प्रतिवादीले पीडितलाई दुई जिल्लाहरूमा लगी फरक फरक मिति र समयमा जबरजस्ती करणी गरेको भनी मुद्दा चलेकोमा दोहोरो खतराको सिद्धान्तका अवयवहरूलाई कुनै मुद्दासँग लगाव गरी हेर्दा दुवै जिल्लाहरूमा चलेको मुद्दा समान (same offence) भएको, प्रतिवादी (same offender) र पीडित एउटै भर्इ मुद्दाको जरिया जबरजस्ती करणी भई लगातार (Continue) रूपमा फरक फरक जिल्लामा जबरजस्ती करणी भएकोमा निजलाई सो वारदातबापत मुद्दा दर्ता भई सजायसमेत भएकाले सक्षम निकायबाट अनुसन्धान भएको (Investigation of competent authority) र सक्षम न्यायिक निकायबाट मुद्दाको सुनुवाइ (trial of competent judicial authority) भएको अवस्थामा फरक स्थानको कारणले दुई पटक मुद्दा चलेको कार्य एउटै कसुरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा चलाइने र सजाय नहुने सिद्धान्तको विपरीत हुने । संविधान एवम् प्रचलित कानून तथा न्यायिक सिद्धान्तसमेतले अङ्गिकार गरेको दोहोरो खतराको सिद्धान्तसमेतको रोहबाट गैरकानूनी देखिने ।

सवारी दुर्घटना भई दुर्घटनाबाट मृत्यु भएका पीडित पक्षलाई क्रिया खर्च एवं क्षतिपूर्ति भराई पाउन दाबी लिई दायर भएको मुद्दामा फौजदारी मुद्दाकै सम्बन्धमा क्रिया खर्च र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी मुद्दाबाट देवानी दायित्व वहन गराइने र उक्त दायित्व निर्धारण भएपश्‍चात् सो नतिरेमा मात्र कैद हुने भएबाट यस प्रकृतिको विवादको प्रारम्भिक कारबाहीमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ र ६८ बमोजिम थुनामै राख्‍ने व्यवस्था आकर्षित नहुने ।

मनसायको अभावमा पूर्ण अपराध हुन सक्दैन । मनसायको मापन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा घटना घटाउँदा अभियुक्तले कस्तो सोचबाट प्रेरित भई घटना घटाएको देखिन्छ, घटना घटाउँदा मृतकउपर अभियुक्तले गरेको कार्य र देखाएको आचरण कस्तो छ, मृतकलाई मार्नेमा के कस्तो चिज वस्तु प्रयोग भएका छन् र मृतकलाई के कुन ठाउँमा प्रहार गरिएका छन् यी र यस्ता कुराहरूकै आधारमा मनसायको मापन गर्दा न्यायसङ्गत हुने ।

कम्पनीले आफ्नो आधिकारिक ठेगाना जुन हो भनी उल्लेख गरेको हुन्छ, पत्राचार र सम्पर्कहरू सोही ठेगानाबाट गरिएको हुन्छ भन्‍ने अपेक्षा गरिने । कम्पनीले आफ्नो आधिकारिक इमेल आइडी भनेर कुनै एक आइडी उल्लेख गर्ने तर पत्राचार र सम्पर्क अर्को आइडीबाट गरिन्छ भने त्यसलाई कम्पनीको तर्फबाट भएको आधिकारिक सम्पर्क भनी मान्‍न नमिल्ने, चाहे त्यो कम्पनीको प्रबन्धककै इमेल आइडी नै प्रयोग गरिएको किन नहोस् । कम्पनीको आफ्नै कानूनी अस्तित्व हुन्छ । कम्पनीले गर्ने पत्राचार र सम्पर्कहरू विज्ञापनमा उल्लेख गरेको कम्पनीकै सम्पर्क ठेगानामा गर्नुपर्ने ।

कसुर प्रमाणित गर्न वा कसुरबाट बच्न कसैले कसैलाई पोल गर्नु र सोका आधारमा अभियोग लगाउनु मात्र पर्याप्‍त नहुने । गरेको पोल र लगाएको अभियोग वस्तुनिष्‍ठ प्रमाणहरूबाट शङ्कारहित किसिमबाट पुष्टि हुनुपर्ने । प्रमाणहरू एक आपसमा बाझिएमा र आफैँमा शंकास्पद देखिएमा त्यस्ता प्रमाणहरूका आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्नु फौजदारी न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने ।

आफूले नै अख्तियारी प्रदान गरेबमोजिम मातहतका कर्मचारीले प्राप्त अख्तियारबमोजिम कम्पनीको तर्फबाट भएको गैरकानूनी कार्यले सिर्जना गरेको दायित्वबाट उन्मुक्ति नपाउने ।

अपराध पीडित व्यक्तिले कसुरदारले सजाय पाउँदा मात्र पूर्ण न्यायको अनुभूति गर्न सक्दैन । पीडितलाई क्षतिपूर्ति र आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, पुनर्स्थापना, रोजगारी जस्ता अवसर उपलब्ध गराइएमा मात्र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न सक्ने । पीडितले समाजका साथ बाँच्न पाउने मौलिक हकबाट नै वञ्चित हुने तथा पीडितको न्यायमा पहुँचसमेत स्थापित हुन नसकी पीडितको आधारभूत मानव अधिकारले न्यायिक संरक्षणसमेत प्राप्त गर्न नसक्ने स्थिति हुने ।

कुनै कसुर नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराध हो होइन भन्ने कुराको निर्णय सम्बन्धित समाजमा तत्काल कायम रहेको नैतिक मूल्यको सन्दर्भमा गर्नुपर्ने । सधैँ र सबै परिस्थितिका लागि नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधको सूची तयार गरी स्पष्टीकरण वा परिभाषा दिन सम्भव नदेखिने । नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुर किटान गर्ने कार्य विधायिकाले न्यायिक विवेकमा छाडेको र न्यायकर्ताले पनि विषय वा सन्दर्भलाई विचार गरेर मात्र त्यस सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने ।

अन्य कसुरको Afterthought statement र यौनजन्य हिंसामा हुने Afterthought statement लाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नमिल्ने । जबरजस्ती करणीमा पीडितमाथि नै लाञ्‍छना लाग्ने र सामाजिक लाञ्‍छनाको डरले तत्कालै उजुरी गर्न नसक्ने अवस्थाहरू रहने भएकोले यस्तो अवस्थामा पीडितले गरेको उजुरीलाई निजले प्रतिवादीलाई फसाउने, सताउने नियत राखी दुराशययुक्त भावना एवं सोच विचार गरी उजुरी गरेको भनी अर्थ गर्नु न्यायसङ्‍गत एवं विवेकपूर्ण हुन नसक्ने । घटनाको क्रमबद्धताको वर्णन गर्दै थप स्पष्टतासहित पीडितले हदम्यादभित्रै दर्ता गरेको जाहेरीलाई Afterthought statement भन्‍नु कानूनसङ्‍गत नहुने ।

सामान्यतया जुन कानून संशोधन गर्नुपर्ने हो सोको लागि संशोधन विधेयक तयार गरी संसदीय समितिमा पर्याप्त छलफल गरी गराई, आवश्‍यकतानुसार सरोकारवालाहरूसँग समेत छलफल गरी ऐन संशोधनको काम कारबाही अगाडि बढाउनु भनी विपक्षीका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ।

एक आपसमा मिली कुनै कार्य गर्न वा नगर्न सहमत हुनु एक प्रकृतिको अवस्था हो भने सङ्गठित रूपमा हुने अपराधको प्रकृति फरक हुन्छ । कुनै अपराधमा आपराधिक कार्य गर्दा आफ्नो जानकारीमा रहेको वा जानकारी चिनजान नभए पनि पृष्‍ठभूमिमा रहेको कुनै व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको आपराधिक सोच, उद्देश्‍य, प्रकृति, प्रवृत्ति वा लक्ष्यलाई कुनै प्रकारले कार्यान्वयन गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न हुन्छ भने पृष्‍ठभूमिमा रही आपराधिक कार्य गराउने र गर्ने सबैलाई सङ्गठित अपराधले समेटेको देखिने ।

त्रुटि गर्ने आफ्नो कर्मचारीबाट कर्जा के कसरी असुली गर्ने भन्‍ने विषय बैंकको आन्तरिक विषय हो र कर्जा असुली प्रक्रिया उक्त बैंकको नियमावली र कार्यविधिअन्तर्गत पर्ने हुँदा बैंकको आन्तरिक अधिकार क्षेत्रभित्रको कारबाहीमा अदालतले हस्तक्षेप नगर्ने । विभागीय कारबाहीको हकमा कुन आरोपमा कारबाही गर्न लागिएको हो, त्यस्तो आरोप कुन कानूनअन्तर्गत पर्छ र कुन तथ्य वा प्रमाणबाट पुष्टि हुन्छ भन्‍ने स्पष्ट गरिनुपर्ने ।

पति-पत्नी, बाबु-छोरासम्बन्धी नाता सम्बन्धका विवादमा DNA परीक्षण प्रतिवेदनलाई अन्य सबै प्रमाणहरूको तुलनामा सर्वाधिक निर्णायक (Conclusive) र एक मात्र अन्तिम प्रमाण मान्नुपर्दछ भन्ने अनिवार्यता रहेको देखिँदैन । यो एक सापेक्षिक कुरा हो । विविध प्रमाणहरूमध्ये DNA परीक्षण प्रतिवेदन अवश्य नै एउटा महत्त्वपूर्ण प्रमाण हुन सक्तछ । तर यो नै एक मात्र र अन्तिम प्रमाण भने होइन । यसलाई सामाजिक यथार्थ वा सन्दर्भअनुसार हेरिनु र मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने ।

वारदातस्थलबाट भाग्न सक्ने पर्याप्त समय र परिस्थिति हुँदाहुँदै भागेर आफ्नो ज्यान जोगाउने प्रयास गरेको नदेखिँदा आत्मरक्षाको लागि मृतकमाथिको प्रहार नै एक मात्र अन्तिम विकल्प थियो भन्न नमिल्ने ।

अंशजस्तो नैसर्गिक हक कुनै अंशियारले त्याग गर्दा सो त्याग गर्नुपर्ने आधार र कारण मनासिब, तर्कसङ्‍गत र न्यायपूर्ण देखिनुपर्ने । सगोलको कुनै पनि अंशियारले अंश मुद्दा दायर गरेपछि आफ्नो अंश हकको सम्पत्तिमा निर्भर रहने वा त्यस्तो मुद्दा दायर गर्ने व्यक्तिको हक हिस्साको सम्पत्तिबाट मात्र बन्डा पाउने बाँकी अंशियारको अंश हकलाई सीमित वा सङ्कुचित गर्ने गरी मिलापत्र गर्नुलाई न्यायको दृष्टिकोणबाट उचित मान्‍न नसकिने । त्यस्तो कार्यलाई अन्य अंशियारलाई मर्का पार्ने गरी दूषित मनसायबाट गरिएको अनुचित कार्य मान्‍नुपर्ने । यस प्रकारको मिलापत्रका आधारमा अंश हकजस्तो अधिकारबाट अन्य अंशियारलाई वञ्‍चित गर्नु न्यायसङ्गत नहुने ।

जाहेरवाला र प्रतिवादीले सहमतिमा करणी भएको भनी जिकिर लिइरहेको अवस्थामा शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदनमा करणी भएको देखिएकै आधारमा जबरजस्ती करणी भएको भनी निष्कर्षमा पुग्न नमिल्ने । जाहेरवालाको बकपत्र मिसिल संलग्न अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट समर्थित भइरहेको अवस्थामा निजको बकपत्रलाई केवल प्रतिवादीलाई सजायबाट बचाउने उद्देश्यले गरेको भनी सो बकपत्रको प्रामाणिक मूल्यलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने ।

पीडितको सहमति मन्जुरीमा करणी लिनु दिनु गरेको भए पीडितलाई प्रतिवादीले रकम दिनुपर्ने प्रयोजन नरहने । रकम लिनु दिनु गरेको भन्‍ने कागजको बेहोराकै आधारमा सहमतिमा करणी भएको मान्‍न नसकिने ।

ससीम कित्ता जग्गा बिक्री गरिसकेपछि पनि उक्त कित्ताको बढ जग्गामा बिक्रेताको नै अधिकार हुन्छ भनी दाबी गर्ने अधिकारलाई मान्यता दिँदै जाने हो भने क्रेताको उक्त जग्गामाथिको अधिकारमा समेत सदैव अन्योलताको स्थिति कायम रहिरहने ।

घटना घटेको अवस्था र परिस्थिति मृतक तथा प्रतिवादीबिच पूर्वरिसइवीको अवस्था, वारदातको प्रकृति, प्रतिवादीको पूर्वआपराधिक चरित्र, अपराध घटाउने पूर्वतयारी, कसुरदारको उमेर तथा शारीरिक र पारिवारिक अवस्था सबै वा केही तत्त्वहरूको विद्यमानताको समग्र परिस्थितिलाई हेरी साबिक मुलुकी ऐन, अ.बं. १८८ नं. को प्रयोग गर्नुपर्ने ।

पूर्ण देवानी दायित्वको विषयमा ऋणीको अंश अपुताली खाने हकदारले धन खाने ऋणको दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने भनी व्याख्या गर्नु लेनदेन व्यवहारको व्यवस्था प्रतिकूल हुने ।