अधिकृत क्याडेटको विभिन्न चरणको परीक्षा उत्तीर्ण गरी एक तालिमरत सैनिक व्यक्ति भएर पनि तालिमको समयावधिमा लागु औषध गाँजा सेवन गर्नु अनुशासन तथा आचरणविपरीतको कार्य भएको र नेपाली सेनाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने अनुशासन, आचरणविपरीत कार्य गरेको हुँदा अधिकार प्राप्त निकाय तथा अधिकारीबाट भएको काम कारबाहीको विषयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

प्रतिवादीहरू एक समूहमा काम गर्ने हुँदा यो किर्ते यसले गरेको, यो चोरी यसले गरेको भनी यकिन गर्न नसकिए पनि सबैको संलग्नतामा अपराध गरी आएको प्रतिफल बाँडफाँट गर्ने हुँदा यस प्रकारको अपराधमा सबै प्रतिवादीहरू समान कसुरको भागीदार हुने देखिन्छ । केवल विवादित मोटरसाइकल र नक्कली कागजात प्रतिवादीहरूको साथबाट बरामद नभएको र किटानी प्रमाण नभएको कारणले मात्र प्रतिवादीहरू निर्दोष हुन् भनी निष्कर्षमा पुग्नु न्यायोचित नदेखिने ।

न्यायको मुख्य लक्ष्य नै पीडितलाई न्याय दिनु हो । कसुरदारलाई कैदको सजाय गर्दैमा न्यायको लक्ष्य पूरा नहुने । उचित क्षतिपूर्तिसहितको न्यायले मात्र न्यायको वास्तविक लक्ष्य प्राप्त हुने । कसुर गर्नेलाई आफूले गरेको गल्तीको महसुस गराउनु र पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहित समाजमा पुनर्स्थापित गर्नु नै न्यायको वास्तविक लक्ष्य हो । यही तथ्यलाई मनन गरेर कानूनमा पीडितले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा समेत व्यवस्था गरिएको हो । पछिल्ला दिनमा त प्रतिवादीको क्षतिपूर्ति तिर्ने हैसियत रहेनछ भने पनि त्यसको जिम्मा राज्यले लिनुपर्दछ भन्ने मान्यतासमेत विकसित भएको पाइन्छ । यसरी कानूनमा नै क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा प्रस्ट रूपमा उल्लेख भएको स्थिति र कानूनको पालना गर्ने, गराउने तथा जनतालाई न्यायको अनुभूति दिलाउने महत्त्वपूर्ण संयन्त्रको रूपमा अदालत रहेको स्थितिमा पीडितको न्यायलाई यो वा त्यो बहानामा नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने ।

ज्येष्ठ नागरिकको हक अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्दा ज्येष्ठ नागरिकको पहिचान, संरक्षण र सुरक्षालाई मध्येनजर गरी निर्णय गर्नुपर्ने । ज्येष्ठ नागरिक पनि बालबालिका जस्तै उमेर एवं बुढौलीको कारणले सही, गलत छुट्याउन नसक्ने र कुनै निर्णयबाट उत्पन्‍न हुने परिणामको बारेमा जानकार हुन नसक्ने हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा निजहरूको हितविपरीत हुने कुनै कार्य बदनियत साथ कसैले गरेमा ज्येष्ठ नागरिकलाई अन्याय हुने गरी त्यस्तो काम कारबाहीलाई मान्यता दिनु न्यायसङ्गत नहुने ।

जबरजस्ती करणी मुद्दामा पीडित भनिएकी जाहेरवालीको कथन सर्वोत्तम प्रमाण हुने भए पनि त्यस्तो कथन मिसिल संलग्न अन्य स्वतन्त्र प्रमाणहरूबाट समेत समर्थित हुनुपर्दछ । साथै, जाहेरवालीको मौकाको र अदालतमा व्यक्त गरेको भनाइमा समेत एकरूपता भई विश्वसनीय हुनुपर्दछ । जबरजस्ती करणीको वारदातका सम्बन्धमा नै फरक परी विरोधाभाषपूर्ण भई शङ्कास्पद देखिएको जाहेरवालीको भनाइलाई अकाट्य प्रमाणको रूपमा लिन नमिल्ने ।

निवेदकको समायोजन गरिएको अवस्थामा प्रसुति तथा स्वास्थ्यका कारणबाट निज बिदामा रहेको र निजको काखमा एक वर्षकी छोरी रहेकोले एकातिर राष्ट्रसेवकको जिम्मेवारी र कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर शिशुबालकको आमाको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा रहेका महिलाको सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा ३८(२) द्वारा प्रदत्त सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकलाई समुचित ध्यान दिन सकेको नदेखिने । यस स्थितिमा निवेदकको हकमा एकपटक संघमा समायोजन भइसकेकोमा पुनः प्रदेशमा समायोजन गर्दा निजको वृत्ति विकासमा आउन सक्ने अवरोध, संविधान प्रदत्त मौलिक हक तथा राज्यले अवलम्बन गरेको समावेशी नीतिलाई सम्बोधन गर्ने गरी निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा विपक्षीहरूबाट सो कार्य भए गरेको नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा निवेदकलाई प्रदेशमा समायोजन गर्ने विपक्षीको निर्णय कामकारबाहीलाई कानूनसम्मत मान्न नमिल्ने ।

जग्गाधनीले रैकरमा परिणत गर्न धरौटी बुझाएको कार्यलाई दाबीको जग्गा, धनीका नाउँमा बिर्ताबाट रैकर परिणत हुन निरन्तर कारबाहीमा रहेको मान्नुपर्ने । यसरी निरन्तर कारबाहीमा रहेको जग्गा मोहीका नाउँमा रैकर परिणत हुन नसक्ने भएकाले यस्तो जग्गामा जग्गाधनीको हक कायम हुने । जग्गाधनीले बिर्ता जग्गालाई रैकर परिणत गराउने प्रक्रिया सुरू गरी निरन्तर कारबाहीमा रहेको जग्गामा जग्गाधनीको स्वामित्वको हकले निरन्तरता पाएको मान्नुपर्ने ।

अदालतबाट भएको फैसलाअनुसारको बिगो भरिभराउ गर्नु सम्बन्धित व्यक्तिको कानूनी दायित्व हुने । चेक अनादर मुद्दामा ठहर भएको बिगो भरिभराउ गर्नुपर्ने दायित्वबाट सो उन्मुक्ति पाउने अवस्था नहुने । बिगो भरिभराउ गर्नुपर्ने दायित्व रहेका व्यक्तिले बिगो भुक्तान नगरेको अवस्थामा थुनामा रहेर दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था रहने ।

विश्वविद्यालयको अघिल्लो आर्थिक वर्षको महालेखा परीक्षणबाट त्रुटि देखाइएका विषयसमेत पुनः दोहोर्‍याइनु, सामान्य समझको व्यक्तिले विश्वास गर्न नसकिने अस्वाभाविक प्रकृतिका खर्चका बिल राखी एउटा विषयको लागि भनेर लिइएको पेस्की रकम अर्कै बेहोराको खर्च देखाई फछ्‌र्यौट गरिनु र उक्त कार्य पटकपटक दोहोर्‍याई गरिनु जस्ता कार्यलाई सामान्य प्रक्रियागत त्रुटि वा बेरूजु देखाई सच्याउने विषय मात्र भएको भनी मान्न नमिल्ने । विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रारको जिम्मेवारीपूर्ण पदमा रहँदाको अवस्था ऐन कानूनले दिएको अधिकारको सीमाभित्र रहेर आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्नेमा अधिकारको दुरूपयोग गरी बदनियतसाथ विश्वविद्यालयको कोषको रकम हिनामिना गरेको देखिने ।

बाल सुधार गृहमा राख्ने आदेश भएको नाबालिगलाई अभिभावक वा संरक्षकको जिम्मा लगाउने आदेश गर्दा बाल इजलासले यसबाट पीडितलाई पर्नजाने असर वा प्रभावलाई समेत विचार गर्नुपर्ने । फौजदारी मुद्दाका पीडितहरूको चाहना अभियुक्तलाई थुनामा नै राखी कारबाही होस् र कठोरतम सजाय होस् भन्ने हुने भए तापनि अभियुक्तले कानूनले प्रदान गरेका सुविधा उपभोग गर्न पाउने र बालबालिकाको हकमा कानूनले प्रदान गरेका अन्य हक अधिकारसमेत सान्दर्भिक हुने भएकाले बाल इजलासले आदेश गर्दा यी दुवै दृष्टिकोणलाई सन्तुलित रूपले सम्बोधन गर्नुपर्ने ।

एउटा सामान्य चिया नास्ताको पसल गरेर जीवन गुजारा गरेका सर्वसाधारण नागरिक आफू पक्राउ परेपछि तह तहका अदालतसमक्ष न्यायको याचना गरेर आइरहेको छ । यसै अदालतसमक्ष पनि गैंडा मारेको यो विवाद प्रकारान्तरले तेस्रो पटक पेस भइरहेको छ भने संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने एवम् आफूसमक्षको विवादमा पूर्ण न्याय गर्नुपर्ने दायित्व भएको यस अदालतले कानून विरूद्ध कैद भइरहेको देख्दादेख्दै चुप लागेर बस्न नमिल्ने ।