयकर छुट पाउने उद्योगले आयात गरेको कच्चा पदार्थ ऊनमा आयकर छुट दिन नमिल्ने भन्न नसकिने । (प्र.नं.१३)

 संयुक्त राष्ट्र संघीय अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको सहयोगमा संचालन भएकै कारणले मात्र उद्योग मन्त्रालय अधिनस्थ परियोजनामा काम गरेकोलाई अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थामा कार्यरत रहेको भन्न नमिल्ने ।  काजमा रहेको अवधिलाई वढुवाको प्रयोजनका लागि अंक गणना गर्न नमिल्ने भन्ने जिकिर स्वीकारयोग्य नदेखिंने । (प्र.नं. १६)

 समान हैसियतका व्यक्तिहरु मध्ये केहीलाई कुनै र केहीलाई कुनै गरी फरक फरक मिति गरी जेष्ठता कायम हुने गरी गरेको निर्णयबाट समान व्यक्तिको वीच असमान व्यवहार गरेको देखिन आउने । (प्र.नं. ८)

 तजविजी अधिकार कानूनसम्मत, न्यायोचित र सद्‌विवेकमा आधारित हुनु पर्ने ।  कानूनले नै निश्चित पदावधि तोकिएको पदमा नियुक्त वा मनोनयन भएका व्यक्तिलाई सो पदावधि पुरा नहुंदै हटाउन ठोस र निश्चित आधार देखाउन सक्नु पर्ने । तजविजी अधिकार हलुका किसिमले प्रयोग गर्न नपाइने ।  विवाद निरोपणको सन्दर्भमा निश्चित गति प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा प्रतिपादित सिद्धान्तहरुको पालना गर्नु सबैको संवैधानिक कर्तव्य र दायित्व हुने । (प्र.नं.११)

 रिट निवेदकको मिति २०५६।१०।७ मा मृत्यु भएको र निजले राखेको वारिसले मिति २०५६।८।२४ वाट पटक पटक तारिख लिएको र मिति २०५८।६।१५ को तारिखका दिन रिट निवेदन सकार गर्न रिट निवेदकका दैयादारले दिएको निवेदन अ.वं. ६२ नं. को देहाय ३ मा उल्लेखित म्याद भित्र दिएको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ४)