 अरूको दायित्व सकार गराउन निवेदकलाई विवश गराउनु सो नगरे विद्युत लाइन नदिनु भनेको निजलाई उद्योग खोली पेशा ब्यवसाय गर्न पाउने हकबाट बञ्चित गर्नु हो । विद्युत प्राधिकरणले लेना बक्यौता रकम इण्डष्ट्रिजको नाउँमा रहेको कित्ताबाटै असूल गर्नुपर्ने भनी आफैंले मानी सोतर्फ पत्राचार गरी कारवाही चलाइसकेको अवस्थामा त्यही कुरा झिकी छुट्टै जग्गामा बनाएको उद्योगलाई छुट्टै कित्तामा अवस्थित इण्डष्ट्रिजले विद्युत महसुल बुझाउनु पर्ने दायित्व निर्वाह नगरेको कसूरमा बेसरोकारका निवेदकलाई सोको भागिदार बनाई उद्योग खोली आफ्नो पेशा ब्यवसाय गर्ने कानूनी तथा संवैधानिक हकलाई कुण्ठित हुने गरी विद्युत आपूतिर्बाट बञ्चित गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)

 मृत्युको कारणमा त्यही वारदातमा कलेजोसम्म काटिएको समेतबाट रगतमा संक्रमण भएको तथ्य लास जाँच परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिँदा वारदात मितिबाट २१ दिनभित्र घाइते परलोक नभएकोले मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको ९ नं. बाट ज्यान मुद्दा चल्न सक्दैन भन्ने प्रतिवादीको भनाई रहेको देखिन्छ । उक्त ऐनको ९ नं. आकृष्ट हुन ज्यान मार्नलाई अङ्ग भाँच्ने छिन्नेबाहेकको अवस्था हुनुपर्ने हुन्छ । वारदातमा धारिलो हतियारले कलेजोसम्म काटिने गरी प्रहार भएको देखिँदा ज्यान मार्नलाई अङ्ग भाँच्ने छिन्ने अवस्था भएन भन्न मिलेन । तसर्थ मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको ९ नं. बमोजिम २१ दिनभित्र वा बाहिर घाइते परलोक भएको भनी हेर्नुपर्ने स्थिति नरहने ।  ज्यानसम्बन्धीको महलको ८ नं.ले यति दिनभित्रै परलोक हुनुपर्ने किटान नगरी घाइते थला परी जतिसुकै पछि मरे पनि ज्यानमाराको बात लाग्ने कानूनी व्यवस्था गरेकोमा कलेजो काटिएको निको नभई त्यसैको संक्रमणको कारणबाट घाइते परलोक भएको अवस्थामा ज्यानसम्बन्धीको महलको ८ नं.को प्रावधानले समेट्दैन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)

 पहिला सामान्य विवाद भए पनि सोही विवादलाई जरिया बनाई समयको अन्तरालपछि योजनाका साथ बाटोमा लुकी छिपी बसी आक्रमण गरिएको छ । विवाद भएको ठाउँबाट आफ्नो घर गई रिसइबी साध्ने मनस्थितिका साथ आई घटना घटाएको स्थिति हुँदा तत्कालको आवेगमा घटना हुन पुगेको भन्ने देखिँदैन । विवाद भएको तात्कालिक समयमा घटना भएको छैन । विवाद सिर्जना भएको समय र वारदातको समयको अन्तराल लामो भएको अवस्थामा क्षणिक क्षति हुने वा आत्मनियन्त्रण गुम्न जाने स्थिति हुँदैन । आत्मनियन्त्रण गुमेको समयमा नै घटनाले पूर्णता पाइसकेको अवस्थामा केही विचार नै गर्न पाएको नहुने ।  ज्यानसम्बन्धी महलको १४ नं.मा “उसै मौकामा उठेको रिस थाम्न नसकेको” भन्ने शब्दावलीले समयको तत्वलाई इङ्गित गर्दछ । बिहान १० बजे उठेको रिसको परिणति अपरान्ह ४ बजे हुने क्रियालाई ज्यानसम्बन्धीको १४ नं.ले सम्बोधन गरेको मान्न नमिल्ने ।  समयको अन्तरालमा रिस शिथिल हुने, अपराध गर्न नहुने कुरामा सचेतता बढ्ने स्थिति हुन्छ । रिस उठेको तत्काल गरिने कार्यमा व्यक्तिले सोच्न नभ्याउने, कुनै योजना बनाउन नभ्याउने स्थिति महसूस गरी यस्तो अवस्थामा हुने ज्यानसम्बन्धी अपराधको सजायमा १० वर्ष मात्र कैदको सहुलितपूर्ण व्यवस्था गरेकाले ज्यानसम्बन्धी १४ नं.को प्रयोग गर्नु पर्दा न्यायकर्ताले थाम्न नसकिने प्रकृतिको रिस उठेको समय र कसूर सम्पन्न भएको समयको अन्तरालको पक्षमा विचार गर्नैपर्ने । (प्रकरण नं.९)

 सगोलका अंशियारमध्ये जसको नाममा सम्पत्ति भएपनि त्यो उसैको एकलौटी हुँदैन । कुन सम्पत्ति बण्डा लाग्ने र कुन नलाग्ने भन्ने कुराको मापदण्ड अंशबण्डाको १८ नं. हो ।  एकाघर सँगका अंशियारमध्ये जोसुकैको नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको मानिने कुरा अनुमान हो र यो अनुमान पनि अन्यथा प्रमाणित भएमा कायम रहँदैन । तसर्थ, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) का आधारमा दावी स्थापित हुने नभई विचाराधीन मुद्दामा प्रमाणका कडीमा यो अनुमान गरिने विषय मात्र हो । यस दफालाई अंशबण्डाको १८ नं. ले परिसिमित गर्ने ।  पैतृक सम्पत्तिबाट बढे बढाएको सम्पत्ति नभएको कुरामा वादीको सहमति नै छ । केवल त्यो सम्पत्ति आर्जन गर्न आफ्नो पक्षको पनि योगदान छ भन्ने वादीको कथन रहेको छ । तर, प्रतिवादीको नोकरी, आधिकारिक मध्यमबाट भारतबाट रकम नेपाल पठाएको मिति र जग्गा किनिएको मिति समेतले वादीको जिकीरलाई पुष्टि गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.३)

 एकाघरका पतिपत्नी एउटै जग्गाको जग्गाधनी र मोही हुन सक्ने नसक्ने सम्बन्धमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(ख) “मोही“ भन्नाले अरू जग्गावालाको जग्गा कुनै शर्तमा कमाउन पाई सो जग्गामा आफ्नो वा आफनो परिवारको श्रमले खेती गर्ने किसान सम्झनु पर्छ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यहाँ प्रयुक्त “अरु जग्गावालाको जग्गा कुनै शर्तमा कमाउन पाई” भन्ने शव्द प्रयोग भएबाट एकासगोलका व्यक्तिहरु एउटै जग्गाको धनी र मोही हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.२)

 जग्गाको लगत विवरण भरी बुझाउँदा जग्गा रहेको वडाभन्दा फरक वडामा बुझाएकै मात्र कारणले वर्षौंदेखि जोती कमाई आएको जग्गाबाट मोही हक स्वतः मेटिने भन्न न्यायका दृष्टिले नमिल्ने ।  नेपाली समाज अझै पनि अर्धशिक्षित अवस्थामा रहेको पाइनुले आफ्नो हकप्रति सजग रहनुपर्ने सचेतनाको स्तरमा रहेको कमी कमजोरीलाई गरीब तथा निरक्षर जनताको हकमा भएको प्राविधिक त्रुटिलाई मात्र निर्णयमा निर्णयाधार बनाउन समन्यायको दृष्टिबाट समेत उचित नमानिने ।  १ नं. लगत भरी फरक वडामा बुझाउँदैमा र २ नं.अनुसूचीसमेत फरक वडाबाट प्रकाशित भएको भन्ने प्राविधिक त्रुटिजन्य कारणलाई मात्र आधार बनाई वादी दावीको जग्गाको मोही होइनन् भन्न न्यायको दृष्टिबाट नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)

 अपराधका सम्बन्धमा खडा भएका मुचुल्काहरूमा प्रामाणिक शक्ति हुन्छ । तिनमा व्यक्त तथ्यले अपराधको वस्तुस्थिति बताउँछन् । व्यक्तिले झूठो बोल्न सक्दछ तर वस्तुस्थितियुक्त तथ्यले कहिल्यै झूठो बोल्दैन । (प्रकरण नं.५)  फोटो, भिडियो, अडियो, सीडी आदि डिजिटल सामग्री लिखत हुन् । यिनको प्रामाणिक मूल्यलाई अस्वीकार गर्नु न्यायसङ्गत हुँदैन । तथ्यका प्रत्येक गवाह प्रमाण हुन् । मुद्दाका कुनै पक्षबाट फोटो, भिडियो, अडियो, सीडी आदि डिजिटल प्रति प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत हुन्छन् र अर्को पक्षबाट तिनमा इन्कारी जनाइदैन भने लिखित प्रमाणका रूपमा यी ग्राह्य हुन्छन् । यस्ता प्रमाणका विषयमा विवाद उठेमा तिनको सत्यता परीक्षणको विषय बन्दछ । अन्यथा लिखत प्रमाणका आधुनिक स्वरूपलाई सतर्कता साथ ग्रहण गर्दै जानुपर्ने । (प्रकरण नं.६)

 आफ्नो बाबुले पत्नी भनी स्वीकार गरिसकेको कुरामा छोरीले होइन भनी इन्कार गर्दैमा हुन सक्ने पनि होइन र त्यस्तो इन्कारी स्वीकार्य हुन सक्ने कारणसहितको कानून स्पष्ट देखाउन वा खुलाउन सक्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४)  पति पत्नीको जीवनकालमा नै मुद्दा परी मिलापत्र भई अंश पाउने भएको अवस्थामा सो मिलापत्रलाई अर्को तेस्रो व्यक्तिले बदर गराउन सक्ने देखिन्न । सो मिलापत्रबाट हक गुमेको अवस्था पनि नभएको रिट निवेदक छोरी भए पनि अंशियारा छोरी नभई विवाह गरी अन्यत्र गैसकेको स्थितिमा कानूनबमोजिम साधिकार निकाय अदालतबाट भएको मिलापत्र बदर गरिपाउने माग गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.५)

 नेपाल सरकारले ग्रहण गर्नुपर्ने अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी नेपाल सरकारका गृहमन्त्रीलाई नागरिकताको प्रमाण पत्र बदर गर्ने अधिकार रहेभएको कानूनतः देखिन नआएको अवस्थामा सो विवादको निरूपणको विषय अधिकारप्राप्त मन्त्रिपरिषद्‌मा पेश नगरी नागरिकताको प्रमाणपत्र बदर गर्ने गरेको निर्णयले वैधानिकता प्राप्त गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.४)  नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय हुँदा राष्ट्रियतासम्बन्धी प्रश्न जहिले पनि गम्भीर हुन्छ । त्यसैले नागरिकताको प्रमाण पत्र बदर गर्ने गरेको कार्य बदर गर्ने अधिकार नभएको कारणले बदर भए पनि सो विषयमा अधिकारवालाले कानूनबमोजिम छानबीन र निर्णय गर्न नपाउने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)

 डाँका मुद्दाको अभियोगपत्र दायर गर्दा चोरीको २७ नं. को दावी भएको नभै चोरीको १४(४) नं. बमोजिमको दावी भै ऐ.को १०(३) नं. समेतको दावी भएको साथै फैसलामा समेत १४(४) नं. बमोजिम नै सजाय भएको देखिन्छ । अभियोग दावीमा नै चोरीको १४(४) नं. बमोजिमको अभियोग रहेको र फैसलामा समेत १४(४) नं. बमोजिम सजाय भएको अवस्थामा दावी नै नभएको मुलुकी ऐन, चोरीको २७ नं. लाई आधार लिन नमिल्ने । (प्रकरण नं.३)

 लोकसेवा आयोगले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रको विषयवस्तुअन्तर्गत रहने शैक्षिक योग्यताका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने नै देखिँदा २०६१ सालको निर्णयलाई अन्यथा हुने गरी आयोगले २०६८ सालमा नयाँ निर्णय गर्न सक्तैन भन्न नमिल्ने ।  लोकसेवा आयोगले गरेको नयाँ निर्णयलाई यो वा त्यो आधारमा निर्णयको आधिकारिकता र औचित्यमा प्रश्न उठाई पुरानो निर्णय वा नीतिगत निर्णयलाई नै स्थान दिनुपर्छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)

 गरिपाउन र रोकिपाउन मागका साथ दायर रिट निवेदनहरूको कार्य नै बाँकी नरही सम्पन्न भइसकेको र तीमध्ये कतिपय सम्पन्न कार्यलाई चुनौती दिई अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर ७ थान रिट निवेदनहरू यस अदालतमा विचाराधीन रहेका छन् । निवेदक एवं विपक्षी दुवैतर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरू समेतसँग छलफल गरी विषयवस्तुको गाम्भीर्यता र औचित्यसमेतको आधारमा पूर्ण सुनुवाई हुने रिट निवेदनहरूबाट १७ थान रिट निवेदनहरू अलग गर्ने गरी यस अदालतको दश सदस्यीय विशेष इजलासबाट २०७०।३।२० मा आदेश भएपश्चात् न्यायका मान्य सिद्धान्तसमेतको आधारमा कायम राखिराख्नुपर्ने अवस्थामा नरही औचित्यहीन अवस्थामा रहेका रिट निवेदनहरूको लगत कायम राखी राख्नुपर्ने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं.८)