 दण्डसजायको ६१ नं. बमोजिम निवेदन दिन पुनः अर्को वारेसनामा नै चाहिन्छ भन्न कानून सम्मत हुँदैन । वारेसले पक्ष सरह अ.वं. ७८ नं. र अ.वं. १३३ नं. बमोजिम कागज समेत गर्न पाउने कानूनी हैसियत राख्ने र सम्बन्धित पक्षलाई भएको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने हुँदा पक्षले एकपटक एक अदालतमा एउटा मुद्दामा वारेसनामा दिएपछि अदालतबाट सो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म पूनः सोही मुद्दाका सन्दर्भमा उत्पन्न अन्तरिम प्रकृतिका काम कारवाही गर्न वा त्यस्ता काम कारवाही बदर गराउन पटक पटक वारेसनामा दिई रहनु पर्दछ भन्ने कानूनको मनसाय होईन । वारेसले किनारा नभई मूल मुद्दा यथावत रहिरहे सम्म सो मुद्दामा भएका कारवाहीका सिलसिलामा भएका आदेशहरू वेरीतका हुन् भनि पक्षका तर्फबाट निवेदन दिन सक्ने नै हुन्छ । यस्ता प्रत्येक आदेश बदर गराउन छुट्टै वारेसनामा चाहिने भन्न उचित नहुने । (प्रकरण नं.१७)  न्याय सम्पादन कार्यमा कानुन व्यवसायीहरूको विशिष्ठ भूमिका हुन्छ । कानुन व्यवसायीलाई अदालतका सहयोगी मित्रको रुपमा मात्र होईन “अफिसर अफ द कोर्ट” को रुपमा मान्यता प्राप्त छ । अदालतले कानुन व्यवसायीको भनाईमा विश्वास गरेर कतिपय कुराहरू गर्दछ अनि त्यसमा भर गरेर न्याय निरूपण गर्दछ । न्यायलाई अझ चम्किलो पार्नमा कानून व्यवसायीको सकारात्मक योगदान हुन्छ । यस अर्थमा कानून व्यवसायी अदालतको यश अपयशमा अभिन्न रूपले संलग्न रहेकै हुने । (प्रकरण नं.२०)

 अदालतको अपहेलना सम्बन्धमा ब्यवस्थापिकाले हालसम्म कुनै कानून बनाएको देखिदैन। के कस्तो कामले अदालतको अपहेलना हुन्छ भन्ने कुरा त्यसको परिस्थिति अनुसार अदालत आफैले ठहर गर्ने कुरा हो । मान्य सिद्धान्त अनुसार देहायका कामहरू अदालतको अपहेलना मान्नुपर्नेः (१) अदालतको निर्णय वा आदेशको जानाजान Willful अवज्ञा गर्ने कार्य । (२) अदालत समक्ष गरेको प्रतिज्ञाको जानाजान Willful भंग वा अवज्ञा गर्ने कार्य । (३) बोलेर, लेखेर वा अन्य कुनै प्रकाशनद्वारा अदालतप्रति भ्रामक हल्ला फिजाई अनास्था पैदा गरी काण्ड मच्चाउनु अर्थात Scandalize गर्ने कार्य । (४) बोलेर वा लेखेर वा अन्य कुनै प्रकाशन वा कार्यद्वारा अदालती कारवाहीमा हस्तक्षेप गर्ने कार्य । (५) बोलेर वा लेखेर वा अन्य प्रकाशन वा कामद्वारा अदालती कारवाहीमा हस्तक्षेप गर्ने वा न्याय प्रशासनमा अवरोध गर्ने कार्य । (६) अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप हुने काम गर्ने (७) मुद्दाका, पक्षहरू, मुद्दाका साक्षीहरू तथा अदालतका कर्मचारीलाई बाधा बिरोध गर्ने कार्य । (८) अदालतलाई विवादमा ल्याउने जुनसुकै कार्य यी अवस्था मात्र होइन, अवस्था अनुसार विभिन्न अन्य कार्यले पनि अदालतको अपहेलना हुनसक्छ । (प्रकरण नं.१४)

 Doctrine of Pleasure अन्तर्गतको पदमा पदावधि नतोकिने हुनाले मनोनित वा नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीको इच्छासम्म मात्र मनोनित वा नियुक्त पदाधिकार कायम रहन्छ। तर निवेदक मनोनित प्रतिष्ठानको उपाध्यक्षको पद ऐनको दफा ७(३) को व्यवस्था अनुरुप Doctrine of Pleasure लागू हुने मनोनयनकर्ताको इच्छा अनुसारको अवधिसम्म मात्र पदमा बस्न पाउने पद नभई ऐनमा तोकिएको अवधिसम्म बस्न पाउने Tenure पद भएको हुँदा उक्त पदबाट हटाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं.२४)  राज्यका निर्देशक सिद्धान्त एवं नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न कानून बमोजिम गठित प्रतिष्ठान निकाय, आयोग समिति वा प्राधिकरण आदि जसमा मनोनयन हुने नीति निर्माता र कार्यान्वयन गर्ने काम कर्तव्य भएका पदाधिकारीहरूको पदलाई कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएमा वाहेक राजनीतिक नियुक्तिको पद भन्न नमिल्ने ।  विशुद्ध संविधानका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न गठित निकायहरूका कानूनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी कानून बमोजिम मनोनित वा नियुक्त पदाधिकारीहरूलाई सरकार परिवर्तन हुनासाथ मनोनित वा नियुक्त पदाधिकारीको मनोनयन वा नियुक्ति बदर गर्ने कार्य कानूनी राज्यसँग मेल नखाने । (प्रकरण नं.२५)

 जसलाई व्याख्या गर्ने अधिकार कानूनले प्रदान गरेको छ त्यसले गरेको व्याख्या नै अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म आधिकारिक हुन्छ भनी मान्नुपर्ने हुँदा संचालक समितिले गरेको व्याख्या कसैको स्वार्थमा भयो वा भएन भन्ने आधारमा त्यस्तो व्याख्यालाई गलत व्याख्या भन्नु मनासिव नहुने ।  निवेदकको शैक्षिक योग्यताको अंक प्रदान गर्नेसम्बन्धी दावी यही व्याख्याको प्रशंगमा आएको र कानूनले शैक्षिक योग्यताका सम्बन्धमा व्याख्या गर्न संचालक समितिलाई अधिकार प्रदान गरेको अवस्थामा कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त संचालक समितिले शैक्षिक योग्यताको अंक प्रदान गर्ने सम्बन्धमा गरेको व्याख्यालाई संचालक समितिले गलत व्याख्या गरी निवेदकको शैक्षिक योग्यता वापतको अंक प्रदान नगरेको भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१८)

 लिखतमा रीत पुगे नपुगेको भन्ने शव्दले लिखतको विषय वस्तुमा समावेश गरेको तथ्य तर्फ ईगिंत गरेको नभई लिखतको ढाँचा दस्तुर, सम्बन्धित पक्ष विपक्षको नाम, थर, ठेगाना, दस्तखत मिति आदि जस्ता प्राविधिक पक्षलाई ईगिंत गरेको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२०)  फिरादपत्रमा उल्लिखित तथा दावी लिइएको कसूर वा प्रश्न अन्तर्गत पर्ने नपर्ने भनी निर्क्र्यौल गर्ने कार्य प्राविधिक प्रकृतिको कार्य नभई मुद्दाको विषयवस्तु अन्तर्गत इजलासबाट न्यायिक विवेचना गरी निक्र्यौल गर्नु पर्ने कार्य हुन आउँछ । मुद्दाको विषय वस्तु भित्र प्रवेश गरी फिरादपत्र दरपीठ गरिदिने अधिकार तथा कर्तव्य श्रेस्तेदारलाई प्राप्त भएको स्थिति नदेखिँदा फिरादमा उल्लेख भएको तथ्यलार्ई करकापको परिभाषा भित्र समावेश गरी श्रेस्तेदारबाट भएको आदेशमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटीका अतिरिक्त जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम १५(२) बमोजिमको त्रुटि समेत रहेको देखिने नआउने । (प्रकरण नं.२४)

 मध्यस्थको निर्णय परिक्षणका लागि पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिने प्रावधान र मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा गरिएका प्रावधानहरू एक अर्कामा छुट्टै अस्तित्व भएको वा एकले अर्कालाई बाहेक गर्ने (mutually exclusive) होइनन् । यी दुई प्रावधानहरू एक अर्कामा अन्तर सम्बन्धित र अन्तरप्रभावि (Interconnected and interrelated)को रूपमा रहेको देखिने ।  निर्णय उपर चुनौती भै विचाराधीन रहेको अवस्थामा कार्यान्वयनको चरण शुरू नहुने र निर्णय अन्तिम नहुँदै कार्यान्वयन भएमा त्यसको कुनै मान्यता नहुने । कानून व्याख्याको सिद्धान्त अनुसार ऐनको कुनै दफा वा उपदफाको व्याख्या गर्दा सोही ऐनको अर्को दफा वा उपदफालाई निष्कृय पार्ने वा लुप्त (Dilute) हुने गरी व्याख्या गर्न नमिल्ने ।  विधायीकाले निर्माण गरेका ऐनका प्रावधानहरू एक आपसमा अमिल्दा, असमान्जस्यपूर्ण र अव्यवहारीक होलान भनी अदालतले अनुमान गर्न पनि नमिल्ने ।  ऐनमा भएका व्यवस्थाहरूको सँगतिपूर्ण र समन्वयात्मक किसिमबाट व्याख्या (Harmonious interpretation) गर्नुपर्दछ । मध्यस्थता ऐनको दफा ३० ले मध्यस्थको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतमा चुनौती दिन सकिने व्यवस्था गर्दै पुनरावेदन अदालतलाई मध्यस्थको निर्णय वदर गर्ने वा पुनः निर्णय गराउन आदेश दिन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको र सोही अनुसार मध्यस्थको निर्णय उपर चुनौती भएको स्थितिमा सो मध्यस्थको निर्णय अन्तिम भएर रहेको भन्न सक्ने अवस्था नरहने ।

 मौलिक हक प्रचलनको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्दा कुनै न कुनै वस्तु तथ्यका आधार लिनु पर्ने नै हुन्छ । बिना कुनै तथ्य अनुमानित र कपोल कल्पित प्रश्नहरूको निराकरण गर्न र उपचार दिन नसकिने ।  विद्यमान कुनै तथ्यको ब्याख्यामा विवाद गर्नु र कुनै तथ्य यथार्थमा घटित भएको वा होईन भन्नु एउटै कुरा होईन । विद्यमान तथ्यहरूमा असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत आदेश जारी गर्ने सम्मका आधारहरू विद्यमान छन् वा छैनन् भनी हेर्नु अदालतको लागि सँधै सान्दर्भिक हुन्छन् भने कुनै कुरा भए गरेको छ वा छैन भन्ने जस्ता विवाद सवूद बुझि निर्णय गर्नुपर्ने भयो भने सो कुरा रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२३)  कुनै माग दावी वा जिकिरलाई ईन्कार गर्दैमा ईन्कार गरेको हरेक कुरालाई तथ्यको प्रश्न भन्ने हो भने अर्थपूर्ण रुपमा मौलिक हकको उपचार प्रदान गर्न आदेशहरू (रिटहरू) जारी गर्न असम्भव र अव्यवहारिक परिस्थितिहरू सिर्जना हुन जान्छ । त्यसैले पक्ष विपक्ष बीच मतान्तर रहेको विषयलाई विवादास्पद तथ्यको विषय हो वा होईन भन्ने प्रश्नको निराकरण गर्नको लागि तार्किक र वान्छित हदभित्र राखेर विचार गर्न जरुरी हुने । (प्रकरण नं.२५)

 ज्यान सम्बन्धीको ६ नं. को कर्तव्यमा कर्तालाई परिणामको पूर्वज्ञान अर्थात आफ्नो कार्यबाट ज्यान मर्न सक्ने जस्तो अवस्था देखिनु पनि हुँदैन । अर्थात् आकस्मिक कार्यको परिणाम स्वरुप भवितव्य घट्ने हुन्छ । दुवै दफाले तोकेको सजायमा मनसाय तत्वको अभाव रहने भएपनि ज्यान सम्बन्धीको ५ र १४ नं. को वनावट हेर्दा ज्यान सम्बन्धीको १४ नं. को अवस्था कायम हुनको लागि प्रतिवादी अर्थात चोट प्रहारकर्ताले तत्काल उठेको रिस थाम्न नसकी लाठा ढुंगा लात मुक्काको प्रहार गर्दा ज्यान मरेको अवस्था हुन पर्ने तर त्यस्तो ज्यान लिने कार्य लुकी चोरीकन हानेको जोखिमी हतियारले हानेको वा विष खुवाई मारेको अवस्थामा भने ज्यान सम्बन्धीको महलको १४ नं. आकर्षित हुने नभई अपराधको गाम्र्भियता अनुसार मनसाय पूर्ण हत्याकै रुपमा हेर्न पर्ने र यस्तो अवस्थामा मात्र अभियोग मागदावी अनुसार ज्यान संवन्धीको १३ नं. अनुसार सजाय हुने । (प्रकरण नं.५२)

 अपराधका सम्बन्धमा समाजशास्त्रीहरूको र फौजदारी कानूनको दण्डको सिद्धान्त अनुसार समाजको अपराध प्रति जस्तो धारणा हुन्छ त्यसै अनुसार दण्ड प्रणाली पनि संचालित हुन्छ । आज संसारमा विभिन्न किसिमका दण्ड प्रणाली प्रयोग भैसकेको भएतापनि सबै तिर एकरुपताका साथ प्रयोगमा छैनन् । कुनै पनि मुलुकको दण्ड विधान हेर्दा त्यो मुलुकको अपराध प्रति रहेको धारणा पनि बुझ्न सकिन्छ । अपराध नियन्त्रण गर्ने कार्यमा राज्यको दुईवटा भूमिका उल्लेखनिय हुन्छ । पहिलो अपराध नियन्त्रण गर्न कानूनको प्रभावकारी प्रशासन गर्नु, दोश्रो कुनै व्यक्ति कानून भङ्ग गर्न अग्रसर भेटियो भने उसलाई दण्ड दिनु । (प्रकरण नं.२५)  आफूले गरेको कामको परिणाम र परिणति थाहा नपाई गरेको बालबालिकाको कार्यलाई वयस्कलाई सरह कठोर सजाय दिन उपयुक्त नहुने भएकोले नै सुधारमूलक दण्ड प्रणाली अपनाउने कानूनको महसुस भै बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ आएको हो । (प्रकरण नं.२७)

 एउटै कित्ता अंशवण्डाको प्रयोजनको लागि वाँडफाँड हुँदा साँध सिमाना नजोडिने भन्ने अवस्था रहदैन । तर, साँध सिमाना जोडिएकै एकमात्र आधार कारणले सन्धीसर्पन परेको मान्न नसकिने। (प्रकरण नं.१४)  सन्धीसर्पनको सम्बन्धमा लेनदेन व्यावहारको ११ नं. ले परिभाषा नगरेपनि त्यस्तो स्थान ठाउँलाई मान्नुपर्ने हुन्छ जुन ठाउँ, स्थानको उपयोग र प्रयोग बिना त्यससँग सम्बन्धित अर्को ठाउँ विशेषको उपयोग हुदैन । सन्धिसर्पनका लागि एउटा जग्गा नभइ अर्को जग्गामा आवत जावत निकास बाटो बन्द हुनु वा पानी लाने लगाउने खेती लगायतका अन्य कार्य गर्न नपाउने हुनु पर्दछ । एउटा जग्गाको उपयोग र उपभोग अर्को जग्गामा पुर्णतया निर्भर रहेको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.१६)  खेतीयोग्य जग्गाको हकमा दुई जग्गा वा कित्ताको साँध जोडिदैमा एक अर्काको सन्धिसर्पन पर्ने भनी सम्झन वा अर्थ गर्न मिल्दैन । साथै त्यसले भोग बिक्री समेत गर्न पाउने सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारलाई सीमित गरेको समेत अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१६)

 तामेलीको अवस्थाले फैसलालाई वैधता दिएको वा सो निर्णय हुन पूर्व उठाइएको कानूनी प्रश्नको निराकरण गरेको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२२)  फैसलाको वैधता वा कुनै कानूनी प्रश्न उठाएकोमा सो उठाइएका प्रश्न उपर विचार भै फैसलाको कानूनी हैसियत परीक्षण भएका निर्णयबाट फैसलाको हैसियत निर्धारण हुने हुन्छ । निवेदन तामेलीमा राख्ने कार्यमा यी कार्यहरू नहुने हुँदा तामेलीमा राखेको कार्यले कुनै कार्यलाई मान्यता प्रदान गरेको भन्न मान्न नमिल्ने ।  न्यायिक निरुपण निमित्त प्रवेश गरेको बिषयवस्तुको निदान कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम नै हुनुपर्ने हुन्छ र कानूनी ब्यवस्थाको अनुसरण गर्नुपर्ने कर्तब्य सो बिषयवस्तुको पक्ष विपक्ष तथा निर्णयकर्ता समेतको समेत हुन आउने ।  एक पटक न्यायिक प्रक्रियामा कुनै बिषयवस्तु प्रवेश भए पछि सो को अन्तिम टुंगो नलाग्दै अर्थात मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा त्यसै बिषयवस्तुका वारेमा तिनै पक्ष विपक्ष बीच पहिले निर्णय गर्ने निकायबाट निर्णय गरिन्छ भने आफूले गरेको निर्णयले वैधानिकता नपाउँदै फेरि त्यसै बिषयमा निर्णय गरेको मान्नुपर्ने ।  कुनै पदाधिकारीको निर्णयमा पुनरावेदन लाग्ने ब्यवस्था भै पुनरावेदन परिरहेको अवस्थामा सो पुनरावेदन तहमा हुने निर्णयलाई नै वेवास्ता गरी पुनः सोही विवादको विषयमा निर्णय गर्नु कानूनन् सर्वथा मिल्ने होइन । यस्तो निर्णयको कानूनी हैसियत शुन्य वरावर हुने । (प्रकरण नं.२२)