अंशमा दुवै वादी प्रतिवादीको बराबर हक हुने तर ऋण चुक्ता गर्ने दायित्व वादीको मात्र हुने भन्नु न्यायसङ्गत नहुने हुँदा बैंकको ऋण चुक्ता गर्न रकम वादीले मात्र बुझाएको अवस्थामा प्रतिवादीको पनि उक्त ऋण तिर्ने वादीसरह बराबर दायित्व हुने भएकोले सगोलको सम्पत्ति बन्डा लाग्ने तर सगोलको ऋण बन्डा नलाग्ने भन्न नमिल्ने ।

उमेर पुगेका विवाहित छोराले अंश मागी छुट्टी भिन्न हुन खोजेपछि अंश भाग बराबरको नगद र चल सम्पत्ति दिई छुट्याइदिनुलाई तत्कालीन सामाजिक परिवेशअनुसार बन्डासरह मान्नुपर्ने । तत्कालीन समयको सामाजिक मान्यता, प्रचलन र चेतनाको स्तरसमेतका आधारमा हेर्दा गाउँ घरमा भएका घरायसी व्यवहारका कागजहरू अड्डामा लगी रजिस्ट्रेसन नगर्नुलाई सामान्य नै मान्नुपर्ने । प्रमाणहरूबाट वादीका पिताले आफ्नो बाबुबाट अंश लिई छुट्टी भिन्न भएको पुष्टि भइरहेको अवस्थामा रजिस्ट्रेसन नभएको आधारमा मात्र अंशबन्डा नभएको अर्थ गर्न नमिल्ने ।

कम्पनीका सञ्चालक वा पदाधिकारीले जुन उद्देश्य वा प्रयोजनको लागि अख्तियारी प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोजनका लागि मात्र उक्त अख्तियारी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्धारित उद्देश्यबाहेक अन्य उद्देश्य पूर्तिका लागि उक्त अख्तियारीको प्रयोग गरिएमा वा अख्तियारीभित्रको कार्य गरिएको भए तापनि त्यस्तो कार्य गलत उद्देश्य पूर्तिको लागि गरेको पाइएमा र यस्ता काम कारबाही वा निर्णबाट कम्पनीलाई हानि नोक्सानी हुन गएमा सोबाट कम्पनीका सञ्चालक वा पदाधिकारीको कम्पनीप्रतिको विश्वाश्रित कर्तव्य (fiduciary duty) उल्लङ्घन गरेको मानिन्छ । त्यस्ता काम कारबाही वा निर्णय साधारणा सभाबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने वा सो कार्यबापत त्यस्तो पदाधिकारी व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार बन्नुपर्ने ।

प्रतिवादीले ज्यान मार्ने मनसाय राखी पीडितको टाउको जस्तो अंगमा खुकुरी प्रहार गरेकोमा पीडितको घाउ घातक भनी घा जाँच केस फाराममा उल्लेख नभएको हुनाले मात्र प्रतिवादीको उक्त कार्य ज्यान मार्ने उद्योगजन्य थिएन भन्न नमिल्ने । ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरमा मनसाय प्रमुख तत्त्वको रूपमा रहने हुनाले पीडितको घाउको प्रकृति वा परिणामले मात्र निर्णायक भूमिका नराख्ने ।

बिगो दाबी गर्नेले लिएको दाबीको मात्र आधारमा बिगो भराउने हो भने दाबीकर्ताले वास्तविक क्षतिभन्दा बढी दाबी लिने अवस्थाको सिर्जना हुने । न्याय प्रदान गर्ने निकायलाई पीडितको क्षति भएको सम्पत्तिको बिगो भराउने अन्तिम निर्णय गर्ने मुख्य आधार प्रमाणित गर्न सो पुष्टि हुने कागजातसमेत सम्बन्धित निकायबाट बजार मूल्य खुलाई प्रमाणित गराई दाबी लिँदाका समयमा पेस गर्नुपर्ने दायित्व अभियोग लगाउने पक्षको रहने । हचुवाको भरमा कायम गरेको बिगोलाई न्यायको रोहमा भराउन नमिल्ने ।

पीडिताको शारीरिक परीक्षणमा कुनै घाउचोट नदेखिएको भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर रहेकोमा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी आधुनिक विधिशास्त्रले चोटपटक तथा सङ्घर्षका चिह्नहरूलाई मात्र कसुर स्थापित गर्ने सम्बन्धमा अत्यावश्यक ठान्ने गरेको नपाइने । यसका अलावा डर धाक धम्कीको प्रयोग गरी गरिएको जबरजस्ती करणीमा पीडितले अवरोध गर्न सक्ने अवस्था नरहने हुँदा चोटपटक तथा अवरोधका चिह्न नपाइनु स्वाभाविक हुने ।

कोभिड १९ को महामारीको कारण विषम परिस्थिति सिर्जना भई देश बन्दाबन्दीको अवस्थामा गई जनजीवन नै ठप्प रहेको अवस्थामा बिरामी भई अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको व्यक्ति बन्दाबन्दीको कारण त्यो पनि कर्फ्युको समयमा ७ (सात) दिन कार्यालयमा उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा कारबाही नै गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखिँदैन । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १०९ ले उचित र पर्याप्त कारण भएमा खराब आचरणमा विभागीय कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । कोभिड महामारीको कारण देशमा उत्पन्न असहज र प्रतिकूल अवस्थामा व्यक्ति एक स्थानबाट अर्को स्थानमा पुग्न नसकेको अवस्थालाई कारबाहीको निमित्त उचित र पर्याप्त कारण मान्न नसकिने ।

गाउँपालिका आफैँले बनाएको कार्यविधिअनुसार गाउँ शिक्षा समितिले निर्णय गरी काजसरूवा गर्नुपर्नेमा सो नगरी नभएको अधिकार प्रयोग गरी गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयले काजसरूवा गरेको पाइने । स्थानीय तहले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्राधिकारभित्र लागु हुने गरी कानून निर्माण गर्न सक्ने भए पनि सङ्घीय कानून र प्रदेश कानूनले तोकिदिएको सीमाभित्र रहेर कानून निर्माण गर्नुपर्ने । सङ्घीय तथा प्रदेश कानूनविपरीत हुने गरी कानून निर्माण गर्ने छुट कुनै पनि स्थानीय तहलाई रहे भएको नदेखिने ।

तोकिएको समयावधिमा मुद्दा किनारा नलाग्दैमा अनिवार्य रूपमा थुनामा रहेका अभियुक्तलाई स्वतः धरौटी वा जमानत लिई साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउने भन्ने नहुने । मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशले नै निवेदकको अवस्था हेरी थुनामुक्त गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय लिन सक्ने ।

पीडित तथा जाहेरवालाले आफूले गरेको दाबी परिवर्तन गरी प्रतिकूल बकपत्र गरेको अवस्थामा अन्य प्रमाणको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कनबाट घटना भएको र घटनामा आरोपित व्यक्तिको संलग्नता रहेको पुष्टि हुने प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रमाण छन् भने जाहेरवाला वा पीडितको प्रतिकूल बकपत्रलाई अस्वीकार गर्न सकिने ।

राजमार्ग जस्तो संवेदनशील र राज्यलाई अत्यावश्यक पर्ने स्थलसँग जोडिएका जग्गाहरू कसैले अनधिकृत बसोबास गरेका आधारमा सुकुम्बासीहरूलाई बाँड्ने कार्य राज्यप्रतिको उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य मान्न नमिल्ने ।

प्रमाण पेस गर्ने जिम्मेवारी भएको पक्षले उचित कार्यविधि (due process) पुर्‍याएर पेस गरेको प्रमाण मात्र अदालतले स्वीकार गर्नुपर्ने । कानूनले नदिएको अधिकारको प्रयोग गरी, प्रक्रिया पूरा नगरी गराएको कागजलाई आधार मानी निजका विरूद्ध प्रमाणमा लिई कसुरदार ठहर गर्नु न्यायसम्मत नहुने । ठोस प्रमाणहरू पेस हुन नसकेको अवस्थामा केवल प्रहरीमा दुवै नाम गरेको व्यक्ति एउटै व्यक्ति हो भनी गराएको एक मात्र कागजको आधार कारणबाट मात्र व्यक्तिको परिचय परिवर्तन हुन सक्ने अवस्था नदेखिने ।

विश्वविद्यालय परिवारको मर्यादित पदमा रहेको सदस्यबाट आफूउपरको छानबिनमा आपत्ति जनाउनु, धम्कीपूर्ण भाषामा पत्रहरू लेख्नु र आफूभन्दा वरिष्ठ सोही सङ्कायको डिनउपर विद्यार्थीहरूलगायत अन्य व्यक्तिहरूका सामुन्ने कुटपिट, हातपात, गाली गलौजमा उत्रनुलाई अनुशासनहीन कार्य नै मान्नुपर्ने । यस स्थितिमा निजलाई विभागीय कारबाही गर्दा लगाइएको आरोप कानून प्रतिकूल र त्रुटिपूर्ण भन्न नसकिने ।

बाबु वा आमामध्ये कसैको नामबाट नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था संविधान तथा ऐनमा भएपछि बाबुको नागरिकताको प्रमाणपत्र पेस नगरेको भए पनि आमाको नागरिकता राखी निवेदन दिन सक्ने । निवेदकले बाबुको नागरिकता पेस गर्न नसकेको भनी नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्न इन्कार गर्न नमिल्ने । बाबु सम्पर्कविहीन रहेको र निवेदकको आमाले वंशजको नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको भन्ने देखिएको अवस्थामा निवेदकलाई आमाको नामबाट कानूनबमोजिम नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने ।

कानूनतः मुद्दाको परिणामबाट असर पर्ने पक्षलाई नक्सा मुचुल्का गर्ने प्रक्रियामा सामेल गराउनु वा सामेल हुने मौका प्रदान गर्नु अनिवार्य हुने । एकैसाथ लगाउमा रही चलेको मुद्दामा असर पर्ने पक्षलाई जानकारीसम्म पनि नदिई एकपक्षीय रूपमा गरिएको नाप नक्सा मुचुल्कालाई कानूनी रीतअनुकूल भएको नाप नक्सा मुचुल्का भनी मान्न नमिल्ने ।

करदाता कम्पनीले उधारो बिक्री गरेको सामानको रकम समयमा नै असुल हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले गरेको सम्झौताको सर्तलाई आधार मानेर बाध्यात्मक रूपमा ब्याज असुल भएकै हुनुपर्ने भनी व्याख्या गरिनु मनासिब नहुने । भएको आम्दानीमा आयकर लाग्ने हो, सम्भावित वा अनुमानित लाभको कुरालाई गणना गरेर केवल शंका र अनुमानको आधारमा करदातालाई अनुचित रूपमा आयकरको दायित्व वहन गराउन नमिल्ने ।

पीडितको उमेर अनिवार्य रूपमा निजको अभिभावक वा स्कुल तथा डाक्टर विशेषज्ञबाट अनुसन्धानकर्ताले खुलाई यकिन गरी दाबी लिनुपर्ने । प्रहरी आफैँले पीडितको उमेर लेखी स्वास्थ्य जाँच गर्दा उल्लेख भएको आधारले मात्र पीडित नाबालक रहेको भन्ने पुष्टि नहुने । पीडितको उमेर यकिन नै नगरी अभियोग दाबीमा अनुसन्धानकर्ताका मनोगत भनाइलाई आधार लिई पीडितको उमेर नाबालक भन्ने प्रमाणित नहुने ।

तिस वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेका निजामती कर्मचारीको अवकाश लिने विषयलाई विधायिकाले निजामती कर्मचारीको स्वेच्छाको विषयको रूपमा व्यवस्था गर्ने तर सोबमोजिम स्वेच्छाले अवकाश लिन खोज्दा पनि अख्तियारवालाले राजीनामा स्वीकृत नगरी अवकाश लिन नदिने गर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७(३) को भावना र मर्मविपरीत हुने ।

निवेदिकाको हाल बसोबास गरेको वतनमा म्याद जारी नगरी विवाह हुनुभन्दा पहिले बनेको नागरिकतामा उल्लेख भएको ठेगानालाई स्थायी ठेगाना मानी उक्त ठेगानामा म्याद जारी गरी घरदैलोमा टाँस गरिएको बेहोरा खुलाई प्राप्तभएको म्यादलाई रीतपूर्वक तामेल भएको मान्न नमिल्ने ।

निवेदकको पटकपटकका अनुरोधका बाबजुद अनुमति पत्रको सर्त तथा निर्देशिकाबमोजिम स्वतः अनुमतिपत्र रद्द हुने गरी निर्णय भइसकेको भन्ने मात्र आधारमा सो समयावधिको समस्या सम्बोधनको लागि भएको मन्त्री स्तरीय निर्णयको सुविधा सोही अवधिमा प्रभावित यी निवेदकले नपाउने भन्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र समानताको हकविपरीत हुने ।