११ खोजी नतिजाहरु
पुनरावेदक/ प्रतिवादी : हिरालालको नाति सानु कृष्ण लालको छोरा काठमाडौं जिल्ला, सुन्दरीजल गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने नारायण कृष्ण श्रेष्ठसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : हिरालालको नाति विष्णुलालको छोरा काठमाडौं जिल्ला, सुन्दरीजल गा.वि.स. वडा नं. ९ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, जोरपाटी गा.वि.स. वडा नं.३ बस्ने प्रकाशबहादुर श्रेष्ठसमेत
कसैको सम्पत्ति बकसपत्रबाट प्राप्त गर्दा बकसपत्र गरिदिने व्यक्तिले निजले मलाई पालनपोषण वा संरक्षण गरी रिझाएबापत इनाम, पुरस्कार वा बक्सिस स्वरूप प्रदान गरेको हुँ भनी उल्लेख गरी कसैलाई निःशुल्क प्रदान गर्ने कार्यले बकसपत्रको रूप लिन्छ । कुनै व्यक्तिले आफ्नो हक पुग्ने वा स्वामित्वको सम्पत्ति हकवाला व्यक्तिलाई बकस गरिदिँदा कानूनबमोजिम हक लाग्ने व्यक्तिको मन्जुरी लिनुपर्नेमा त्यस्तो व्यक्तिको मन्जुरी नलिई बकसपत्र गरिदिए त्यो बकसपत्रले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्
पुनरावेदक/ प्रतिवादी : प्रहरी प्रतिवेदनले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला धनकुटा, साबिक हिले गाउँ विकास समिति वडा नं. १ घर भई काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. कलंकी बस्ने इन्द्र तामाङको छोरी गगन गुरूङको श्रीमती मञ्जु भनिने सम्झना तामाङ
प्रतिवादीबाट लागु औषध (अफिम) को झोला बरामद भएकाले निजले वास्तविक कब्जा (actual possession) र सो चिजवस्तुबारे पूर्णतः ज्ञान जानकारी भई आफैँले तारतम्य मिलाइदिएको चिजवस्तु बरामद हुँदा उपस्थित नभए पनि अर्का प्रतिवादीको सो चिजवस्तुमा constructive possession रहेको मानिने । प्रतिवादीहरूले सँगसाथ लागु औषध अफिम बोकी योजनाबद्ध रूपमा ओसारपसार गरी बिक्री वितरण गर्न हरउपाय अवलम्बन गर्दै गरेको बखत बरामद भएकाले निजहरू उक्त कसुर कार्यमा शंकारहित तवरबाट संलग्न रहेको देखिने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्
जहाँ बदलाको भाव उत्पन्न हुन्छ त्यहाँ आवेशको स्थान नरहने । आवेशमा आई होस गुमाएको मानिसले चुल्ठोमा समाई अनुहार आफूतर्फ फर्काई निधारजस्तो संवेदनशील अंग यकिन गरी पटकपटक प्रहार गर्ने अवस्था नहुने । भुइँमा लडेपछि पनि घाँटीमा च्याप्ने, चिउँडोमा टोक्नेलगायतका आक्रमण प्रतिवादीले मृतकउपर गरेको पुष्टि भएको अवस्थाले प्रतिवादीमा आवेशको स्थिति समाप्त भई उद्देश्यमूलक आक्रमणमा संलग्न भएको मान्नुपर्ने । भौतिक प्रहारपछि प्रतिवादीले मृतकलाई जबरजस्ती करणीसमेत गरेको प्रमाणित भएको अवस्थामा यस्तो वारदातलाई आवेश प्रेरित हत्याको कसुर मान्न नमिल्ने । जबरजस्ती करणीको निमित्त गरिने निर्मम हिंसाको स्वरूप नै मान्नुपर्ने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्
पुनरावेदक/ प्रतिवादी : स्व. मानबहादुर खड्काको छोरा, काठमाडौं जिल्ला, चपली भद्रकाली गा.वि.स., वडा नं. ८ को हाल परिवर्तित बुढानिलकण्ठ नगरपालिका, वडा नं. ३ बस्ने रामबहादुर खड्का बिरुद्ध विपक्षी/वादी : रत्नकाजी तुलाधरको छोरा, काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. २७ बस्ने प्रेमकाजी तुलाधरसमेत
विवादमा रहेको जग्गा वादी प्रतिवादीहरूकै जग्गा हो भन्ने यकिन आधार नभएको अवस्थामा मुद्दाका पक्षहरूमध्येकै कसैको नाममा जग्गा दर्ता हक कायम हुनुपर्छ भनी अदालतले निर्णय गर्न नसक्ने । प्रमाण पुर्याई आउने व्यक्तिले कानूनबमोजिम जग्गा दर्ता गराउन सक्ने नै हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा रहेका वादी प्रतिवादीहरूकै नाममा जग्गा दर्ता गरिदिनुपर्छ भन्ने दाबी तथा जिकिर पुग्न नसक्ने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्
पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, कुलेश्वर वडा नं. १४ बस्ने कार्यकारी अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्मासमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत
जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूको सहमतिको नाउँमा हिजोका पुस्ताले निर्माण गरेका संरचनालाई आजका पुस्ताले विस्थापित गर्न मिल्दैन । लगन दरबार रहेको स्थानमा लगन पार्क भन्ने नयाँ नाम दिएर ऐतिहासिक पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदालाई भत्काउने नभई पुरानै तथा मौलिक स्वरूपमा पुनःनिर्माण गरिनु पर्दछ । सहमतिको नाममा मौलिक स्वरूप परिवर्तन गरी नयाँ, आधुनिक कङ्क्रिटबाट त्यस्ता पुरातात्त्विक महत्त्वका कला, संस्कृति, सम्पदाहरू मासिने, नासिने गरी संरचना बनाउन कानूनतः नमिल्ने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्
पुनरावेदक/ प्रतिवादी : ढुण्डीराजको बुहारी, गदाधर रेग्मीको पत्नी, जिल्ला दाङ बिजौरी गाउँ विकास समिति वडा नं. ६ दोघरीया बस्ने मिनादेवी रेग्मीसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : बोधलालको नाती, ढुण्डीराजको छोरा जिल्ला दाङ, विजौरी गाउँ विकास समिति वडा नं. ६ हाडिमे दोघरिया बस्ने बामदेव शर्मासमेत
कुनै चल अचल सम्पत्ति पाउने छोरा /बुहारी जस्ता सम्बन्धित व्यक्ति वा प्रत्यक्ष स्वार्थ गाँसिएको व्यक्तिहरूबिच सम्पत्ति भागबन्डाको विषयमा भविष्यका लागि केही सर्तहरू राखी लिखत गरेको रहेछ भने त्यस्तो सम्बन्धित व्यक्तिले सोही सम्पत्तिको बाँडफाँट, रजिस्ट्रेसन, किनबेच, बकसपत्रलगायतका कार्य गर्नु गराउनु विबन्धनको सिद्धान्तले
नमिल्ने ।
एक पटक पुनरावेदक प्रतिवादीले अंशबन्डा पत्र गर्दा जिउनीबापतको सम्पत्ति आमाको शेषपश्चात् तीन जना अंशियारहरूबिच बराबर भाग लगाउने भनी सर्त लिखित रूपमा नै स्वीकारी बसेको अवस्थामा पछि आएर आफूलाई अनुकूल हुने देखेपछि त्यस्तो सर्तविपरीत आफ्नो श्रीमतीको नाममा जग्गा पास गर्न साक्षीसमेत बस्ने कार्यलाई बन्डापत्रको मर्म र मनसायअनुकूल भन्न नसकिने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्
मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३ नं.अन्तर्गतको कसुरदार यकिन पहिचान भएपछि मात्र ऐ.१७ नं.अन्तर्गत मतियारको भूमिकाबारे न्याय निरूपण हुने । वारदात परिदृश्यमा अस्तित्वमा रहेको यकिन नै नभएको व्यक्तिलाई मुख्य भूमिकामा रहेको मानी वारदातमा उपस्थित अन्य सबै प्रतिवादीहरूलाई ज्यानसम्बन्धीको महलको १७ नं. बमोजिमको कसुर र सजाय ठहर गरेको फैसला ज्यानसम्बन्धीको महलको कानूनी व्यवस्थाअनुकूल र फौजदारी न्यायका दृष्टिले सङ्गतिपूर्ण नदेखिने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्
कुनै पनि सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण कार्यको लागि निर्धारित कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा भई सम्झौतासमेत भइसकेको अवस्थामा उक्त सम्झौता र सोका सर्तहरू नै सार्वजनिक खरिद र निर्माण प्रक्रिया व्यवस्थापनका आधारहरू हुने । यसप्रकार निर्माण सम्झौतामा मूल्य वृद्धिको प्रावधान रहे नरहेको सम्बन्धमा निर्माण व्यवसायीले सम्झौता अवधिमा नै निर्क्योल गरी सोहीबमोजिम सम्झौताका सर्तहरूमा परिमार्जन र व्यवस्थापन गर्न सक्ने ।
सार्वजनिक निकायले विड डकुमेन्टमा सर्तहरू निर्धारण गरी सोहीबमोजिम सार्वजनिक निर्माण र खरिद सम्झौता गरेको हुनुपर्ने । निर्माण व्यवसायी र सार्वजनिक निकायबिच सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेपश्चात् उक्त सम्झौतामा मूल्य वृद्धिको प्रावधान नरहेको सर्त स्वीकार गरेको अवस्थामा सोही सम्झौताबमोजिम गरेको कार्यमा थप भुक्तानी प्रदान गर्न नमिल्ने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्
पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका, वडा नं.११ बस्ने अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
अधिकृत वारिसनामा सामान्य वारिसनामासँग मिल्दोजुल्दो लिखत हो । लेखापढी व्यवसायीसम्बन्धी नियमावलीले उल्लेख गरेको वारिसनामा भन्ने शब्दावलीभित्र त्यस्तो लिखत कसले मस्यौदा गरेको भन्ने अर्थबाट अधिकृत वारिसनामा हुने होइन । मूलतः कानूनले निर्धारण गरेको विषयमा कानूनले नै तोकेका पदाधिकारीबाट प्रमाणित गरी दिएपछि अधिकृत वारिसनामा क्रियाशील हुने हो । सामान्य वारिसनामाको मस्यौदा गर्न अधिकार पाएको लेखापढी व्यवसायीले अधिकृत वारिसनामाको लिखत मस्यौदा गरेको कारण त्यस्तो लिखतको आधिकारिकता एवम् प्रामाणिकतामा कुनै ह्रास
नआउने । लेखापढी व्यवसायीले अधिकृत वारिसनामाको मस्यौदा गरेको कारण कुनै पनि व्यक्ति वा समुदायलाई कुनै कानूनी बाधा अड्चन परेको भन्ने तथ्य न्यायिक जानकारी पनि आएको छैन । अर्कोतर्फ अधिकृत वारिसनामाको लिखतको ढाँचा पनि कानूनले नै निर्धारण गरेको छ । त्यसलाई प्रमाणित गर्ने पदाधिकारी पनि कानूनले नै तोकेको अवस्थामा लेखापढी व्यवसायी मस्यौदाकर्ता भएकै कारण कानूनविपरीतको कार्य भएको भन्न नमिल्ने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्
पुनरावेदक/ प्रतिवादी : भक्तपुर जिल्ला, कटुन्जे गा.वि.स., वडा नं. ५ हाल सूर्यविनायक नगरपालिका, वडा नं. ३ बस्ने रविन चौगुठी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : राज दोङको जाहेरीले नेपाल सरकार
विद्यमान प्रहरीसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र अन्य कुनै कानूनी व्यवस्थामा घुमुवा वा सुराकी प्रहरीको परिभाषा गरिएको र त्यससम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको नदेखिने । अपराध अनुसन्धान र त्यसको वस्तुगत अवस्था बुझ्न घुमुवा वा सुराकीको रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने प्रहरी कर्मचारीहरू कानूनले परिकल्पना गरेको परिधिभित्र रही परिभाषित रूपमा त्यस्तो कार्यमा संलग्न देखिनुपर्ने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्
पुनरावेदक/ प्रतिवादी : बर्दिया जिल्ला, जमुनी गा.वि.स. वडा नं.५ को हाल बढैयाताल गा.पा. वडा नं.२ बस्ने गोमा राना क्षेत्री बिरुद्ध विपक्षी/वादी : उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलाससमेत
लेनदेनमार्फत आफूले दिएको ऋण असुलउपर हुन सक्ने नसक्नेतर्फ साहुले ऋण दिनुअगाडि नै सोचविचार गर्नुपर्ने र उक्त ऋण असुल हुन सक्ने नसक्ने जोखिम पनि निजले नै वहन गर्नुपर्ने तथ्यमा विवाद हुन नसक्ने । घरका मुख्यबाहेकका व्यक्तिले लिएको ऋण मुख्य व्यक्तिले लिएको ऋणसरह परिवारका सबै सदस्यले उपभोग गरेको भनी अनुमान गर्नसमेत नमिल्ने भएकाले सो ऋणमा परिवारका अन्य व्यक्तिको समेत दायित्व रहने भन्न नमिल्ने भए पनि घरको मुख्य भई व्यवहार नगरेकै कारण ऋण लिने कारणी स्वयम्ले समेत आफैँले लिएको दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था कानूनमा रहे भएको नदेखिने । लेनदेन व्यवहारको ९ नं. ले परिवारमा मुख्यबाहेक अन्य व्यक्तिले गरेको व्यवहारमा साझा धनसम्म पक्रन नमिल्ने भनेकोमा कारणीको हक जतिबाट समेत असुल गर्न नमिल्ने भन्नु न्यायोचित, तर्कसम्मत र व्यावहारिकसमेत नहुने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्