 अदालतको फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा परेको थुनालाई Lawfull Detention मानिन्छ । Lawfull Detention बाट व्यक्ति स्वतन्त्रता अपहरण हुन नहुने । (प्रकरण नं.९)  देशको दण्डनीय कानून उल्लंघन गरेको कारण कानूनले अधिकार पाएको राज्यको अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायबाट अपराधको अनुसन्धान भै संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम सरकारी वकीलले अभियोग लगाई कानूनले तोकेको अदालतले सवूद प्रमाण बुझी सबूद प्रमाणको आधारमा सक्षम अदालतले कानून बमोजिम गरेको सजायमा चित्त नबुझेकोले कानूनी व्यवस्था बमोजिम माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१०)  देशको दण्डनीय कानून उल्लंघन गरे बापत सक्षम अदालतबाट भएको सजाय उपर असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत निवेदन लाग्न सक्दैन । साधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पुनरावेदन गर्न पर्दछ । अदालती निर्णय उपर असाधारण अधिकार क्षेत्र अवरूद्ध हुने केही अपवाद हुन सक्छ । जस्तो अधिकारै नभएको निकायले मुद्दा चलाई Prosecute गरेको Apparent error on the face of the record का केही सिमित अवस्थाहरूमा मात्र असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनबाट हेरिन्छ । सो बाहेक अन्य अवस्थामा सक्षम अदालतले गरेको फैसलामा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) को असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२)

 मुलुकी ऐन अ.वं. १९३ नं. को कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा सामान्यतया नालेश गर्नेले नै पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी ब्यवस्था भएपनि खास खास ऐनमा यदि त्यस्तो व्यवस्था छ भने सोही ब्यवस्था नै प्रभावकारी हुने मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनमा उल्लेख रहेको पनि पाइन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले चलाएको भ्रष्टाचार मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ भन्ने अख्तियार दुरूपयोग आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३४(२) मा उल्लेख भएको र सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २४(१) मा कुनै ऐनमा नेपाल सरकार वादी हुने भन्ने मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने अधिकार सम्बन्धित सरकारी वकीललाई हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको र भ्रष्टाचार मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुने भएबाट प्रस्तुत मुद्दामा सरकारी वकील मार्फत पुनरावेदन आउनु पर्ने । (प्रकरण नं.३७)

 निवेदकसँग सफाइको लागि स्पष्टीकरण नमागी ठाडो कारवाई भएको भए, कानूनले दिएको भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेको भए, Excess Of Power गरेको भए, Errors of procedure वा न्याय परिषद ऐन, २०४७ मा तोकिएको कार्यविधि विपरीत गरी निर्णय गरिएको भए, कानूनको प्रयोगमा त्रुटि, Error of law गरिएको भए, कानूनले तोकिएको कुनै कर्तव्य पालना नगरिएको भए, failure to perform a duty गरिएको भए, बदनियत चिताई अधिकारको दुरूपयोग गरी निर्णय गरिएको bad faith or abuse of power गरी निर्णय गरिएको भए यस अदालतले असाधारण अधिकार प्रयोग गरी उपयुक्त आदेश जारी गर्न पर्ने अवस्था उत्पन्न हुनेमा त्यसको विपरीत परिषद्को सम्पूर्ण काम कारवाई र अपनाएको कार्यविधि संविधान र कानून अनुकूल देखिएको र पाइएकोले अदालतद्धारा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३१)

 श्रम कानूनले रोजगार दिने र रोजगार पाउनेलाई समान हैसियतमा ब्यवहार गर्नु पर्दछ भने समान हैसियतमा रहने रोजगार पाउने माथि रोजगार दिनेलाई नियन्त्रण नियमनको अधिकारको समेत व्यवस्था गरेको हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.१९)  आधारभुत रुपमा परीक्षणकालको व्यवस्था गर्ने व्यवस्थापकीय अधिकार अन्तर्गतकै कुरा हो र व्यवस्थापकले परीक्षणकालमा राख्न आवश्यक छ, छैन र परीक्षणकालमा राखिएको व्यक्ति ठिक छ, छैन भन्ने कुरामा निर्णय गर्न पाउने गरी नियम बनाउन हुन्छ तर सो बिषयमा कानूनले कुनै व्यवस्था गरेको रहेछ भने सो कानूनले निर्धारण गरेको हदसम्म व्यवस्थापकले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरी निर्णय गर्न नसक्ने । कानूनकै कुरा लागू हुने। (प्रकरण नं.२३)

 कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहोदाको वा सो सम्बन्धी काम कुरा गर्दा राष्ट्रिय वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा आफ्नो नियन्त्रण वा जिम्मामा रहेको सरकारको वा सरकारी मान्यता प्राप्त कुनै संस्थाको चल अचल सम्पत्ति घट्न गएको वा न्यून हुन पुगेको वा मासिएको भएपनि भ्रष्टाचार ठहर्नका लागि नेपाल कानून वा आफूले गरेको शपथ, शर्त वा कवुलियत संझौता जानी जानी पालना नगर्नु, सुविधा वा अधिकार दुरूपयोग गर्नु, लापरवाही वा वद्नियत वा जालसाजी तत्वहरूको अनिवार्यता भई त्यस्तो कार्य गरेको हुनु जरुरी देखिने । (प्रकरण नं.४५)  आफ्नो बयान स्वहस्ताक्षरबाट लेखिँदैमा त्यस्ता लेखक प्रतिवादीहरूले आफ्नो लेखात्मक बयानमा स्वेच्छाले आफ्नो राजीखुशीपूर्वक नै लेखे होलान भन्न सकिने स्थिति नभई निजहरू उपर शारीरिक तथा मानसिक एवं त्यस्तै अन्य प्रकारले डर, धाक, धम्की एवं अनुचित दवाव पार्न सक्दैन भनी अनुमान गर्न सकिने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं.४६)

 अन्तरिम कभरनोटको बिमा कभर गरिएको व्यहोरामा यस कभरनोट अन्तर्गत अग्नी अतिरिक्त हुलदंगा, द्धेषपूर्ण कार्य र आतंकवादबाट विमितको क्षति भएमा समेत थप सुरक्षण प्रदान गरिनेछु भन्ने व्यहोराबाट अग्नीका कारण भएको क्षति मात्र व्यहोरिने भनी अर्थ गर्न नमिल्ने।  अन्तरिम कभरनोट बिमा गराएपछि गराइएको बिमाको बिमा लेख विमितलाई दिनुपर्ने कर्तव्य र बिमा गराउँदाको अवस्थामा भएको शर्त अनुसार बिमा गराइएको वस्तुको सुरक्षण प्रदान गर्नुपर्ने दायित्व राष्ट्रिय बिमा संस्थानको हुने । (प्रकरण नं.२०)  बिमा गराइएको वस्तुको क्षति भएको अवस्थामा क्षति वापतको रकम भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व भएको राष्ट्रिय बिमा संस्थान जस्तो निकायले आतंकवादको सम्बन्धमा बिमा लेख जारी नभएको भनी बिमाको अन्तरिम कभरनोट मार्फत सुरक्षण प्रदान गरेको आतंकवाद वापतको जोखिमका सम्बन्धमा रकम भुक्तानी गर्नबाट पन्छिन नहुने । (प्रकरण नं.२१)

 के कस्तो प्रसारण यन्त्र प्रयोग गरी नेपाल वान टेलिभिजनले कहाँबाट कसरी प्रसारण गरिरहेको छ, कानून प्रतिकूल गै प्रसारण गरे नगरेको भन्ने तथ्ययुक्त विषयसँग सम्बन्धित निकाय सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय रहेको, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नै नेपाल वान टेलिभिजन भारतमा दर्ता भई भारतीय भूमिबाट भू–उपग्रहको माध्यमबाट प्रसारण भएको संस्था भनी लिखित जवाफ फिराए पछि निवेदन जिकिर बमोजिम नेपालबाट नै नेपाल वान टेलिभिजनले कार्यक्रम प्रसारण गरेको भनी अदालतले सम्झनु पर्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं.९)  राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा ९ को व्यवस्था स्याटेलाईट तथा केबुल टेलिभिजन सम्बन्धी भू–उपग्रह प्रसारण केन्द्र नेपालमा स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृती लिनु पर्ने कुरासँग सम्बन्धित हुँदा उक्त कानूनी प्रावधान भारतमा प्रसारण केन्द्र स्थापना भै प्रसारण हुने टेलिभिजन च्यानलका हकमा आकर्षित नहुने । (प्रकरण नं.१०)

 दण्ड सजायको ११क नं. को प्रयोग गर्दा मूलतः सजाय दिने अधिकारीले कानून र सिद्धान्त विचार गरी प्रयोग गर्नुपर्ने ।  पहिला पटक कसूर गरेका कसूरदारको क्रियाले समाजमा गम्भीर रुपमा हानी पुर्याएको अवस्था छैन, कानून बमोजिम वैकल्पिक सजाय गर्दा निजमा सुधारको सम्भावना देखिन्छ र यस्तो व्यक्ति समाजमा सभ्य, योग्य र सुशिल नागरिकको रुपमा उभिन सक्छ भन्ने लाग्दछ भने त्यस्तो सुविधा प्रदान गरिनु उपयुक्त हुने ।  कस्तो अवस्थामा दण्ड सजायको ११क नं. को प्रयोग गर्ने भन्ने कुराका हकमा मूलतः कसूरको गम्भीरता, सजायको मात्रा, कसूरबाट पीडित वर्गमा पर्ने मर्का, सार्वजनिक हकहित र नैतिकतामा पर्ने असर, क्षति पूरणीय वा अपूरणीय के हो ? कसूर गरेको ठहर भएका व्यक्तिमा पश्चातापको भाव झल्केको छ, छैन र निजमा सुधारको संभावना छ, छैन आदि विचार गरी त्यस्तो व्यवस्थाको अर्थपूर्ण एवं सार्थकढंगले प्रयोग गर्नु पर्दछ । यस कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग गर्दा किञ्चित पनि दुरूपयोग वा लापरवाहीपूर्ण प्रयोग भयो भने सजायको उद्देश्य हासिल हुदैन र कानूनको अभिष्ट पराजित हुन्छ । दण्ड सजायको ११क नं. को प्रयोग गर्दा उल्लेखित कुराहरू दण्ड सजाय दिने अधिकारीले विचार पुर्याउनु पर्ने । (प्रकरण नं.२१)

 अपराध घटेको तथ्य पुष्टि भइरहेको अवस्थामा साना तिना प्राविधिक विषयको पछि लागी अभियुक्तलाई सफाइ दिदै जाने हो भने समाजले अपराधको भयबाट कहिल्यै मुक्ति नपाउने र अपराध गर्नेलाई दण्डित गर्ने फौजदारी न्यायको अभिष्ट समेत पराजित हुने ।  फौजदारी कसूर प्रमाणित हुन मनसाय तत्व अनिवार्य हुने फौजदारी न्याय प्रणालीको आधाभूत मान्यता हो । मनसायको परिभाषा, विस्तार र सीमाको सम्बन्धमा फौजदारी कानूनमा स्पष्ट रुपमा परिभाषित गरी किटान नगरिएको भए पनि फौजदारी विधिशास्त्रको स्वीकृत मान्यता र हाम्रो फौजदारी कानूनको आवश्यकतानुसार प्रयोगको सिलसिलामा त्यसको व्याख्या गर्नुपर्ने ।  मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धीको १ नं. मा रहेको “कानून बमोजिम बाहेक कसैले कुनै मानिसको ज्यान मार्न, मार्न लगाउन वा मार्नको उद्योग गर्न हुँदैन” भन्ने कानूनी प्रावधानले समष्टिगत रुपमा गैरकानूनी ढंगबाट कसैको ज्यान मार्ने कार्यलाई निषेध गरेको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था बमोजिमको फौजदारी दायित्वबाट छुटकारा पाउन मानिस मारेको कार्य कानून अनुरुपको हो भन्ने पुष्टि प्रतिवादीले गर्न सक्नु पर्ने । (प्रकरण नं.४६)

 शुरु अदालतले गरेको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ को अवस्थाका मुद्दाहरूमा बाहेक अन्य मुद्दामा एक तह मात्र पुनरावेदन अदालतबाट इन्साफ जाँचे पुग्छ, एउटै मुद्दामा पटक पटक तह तह सुनुवाई गरी इन्साफ जाँचिरहन नपर्ने ।  दुई तहको एउटै राय भएमा इन्साफ पर्छ र मुद्दा लम्बिन हुदैन बरू चाँडो अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा र मान्यताले शुरु र पुनरावेदन तहको राय मिलेमा न्याय प्रशासन ऐनको दफा १२ को अवस्था बिद्यमान भएमा मात्र Supervisory Jurisdiction अन्तर्गत यस अदालतले दोहोर्याकई हेर्न सक्ने। (प्रकरण नं. ५)  पुनरावेदन सुन्ने व्यवस्था Extention of original jurisdiction भएको कारण शुरु अदालतले सरह पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पनि आवश्यकता अनुसार सवुद प्रमाण बुझ्ने लगायतका सम्पूर्ण कार्यविधि पूरा गरी निर्णय गर्न सक्तछ तर Supervisory jurisdiction अन्तर्गत दोहोर्या्ई हेर्दा वा पुनरावलोकन गर्दा ऐनमा तोकिएको सीमित आधारमा मात्र हेर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.८)

 कानून बमोजिमको करार हुन कानूनले करार गर्नको लागि सक्षम पक्ष हुनुपर्ने । त्यसमा करारका पक्षहरूमा आपसी समझदारी अर्थात् प्रस्ताव र सो प्रस्तावको स्वीकृति हुनुपर्ने, यस्तो प्रस्ताव प्रचलित कानून बमोजिमको हुनुपर्ने, यस्तो प्रस्तावबाट निश्चित प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने हुनुपर्ने र कानूनले तोकेको तरीका बमोजिम करार कायम गरिएको हुनुपर्ने जस्ता करारका आधारभूत तत्वहरूलाई करार कानूनले आत्मसाथ गरेको हुन्छ । यस्तो करार सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रचलित कानूनमा करार कानूनले नै निर्देषित गरेको हुनुपर्ने। (प्रकरण नं.७)  करार कानून बमोजिम करारका पक्षहरूले व्यहोर्नु पर्ने वा लिनुपर्ने दायित्वलाई करारीय दायित्वको रूपमा लिनुपर्ने ।  करार कानूनले नसमेटेको करार बाहेकका अन्य कानूनबाट सिर्जित दायित्वलाई करारीय दायित्वको सीमाभित्र पर्छ भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने ।  करारीय दायित्व सिर्जना हुनका लागि करार ऐन, २०५६ बमोजिम करारका आवश्यक तत्वहरूको विद्यमानता भई करार भएको हुनुपर्ने ।  देवानी कानूनद्धारा सिर्जित दायित्वलाई निवेदकले एकमुष्ट रुपमा करारीय दायित्वभित्र राखेको देखिँदा करार सम्बन्धी कानून छुट्टै भै सो कानून बमोजिम सिर्जना हुने दायित्व करारीय दायित्वभित्र पर्ने भएपछि देवानी कानूनले समेटेका सम्पूर्ण विषयवस्तु करारीय दायित्वभित्रका हुन् भनी भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८)