कसुर स्थापित हुन प्रतिवादी घटना स्थलमा उपस्थित रही कुनै अर्को प्रतिवादीले ज्यान मार्ने कार्य गरेको अवस्थामा सो कार्यमा सहप्रतिवादीलाई सहयोग गरेको तथ्य शंकारहित तवरमा स्थापित हुनुपर्ने । वारदातस्थलमा उपस्थित रहनु नै कसुर कायम हुने र सजायको भागीदार हुने आधार नबन्ने । वारदात घटाउन पूर्वयोजनाअनुसार घटनास्थलमा उपस्थित भएको छ, छैन, वारदातस्थलमा गरेको आपराधिक कार्यको आधार स्थापित हुन्छ, हुँदैन भन्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष हुने । मृतकलाई उपचारको लागि सहयोग नगरेका कारणले मात्र आपराधिक दायित्व सिर्जना नहुने ।

जडिबुटी तथा परम्परागत औषधीहरूको समेत दिनानुदिन महत्त्व बढ्दै गइरहेको र यसको प्रयोग पनि बढी रहेको सन्दर्भमा यसको गुणस्तर कायम राख्न, उत्पादक कम्पनीहरूलाई त्यस्को लागि जिम्मेवार बनाउनका लागि कुनै न कुनै मापदण्डको निर्धारण र कार्यान्वयन गर्नु गराउनु अत्यावश्यक देखिने । नेपाल विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सदस्य भएको र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूमा प्रतिबद्धतासमेत जनाइसकेको अवस्थामा विश्वमा उदय भएका र विश्वव्यापी रूपका मान्यता प्राप्त गरेका विभिन्न स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विधि पद्धति तथा प्रणालीहरूलाई अवलम्बन र कार्यान्वयन गर्ने दायित्व नेपालको समेत रहेका कारण औषधी खरिद गर्दा गुणस्तरीय good manufacturing practices (GMP Certified) औषधी उत्पादन अनुमति वा प्रमाणपत्र भएकासँग मात्र खरिद गर्ने भन्ने विषयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

हानि नोक्सानी पुगेको कुराको जानकारी भएपछि मात्र उजुर गर्नुपर्ने कारण सिर्जना हुने देखिएको र हानि नोक्सानी पुगेको जानकारी भएको मितिबाट ३५ दिनभित्रै उजुर परेकोलाई हदम्याद नाघी उजुर परेको भन्न नमिल्ने ।

पढ्न लेख्न जान्ने व्यक्तिले कागजमा लेखेको बेहोरा नपढी त्यतिकै सही गरे होलान् भनी विश्वास गर्न नसकिने । प्रतिवादीहरूको मौकाको बयान र बरामदी मुचुल्कामा भएको सहीलाई स्वीकार गरेको र सोमा भएको बेहोरालाई इन्कार गरेको देखिएकोमा कागजमा भएको सहीछाप स्वीकार गरेको अवस्थामा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सो कागजमा भएको बेहोरा पनि निजकै मानिने र सो बेहोरा निजको हकमा प्रमाणमा ग्रहणयोग्य नै मानिने ।

बिदाको निवेदन दर्ता गर्नु र बिदा स्वीकृत हुनु फरक/फरक विषय भएको हुँदा बिदाको निवेदन दर्ता गर्नु नै बिदा स्वीकृत भयो भनी मान्नु कदाचित औचित्यपूर्ण नदेखिने । बिदाको निवेदन दर्ता गराएकोमा उक्त बिदा स्वीकृत भयो भएन सो सम्बन्धमा बिदामा बस्ने कर्मचारीले बुझी बिदा स्वीकृत भएको भन्ने स्पष्ट जानकारी लिई मात्र बिदा बस्नुपर्ने । बिदाको निवेदन स्वीकृत भए नभएको भन्नेबारे आधिकारिक रूपमा नबुझी कसैले मौखिक रूपमा भनेको आधारमा मात्र बिदा स्वीकृत भयो होला भनी अनुमानको आधारमा तिस दिन लामो बिदामा बसेकोलाई मनासिब र औचित्यपूर्ण मान्न नमिल्ने ।

सर्भे नापी आउने कुरा स्थानीय प्रतिनिधि र सर्वसाधारण जनतासमेतलाई जानकारी हुने । स्थानीय प्रतिनिधिको रोहबरमा सर्वसाधारणको सहयोगबाट मात्र सर्भे नापी सम्पन्न हुने । सर्भे नापीले माग गरेका कागजातहरू प्रस्तुत गरी आफ्नो जग्गाको चौहदी देखाई नापी गराउनु तत् तत् जग्गाधनीको कर्तव्य हुने । अन्य व्यक्तिको निजी जग्गामा मिसिएको भए कथम कदाचित सर्भे नापीमा खटिएको अमिनलाई पक्ष प्रभावमा पारेर नापी भयो कि भन्ने आशंका उब्जिने सम्भावना रहने । सार्वजनिक जग्गा नाप्न नपाउने सन्दर्भमा सो सम्भावनाको अवशेष पनि बाँकी नरहने । यस अर्थमा यथार्थ भौगोलिक स्थिति र अवस्थाबमोजिम सर्भे नापी भएको मान्नुपर्ने । सर्भे नापीमा खटिएको अमिनको समूहले जग्गा नापजाँच गर्ने निश्चित आधार र मापदण्ड बोकेको हुने । निजहरूको काम गर्ने लक्ष्मण रेखा हुने । सो परिधिभित्र रही कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने । यस स्थितिमा अमिनको काम कारबाहीलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

कानूनले स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको अवस्थामा बाहेक हदम्यादको प्रयोगले कानूनी उपचार खोज्ने व्यक्तिको अधिकारमा अनावश्यक रूपमा बाधा अवरोध सिर्जना नहोस् भन्नेतर्फ पनि सावधानीपूर्वक विचार गरिनुपर्ने । अझ Medical Negligence जस्तो विषयमा पीडितले आफूमाथि हानि नोक्सानी भएको यकिन जानकारी प्राप्त गरेपछि कानूनी उपचारको बाटो लिएको अवस्थामा पीडितको सेवा वा वस्तुको उपभोगबाट हुने हानि नोक्सानीबाट बच्न र बचाइराख्न पाउने मौलिक अधिकार, पीडित उपभोक्ताको सार्वभौमसत्ता (Consumer’s Sovereignty) तथा पीडित उपभोक्ताको न्यायमा पहुँचको संरक्षणको उद्देश्यले हदम्यादलाई विचार गर्नुपर्ने ।

सामान्यतया सम्बन्धित अड्डामा दरबन्दी रहेका सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूमध्ये वरीयताक्रम सबैभन्दा माथि रहेका न्यायाधीश नै वरिष्ठतम न्यायाधीश हुने । निजको अनुपस्थितिमा निजपछिको दोस्रो वरीयताको न्यायाधीश वरिष्ठतम हुने । जिल्ला अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले सो अदालतको मुख्य व्यक्ति भई कामकाज गर्नुपर्ने र अदालत भनेको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला (perpetual succession) निकाय भएकाले यसमा वरिष्ठतम न्यायाधीश विहिनताको अवस्था हुन नसक्ने हुँदा उपलब्धमध्ये सबैभन्दा माथिल्लो वरीयताक्रममा रहेका न्यायाधीश स्वतः वरिष्ठतम हुने । यसर्थ वरिष्ठतम जिल्ला न्यायाधीश को हुने भन्ने विषय निरपेक्ष नभई सापेक्षित अवधारणा हो । अविच्छिन्न उत्तराधिकारको अवधारणाअनुसार पहिले कायम भएको वरिष्ठतम न्यायाधीशको अनुपस्थितिमा उपस्थितमध्ये सापेक्षित हिसाबले माथिल्लो वरीयताक्रम रहेको न्यायाधीश स्वतः वरिष्ठतम न्यायाधीश कायम हुने ।

अंश मुद्दामा अंशबन्डा गर्नुपर्ने देखिए अंश दिनुपर्ने दायित्व भएका पक्षहरूसँग अंशबन्डा लाउनुपर्ने सम्पत्तिको विवरण माग गर्ने प्रक्रिया हो । अंश मुद्दामा तायदाती फाँटवारी माग गर्ने आदेश मुद्दाको अन्तिम निचोड र विचाराधीन विषय अन्त्य भएको घोषणा होइन । यो प्रक्रियामार्फत बन्डा गर्नुपर्ने सम्पत्ति निर्क्यौल गरिनुका साथै मुद्दा किनाराको लागि अङ्ग पुर्‍याई योग्य बनाइएको मात्र हो । अंशको तायदाती फाँटवारी माग हुँदैमा मुद्दामा विचाराधीन सम्पूर्ण प्रक्रियाको अन्त्य हुने नभई न्यायिक प्रक्रियाको विभिन्न चरणमध्ये अंश मुद्दामा अवलम्बन गरिने एक चरण मात्र हुने । यसपछि तायदाती फाँटवारीमा पक्षहरूबाट देखाइएको श्रीसम्पत्तिको आधिकारिकता सम्बन्धमा आवश्यक प्रमाण बुझ्ने, के-कुन सम्पत्ति बन्डा लाग्ने वा नलाग्ने निर्क्यौल गर्ने, मुद्दामा संलग्न पक्षबाहेक अन्यको नाममा समेत सम्पत्तिहरू देखिए त्यस्ता व्यक्तिहरू बुझ्ने, नपुग हुन आउने अदालती शुल्क निर्धारण गरी दाखिल गर्न लगाउने र निष्कर्षसहितको ठहर गर्नेलगायतका कार्य बाँकी रहने ।

परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूका साथै चस्मदिद व्यक्तिले गरेको बकपत्रसमेतबाट आरोपितले कसुर गरेको पुष्टि भएको देखिँदा लास decomposed भई मृत्युको कारण नखुलेको अवस्थामा विशेषज्ञ डाक्टरले बकपत्र नगरेकै कारण प्रतिवादी निर्दोष रहेको भन्ने जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

नियतवश बैंक सम्बद्ध कसैले अनियमित वा गैरकानूनी कार्य गरेको हो भने बैंकको नियमानुसार तथा प्रचलित कानूनविपरीतको कार्य भए कानूनबमोजिम कारबाही हुनु र गर्नुपर्ने । यसो भन्दैमा बैंकिङ प्रणालीमा रहेको प्राविधिक त्रुटिको जानी जानी फाइदा लिई विद्युतीय माध्यमको दुरूपयोग गरी बैंकको सम्पत्ति हिनामिना, हानि नोक्सानी गरेको र आफूले गैरकानूनी फाइदा लिई सिर्जना गरेको बैंकिङ कसुरको फौजदारी दायित्वबाट कसैले पनि छुटकारा नपाउने ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको रजिस्ट्रारले जारी गर्ने निर्देशिका कम्पनी ऐनको सर्वमान्यतामा प्रतिकूल नहुने गरी सोको कार्यान्वयन तथा कम्पनीको प्रशासनसम्बन्धी कार्य प्रभावकारी वा व्यवस्थित रूपमा सम्पादन गर्न सक्ने भएकोले ऐनमा हुँदै नभएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने वा कम्पनीको प्रशासन गर्ने निहुँमा सोको सर्वमान्यतामा प्रतिकूल हुने गरी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा उक्त कार्यालयका रजिस्ट्रारबाट जारी भएको निर्देशिकाले पक्षको हकमा प्रभाव पर्ने गरी ऐनको प्रावधानविपरीत कार्य गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्न नमिल्ने ।

जग्गाको हक हस्तान्तरण गर्ने कार्य देवानी कारोबार भए तापनि मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको ३ नं. मा परिभाषित “जालसाजी” एक फौजदारी कार्य भएकोले सोको पुष्टि हुन कर्ताको बदनियत तत्त्व स्थापित हुनुपर्ने । घरको मुख्य भई कार्य गरेका व्यक्तिले घर व्यवहार चलाउन असल नियतले गरेको काम कारबाही परिस्थितिको परिवर्तन वा अन्य अनपेक्षित अवस्था सिर्जना भएका कारण जालसाजीमा परिणत हुन नसक्ने ।

पूर्ण सावधानी अपनाई कर्तव्य निर्वाह हुन नसकी दायित्वको उल्लङ्घन हुँदा लापरवाही हुन जाने । उक्त लापरवाहीले अवस्थाअनुसार फौजदारी र देवानी गरी दुई किसिमको दायित्व सिर्जना गर्ने । सुरक्षा निकायजस्तो संवेदनशील सेवामा कार्यरत कर्मचारी हातहतियारलगायतको प्रबन्ध र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको अवस्थामा हतियार हराएको विषय सामान्य नभई गम्भीर कसुर हुन जाने । यस्तोमा फौजदारी कानून आकर्षित हुने र क्षतिपूर्तिको अतिरिक्त अन्य सजाय पनि हुन सक्ने । सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मामा रहेका सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु कर्तव्य र दायित्व दुवै हुने । सुरक्षा निकायका लागि हातहतियार, गोलीगठ्ठा तथा खरखजानाको उचित प्रयोग, व्यवस्थापन र संरक्षण गर्नुपर्ने कानूनी दायित्वसमेत हुने ।

वारदात भएको धेरै पछाडि पेस भएको प्रतिलिपि जन्मदर्ताको कागजमा लेखिएको जन्ममिति सही साँचो रहेको भए सो आधिकारिक कागज समयमा नै पेस गर्न सक्नुपर्नेमा सो पेस भएको नदेखिएकाले पछि बनाइएको प्रतिलिपि जन्म दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्ममितिको आधिकारिक र विश्वसनीयता भरपर्दो प्रमाणले पुष्टि नगरेसम्म स्वीकार्य नहुने । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटबाट सजायलाई प्रभावित पार्ने र आफैँले अदालतसमक्ष दिएको बयानको प्रतिकूल हुने गरी सुरू र अन्तिम अदालतसम्म पेस नभएको जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको आधारमा मात्र निवेदकलाई गैरकानूनी रूपमा कैदमा राखिएको मान्न नमिल्ने ।

अनुसन्धानको क्रममा तत्काल सङ्कलन गरिएका प्रमाणहरूले अपराध र अपराधीको बारेमा बोलिरहेको हुन्छ । परिस्थितिजन्य प्रमाणले कसुरदारको नजिक पुर्‍याउने कार्य गर्दछ । कतिपय वारदातमा प्रत्यक्ष प्रमाण नरहेको हुन सक्दछ तर सङ्कलन गरिएका मिसिल संलग्न रहेको परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूको सूक्ष्म विश्लेषणबाट कसुरदार पहिल्याउनुपर्ने ।