 कैद म्याद भुक्तान हुने अवधि लामो रहेको साथै विपक्षीहरुबाट कानुन विपरीत थुनामा राखेको अवस्थामा रिट क्षेत्रबाट प्रवेश गर्न मिल्ने नै देखिएको यस स्थितिमा हाल विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई रहनु नपर्ने । (प्रकरण नं. ४)

 निवेदक सदस्य रहेको संघ कानुनी अस्तित्व प्राप्त निकाय देखिन नआएकोले यस्ता निकायमा निहित रहेको निवेदकको हक कानुन प्रतिकूल हनन् भयो भन्न मान्न सारगर्मीत नहुने । (प्रकरण नं. ३)

 ऐनले नै गैरकानुनी ठहर्या१उनु बेगर सो कुरामा न्या. प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा ९ अन्तर्गत जिल्ला अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १७)

 इजाजतपत्रमा नै निवेदकको उद्योग उत्पादन मुलक भनी वर्गीकरण गरी इजाजतपत्र दिइएको इजाजतपत्रको प्रतिलिपिबाट देखिएकोले निवेदकको उद्योग उत्पादन मुलक उद्योग हो भन्ने कुरामा कुनै शंका लिइरहनु नपर्ने । (प्रकरण नं. ८)

 करार बमोजिम सम्पूर्ण शर्त पूरा भएको नदेखिए तापनि आंशिक शर्त पूरा गरेको र शर्त अनुसार घाटगद्दी ढुवानी गरेको काठ मोल तिरी निकासी गर्ने म्याद भएकोले सो अवधिमा मोल तिरी घाटगद्दी ढुवानी भएको काठ निकासी गर्न पाउने । (प्रकरण नं. १५)

 कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४१ प्रकाशित भई रहेकोमा निवेदकलाई नोकरीबाट अवकाश दिंदा लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त मात्र लगाई बर्खास्त गरेको मिसिल संलग्न अवकाश पत्र प्रतिलिपिबाट देखिन आएको हुँदा आफ्नो नियमावली भई रहेकोमा सो उल्लेख नगरी निवेदकलाई बर्खास्त गर्ने गरिएको निर्णय र सो निर्णय उपर पुनरावेदन परी पुनरावेदन तहबाट भएको निर्णय समेत मिलेको नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ७)

 रिटनिवेदनबाट निवेदकले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको देखिनु पर्दछ, अन्यथा निवेदन पर्नासाथ निवेदकलाई अन्याय नै परेको छ भनी कल्पना गरी रिट क्षेत्रको अधिकार प्रयोग गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)  वाणिज्य बैङ्क ऐन, २०३१ को दफा ४७(क)(ख) मा कर्जाको सम्पूर्ण साँवा ब्याज असूल गर्न सक्ने अधिकार बैंकलाई भएको देखिने । (प्रकरण नं. ८)

 रिट निवेदकलाई प्रहरी हवल्दार पदबाट भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी प्रहरी उपरीक्षकबाट भएको निर्णय उपर प्रहरी नायब महानिरीक्षकले पुनरावेदन सुनी निर्णय गर्नुपर्नेमा शुरु निर्णय सदर गर्ने गरी अनाधिकार रुपमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकबाट भएको निर्णय पर्चा त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ९)

 मुलुकी ऐन संशोधन हुनु पूर्व नै कैद ठेकी पुर्जी दिइएको देखिँदा संशोधन पूर्वकै ऐन लाग्ने। (प्रकरण नं. १२)

 डाँका गरेकोमा तेस्रो पटक देखिएकोलाई जतिसुकै पटकको भए पनि १२ वर्ष कैद गर्नु पर्ने। (प्रकरण नं. ८)  कैदको सबभन्दा ठूलो हद ननाघ्ने गरी एकै वा धेरै मुद्दामा एकै वा धेरै कलममा गरी कैद ठेक्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ८)  तेस्रो पटकसम्म डाँका गरेको ठहर भएको देखिँदा निजलाई ठूलो हदको कैद वर्ष १२ हुने तथा जरिवाना नतिरे बापतको कैद ठेक्न पर्दा ४ वर्ष कैद ठेक्न पर्ने भएबाट जम्मा कैद वर्ष १६ साथै म.क्षे.अ.बाट पुनरावेदन गरे बापत थप भएको कैद १ वर्ष ८ महीना १६ दिन समेत गर्दा जम्मा कैद वर्ष १७ वर्ष ८ महीना १६ दिन कैद लगत ठेकिनु पर्नेमा १९ वर्ष ८ महीना १६ दिन कैद ठेक्ने गरेको मिलेको नदेखिँदा कानुन बमोजिम कैद लगत सच्याउनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. ८)

 निर्वाचनको परिणामको घोषणा भएको मितिबाट उजूर गर्नुपर्ने कारण उपस्थित भई सो मितिले ३५ दिनभित्रै निर्वाचन अतिकृत समक्ष यो रिट निवेदकको उजूरी परेको देखिँदा कुन मितिबाट हदम्याद शुरु भएको सो समेत उल्लेख नै नगरी हदम्याद नाघी उजूर परेको भनी खारेज गरेको विपक्षी निर्वाचन विशेष अदालतको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १०)

 एकपटक भइसकेको अन्तिम निर्णय उपर पुनः कारवाही उठाई निर्णय गर्ने अधिकार नै नरहेकोमा पुनः कारवाही उठाई अनाधिकार रुपमा दोश्रो पटक भएको निर्णय प्राङन्यायको सिद्धान्तको आधारमा समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा जिल्ला समितिको निर्णय र सो सदर गर्ने गरेको अञ्चल अदालतको फैसला तथा क्षेत्रीय अदालतको अनुमति नदिने गरी गरेको आदेश समेत बदर हुने । (प्रकरण नं. १९)

 विशेषज्ञको रायलाई तर्कसंगत रुपमा खण्डन नभएसम्म मान्न पर्ने । (प्रकरण नं. १३)

 साधक जाहेर गरे पनि पुनरावेदन परेपछि पुनरावेदन तहबाट इन्साफ जाँच हुने व्यवस्था भएको र पुनरावेदन परेकोबाट मुद्दामा कुनै असर नपर्ने भएकोले सो को आधारमा क्षेत्रीय अदालतको फैसला नमिलेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६)  ठक्कर लागी सकेपछि गाडी रोकी घाइतेको उपचार तर्फ ध्यान दिनु पर्नेमा लापरवाही गरी त्यसो गरिएको देखिएन, तापनि वारदातको जाहेरी स्वयं अभियुक्त प्रतिवादीले नै दिन गएको देखिँदा यतिकैमा लापरवाहीसंग प्रतिवादीले गाडी चलाएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १७)

 लोग्ने स्वास्नीको ४ नं. अनुसार स्वास्नीले लोग्नेसंग अंश माग्ने र अंश बण्डाको १० नं. मा स्वास्नी छोराले बाबु पतिसंग अंश माग्ने कानुनी व्यवस्था भएको पाइन्छ, लोग्नेले स्वास्नीलाई अंश बुझाई पाउँ भन्ने र त्यसरी स्वास्नीले अंश बुझी लिनु पर्ने कानुनमा व्यवस्था नभएको । (प्रकरण नं. १३)

 विवादित जग्गाहरु प्रतिवादी समेतका नाउँमा दर्ता हुँदा समेत कतै उजूर बाजूर नगर्नुबाट विवादित जग्गाहरुमा आफ्नो समेत हक लाग्छ भन्ने वादी दावी समर्थित भएको नदेखिने। (प्रकरण नं. १५)

 अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सो विचाराधीन मुद्दामा विवादित सम्पत्तिको सम्बन्धमा प्र.जि. अ.लाई कागज गराउने अधिकार नभएको र गराएकै भए पनि त्यस्तो कागज कानुनी मान्यता पाउन नसक्ने । (प्रकरण नं. ८)  एकाको नाउँको अचल सम्पत्ति सम्बन्धमा अर्को व्यक्तिबाट गराइएको कागजको कानुनी अस्तित्व शुन्य हुने । (प्रकरण नं. ८)

 विपक्षीहरुको हक कानुन बमोजिम समाप्त भइसकेको अवस्थामा पुनः सोही जग्गाको मोही प्रमाणपत्र पाउँ भनी निवेदक गुठी संस्थानलाई विपक्षी बनाई भूमिसुधार कार्यालयमा दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई नअंगाली गुठी संस्थानको पूर्ण स्वामित्व रहेको जग्गामा मोहीको स्थायी निस्सा दिने ठहराएको निर्णय सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अतिरिक्त गुठी संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १७ समेतको प्रतिकूल देखिँदा कानुनसंगत मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

 निवेदकले प्राप्त गरेको चलन पुर्जीमा भैंसीमा चुँगी कर लिन पाउने व्यवस्था देखिन नआएको, सो पुर्जी प्रतिकूल निवेदकले चुँगीकर लिएको देखिएको र सुठो, जडिबुटी समेतमा अनियमित कर लिएको कुरामा निवेदकले अन्यथा पुष्टि गर्न नसकेको, आफूलाई प्राप्त अख्तियारी बमोजिम चुँगीकर असूल गर्ने दायित्व निवेदकको रहेको, सो दायित्व अनुकूलको कार्य निवेदकले गरेको देखिन नआउँदा निवेदकलाई जरिवाना गरी अनियमित तवरबाट असूल गरेको चुँगीकर फिर्ता दिने गरी भएको नगरपञ्चायतको निर्णय कानुन अनुकूल नै देखिँदा निवेदक माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७)

 आफ्नो पदस्थापन भए रहेको कार्यालयमा पनि हाजिर हुन नगएको, निवेदककै माग बमोजिम तराईको जिल्लामा सरुवा गरी दिएकोमा पनि हाजिर नभई राजीनामा पेश गरेकोबाट निवेदकले पद अनुकूलको आचरण गरेको भन्न सकिएन । (प्रकरण नं. ११)