जिउनीलाई अंशको नै प्रकार मानी अंशसरह नै उपभोग प्रयोग तथा उक्त सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणसमेत गरी आफूखुस गर्न पाउने सम्पत्तिको रूपमा मान्नुपर्ने । यसरी पारित भएको लिखतमा कानूनविपरीत लेखिएका कुनै सर्तले सो सम्पत्तिको प्रयोग र चलनमा कुनै बाधा अवरोध सिर्जना गर्दछ भने त्यस्ता सर्तलाई सम्पत्तिका स्वामीले मान्न बाध्य हुने भन्न नमिल्ने । जीवनयापन गर्नका लागि भनी पाएको जिउनीको सम्पत्ति प्रयोग गरी आफ्नो जीवन रक्षा गर्न र सम्मानपूर्वक बाँच्न नपाउने हो भने त्यस्तो सम्पत्तिलाई जिउनी भन्न सकिने अवस्था पनि नहुने ।

मुद्दा दोहोर्‍याइपाउँ भन्ने निवेदन दर्ता भई निस्सासमेत प्राप्त भएपश्चात तल्लो तहको फैसला अझै पनि अन्तिम नभई परीक्षणको रूपमा नै रहेको मान्नुपर्ने । तल्लो तहको अदालतबाट फैसला भएकोमा सो मा चित्त नबुझाई सोउपर माथिल्लो अदालतमा सुनुवाइ हुँदा तल्लो तहबाट भएको फैसलाको परिणाममा फेरबदल हुन सक्ने सम्भावनासमेत रहन्छ । मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने क्रममा तल्लो अदालतबाट भएको फैसलाको परिणाममा नै परिवर्तन हुन सक्ने देखिएकोले मुद्दा दोहोर्‍याई पाउने निवेदनलाई पुनरावेदनसरहकै रूपमा लिनुपर्ने ।

एउटै लिखतका सम्बन्धमा किर्ते जालसाजी ठहराई बिगोबमोजिमको जरिवाना हुने ठहराई लगाउको अर्को मुद्दामा फैसला भइसकेको अवस्थामा पुन: सोही लिखतको सम्बन्धमा चलेको मुद्दाबाट थप छुट्टै जरिवाना गर्नु कानूनसङ्गत नदेखिने ।

कुनै पनि जग्गामा कुनै पनि व्यक्तिको हक सिर्जना हुनको लागि प्राथमिक र महत्त्वपूर्ण मापदण्ड भनेको उक्त जग्गाको साबिकको स्रोत के कस्तो हो भन्ने नै हेरिनुपर्ने । यसका साथै मुद्दाको उठान कसरी भएको छ भन्ने विषयलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने ।

कुनै एक व्यक्तिलाई अन्य प्रतिवादीहरूसँग यसलाई मार्नुपर्छ भनी मिटिङ बसी अन्य व्यक्तिहरूसमेतको संलग्नतामा मृतक आउने बाटो ढुकी मृतकलाई आएपछि मार्नुपर्छ भन्ने पूर्वयोजना र मनसायसहित मृतकलाई खुकुरीजस्तो धारिलो हतियारले एकपटक मात्र नभई पटकपटक प्रहार गरेको र मृतकको मृत्यु भयो भन्ने कुराको यकिन गरेर मात्र मृतकलाई घटनास्थलमा छोडी गएको परिवेशबाट प्रतिवादीको आपराधिक मनसाय आपराधिक कार्यमा परिणत भएको स्पष्ट देखिने । आफूले गरेको कार्यप्रति कुनै पनि पश्चाताप र हिनताबोध महसुस नगर्ने प्रतिवादीले केवल अदालत सामु अपराध गरेको तथ्यमा साबिती रही गरेको बयानका आधारमा मात्र निजलाई कानूनबमोजिमको सजायमा छुट दिनुपर्छ भन्नु युक्तिसङ्गत नहुने । अपराध घटाई घटनाको बारेमा स्वीकार गरी अदालतलाई मैले सहयोग गरेँ भनेको आधारमा मात्र अदालतले अपराधकर्तालाई सजायमा छुट दिँदै जाने हो भने एकातर्फ त्यस्ता अपराधकर्तालाई पुन: समाजमा गएर अर्को अपराध गर्नलाई प्रेरित गरेसरह हुन्छ भने अर्कोतर्फ अपराधबाट पीडामा परेका व्यक्तिहरूको न्याय प्राप्ति र आत्मसन्तुष्टिमा पुग्न सक्ने चोटको नजरअन्दाजसमेत गर्न नसकिने । यसबाट समाजमा पर्नसक्ने असरलाई समेत कम आँकलन गर्न नमिल्ने ।

बिमा दाबीको भुक्तानीको प्रश्न केवल व्यावसायिक र प्राविधिक प्रश्न मात्र नभई यो एक न्यायिक प्रक्रियासमेत भएकाले दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा सम्पत्तिको मौलिक वा सुरूमा कायम गरिएको मूल्य, सो सम्बन्धमा भएको सम्झौताको व्यवस्था, पक्षको धारणा, विज्ञको राय र सम्पत्तिको लाभदायी प्रयोगको सम्भावनालगायतका सम्बद्ध सबै पक्षलाई विचार गरी प्रमाणमा आधारित भई न्यायोचित र तर्कसम्मत आधारमा निर्धारण गरिनुपर्ने ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने कर्मचारीलाई सुरू तलबमान दिइने कानूनी व्यवस्था भए तापनि सुरू नियुक्ति लिने गरी खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिने कर्मचारी र निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूसमेत खुला प्रतिस्पर्धामार्फत नियुक्ति भई आउनसक्ने प्रावधान कानूनमा राखिएको, निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको हकमा निजहरूको साबिक पदमा सञ्चित रहेको बिदा, कोषकट्टीको विवरण, पुरस्कार र सजायको अभिलेखलगायतका विवरणसमेत खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउँदा पनि निजको व्यक्तिगत अभिलेखमा निरन्तर रहने र निजहरूले निजामती सेवाको तल्लो पदमा कार्य गरिरहेको समेतबाट निजहरूको हकमा सेवाको निरन्तरता मान्नुपर्ने । यस्तो अवस्थामा खाइपाइ आएको तलब नै घट्ने गरी सुरू नियुक्ति मान्न नसकिने हुँदा निजहरूलाई सुरू तलबमान बराबरको तलबभत्ता उपलब्ध गराउनु न्यायोचित नदेखिने ।

कुनै कम्पनी खारेजीमा जानु एउटा प्रक्रिया हो तर सो कम्पनीले सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा गरेको आय व्ययका आधारमा सम्बन्धित कर कार्यालयले निर्धारण गरेको करयोग्य आय विवरणलाई अन्यथा मान्न नमिल्ने । पहिले सञ्चालनमा रही कर निर्धारण भएकोमा पछि नोक्सानी भई खारेजीमा जाने निर्णयबाट अघिको कर छुट हुने अवस्था नरहने ।

आफूले सवारी चलाएको कारणबाट मानिस मर्न सक्छ भन्ने परिणाम जानीजानी लापरबाही (reckless) गरी सवारी चलाई सो सवारी दुर्घटनाको कारणबाट कसैको मृत्यु भएको अवस्थामा निजको उक्त लापरबाहीपूर्ण कार्य (reckless conduct) दफा १६१(२) अन्तर्गतको कसुर हुने । यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) को व्यवस्थाअनुसारको कसुर स्थापित हुन सवारी चालकले कसैको ज्यान मर्न सक्छ भन्ने अवस्था देख्दादेख्दै पनि अपनाउनुपर्ने सतर्कता नअपनाई लापरबाही गरी सवारी चलाई कुनै मानिसलाई किची, ठक्कर दिई वा कुनै किसिमले सवारी दुर्घटना गराई सवारीमा रहेको वा सवारी बाहिर रहे बसेको मानिस त्यस्तो दुर्घटनाको कारणबाट तत्कालै वा सोही चोटको परिणामस्वरूप एक्काइस दिनभित्र मरेको अवस्था स्थापित हुनुपर्ने । यस्तो अवस्थामा चालकलाई आफूले चलाएको सवारी साधनले मानिस मर्न सक्छ भन्ने पूर्वाभाष हुने र यस्तो पूर्वाभाष हुँदाहुँदै जोखिम लिई सवारी चलाएको कारणले दुर्घटना गराई सोही कारणले मानिसको मृत्यु भएको हुनुपर्ने ।

फैसलाबमोजिमको बिगो भरिभराउको लागि परेको निवेदनबमोजिम बिगो माग गर्ने र माग भएको बिगो बुझाउन नसके थुनामा पठाउने कार्य फैसला कार्यान्वयनको एउटा अभिन्न अङ्ग हो । बिगोबापत राखिएको सम्पत्तिबाट बिगो भरिभराउ के कति कारणले असम्भव रहेको भन्ने बेहोरा थुनाको लागि गरिएको आदेशमा उल्लेख गरी सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी दिनु उक्त प्रक्रियाको अनिर्वाय रूपमा पूरा गर्नुपर्ने एउटा न्यायिक कार्य हुने ।

अदालतले जारी गरेको आदेश बदर नभएसम्म त्यसलाई कानून प्रतिकूल भनी नामकरण गर्ने अधिकार राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नहुने । नेपालको संविधानबमोजिम नेपालको नागरिक हुन योग्य व्यक्तिको नाममा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी भई नसकेकै कारण त्यस्तो व्यक्ति "गैरनेपाली नागरिक" भनी सम्बोधन गर्न नमिल्ने । निवेदकलाई "गैरनेपाली नागरिक" को वर्गमा राख्नुअघि निजको नेपालको नागरिक हुन योग्यता नपुगेको वा विदेशको नागरिकता ग्रहण गरेको प्रमाणित गर्नुपर्ने ।

कुनै समयमा कुनै समूह वा मन्त्रालयबाट भएको कुनै सहमति विरूद्ध रिटको माध्यमबाट हस्तक्षेप गर्नु उपयुक्त नहुने । कानूनमा गरिने संशोधनको सम्भाव्यतालाई रोक्न माग गरिएको रिट औचित्यपूर्ण र मनासिब नदेखिने ।

विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ अन्तर्गत चलेको चेक अनादर मुद्दामा मुख्य रूपमा चेक काटिएको हो वा होइन ? चेक रीतपूर्वकको छ वा छैन ? र सो चेक बैंकमा पेस भई अनादर भएको हो वा होइन ? भन्नेसम्म हेरिने । वादी र प्रतिवादीबिच के कस्तो कारोबार थियो, कति लिनु वा बुझाउनु बाँकी थियो भन्ने कुरा चेक अनादर मुद्दामा नहेरिने । चेकलाई “विनिमेय” वस्तु भनेको अर्थ नै त्यसको विनिमेयतामा कुनै अवरोध नआओस् भन्ने हुने । त्यसैले यस्तो मुद्दाहरूमा चेकसँग सम्बन्धित विषयमा सीमित रहेर विवादहरूको निरूपण गरिनुपर्ने ।

कुनै कानूनको व्याख्या गरेर वा कुनै कानूनी सिद्धान्तको आधारमा यस अदालतबाट निर्णय भएको छ भने पछिल्लो समान प्रकृतिको मुद्दामा त्यस्तो निर्णय अनुशरण गर्नुपर्ने । न्याय सम्पादनमा एकरूपता र निश्चितताको लागि अघिल्लो मुद्दामा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त पछिल्लो समान प्रकृतिको मुद्दामा प्रयोग र पालना गर्नु विधिशास्त्रीय मान्यता हुने । निर्णय अनुशरण गर्दा पहिले सिद्धान्त कायम भएको मुद्दाको तथ्यगत अवस्था र पछिल्लो मुद्दाको तथ्यगत अवस्था समान प्रकृतिको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा अत्यन्त सावधानिकताको साथ हेरिनुपर्ने । न्याय एउटा अमूर्त कुरा भए तापनि अनुभूति गर्न सकिने किसिमको हुनुपर्ने । न्यायलाई निरपेक्ष ढङ्गले हेरिनु नहुने । मुद्दाको विषयवस्तु, अवस्था, परिस्थिति र सम्बद्ध कानूनको सापेक्षतामा न्याय खोज्नुपर्ने ।

प्रहरी सेवाजस्तो संवेदनशील सेवामा रही देश र देशवासीको सेवामा खटिएको सुरक्षाकर्मीले सेवाको समयमा कमान्डरसँग वादविवाद, झगडा र हातपात गरी चोट छाड्नुलाई सामान्य विषय भनी मान्न नमिल्ने । यो केवल अनुशासनको उल्लङ्घनको विषयमा मात्र नभई प्रचलित कानूनको बर्खिलापको कार्यसमेत हुने ।

अधिग्रहण गरी उद्देश्य अनुरूप जग्गाको प्रयोग भएको अवस्थामा जग्गा रोक्का नरहेको अथवा हालसाबिक नगरिएको भन्ने आधारमा मात्र अधिग्रहण अवैध ठहरी व्यक्तिका नाममा नै जाने भन्ने अवस्था नहुने ।

अंश मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कुनै अंशियारले आफ्नो अंश भागमा पर्ने सम्पत्ति कसैलाई अष्टलोहसहित शेषपछिको बकसपत्र गरिदिन सक्ने । यसरी शेषपछिको बकसपत्र गरिदिनेको शेषपछि बकसपत्र पाउनेले निजको अंशहकको सम्पत्तिमा दाबी गर्नु स्वाभाविक हुने ।

कानूनतः लिलामी प्रक्रिया समाप्त नभएसम्म सो प्रक्रिया जुनसुकै चरणमा रहे पनि जहिलेसुकै आफ्नो ऋण तिरेर आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने वा सम्पत्ति फिर्ता लिने प्राथमिक अधिकार ऋणीमै रहने । ऋण लिएबापत आफूले तिर्नु बुझाउनुपर्ने रकम भुक्तान गर्नुपर्ने दायित्व पनि ऋणीमै रहने । सामान्यतयाः दायित्वबाट विमुख हुनेले अधिकारबाट पनि स्वतः वञ्चित हुनुपर्ने । आफ्नो सम्पत्तिको लिलाम हुने अवस्थामा भन्दा बढी मूल्य लिन सकिने भए स्वयं ऋणी नै अग्रसर भई आफूले तिर्नुपर्ने ऋण चुक्ता गरी आफ्नो सम्पत्तिको मूल्यको रक्षा गर्नुपर्ने । ऋण तिरी आफूले राखेको धितो सम्पत्ति फिर्ता लिनपाउने अवधिसम्म आफूले केही नगरी बसी बैंकले कम मूल्याङ्कन गर्‍यो भन्नु तर्कसङ्गत नहुने । अर्कोतर्फ, बैंकको प्राथमिक दायित्व भनेको नै आफ्नो निक्षेपको रक्षार्थ लगानीको सुरक्षा गर्नु हुने ।

कतिपय अवस्थामा मुख्य अभियुक्त लामो समयदेखि फरार रही पक्राउ नपरे तापनि अन्य मतियार प्रतिवादीहरू तत्काल पक्राउ परेका हुन्छन् । मौकामा पक्राउ परेका कसुरदारले गरेको कसुरको मात्रा र कसुरको गम्भीरतासमेतका आधारमा त्यस्ता कसुरदारलाई सजाय निर्धारण गर्नु फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुकूल हुने । यस्तोमा एउटा कसुरदारले जुन हदसम्म कसुर गरेको हुन्छ सोभन्दा बढी हुने गरी कसुरमा सजाय गर्नु न्यायोचित नहुने ।

मालपोत कार्यालयले पुनरावेदनको म्याद दिएको भन्ने आधारमा जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गरेको भन्ने मात्र कारणले जिल्ला अदालतलाई पुनरावेदन सुन्ने अधिकारक्षेत्र प्राप्त भएको भनी मान्न नमिल्ने । यस्तो कारबाहीले मान्यता प्राप्त गर्नको लागि पुनरावेदन गर्न जिल्ला अदालतमा जानु भनी मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णय वा आदेश पनि कानूनसङ्गत हुनुपर्ने ।