किशोर अवस्थामा हुने असुरक्षित यौन सम्बन्धजन्य कार्यबाट सिर्जित कसुरहरूमा बालबालिका वा किशोर किशोरीको अधिकारसमेतलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने । असुरक्षित यौनजन्य कार्यबाट सिर्जित कसुरजन्य कार्यलाई उदार रूपमा नहेरी युवा अवस्थामा नै अधिक कैदमा राखिँदा त्यस्ता नाबालक वा किशोर किशोरीहरूको सामाजिक पुनर्स्थापनामा समस्या हुनसक्ने । किशोर अवस्थामा हुने असुरक्षित यौन सम्बन्धबाट सिर्जित गर्भधारणलाई अवैध, अनैतिक भन्‍नुभन्दा पनि असुरक्षित र असावधानीपूर्वक गरिएको यौन सम्बन्धको रूपमा हेरिनुपर्ने ।

नामसारीको लागि भनी सहीछाप गराई जालसाजीपूर्वक कपाली तमसुकको कागज गराएको भनी जिकिर लिँदैमा उक्त जिकिर पुष्टि नहुने । सो जिकिरलाई प्रमाणित गर्ने वस्तुनिष्ठ, ठोस, विश्वासिलो आधार र प्रमाण हुनुपर्ने ।

प्रचलित कानूनबमोजिम आधिकारिक निकायबाट प्रक्रिया पुर्‍याई अन्य स्थानमा बसाइसराइ गरेको प्रमाणपत्र प्राप्त नगरेसम्म सामान्यतया व्यक्तिको नागरिकतामा उल्लेख भएको स्थायी ठेगानालाई नै मान्यता दिनुपर्ने ।

दायित्व र जिम्मेवारी नै फरक रहेका नेपाल सरकारका सङ्गठनमा कायम गरेको पृथक्-पृथक् सेवाका सर्त र सुविधालाई विभेद गरिएको वा सरकारको व्यवहार न्यायोचित नरहेको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । नेपाल प्रहरी सेवा र नेपाल सैनिक सेवामा रहेको पृथक्-पृथक् निवृत्तिभरणको उमेर हद निवेदक र अन्य कसैको चासो र सरोकारभन्दा पनि नेपाल सरकारको नीति र सम्बन्धित सङ्गठनको उद्देश्य र आवश्‍‍यक्तामा निर्भर रहने ।

श्रम ऐन, श्रम नियमावली एवम् उद्योग वा प्रतिष्ठानको कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धमा बनेको कानूनी व्यवस्थाअनुरूप आचरणमा रही कामकाज गर्नु कुनै पनि उद्योग वा प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारी वा कामदारको अनिवार्य दायित्व र कर्तव्य हुने । आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरी प्रतिष्ठान वा उद्योगबाट अनुमति नलिई वा बिदा स्वीकृत नगराई श्रम ऐन, २०४८ मा भएको कानूनी व्यवस्था प्रतिकूल आफू कार्यरत रहेको प्रतिष्ठानमा गैरहाजिर हुने छुट कुनै पनि कर्मचारी वा कामदारलाई नहुने । उद्योग वा प्रतिष्ठानमा कानूनविपरीत तिस दिन वा सोभन्दा बढी गैरहाजिर हुने कर्मचारीलाई श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५१(ग२) मा भएको कानूनी प्रावधानअनुसार सजाय गरी सेवाबाट हटाउन मिल्दैन भन्नु वाञ्छनीय नहुने ।

वित्तीय कारोबार गर्ने उद्देश्यले कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालनले मात्र कुनै संस्थालाई वित्तीय संस्था भन्न नमिल्ने । उक्त संस्थासँग बैंकिङ कारोबार गर्ने इजाजत हुन पनि उत्तिकै आवश्यक हुने । सहकारी संस्था दर्ता हुनु र कारोबार गर्न इजाजत लिनु फरक विषय हुने ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको जग्गाधनी र मोहीलाई बराबर जग्गा बाँडफाँट गरिदिनुपर्ने व्यवस्थाले जग्गाको स्वामित्व रहेको जग्गाधनी र मोही दुवैथरीको हित संरक्षण गर्ने विधायिकी मनसायलाई व्यक्त गर्ने । कुनै व्यक्तिले कुनै हक अधिकारको दाबी लिइसकेपछि सो हक स्थापित भएमा कानूनबमोजिम निसृत हुने आफ्नो वा अरू कसैको हक अधिकारसमेतको दाबी लिएको मान्‍नुपर्ने । साबिक मोहीका हकवालाहरूले मोही नामसारी मुद्दा दायर गर्दैमा साबिक मोहीले लिएको मोही बाँडफाँटको दाबी नै निष्क्रिय हुन नसक्ने । साबिक मोहीले मोहियानी जग्गा बाँडफाँट मुद्दा दायर नगरेको अवस्थामा मोहीका हकवालाबाट मोही नामसारीसम्बन्धी मुद्दा परेको अवस्थामा प्रमाण पुर्‍याउने तथा जग्गाधनीले पत्याएको एकासगोलको व्यक्तिमा मोही हक नामसारी हुने भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ२. र २६(१) को मकसद रहेको देखिने ।

न्यायकर्ताले न्याय निरूपण गर्दा अंशियारहरूबिच समानुपातिक ढङ्गले सम्पत्ति नरहेको अवस्था के कुन परिस्थितिले उत्पन्‍न भएको रहेछ भन्‍नेतर्फसमेत मिहिन रूपमा हेर्नुपर्ने । कसैले मेहनत र पौरख गरी सम्पत्ति जोड्ने र कसैले भएको सम्पत्तिसमेत नासी मासी हिँडेको अवस्था भएमा मानो छुट्टिएका अंशियारहरूबिच सम्पत्तिको वितरण समान कायम रहन नसक्ने । मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १८ नं. को मर्म पनि अंशियारहरूको पौरख र उद्यमशीलतालाई संवर्द्धन गर्नु नै रहेको देखिने । वादीका पिताले आफ्नो भागको पैतृक सम्पत्ति पहिले नै बिक्री वितरण गरिसकेको कारण वादी प्रतिवादीहरूमा पैतृक सम्पत्तिको अनुपात समान नदेखिएको अवस्थालाई अस्वाभाविक र पैतृक सम्पत्तिको असमानुपातिक वितरण भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

लागु औषधसम्बन्धी अपराधमा प्रमाण पुर्‍याउने भार अभियुक्तमा निहित छ भन्दैमा सबै मुद्दामा वादी पक्षले प्रमाण जुटाउन पर्दैन भन्‍ने ऐनको मनसाय पनि होइन । मिसिल संलग्‍न प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी विरूद्ध आफूले लगाएको अभियोग प्रमाणित गर्न प्रमाण पुर्‍याउनुपर्ने भार र कानूनी दायित्व वादी पक्षको हुने ।

जग्गाको हक स्वामित्वको विषयमा निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नभए तापनि सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाउँमा दर्ता भएको भनी आफूसमक्ष प्राप्त उजुरीमा आयोगले कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नु भनी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने ।

विलम्बको लागि “समय तत्त्व” भन्दा “लापरबाही” “अकर्मण्यता” जस्ता तत्त्वहरू महत्त्वपूर्ण हुने । कुनै गलत निर्णय वा आदेशबाट प्रतिकूल असर पर्ने व्यक्तिले यस्तो निर्णय वा आदेशको विरोध नगरी त्यसलाई चुप लागेर कार्यान्वित हुन दिन्छ, बेलैमा उपचारको खोजी गर्दैन भने कुनै तेस्रो व्यक्तिले त्यो निर्णय वा आदेशलाई सही मानेर सोअनुरूप कुनै भार वहन गरिसकेपछि सो निर्णय वा आदेश गलत थियो बदर हुनुपर्छ भन्‍न नपाइने ।

स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोगमा वस्तुनिष्ठताको मात्रा के कति हुनुपर्छ, अमुक मुद्दामा सो मात्रा पुग्यो वा पुगेन भनी अदालतले हेर्ने, जाँच्ने र आदेश गर्ने कुरा हुँदैन । तर, निर्णयमा वस्तुनिष्ठता हुनुपर्ने । कैद छुट दिन मिल्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायहरूले उचित निर्णय गर्नुपर्ने ।

सम्पूर्ण रूपमा गढाउ प्रमाण शून्यताको स्थितिमा केवल प्रतिवादीको नाममा सवारी साधन दर्ता रहेको छ भन्‍ने आधारमा नै निजलाई गाँजा ओसारपसार गरेको कसुरदार ठहर गर्नु न्यायोचित नहुने । कुनै सवारी साधनमा कुनै ड्राइभर, खलासी, यात्रु वा अन्य कसैले कुनै अवैध चिज-वस्तु राखेको कारणबाट नै स्वत: सो सवारी साधन जफत गर्न नमिल्ने । अवैध कार्य गर्ने गराउने कुरामा सवारी-धनीको जानकारी, सहमति वा मन्जुरी देखिनु आवश्यक हुने ।

व्यापारिक प्रकृतिको कारोबार नदेखिएसम्म सेवन प्रयोजनका लागि खरिद गरेको कुरालाई मात्र हेरेर खरिद बिक्री, सञ्चय वा ओसारपसारसम्बन्धी कसुर ठहर गर्नु मनासिब नहुने । भुक्तान गरिएको मूल्यको दृष्टीले हेर्दा ठुलो परिमाण नदेखिएको कुरालाई लिएर अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म व्यापारिक प्रयोजनको लागि गरिएको खरिद बिक्री हो भनी अर्थ लगाउनु मनासिब नहुने । यदाकदा थोरै मूल्यका कारोबारमा पनि व्यापारिक प्रयोजन देखिन सक्ने, तर यसका लागि सो कारोबार व्यापारिक प्रकृतिबाट गरिएको तथ्य पुष्टि हुनुपर्ने ।

कुनै अदालत, निकाय वा अधिकारीले एकपटक निर्णय गरेपछि सोही तहबाट सो निर्णयमा फरक पर्ने गरी कुनै संशोधन गर्न नमिल्ने । तर सो फैसला वा आदेशमा लेखाइ वा छपाइमा हुन गएको सामान्य त्रुटि रहेछ र त्यसले फैसलामा तात्विक असर नपर्ने अवस्था रहेछ भने कारण खुलाएर छुट्टै पर्चा खडा गरी सच्याउन सकिने ।

अदालतबाट फैसला भई अन्तिम भई बसेको फैसलालाई चुनौती दिई कुनै पक्ष अदालतमा नआएसम्म अर्को कुनै मुद्दामा त्यस्तो अन्तिम भई बसेको फैसलालाई अन्यथा गर्ने गरी आदेश वा फैसला गर्न नपाइने । पछिल्लो आदेश वा फैसलाले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने । फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकाय वा अधिकारीलाई फैसलाभन्दा फरक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने अधिकार र छुट नहुने । नयाँ घटनाक्रम विकास भएर थप तथ्य सिर्जना नभएसम्म चुनौती नदिइएको फैसला कुनै पनि बाटोबाट बदर गर्न नसकिने ।

सामान्यतयाः सामान्य बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा करणीको मन्जुरी दिन सक्ने सक्षमता हुन सक्ने देखिन्छ । अपाङ्गताको गम्भीरता बढ्दै जाँदा त्यस्तो सक्षमता घट्दै जान सक्छ । कुनै व्यक्ति करणीको मन्जुरी दिन सक्छ वा सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि निजले करणीको कार्यको प्रकृति तथा परिणाम बुझ्न सक्दछ वा सक्दैन भनी निर्क्यौल गर्नु आवश्यक हुने । त्यस्तोमा करणीको मन्जुरी दिन सक्षम भएको व्यक्तिको यौन स्वायत्ततामा असर पर्ने गरी सुस्तमनस्थिति वा बौद्धिक अपाङ्गता भएको प्रत्येक व्यक्ति करणीको मन्जुरी दिन सक्षम हुन सक्दैन भन्ने मान्यता तर्कसङ्गत नदेखिने ।

संवैधानिक व्याख्याको विषय समावेश हुने बित्तिकै सो मुद्दालाई संवैधानिक इजलासबाट मात्र निरूपण हुनुपर्ने भन्ने मनसाय नेपालको संविधानको रहे भएको पाइन्न । सर्वोच्च अदालतको जुनसुकै इजलास संवैधानिक विवादको व्याख्या र निरूपण गर्न सक्षम रहेको मानिने । कुन पदका लागि कस्तो-कस्तो योग्यता चाहिने भन्‍ने कुराको निर्क्यौल गर्ने कार्य निश्‍चित वर्ग समुदाय वा व्यक्तिलाई लक्षित नभई सामान्य नीतिगत कार्य कानूनी रोहबाट प्रकट हुने भएकोले सो अवस्थालाई समानताको हक विरूद्ध भन्‍न नसकिने ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४(२)(ख) मा तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुने अवस्थाको बालबालिका नभनी “तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद गर्नुपर्ने कसुरजन्य कार्यको अभियोग लागेका बालबालिका” भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको छ । सो शब्दावलीले गम्भीर र जघन्य कसुरलाई सङ्केत गरेको हो, बालबालिकाको सहभागिता वा दोषको मात्रालाई सङ्केत गरेको होइन भन्ने नै बुझ्नुपर्ने । जघन्य र गम्भीर कसुरमा अदालत आफैँले सर्त तोकी बाबु आमा, परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षक र निजहरू नभए बालबालिकाको संरक्षण गर्ने संस्था वा व्यक्तिको जिम्मा लगाएको छ भने सम्बन्धित बालबालिकाले तोकिएका सर्तहरूको पालना गरेको छ वा छैन भनी अनुगमन गर्ने दायित्व पनि अदालतमा नै रहने । त्यस्तोमा तोकिएका सर्तहरूको पालना भएको छैन भन्ने अभिलेखबाट नदेखिएमा पछि फैसला हुँदा त्यस्तो सर्त तोकी जिम्मामा रहेको अवधिको सम्बन्धित बालबालिकाले सुधार गृहमा बस्ने अवधिभित्र गणना गरिनुपर्ने । उक्त कुरा बालअनुकूल न्याय, बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको सिद्धान्त र पुनर्स्थापकीय न्यायका मान्यताअनुकूल हुने ।