अधिकारक्षेत्रको अभावमा निवेदकहरू लाई जिल्ला पञ्चायतको सदस्यताबाट निष्काशित गर्ने गरी जिल्ला पञ्चायत बैठक रूपन्देहीबाट गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुने । (प्रकरण नं. १३)

कुनै निर्णयले जब निवेदकको हक समाप्त गरी हालेको छैन भने निवेदकको हक हनन् भई नै सकेको छ भन्ने सम्झी धारा ७१ अनुसार हक प्रचलन गर्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. १०)

कानूनद्वारा अधिकार प्राप्त अधिकारी विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही निवेदकले जग्गा कमाएको जग्गाधनी र मोहीको बीचमा हुनुपर्ने दोहरी कबुलीयत नभएको र कूत बुझाएको रसीद समेत नभएको भन्ने आधारमा दोहरी कबुलीयत र रसीद समेतका सबूत प्रमाणको मूल्यांकन गरी गरेको उक्त निर्णयमा प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि भएको नदेखिएकोले निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ६)

एकपटक अदालतमा मुद्दा परी मिलापत्र गरिसकेपछि पुनः जग्गामा खिचोला गरे भनी निवेदकबाट फिराद परी तत्सम्बन्धमा शुरू देखि क्षेत्रीय अदालत समेतका तहतह अदालतबाट इन्साफ फैसला भइसकेको कुरामा रिट क्षेत्रबाट सो इन्साफ निर्णय बदर गराई माग्न आएको देखिन्छ । तहतह अदालतबाट कानूनबमोजिम भइसकेको देखिँदा निवेदकका मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. ११)

जिकिर लिएको विवादास्पद जग्गाको प्रचलित दर रू.१०,०००।– दस हजार हो वा मुआब्जा कमिटीबाट निर्धारण गरेको मूल्य रू.६,०००।– छ हजार हो सो कुरा तथ्यको विषय भएको र त्यस्तो तथ्यभित्र प्रवेश गरी निर्णय दिन रिट क्षेत्रबाट नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

कानूनले व्यवस्था गरे बमोजिमको अर्को म्याद जारी नगरी भूमिसुधार अधिकारीले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । तसर्थ उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । पुनः कानूनबमोजिम गर्नु भनी विपक्षी भूमिसुधार शाखा नवलपरासीका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । (प्रकरण नं. ९)

वादीको दावी बमोजिम सामुहिक कुलो पानीको प्रस्तुत मुद्दा देखिन आउँदैन न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम सामूहिक कुलो पानीको मुद्दामा जिल्ला अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ अञ्चल अदालतको अधिकारक्षेत्र भएको मुद्दामा अधिकारक्षेत्र अतिक्रमण गरी शुरूको फैसला उपरको पुनरावेदन सुनी निर्णय गरेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि हुँदा सो फैसला उल्टी हुने । (प्रकरण नं. ९)

भू.सं.ऐन, २०२१ को संशोधन सहितको दफा २६(१) बमोजिम निवेदकको बाबु मर्दा निज मोहीका नाउँमा नामसारी गरी मोहियानी हकको स्थायी प्रमाणपत्र दिने ठहर्यानई भूमिसुधार अधिकारीले निर्णय गरेको पाइन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २६(१) को प्रयोग भूमिसुधार अधिकारीले गर्ने नभई जग्गावालाले गर्न पाउने हो, जग्गावालाले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार भूमिसुधार अधिकारीले गरेकोबाट उक्त दफाको त्रुटिपूर्ण प्रयोग भएको पाइने । (प्रकरण नं. १०)

सरकारी अड्डाको छाप र हाकिमको दस्तखत कीर्ते गर्योत भनी प्रस्तुत मुद्दा चलेको छ तर पुनरावेदकले कीर्ते मात्र गरेको नभई उक्त क्रियाबाट जग्गा प्राप्त गर्न खोजेको छ भन्ने कुरा मुद्दाको प्रकृतिबाट देखिन्छ । यस्तोमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गत विशेष प्रहरी विभागले दायर गर्नुपर्ने मुद्दा उक्त विभागले दायर गरेको देखिएन । अतः सरकार वादी भई चलेको प्रस्तुत मुद्दा चल्न नसक्ने भई खारेज हुने ठहर्छ । (प्रकरण नं. ११)

गोरखापत्रमा सम्पादकलाई चिठ्ठी भन्ने स्तम्भको नेपाल महिला संगठन केन्द्रको भनाई भन्ने शीर्षक राखी प्रतिवादीद्वारा लेखिएको लेखाई स्वभाविक निष्कर्ष आउने गरी समग्रमा पढ्दा (Read in its Forality, so as to reach a natural inference) उक्त लेखका शब्दहरू अपमानजनक देखिन्छ, यस्तो लेख लेखेमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले प्रतिवादीलाई गाली बेइज्जती ऐन, २०१६ को दफा ३ बमोजिम कसूरदार ठहराई सजाय गर्ने गरेकोमा अन्यथा गर्न नमिल्नेमा पनि उक्त क्षेत्रीय अदालतले नेपालको संविधानको धारा ७३ को त्रुटि गरेको समेत नदेखिँदा पुनरावेदीकाको प्रतिवादी पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १५)

जग्गाको साविक फिल्डबुकमा कायम भइराखेको मोहीको लगत कट्टा गरी अर्को मोही विपक्षीलाई मोही कायम गरी निर्णय गर्नलाई सो जग्गाको जग्गाधनी निवेदकलाई पनि बुझी प्रतिवाद गर्ने मौका दिई निर्णय गर्नु पर्नेमा सो बमोजिम जग्गाधनी निवेदकलाई बुझी निर्णय गरेको देखिएन तसर्थ जग्गाधनी निवेदकलाई नबुझी गरेको विपक्षी जि.भू.सु.कार्यालय सुनसरीको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीतको निर्णय देखिने । (प्रकरण नं. १२)