यस अदालतले अपनाई आएका सिद्धान्त मध्ये प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र न्यायिक मनको प्रयोग महत्वपूर्ण हुन । अर्धन्यायिक अथवा न्यायिक अधिकारीले गरेको कुनै पनि निर्णयमा यदि यी दुई सिद्धान्त वा दुई मध्ये कुनै एक सिद्धान्तको अपहेलना भएको पाइन्छ भने त्यसलाई सदर गर्न मिल्दैन । यी दुई सिद्धान्तको आधारमा भएको निर्णयसँग असहमत हुने कुनै कारण नदेखिने । (प्रकरण नं. ८)

जमानीमा रहेको घर जग्गा रोक्का राख्ने सम्बन्धमा केन्द्रीय तहसील कार्यालयको अनुरोधमा ३ नं. नापी गोश्वाराले रोक्का राखेको त्रुटिपूर्ण मान्न सकिने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं. १०)

कागजमा अटोमोबाइल क्लब जर्मन (ADAC) ले सो कार्नेटको म्याद थप ६ महीनाको लागि पठाएको देखिएको व्यहोरा प्रमाणित गरिएको छ भन्ने उल्लेख भएबाट कार्नेटको म्याद थप नभएको भन्न सकिने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. ८)

निवेदकले प्राप्त गरेको नक्सा प्रमाणपत्रको विरुद्ध घर निर्माण गरेमा नगरपञ्चायतबाट कानूनबमोजिम हुने कुरामा निवेदकले कानूनबमोजिम प्राप्त गरेको नक्सा प्रमाण बमोजिम बनाउन लागेको घर निर्माण कार्य रोक्का गर्नु भन्ने प्रहरी शिविर लैनचौरको र काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिको सूचना कानूनको दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण हुने । (प्रकरण नं. ९)

क्षेत्रीय अदालत नियमावली, २०३० को नियम १८ को देहाय (ङ) मा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको मुद्दा डिभिजन बेञ्चबाट हेरी निर्णय हुने व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दा माथि लेखिए अनुसार सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावेदन दिने अनुमति प्राप्त गरी पुनरावेदन दायर भएको मुद्दा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत सिंगल बेञ्चबाट हेरी गरेको निर्णयमा क्षेत्रात्मक त्रुटि देखिने । (प्रकरण नं. ९

विभिन्न प्रतिवादीहरू उपर एउटै चारकिल्लाभित्रको जग्गालाई लिई फिराद गरेको एउटै झगडाको विषय देखिएकोले उक्त फिरादपत्रबाट सबै प्रतिवादीहरू उपर इन्साफ गर्न मिल्ने नै नदेखिने । (प्रकरण नं. १२)

करणीमा बिग्री गर्भ रही बालिका जन्मदा बेथामा भएकोले जिउँदो वा मरेको के थियो थाहा पाउन सकिँन भनी अभियुक्तले प्रहरीमा र मृत बालिका जन्मेको भनी अदालतमा बयान गरेको पाइन्छ । बालिकाको लाश सडी गली सकेको भन्ने लाशप्रकृति मुचुल्का भई पोष्टमार्टम समेत हुन सकेको देखिँदैन । यस स्थितिमा अभियुक्तले जिउँदो बालिकालाई जन्माई मारेको पनि ठहर गर्न तथ्ययुक्त सबूतको अभाव हुँदा अभियुक्तलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्ने गरेको इन्साफ उल्टाई सफाई दिने । (प्रकरण नं. ११)

जाहेरीमा लेखिएका व्यक्ति र अदालतमा बयान गर्दा लेखिएका व्यक्ति फरक–फरक देखिन आएकोले निज प्रतिवादीले नै मारेको हो कि भन्न पनि तथ्य सबूत प्रमाण मिसिलबाट केही नदेखिएको, शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउने । (प्रकरण नं. १५

प्रहरीमा कर्तव्य गरी मारेकोमा सावित भई बयान गरे तापनि पोलेको आधारमा मात्र अन्य समर्थित स्वतन्त्र तथा तथ्ययुक्त प्रमाणको अभावमा शंकै शंकामा प्र.लाई अपराधी सिद्ध गर्नु फौजदारी न्याय सिद्धान्तको विरुद्ध हुन जाने । (प्रकरण नं. १२)

मुद्दा पर्दापर्दै अड्डा बाहेक अन्यत्र रही खडा गरेको मिलापत्र सरहको बण्डापत्र पारित गर्नलाई बाधा नदेखिएको कुरा के भने पञ्चायत समेत रही खडा भएकोले हो, अब पारित हुन लायक देखिए पनि त्यस्तो लिखत पारित गरौंला भन्ने बोली नपरे पनि ऐनले रजिष्ट्रेशन पारित गर्न पर्ने लिखतलाई बोली नपरे पनि पारित गर्न हुने नै भयो । त्यसरी आपसमा लेनदेन गर्दा आफूले लिनुदिनु गर्न हुने कुरामात्र लिनदिन हुने हो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) ले परस्परमा लेनदेन गर्न नपाउने अरू जग्गाधनी भएको मोहियानी हकको जग्गा पनि यस लिखतमा परेको हुँदा त्यस्ता मोहियानी हकको जग्गा पनि यस लिखतमा परेको हुँदा त्यस्तो मोहियानी हकका जग्गा बाहेक गरी अरू लिएदिएको पाउने गरी लिखत पारित गरी दिनुपर्ने । (प्रकरण नं. १५)

जग्गा खिचोला पर्न आएको कुरामा उजूर गर्ने हदम्याद जग्गा मिच्नेका १८ नं. बमोजिम प्रतिवादीले प्रमाणपूर्जा लिएकोबाट दर्ता गरेको फिराद हदम्याद भित्र नै दर्ता भएको हुँदा खारिज गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)