(१) अरुको जिम्मामा रहेको सरकारी हात हतियार खरखजानाको बदनियत चिताई दुरुपयोग गर्ने अभिप्राय लिएको देखिएकोले प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३६ बमोजिम गठन भएको प्रहरी विशेष अदालतबाट भएको कैदको सजायँलाई सदर गर्ने गरेको अञ्चल प्रहरी विशेष अदालतको निर्णय कानुन बमोजिम भएको देखिँदा निवेदकको रिटनिवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. १५)

(१) ऐनमा यति दिन भित्र पक्राउ हुन नसकेमा पछि पक्राउ गर्नु हुँदैन भनी किटानी व्यवस्था भएको पाइँदैन, तायदाती नदिई धिङन्याई गर्नेलाई ६ महीनासम्म थुनामा राख्न सकिने अंशबण्डाको २१ नं. मा व्यवस्था भएको हुँदा र तायदाती दिन सक्तिन भनी प्रतिवादीले कागज गरेको तथा थुनामा परेको देखिँदा गैरकानुनी थुना भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

(१) जालसाजी क्रियाद्वारा विवादित जग्गाको वादी पक्षको हितमा असर पर्ने गरी प्रतिवादीलाई फाइदा पुर्यााउने मनसायले आपसमा जालसाजी क्रिया गरेको देखिन आएको हुँदा र प्र.ले वादी दावी बमोजिमका रसिदहरु जालसाजीपूर्ण तरीकाले खडा गरेको ठहराएको क्षे.अ. को फैसलामा त्रुटि देखिन नआएकोले परिवर्तन गरिरहन नपर्ने । (प्रकरण नं. ११)

१) कैद ठोस सबूद प्रमाणको अभावमा कर्तव्य गरी मारेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ४४) (२) लाश बोकेकोमा इन्कार रहे तापनि घटनास्थलमा मौजूदै रहेको भनी सावित भएको र प्रतिवादी लाश बोकी फालेकोमा सावित भएको हुनाले यी प्रतिवादीहरुलाई ज्यानसम्बन्धी महलको १७(३) नं. बमोजिम सजायँ गरेको क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्ने । (प्रकरण नं. ४४)

(१) घरजग्गाको सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा परी कारवाही चलिरहेको अवस्थामा प्रहरीमा भएको कुनै पनि काम कारवाही लिखत समेतले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १२)

(१) जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ३ र ऐ.नियमावलीको नियम ३, ७, ८ र १२ बमोजिम एकाका नाउँमा नापी भएको जग्गाको नापी बदर गरी अर्कोको नाउँमा दर्ता गरी दिने निर्णय गर्ने अधिकार वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगलाई प्रदान गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं. १८)

(१) उद्योग दर्ता हुँदाको बखत औद्योगिक व्यवसाय ऐन बमोजिम उद्योगमा, निहित सुविधा उद्योग स्थापना भएपछि उद्योग सञ्चालनको लागि आवश्यक मेशिनरी पार्टपुर्जाहरु पैठारी गर्दा ऐनमा संशोधन हुँदैमा, उक्त संशोधन ऐनको व्यवस्था निवेदकको उद्योगलाई लागू हुन्छ भन्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १२) (२) कुनै उद्योग दर्ता वा स्थापना हुँदाका बखत प्रचलित ऐनद्वारा कुनै सुविधा सहुलियत संरक्षण प्राप्त गरी राखेको हुन्छ र त्यसबेला कुनै कानुन सूचनाद्वारा उक्त सुविधा उपभोग गर्नबाट वञ्चित गराइएको हुँदैन भने त्यस्तो सुविधा उक्त उद्योगमा निहित भइसकेको मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १२)

(१) नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (ख) मा पर्चा खडा गर्ने व्यवस्था भए पनि आरोप के कस्ता हुन् सो खुलाउनु पर्दैन भन्ने छैन । आरोप स्पष्ट एवं किटानी हुनुपर्छ र प्रत्येक आरोप कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सो समेत खुलाउनु पर्ने । (प्रकरण नं. २३) (२) न त निवेदकलाई सजायँको आदेशको प्रतिलिपि उपलब्ध गराइयो, न त लाइएको आरोपको आधारहरु निवेदकलाई दिएको सजायँको सूचनामा नै खोलेको पाइन्छ यदि निवेदकलाई आरोपको स्पष्ट जानकारी हुँदैन भने निजले कसरी पुनरावेदन तहमा उक्त आरोपको खण्डन गर्न सक्दछ ? यस्तो कार्यलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुकूल भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २४)

(१) सक्कल लिखत हेर्दा रु. ९००।– भनी लेखिएको अंक अगाडि ९ अर्कै मसीले लेखी थपेको पाइन्छ । अक्षरले लेखिएको नौ हजार भन्ने शब्द पनि नौ सयको अगाडि कसिएर लेखी “नौ हर्जा” भन्ने लेखिएको देखिन्छ विशेषज्ञबाट जाँच गराउँदा उक्त अंक अक्षर थपिएको भन्ने समेत राय भई आएको र लिखतको प्रकृतिबाट समेत लिखतमा लेखिएको अंक अक्षर पछि थपेको देखिँदा उक्त लिखत कीर्ते ठहर्ने । (प्रकरण नं. १८) (२) २०२९।३।२० मा लिखत भएकोमा त्यसको म्याद १० वर्ष रहनेमा म्याद छँदै भाखापत्र गराउने स्थिति देखिन्न, २०२९।३।२० को लिखतमा रहेको अंकलाई पुष्ट्याई गर्न २०२९।६।९ को भाखापत्र बनाएको रहेछ भन्न पर्ने भएको र विशेषज्ञको रायबाट पनि सो लिफामा तैयार पारिएको भन्ने राय भएकोले उक्त लिखतलाई सद्दे भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १८)

(१) गाउँपञ्चायत अन्तर्गत परेको कारणले मात्रै निजी स्वामित्वमा रहेको पोखरीमा गाउँपञ्चायतले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं. ११) (२) दाताको सन्तानले गाउँपञ्चायत समेत उपर जिल्ला अदालतमा सो पोखरीको हक बेहकमा मुद्दा दायर गरी सकेको देखिएको र ०४३ सालमा पोखरीको ठेक्का लिई २ कित्ता ठेक्का रकम समेत बुझी लिएको अवस्थामा अदालतबाट हक बेहकको अन्तिम निर्णय नभएसम्म प्रत्यर्थी गाउँपञ्चायतबाट निवेदकको भोगाधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने हुँदा यस्तो हस्तक्षेप नगर्नु भनी निषेधाज्ञा जारी हुने ठहर्यामई अञ्चल अदालतको फैसला उल्टी गरेको क्षे.अ.को इन्साफ मनासिब देखिने । (प्रकरण नं. १२)

(१) कृषि सम्बन्धी किटनाशक औषधिलाई मात्र सीमित गर्न खोजेको भए सोही कुरा स्पष्ट उल्लेख हुनु पर्ने सो नभई अन्य वस्तुहरुको विवरणमा साथै किटनाशक औषधि भनी उल्लेख गरेबाट सबै किसिमका किटनाशक औषधि भनी उल्लेख गरेबाट सबै किसिमका किटनाशक औषधिमा अतिरिक्त भन्सार नलाग्ने देखिँदा निवेदकले आयात गरेको ईन्सेक्टी साईट, एन्टीमास्कीटो क्वायल, एण्टीमास्कीटो टेवलेट्स र सि.सि.डी.एन. मा भन्सार कार्यालय विराटनगरले २५% प्रतिशत थप अतिरिक्त भन्सार महसूल तथा ५% प्रतिशतले बिक्रीकर समेत लगाएको कानुनको प्रतिकूल हुँदा उक्त लगाएको अतिरिक्त भन्सार तथा बिक्रीकर निर्धारण उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १८)

(१) नापी र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा समेतबाट जग्गा भित्रै विवादित जग्गा परेको देखिन आएकोले सो मा खिचोला गरेको ठहर्याुएको शुरु जिल्ला अदालत अञ्चल अदालतको इन्साफ सदर गरेको क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्ने । (प्रकरण नं. १७)

(१) हक कायम मुद्दाबाट वादीहरु सम्पत्तिको हक खाने हकदार नठहरी फैसला भइसकेपछि हामी पनि हक खाने हकदार हौं भनी प्रतिवादीले आफ्नो नाउँमा एकलौटी दर्ता गराएको बदर गरी पाउँ भन्ने वादीहरुको दावी पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १५)