 मोही नभएको जग्गामा मोही हुनको लागि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४ ले दुबै पक्षबीच कबुलियत गरिएको हुनुपर्नेमा न त जग्गाधनी र यी वादी बीच जग्गा जोतभोग गर्न दोहोरो कबुलियत भएको छ न वादीको लोग्नेको नाउँमा मोही दर्ता भएको छ । यस्तो अवस्थामा एकबाली लगाएमा मोही कायम हुन्छ भन्ने तर्कको कुनै आधार नदेखिने ।  साविक मोही जेठाजु भएको कुरा देखाई नामसारीबाट हक हुने भन्ने वादीको मुख्य दावी रहेको हुँदा जोतको आधारमा मोही कायमको विषय प्रस्तुत मुद्दामा गौण रहेको छ । दोहोरो तथ्य र प्रकृति देखाई दावी गर्नुले पनि वादीको दावी विरोधाभाषपूर्ण हुने । (प्रकरण नं.११)  जोत हकको दावी गर्दाको समयमा विद्यमान कानूनले दाजुको मोही हक भाइमा सर्ने व्यवस्था नगरेको हुँदा जेठाजुको मोही हक लोग्नेमा र निजको मृत्युपछि मेरो नाममा दर्ता गरिपाऊँ भन्ने पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।  प्रस्तुत मुद्दामा मोहीको मृत्यु भै भाइ र भाइको मृत्यु भै बुहारीले मोही हक दावी गर्न आएकोमा भाइमा मोही हक सर्ने व्यवस्था तत्कालीन भूमिसम्बन्धी ऐनमा भएको नदेखिंदा ०५३ मा भएको भूमिसम्वन्धी ऐनको संशोधनबाट मात्र मोही नामसारी हक प्राप्त गर्न सक्ने नाताको व्यक्तिले ०२२ सालमैं मरेका जेठाजुको नामको मोही हक नामसारी गर्न पाउने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२)

 रिटनिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको कन्भेन्सन, सन्धि ऐनको दफा ९ र नेपाल भारतको शान्ति र मित्रताको सन्धिसम्बन्धी कुरा उल्लेख गरेकोमा प्रस्तुत रिटमा उक्त बिषय कसरी सान्दर्भिक हुन आए निवेदन दावीमा खुलाउन सकेको पाइदैन । उक्त सन्धिमा जात, रङ, लिङ्ग, धर्म, राजनीतिक अवस्था राष्ट्रिय वा सामाजिक पृष्ठभूमीको आधारमा रोजगारीमा समानताको अवसरबाट बंचित गरिने छैन भनी व्यवस्था गरेको प्रावधान संसारभरी लागु हुने गरी व्याख्या गर्न नसकिने ।  निवेदन दावीमा उल्लेख गरेको समानताको हक समानहरुका बीचमा मात्र लागु हुने ।  नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को समानताको हक विपरीत भएको हो भनी उक्त संविधान अनुसार समानता कायम गर भन्न नेपाली नागरिकका बीचमा असमान व्यवहार भएको अवस्थामा भन्न सकिने हो, साथै नेपाल कानूनबमोजिम पाउनु पर्ने तलव सुविधा पाएका छैनौं भन्ने दावी वा जिकिर नभएको अवस्थामा निवेदकहरुको अस्पष्ट जिकिरलाई आधार लिई मागबमोजिमको आदेश दिन मिल्ने अवस्था देखिन नआउने । (प्रकरण न.१५)

 अधिकार प्राप्त निकायवाट नाता प्रमाणित गरी दिएको प्रमाणलाई सप्रमाण खण्डन गर्न नसकेको अवस्थामा त्यस्तो प्रमाण अग्राह्य हुनसक्ने अवस्था नदेखिने ।  अधिकार प्राप्त अधिकारीले नाता प्रमाणित गरी दिएको कुरामा प्रतिवादीले विवाद नउठाएपछि वादीलाईनै नजिकको हकवाला मान्नु पर्ने ।  पुस्तेवारी यकिन नभएको भन्ने समेतको आधारवाट वादी प्रतिवादी दुवैलाई समान हैसियतका हकवाला भनी ठहर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिंने । (प्रकरण नं.१४)

 प्रहरी समक्षको साविती वयान मात्रको आधारमा निर्दोष व्यक्ति पनि अपराधी ठहर्न सक्ने शँकाजनक अवस्थामा सजाँय गर्नु हुँदैन, न्याय पर्दैन भन्ने आधारमा प्रहरी समक्षको साविती वयानलाई अन्य प्रमाण नभएमा प्रमाण लिईदैन र त्यस्तो अवस्थामा सजाँय गर्नु अन्याय हुन्छ भन्ने आधारमा अभियुक्तलाई सजाँय नगरी सफाई दिइने । (प्रकरण नं.२९)  प्रतिवादीहरुको कार्य एकपछि अर्को गरी सवै कार्य सुनियोजित र योजनावद्ध देखिनुका साथै लोकमायांलाई मार्न पहिला विषालु पदार्थ खुवाएको र त्यसले नमरेपछि सलले Strangulation गरी अती निर्दयी तरिकावाट हत्या गरेको देखियो । जुन तरिकाले लोकमायांलाई Sexually Exploit गर्दै गई गर्भधारणा गरेपछि आफु वच्न योजना वनाई आपसी सल्लाह गरी लोकमायांको निर्मम हत्या गरेको प्रमाणित हुन्छ । यसवाट हेर्दा र यस देशमा कानूनको आधारमा न्याय गरिन्छ र अपराधीले अपराध गरेपछि फुत्कन सक्दैन, कानूनको हात लामो हुन्छ भन्ने कुरा अपराधीहरुलाई वोध गराउन पनि यस अदालतले प्रतिवादीहरुलाई कुनै Leniency देखाउनु पर्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.३१)

 संविधानले संसद्को प्रत्येक सदनलाई आफ्नो आन्तरिक कामकारबाही नियमित वा अनियमित सम्बन्धमा निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार प्रदान गरी उक्त कामकारबाही संविधानको अधीनमा राखी संविधानले तोकेको सीमाभित्र सञ्चालन गर्ने गुरुत्तर दायित्व प्रदान गरेकोले संसद्को कामकारबाही संविधान विपरीत हुन नसक्ने ।  संविधानसम्मत तरिकाबाट आन्तरिक कामकारबाही अगाडि बढाउने अधिकार संसादको नै रहेबाट संविधान विपरीतको कार्य रोक्ने जिम्मेवारी पनि संसद्को नै रहने । (प्रकरण नं.२४)  विशेषाधिकारको मर्यादित र व्यवस्थित रुपले प्रयोग र सञ्चालन गर्ने विशेषाधिकार पनि सम्बन्धित सदनलाई हुँदा विशेषाधिकारको प्रयोग गर्दा संविधानले तोकेको सीमाभित्र रही सँयमताका साथ प्रयोग गर्नु अनिवार्य हुने ।  आन्तरिक कामकारबाही संविधान र कानूनसम्मत तरिकाबाट नियमित गर्ने अधिकार संसद्लाई संविधानले प्रदान गरेको र संविधानसम्मत तरिकाले सदनको कामकारबाही सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सदनको नै रहेको सन्दर्भमा त्यस्तो विषयलाई लिएर अदालतबाट हस्तक्षेप गर्नु उपयुक्तताको दृष्टिकोणबाट उचित नहुने । (प्रकरण नं.२५)

 स्थानीय अधिकारी अर्थात् प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशले मात्र नजरबन्दमा राख्न सकिनेमा प्रहरी नायव उपरीक्षकको पत्रबाट पहिले प्रहरी अधिकारीबाट पक्राउ गरिएको त्यसपछि मात्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट नजरबन्दमा राख्ने आदेश दिएको र आदेशमा नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खललपर्न सक्ने के कस्तो कार्यबाट रोक्नुपर्ने भएको हो सो को उचित र पर्याप्त आधार खुलेको देखिन नआउने ।  प्रहरी प्रतिवेदनमा अवाच्छित तत्वबाट निवेदकको जीउज्यानको क्षति हुनसक्ने अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिको सुरक्षा गर्नु राज्यको कर्तव्य भएको, नागरिकलाई नजरबन्दमा राखी जीउज्यान जोगाउने भन्ने अवधारणा कानून स्वीकार्य नहुने ।  सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ४.१ बमोजिमको आधार र कारण खुलेको आदेश दिएको नदेखिनुको अतिरिक्त सरकारी वकीलमार्फत प्राप्त वन्दीलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ५.२.१ बमोजिम नजरबन्दमा राख्न स्वीकृति प्रदान गरिएको गृह मन्त्रालयको निर्णय र सो निर्णयबमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट भएको नजरबन्दमा राख्ने आदेशमा नजरबन्दमा राख्नुपर्ने आधार र कारण खुलेको नदेखिंदा निवेदकलाई कानून अनुसार नजरबन्दमा राखेको देखिन नआएबाट गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्नु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. ९)

 वढुवा व्यवस्थामा एकरुपता स्थापित हुने किसिमले लोकसेवा आयोगले दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्मको अंक गणना गर्नेगरी गरेको निर्णयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)  स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को अनुसूची ७ को क्रमसंख्या १२ मा निर्धारित न्यूनतम शैक्षिकयोग्यतासंग असम्वन्धित माथिल्लो शैक्षिकयोग्यता Master of Science (applied Nutrition) को रुपमा लिई अतिरिक्त शैक्षिकयोग्यता वापत अंक प्रदान नगरेकोलाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.१४)

 समान हैसियतका व्यक्तिहरुमध्ये केहीलाई कुनै र केहीलाई कुनै गरी फरकफरक मिति गरी जेष्ठता कायम हुने गरी गरेको निर्णयबाट समान व्यक्तिको वीच असमान व्यवहार गरेको देखिन आउने।  निवेदकको नोकरी जेष्ठता पूर्व मितिलाईनै कायम गरीदिनु न्यायोचित हुने र समन्यायको सिद्धान्तको परिपालन हुनजाने देखिंदा पूर्व सूचनाअनुसार बढुवा पाएका अन्य अधिकृतहरु सरहनै निवेदकको जेष्ठता मिति कायम गर्नु भनी बिपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. १८)

 जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने ) ऐन, २०३३ को दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा रहेको “जन्म तथा मृत्युको सूचना परिवारको मुख्य व्यक्तिले र निजको अनुपस्थितिमा परिवारको उमेर पुगेको पुरुषहरु मध्ये सवैभन्दा जेठो व्यक्तिले” भन्ने व्यवस्थामा रहेको “पुरुषहरुमध्ये” भन्ने वाक्यांश संविधानको धारा १३१ अनुसार निष्क्रिय हुने ।  वादी समुदायका बालबालिकाहरु लगायत बाबुको ठेगान नलागेको सबै बालबालिकाहरुलाई बाबुको ठेगान नभएको भन्ने कारणले निजहरुको जन्म दर्ता गर्न इन्कार नगर्नु तथा त्यस्ता बालबालिकालाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९ को उपधारा (२) तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिम नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न अविलम्व आवश्यक व्यवस्था गरी त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न बिपक्षीहरुको नाममा परमादेश जारी हुने । (प्रकरण नं. ३४)

 संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था र सर्वोच्च अदालत समेतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त बमोजिम स्थापित मान्यताको विपरीत भूमिसम्वन्धी ऐनमा २०५३ सालको चौथो संशोधन र २०५८ सालको पाँचौं संशोधन पश्चात वांडफांडको कार्य स्वतः हुनुपर्ने व्यवस्था भएकोले तत्पश्चातको कुतबाली दिलाई मोही निस्काशन गरिपाऊँ भनी मुद्दा चलेकोमा कुत नबुझाएको भनी मोही निस्काशन गर्र्नु संविधान र कानूनसम्मत नदेखिने । (प्रकरण नं.१८)  मोही लागेको जग्गामध्ये आधा जग्गामा विधिवत रुपमा कायम भएको मोहीलाई निजले कमाई आएको जग्गामा रहेको मोहियानी हक समाप्त गरी निजलाई त्यस्तो जग्गाको मालिक बनाउने विधायिकी सारभुत उद्देश्यलाई नै परास्त (Dilute) गर्ने गरी भूमिसम्बन्धी (चौथो संशोधन) ऐन, २०५३ लागू भएपछिको अवस्थामा मोहीले बाली नबुझाएको भन्ने आधारमा ऐनको दफा २९ बमोजिम मोही निष्काशन हुन्छ भन्नु मनासिव नहुने । (प्रकरण नं.१९)  मोहीको तर्फबाट यी पुनरावेदकले पहिले नै निवेदन गरेको र त्यस विषयमा जग्गाधनीले भूमिसुधार कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन खारेज हुने गरी निर्णय समेत भइसकेको अवस्थामा त्यसतर्फ विचारै नगरी बाली नबुझाएकोले मोही निष्काशन गरिपाऊँ भनी जग्गाधनीको तर्फबाट पछि परेको निवेदनको आधारमा बाली भराई दिनेगरी भएको भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय केही उल्टी गरी मोही निष्काशन समेत हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको नदेखिंदा उल्टी भई मोही निष्काशन नहुने । (प्रकरण नं.२१)

 अचल सम्पत्तिमा स्वामित्वको प्राप्ति र समाप्तिको सम्बन्धमा जारी रहेको समान्य ऐन, मुलुकी ऐन अंशवण्डा र रजिष्ट्रेशनको महलमा भएको व्यवस्था वारे विशेष ऐन भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ जारी हुंदाका अवस्थामा सामान्य ऐनमा भइरहेको व्यवस्थासंग विधिकर्ता अनभिज्ञ रहेको सम्झन नमिल्ने।  सामान्य ऐनमा अचलसम्पत्तिको स्वामित्वको सम्बन्धमा भइरहेको व्यवस्थाको विपरीत जग्गाको हदवन्दीका सम्बन्धमा लोग्ने, स्वास्नी, नावालक छोराको अधिकार को बिषयमा विशेष ऐनमा वेग्लै किसिमको छुट्टै व्यवस्था विधिकर्ताले गरी व्यक्ति र परिवारलाई जग्गा राख्न पाउने अधिकतम सीमारेखाभित्र राखिसकेकोले त्यस बिषयलाई लिएर परेको उजुरीलाई सोही अनुरुप हेर्नुपर्ने ।  भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम पर्न आएको विवादको निप्टारा गर्नुपर्ने भएअनुसार गरिएको निर्णयवाट अंशवण्डाको महल अनुसार अंश हक पाइसकेका व्यक्तिहरु आफ्नो हकवाट वञ्चित भएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३६)