१) सम्भाव्य उम्मेदवारहरु मध्ये जेष्ठताकै आधारबाट मात्र पदोन्नतिको लागि योग्य उम्मेदवारको चयन नगरिने हुँदा सेवा अवधिको गणनाले सबैभन्दा जेष्ठ भएको कारणले कुनै पनि कर्मचारीहरुले पदोन्नति स्वतः पाउने हुँदैन । जेष्ठता र अरु कुराहरुको अतिरिक्त कर्मचारीहरुको कार्य दक्षताको सम्बन्धमा कार्य सम्पादनको मूल्याकन पदोन्नतिको लागि एउटा महत्वपूर्ण आधार भएकोले यस्तो समुचित पदोन्नति सम्बन्धी कुराहरुको विचार गरेर मात्र कुन कर्मचारी पदोन्नति पाउन योग्य छ भनी निर्धारण गर्नुपर्ने लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तको व्यवस्था रहेको देखिने । (प्र.नं. ८)

(१) निवेदकको हकको सम्पत्ति गैर कानूनी रुपले भरि भराउ हुन लागेको भए तहसिलको सो कारवाही उपर उपचारको व्यवस्था हुनुको अतिरिक्त त्यस्तो भरि भराउको कार्य जुन फैसलाको आधारमा हुन लागेको हो आफ्नो हक देखाई सो फैसला बदर गर्न पाउने कानुनी उपचार समेत निवेदकलाई उपलब्ध रहे भएकै देखिन आउँछ । यस स्थितिमा तह तह अदालतबाट भएको फैसलाको कार्यान्वयनलाई अनावश्यक रुपमा अवरुद्ध गर्ने गरी प्रतिषेधको आदश जारी गर्नुपर्ने कुनै औचित्य नदेखिएकोले माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ८)

(१) ऋणी बाहेकका दर्तावालालाई समेत समावेश गरी कारवाही गर्नुपर्नेमा सो बमोजिम नगरी लिलामको सूचना टाँस गरेको देखिएको दर्तावालालाई आफ्नो कुरा भन्ने मौका प्रदान नगरी विगो भरी भराउको लागि गर्न लागेको कारवाही प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित देखिएकोले निवेदक समेतका संयुक्त दर्तावाला समेत बुझी कानून बमोजिम कारवाही गर्नु भनी रुपन्देही जिल्ला अदालत र काठमाडौं जिल्ला अदालतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्र.नं. ७)

(१) कानून बमोजिम पूरा गर्नु पर्ने कर्तव्य पूरा नगरेको भए त्यस्तो कानूनी पालना गराउन परेमा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्र.नं. ८) (२) एक पटक निर्णय गरी सकेको कुरा मा आफूले गरेको निर्णय आफै बदर गर्न सक्ने मालपोत कार्यालय काठमाडौंलाई अधिकार नहुने । (प्र.नं. ८) (३) एक पटक निर्णित विषयमा पुनः निर्णय गर्नु सामान्य कानूनी सिद्धान्त र प्रचलनले समेत नमिल्ने । (प्र.नं. ८)

(१) निवेदन गर्नेले पनि यो ऐन अन्तर्गत यो यति दिलाई पाउँ भनी स्पष्ट दावी लिनु पर्छ भने निर्णय गर्ने निकायले पनि सो निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार कुन ऐनले आफूलाई प्रदान गरेको हो ? सो उल्लेख गरी निर्णय गर्नुपर्ने । (प्र.नं. ९)

(१) फोटो खिचाउनु पर्ने कारण कति कुन आकारको फोटो खिच्नु पर्ने हो र के दरले कति दस्तुर लाग्ने हो कुनै विवरण खुल्न सकेको देखिएन । दस्तुर दाखिल गर्नु पर्ने पक्षलाई आफूले यो यति कामको लागि यो दरले यति दस्तुर लाग्ने रहेछ भन्ने कुराको जानकारी हुन गराउन आवश्यक देखिन्छ । मनासिव आधार विना दस्तुर माग गरेकोलाई कानुनसंगत मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. १२) (२) फोटो खर्च वापत भनी तथ्ययुक्त कुराको अभावमा मनासिव आधार वेगर यति दस्तुर लाग्छ भनी निवेदकबाट रकम दाखिल गराउने बागमती अञ्चल अदालतको काम कारवाही मिलेको नदेखिंदा सो हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्र.नं. १२)

(१) आफूलाई राती आश्रय दिने जेठी आमालाई निजको गहना, पैसाको लोभमा फसी मार्ने कृयामा सम्मिलिन भएको समेत बयानबाट देखिंदा निजलाई ज्यान सम्बन्धीको १३(३) नं. बमोजिम सजाय गरेको शुरु इन्साफ सदर गरेको ना.अं.अ. को फैसलालाई सदर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. ३१) (२) स्वतन्त्र तथा भरपर्दो प्रमाणबाट पुष्टि हुन नआएको अवस्थामा केवल सह अभियुक्तको पोलाइबाट मात्र निजलाई कसुरदार ठहराउन न्याय संगत नहुने । (प्र.नं. ३२)

(१) २०१७ सालमा निवेदकको नाउँमा रहेको निजकै भोग चलनको जग्गा तत्कालिन पोखरा फरेष्ट अफिस, हाल जिल्ला वन कार्यालय कास्कीलाई दिइएको भन्ने कुरामा विवाद देखिदैंन । सोही जग्गामा वन कार्यालयको भवन समेत बनी २०३२ सालको सर्भे नापीमा जिल्ला वन कार्यालयकै नाउँमा दर्ता भै जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा सोही कार्यालयको नाउँमा प्राप्त भै अद्यापि वन कार्यालयले भोगी आएको समेत देखिन्छ । विपक्षी जिल्ला वन कार्यालयको लिखित जवाफबाट पनि मुआब्जा सम्बन्धी विवाद भएको जग्गा निवेदकले वन कार्यालयको भवन बनाउनसम्म मंजुरी गरिदिएको भन्ने पाइन्छ । निवेदकले त्यस्तो मन्जुरी गरी दिएकै कारणले हक छाडी दिएको भन्ने कानुनी मान्यता प्राप्त लिखतको अभावमा मिल्ने नदेखिने । (प्र.नं. १३)

(१) समयमा नै जानकारी हुने र जानकारी पाएको विषयमा निवेदकले मिति २०४८।५।६ मा मात्र रिट निवेदन पत्र दिई यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखियो । उपचार खोज्ने पक्षले समयमा नै खोज्नुपर्ने हुन्छ । निवेदकलाई जानकारी हुँदा हुँदै पनि मिति २०४६।१२।२ मा भएको विज्ञापन बदर गराई माग्न रिट निवेदन पत्र दिएको अनुचित विलम्व गरी प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र दिएको देखिएकोले यसमा विचार गरिरहनु नपर्ने । (प्र.नं. ११)

(१) गुठी संस्थानको कार्यालयमा रहेको श्रेस्ताको आधारमा मात्र अरु केही प्रमाण नबुझी टिप्पणी उठेकोलाई सदर गरेको देखियो । यस्तो टिप्पणी सदर गरेको निर्णयलाई मान्यता दिन नमिल्ने भनी यस सर्वोच्च अदालतबाट नजीर स्थापित भई सकेको हुनाले समेत गुठी संस्थानबाट भएको निर्णय कानुन अनुरुप नहुँदा बदर हुने । (प्र.नं. ८)

(१) अंश सम्बन्धी उजुरी लिई कारवाही किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कुनै कानुनले भएको नदेखिने । (प्र.नं. १०) (२) विपक्षीलाई कानुन बमोजिम अंशको सम्बन्धमा जिल्ला अदालतमा नालेस गर्न पाउने अधिकार कानुन सुरक्षित नै रहेकै देखिन्छ । त्यस्ता अधिकारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट बन्देज लगाउने कानुनी व्यवस्था रहे भएको पनि पाइदैन । अंश वापत कागज गराउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कुनै कानुनले प्रदान गरेको नहुँदा उक्त अंश बापतको मिति २०४७।१।१४ गतेको रु. २५,००० को र मिति २०४७।४।३ को रु. ५००० को कागज कानुन संगत देखिन आएन । तसर्थ उक्त कागजहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्र.नं. १०)

(१) अन्तिम रुपबाट अदालतबाट ठहर भई सकेको विषयमा पुनः कसैले आफनु भनी हक वेहक सम्बन्धी विवाद उठाउँदैमा त्यसमा पुनः हक बेहक छुट्याउन पर्ने अवस्था नहुने । (प्र.नं. १२)

(१) निवेदकले जुन परिक्षालाई संविधान विपरित छ भनी यस अदालतको असाधारणा अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरी रिट निवेदन दिएको हो सोही परिक्षामा निवेदक स्वयम सम्मिलित भएर परिक्षा दिएको भन्ने देखिन्छ । यदि सो हुन लागेको परिक्षा गैर संवैधानिक थियो भने निवेदकले परिक्षा दिनु हुने थिएन । तर त्यसो नगरी परिक्षामा आफू सम्मिलित हुने र पछि परिक्षा नै गैर संवैधानिक छ भनी आएको निवेदकलाई स्वच्छ विचारले आएको भन्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ आफूले दिएको परिक्षालाई आफै गैर संवैधानिक भनी निवेदकलाई निवेदन क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने अधिकार नहुने । (प्र.नं. ९)

(१) मन्त्रालयका सचिवद्वारा पुनरावेदन हेरी निर्णय गर्दा श्रम कार्यालय बागमती अञ्चलमा परेको निवेदकको उजुरी सो कार्यालयको क्षेत्राधिकार भित्रको नभएपछि श्रम कार्यालय नारायणी अञ्चलबाट निर्णय गर्नको लागि पठाई दिनुपर्नेमा सो बमोजिम गरेको देखिन नआएकोले निवेदकले श्रम कार्यालय बागमती अञ्चलमा दिएको उजुरी हेरी कानून बमोजिम कारवाही किनारा गरी दिन श्रम कार्यालय नारायणी अञ्चलमा पठाईदिनु भन्ने विपक्षी श्रम तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्र.नं. ८)

(१) सम्पत्तिको स्वामित्वबाट वंचित हुनुनपर्ने हकलाई संविधानले अनतिक्रम्य हकको रुपमा स्थापित नगरी कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम त्यो हकको अपहरण हुन सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ । सम्पत्ति भोग गर्ने हकमा सम्पत्तिको अपहरण विरुद्धको हक पनि सन्निहित हुन्छ भन्ने कुरालाई धारा १५ ले स्वीकार गरेको छैन । वस्तुतः सम्पत्तिको भोग गर्ने हकबाट स्वामित्वको सृष्टि हुँदैन बरु सम्पत्ति उपरको स्वामित्वले त्यसलाई भोग गर्ने हक प्रदान गर्दछ । सम्पत्ति उपरको स्वामित्व त्यसलाई भोग गर्ने हकमा आधारित नभै भोगको हक नै स्वामित्वमा निर्भर गर्दछ । यै कुरालाई दृष्टिगत गरी संविधानले स्वामित्वको हकलाई भोगको हटबाट छुट्याई धारा १५ मा स्वामित्वबाट वंचित हुनुनपर्ने हकलाई व्यवस्थित गरेको देखिन आउँछ । सो अनुसार सम्पत्ति उपर स्वामित्व कायम रहेसम्म मात्र धारा ११ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) अन्तर्गत त्यसलाई भोग गर्न पाउने हक सुरक्षित रहन्छ । धारा १५ अनुसार कानूनद्वारा सम्पत्तिको अपहरण भएमा भोगको हक पनि स्वतः समाप्त हुन्छ भन्ने मनसाय ती संवैधानिक प्रावधानहरुमा निहित रहेको देखिने । (प्र.नं. ३०)