जनताप्रति उत्तरदायी रहेको प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा सर्वप्रथम सहर र बजारको वरिपरि नजिक स्थानहरूमा नि:शुल्क वा सशुल्क सवारी साधनहरूको पर्याप्त पार्किङको व्यवस्था मिलाउने प्रमुख कर्तव्य र दायित्व राज्यको नै बन्न जान्छ । राज्यबाट त्यो कर्तव्य र जिम्मेवारी सापेक्षित रूपमा पूरा नभएसम्म व्यक्तिबाट सवारी साधनलाई अव्यवस्थित पार्किङ गरेको कारणले सास्ती र झन्झट दिइरहन उपयुक्त नहुने ।

कैदको सजाय भनेको अन्तिम विकल्प हो । कानूनले कैद सजायबाहेक अन्य विकल्पहरू पनि दिइएको छ । निर्णयकर्ताले महामारीको विषम परिस्थितिमा सन्त्रास छाएको अवस्थामा संक्रमणको रोकथाम र जोखिम न्यूनीकरणको निमित्त कानूनबमोजिमको उपयुक्त विकल्प खोज्नु पर्ने ।

सजायसम्बन्धी व्यवस्था कसुर गर्दाको उमेर (Date of Commission) अनुसार निर्धारण गरिने र सोबमोजिमको सजाय छुटको सुविधा पाउने व्यवस्था भए तापनि बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६(५) को कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा, सजाय स्थगनको सुविधाको निर्णय गर्दा कसुरको प्रकृति, कसुर गर्दाको परिस्थिति, परिपक्वता र लिङ्ग मात्र नभई सजाय ठहर भएको बालबालिकाको उमेर पनि हेर्नुपर्ने ।

कानूनले नै जरिवानाबापत कारणीलाई चार वर्षभन्दा बढी कैद तोक्‍नु हुँदैन भनी कैदको अधिकतम हद तोकिएको देखिँदा कानूनमा भएको अस्पष्‍टतालाई व्याख्याको साहारा लिई विधायिकी कानूनले स्पष्‍ट रूपमा गरेको व्यवस्थाविपरीत दुई मुद्दामा भएको जरिवानालाई अलग अलग गरी जरिवाना नतिरेबापत भनी एउटा मुद्दामा चार वर्ष त्यसपछि अर्को मुद्दामा फेरी चार वर्ष जरिवानाबापत कैद गर्दा कारणीलाई जरिवाना नतिरेबापत जम्मा ८(आठ) वर्ष कैद हुन जाने भई सो कुरा तत्काल प्रचलनमा रहेको दण्ड सजायको ३८ नं. को मनसाय र भावनाअनुकूल नहुने ।

जबरजस्ती करणीको मुद्दामा पीडितको बकपत्रलाई महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा लिइने भए तापनि त्यसलाई मात्र एकाङ्की तथा यान्त्रिक किसिमले मूल्याङ्कन गर्दा न्यायको अभीष्ट पूरा गर्ने कार्यमा विचलन आउन सक्ने । जबरजस्ती करणी कसुरमा प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्दा पीडितको बकपत्रलाई प्रमाणको पहिलो र प्रमुख कडी मान्नु पर्छ । तर जाहेरी दरखास्त र पीडितको भनाइलाई पीडितको शारीरिक स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदन तथा मिसिल संलग्न अन्य स्वतन्त्र प्रमाणले पुष्टि गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो प्रकृतिको अपराधमा न्यायको रोहमा विचार गर्दा न्याय मर्न जाने सम्भावनालाई समेत मध्यनजर गरी अत्यन्त विवेकशील भई प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने । पीडितको बकपत्रलाई शंकारहित रूपमा शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण, घटना प्रकृति मुचुल्कालगायतका स्वतन्त्र प्रमाण कसुर पुष्टि हुन नसकेको देखिँदा पीडितको जाहेरी दरखास्त, मौकाको कागज र बकपत्रलाई मात्र एकतर्फी यान्त्रिक तवरले प्रमाणको रूपमा ग्रहण गरी प्रतिवादीलाई सजाय गर्न नहुने ।

आफ्नो अभीष्‍ट पूरा गराउने उद्देश्‍यले लिइएको निवेदन जिकिर र कर्मचारीको प्रतिवेदनलाई मात्र आधार मानी अर्धन्‍यायिक निकायहरूबाट व्‍यक्तिको निजी सम्पत्तिमा सार्वजनिक मापदण्‍ड लागु गरिदिने हो भने व्‍यक्तिको साम्पत्तिकसम्बन्‍धी अधिकारमा सङ्कुचन आई त्‍यसबाट कानूनद्वारा प्रत्‍याभूत सम्पत्तिसम्बन्‍धी हक प्रभावित हुन जान्‍छ । त्‍यसैले अर्धन्‍यायिक निकायहरूबाट निर्णय गर्दा के कस्ता प्रमाणहरूलाई आधार बनाइएको छ सोतर्फ न्‍यायिक निकायले विशेष निगरानी दिनुपर्ने ।

साबिक मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको २६ नं. मा भएको व्यवस्थामा उल्लिखित "दुनियाँको बिगो जायजात गर्दा" भन्‍ने शब्दले महत्त्व राख्दछ । ऋण लिँदाको अवस्था नभई बिगोबापत जायजात गर्दा अन्य अंशियारको उमेर के रहेछ भनी हेर्नु पर्ने उक्त २६नं.को मनसाय रहेको देखिने । सम्पत्ति जायजात सम्बन्धमा भएको उक्त स्पष्‍ट कानूनी व्यवस्थाको अर्को अर्थ निस्कने गरी तथा अदालतबाट अन्तिम भई बसेको मुद्दाको कार्यान्वयनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी अन्य कानूनी व्यवस्थाको सहारा एवम् आड लिएर छिद्रान्वेषी प्रकृतिबाट व्याख्या गर्नु विधायिकाको मनसायविपरीत हुन जाने ।

नेपाल सरकार वा त्यसको कुनै निकायले कुनै पक्षसँग कुनै कार्य गर्न वा नगर्न कसैसँग व्यावसायिक प्रकृतिको सम्झौता गर्दछ भने त्यस्तो सम्झौतामा सरकारलगायतका पक्षहरूले व्यक्तिको हैसियत ग्रहण गर्ने र करारको स्वरूप, करारको विषयवस्तु छनौट गर्ने, प्रतिफल र त्यसको मात्रा निर्धारण गर्ने एवं करार उल्लङ्घन भएमा उपचारको प्रकृति निर्धारण गरी विवाद समाधान गर्ने उपाय निश्‍चित गर्न करारका पक्षहरू स्वायत्त रहने । करार गर्दा सरकारी निकायले पनि व्यक्तिसरहको स्वायत्तताको प्रयोग गर्ने हुँदा व्यक्तिसरहकै अधिकार प्रयोग गर्ने हुन्छ, करारको कार्यान्वयनमा भएको स्पष्ट सर्तहरूबाहेक सार्वभौम विशेषाधिकारको प्रयोग गर्न पाउने हुँदैन । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा सरकारको संलग्नता भएको करारको कार्यान्वयन तथा विवाद समाधान पनि करारकै सर्त बन्देजभित्र रही गर्नु अपरिहार्य हुने ।

कुनै पनि सम्पत्ति स्वामीविहीन (res nullius) रहन सक्दैन । सो सम्पत्तिको स्वामी कानूनबमोजिमको हकवाला वा त्यस्तो कुनै हकवाला नभएमा राज्यको हुन जान्छ । सम्पत्तिको स्वामीको मृत्यु भएका बखत उक्त सम्पत्तिको स्वामी को हुने भन्‍ने विषय प्रचलित अपुतालीसम्बन्धी कानूनले निर्धारण गर्ने विषय भएकोले अपुतालीको हकको सम्बन्धमा मृत्यु हुँदाको बखत कायम रहेको कानूनी व्यवस्था नै आकर्षित हुने ।

हरेक व्यक्तिको अनुहार फरक भए जस्तै हरेक मुद्दाको परिस्थिति पनि फरक-फरक हुन्छ । यही कुरालाई मध्यनजर गरेर नै पूर्ण बैठकले आदेश गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित अदालत र न्यायाधीशलाई सुम्पेको हो । तर न्यायाधीशहरूले आफ्नो स्वविवेक र अधिकारको प्रयोग गर्दा संविधान र कानूनको व्यवस्थाको सही परख गर्‍यो वा गरेन भन्‍ने कुरा सदा न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बन्ने । सजाय स्थगन गर्दा वा स्वरूप बदल्दा सुधारगृहमा रहनु पर्ने अवधि कम रहेका अर्थात् ६ महिना, १ वर्ष वा २ वर्षसम्म अवधि बाँकी रहेका, उमेर, स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक स्थितिको रोहमा हस्तक्षेप गर्न योग्य वर्ग, समूह वा व्यक्तिबाट गरिनु पर्ने ।

विद्यमान नागरिकतासम्बन्धी ऐनमा आवश्यक संशोधन नभएको वा संघीय कानून नबनेको भन्ने कारण देखाई अनन्तकालसम्म संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम नागरिकता पाउनबाट वञ्चित गर्नु संविधानअनुकूल हुने नदेखिने ।

म्याद सूचना तामेल गरिएको व्यक्तिले जानकारी पाउन सक्ने गरी निजको वास्तविक वतन उल्लेख गरी म्याद जारी गर्नु र सोही वतनमा तामेल गरिनु पर्दछ । गलत वतन उल्लेख गरी तामेल भएको म्याद सूचनाबाट प्रतिवादको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने कानूनी सर्त पूरा भएको सम्झन नमिल्ने ।

दुई अलग प्रतिष्ठान एक भई एउटै प्रतिष्ठानको शाखा युनिटको रूपमा कार्य सञ्चालनमा रहेको स्थितिमा त्यसका कामदार कर्मचारीको ट्रेड युनियन अलग नै हुन्छ भन्नु कानूनसम्मत र व्यावहारिक पनि नहुने ।

एक पटक मोही कायम भइसकेको स्थितिमा कानूनबमोजिम बाहेक निजको मोही हक समाप्त हुन सक्ने अवस्था रहँदैन । साथै, उक्त मोहियानी हक निजको मृत्युपछि पनि कानूनबमोजिम निजको नजिकको हकवालाले नामसारी गराई लिन पाउने । मोही नामसारी मुद्दामा व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी कानूनी हक समाविष्ट हुने र जहिलेसुकै पनि नामसारी गर्न मिल्ने नै हुँदा पक्षले तारेख गुजारे पनि मुद्दा डिसमिस गरिनु न्यायोचित नहुने ।

आफ्नो नियुक्तिको व्यक्तिगत सरोकारको विषयमा सार्वजनिक सरोकारको विषय बनाई मन्त्रालयको निर्णय बदरको माग गर्न आउने निवेदकले निवेदकको हैसियतमा पूरा गर्नु पर्ने कर्तव्यबाट विमुख हुन नहुने । संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक स्पष्ट रूपमा हनन हुन गएको स्थितिमा सो रोक्नको लागि प्रभावकारी उपचारको लागि सार्वजनिक सरोकारको विवाद र संवैधानिक उपचारको हकको कल्पना गरिएको हुँदा मनगढन्ते आधारमा सोको प्रयोग गर्दा सो प्रावधानहरूको उद्देश्यविपरीत हुन जाने । निवेदकको व्यक्तिगत सरूवाको विषयलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय बनाई आएको अवस्थामा निवेदनको औचित्य नदेखिने ।

तथ्यलाई स्वीकार गर्नु र कसुर स्वीकार गर्नु फरक फरक विषय हो । तथ्यलाई स्वीकार गर्दा पनि सो कुराकानी सौहार्दपूर्ण रूपमा भएको, कुनै वादविवादको अवस्था नदेखिएकोमा तथ्यको स्वीकारोक्तिलाई कसुर स्वीकार गरेको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । वारदात मितिभन्दा धेरैपछि नाम किटान गरी परेको जाहेरीलाई पछि सोचविचार गरी जाहेरी (After Thought Statement) दिएको मान्नुपर्ने ।

सर्वसाधारण नागरिकको स्वास्थ्य र सुविधा कायम राख्न नेपालको संविधानले मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको विषय कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता वा अनुबन्धमा पक्ष राष्ट्र नभएकै कारणबाट राज्य आफ्नो आधारभूत जिम्मेवारीबाट पन्छिन नसक्ने । मौलिक हकमा कुनै प्रावधान उल्लेख गर्ने वित्तिकै राज्यलाई कानून बनाउनुपर्ने दायित्व स्वतः पर्छ । मौलिक हकको उचित संरक्षणका लागि यसमा कानूनी उपचार प्रभावकारी हुनुपर्दछ । नेपालको संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयनअन्तर्गत “यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गर्नेछ” भनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । मौलिक हकको प्रकृति राज्यविरूद्ध नागरिक हकको रूपमा रहेको हुन्छ । यस्तो हक कार्यान्वयनको लागि तीन वर्षभित्र आवश्यक कानून निर्माण गर्नै पर्ने गरी संविधानले गरेको बाध्यात्मक व्यवस्थाले मौलिक हकको संरक्षण र कार्यान्वयनमा संविधानले नै उच्च प्राथमिकता दिएको देखिने ।

निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३ को कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा समान तहमा एक सेवाबाट अर्कोमा खुला परीक्षाद्वारा नियुक्त भई गएको अवस्थामा पहिलाको सेवा अवधिलाई बढुवा हुँदा ज्येष्ठता प्रयोजनका लागि जोड्न नमिल्ने तथा उक्त सेवा अवधिको अङ्क गणना गर्न नमिल्ने भनी प्रस्ट रूपले बन्देज गरेको देखिँदैन । कानूनले स्पष्ट रूपमा बन्देज नगरेको अवस्थामा उक्त सुविधाबाट कर्मचारीलाई वञ्चित गर्न नमिल्ने ।

कम्पनी सञ्चालनमा जिम्मेवार नरहेका सञ्चालक तथा सेयर होल्डरहरूलाई कम्पनीमा भएको कसुर वा कम्पनीको उत्पादनमा गुणस्तर कायम नरहेको विषय जानकारी नहुन पनि सक्ने हुँदा कम्पनीको सञ्चालक भएकै कारणले मात्र कम्पनीमा भएको कसुरमा जिम्मेवार तुल्याउनु न्यायका दृष्टिले उचित नदेखिने ।

एकपटक स्वीकार गरिसकेको मानो छुट्टिएको मितिलाई अस्वीकार गरी पुनरावलोकनको निवेदनमा चित्त नबुझाएको भनी उक्त मितिका सम्बन्धमा लेखिएको बेहोरालाई औचित्यपूर्ण र विवेचनायुक्त तथ्य मान्न नमिल्ने ।