थुन्नुपर्ने पूर्वावस्था नभई नजरबन्दमा राख्ने आदेश कानुन अनुरुप नहुँदा बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकहरूलाई मुक्त गरिदिनु पर्ने । (प्रकरण नं. ११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्छानबीन अधिकृत वा आयोग वा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले नियमावली बमोजिम गरेको काम कारवाही तथा निर्णय उपर कुनै अदालतमा सवाल जवाफ गरिने छैन भनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसबाट छानबीन अधिकृत वा आयोग वा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले गरेको काम कारवाही तथा निर्णय उपर कुनै अदालतमा सवाल जवाफ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) प्रदत्त हकको प्रचलनको लागि वा अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको भए तत्काल प्रचलित अन्य कानुनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि बन्दी–प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा, उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने, आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । यो धारा ७१ को प्रयोग धारा ६७(ग), धारा ६७(घ) र धारा ६७(ङ) मा भएको व्यवस्थालाई समेत ध्यानमा राखी गर्नु पर्दछ । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्मोही निष्कासन गरिपाउँ भन्ने निवेदकको माग भएको उजूरीमा निर्णय गर्दा मोही निष्कासन नहुने भए किन नहुने हो ? कारण खुलाई निर्णय गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्नेपालमा रहेको सम्पत्ति वादी दावी अनुसार वादीले आधी अंश पाउने भन्न मिल्ने नदेखिने। (प्रकरण नं. १२)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्जग्गा धनीले पत्याएको व्यक्ति मोही हुने र त्यसपछि निजको नाममा मोहियानी हक नामसारी गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्भोगबन्धकी लिएको नाताबाट भोग गरेको व्यक्तिलाई भोगबन्धकी निखनी सकेपछि सोही नाताबाट मोहियानी हक प्राप्त हुन्छ भनेर मान्न मिल्ने स्थिति नरहने । (प्रकरण नं. ९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्जहाँसम्म भन्सार कार्यालयबाट कपडाहरू छुटी सकेपछि पक्राउ परेको भन्ने सम्बन्धका तथ्यगत प्रश्न छन् त्यसतर्फ यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी हेर्न नपर्ने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्वादीबाट पेश भएको र प्रतिवादीले जिकिर लिएको प्रमाण निज प्रतिवादीले पेश गर्न नसकेको समेतबाट इन्साफ मनासिव हुने । (प्रकरण नं. १५)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्प्रमाणको अभावमा ज्यान सम्बन्धीको १३(३) बमोजिम सजायँ गरेको हुँदा त्यति हदसम्म उल्टी हुने । (प्रकरण नं. २४)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्अघि आय निर्धारण गरी त्यसको २०% को दरले कर लगाएकोमा पछि पुनः कर निर्धारण गर्दा २५% को दरले हिसाव गरी कर निर्धारण गरेको यस्तो कुरा गणितको भूल अन्तर्गत पर्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १३)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्कति घरबारीको लागि जग्गा छुट्याए बेश हुन्छ भनी विपक्षी समितिले तोक्न सक्ने भन्ने अधिकार प्राप्त गरेको नपाइने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्केवल सरजमीनका संधियारले बकेको आधारमा र विपक्षीले जग्गा कमाएँ भने बमोजिमको कित्ता चेक हुँदा मिल्न आएको देखिएकै आधारमा विपक्षीलाई मोहियानी कायम गरेको भू.सं.ऐन र नियमावलीको विपरीत हुनुको अलावा यस अदालतबाट भएको परमादेशको आदेश बमोजिमको काम कारवाही नगरी गरेको विपक्षी समितिको निर्णय कानुनसंगत भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्एकासगोलको लोग्नेको अन्तरसाक्षी पनि बसेको पाइन्छ । तसर्थ कानुन बमोजिम मोही नै नहुने अवस्थामा निजको मृत्युपछि निजको छोरा विपक्षीको नाममा मोहियानीको नामसारी गर्ने गरी भु.सु.का. सर्लाहीले गरेको निर्णय कानुन विपरीत हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा सो निर्णय बदर हुने । (प्रकरण नं. ८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्घरबारी बापत राख्न सक्ने हदसम्मको जग्गा मोहीका नाममा दर्ता हुने निर्विवाद कानुनी व्यवस्था भएकोमा सो हद भित्रको जग्गालाई खण्डे गरी केही जग्गा मात्र वादी मोहीका नाममा दर्ता हुने गरी गरेको क्षेत्रीय अदालतको फैसला कानुनी त्रुटि गरी गरेको देखिन आएकोले सो फैसला उल्टी हुने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्जग्गा हरुवाहीमा कमाएको भन्ने पुष्टी भइसकेकोमा मोहियानीको स्थायी प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन भन्ने गरेको भूमि सुधार कार्यालयको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि देखिन आएन । (प्रकरण नं. ९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्विवादित जग्गाको किल्ला समेत भिडाई कानुनी प्रमाणको आधार लिई गरेको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि नभई मिलेको देखिँदा सदर हुने । (प्रकरण नं. ११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्अभियोग किटान नगरी आधार समेत नखुलाई मागिएको प्रथम स्पष्टीकरणको आधारमा रिट निवेदकलाई उक्त विनियम अनुसार सजायँ प्रस्तावित गरी दोस्रो स्पष्टीकरण नै नलिई भविष्यमा संस्थानको नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने गरेको गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गरेको पुनरावेदन निर्णय समेतमा गुठी संस्थानले सेवा सम्बन्धी विनियमहरू, ०३४ को विनियम १०.८ को त्रुटि गरी निर्णय गरेको देखिने । (प्रकरण नं. १५)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्क्याम्पस सञ्चालक नियमावली झिकाई हेर्दा सञ्चालक समितिले स्पष्टीकरण लिई वा नलिई अवकाश दिन सक्ने भनी नियम २४ को उपनियम (३) मा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । (प्रकरण नं. ८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्बढुवाको प्रथमपटक नामावली प्रकाशित भएको मितिले ९० दिन नघाई बढुवा नामावली संशोधन गर्ने निर्णय गरेको र प्रत्यर्थी पदपूर्ति बढुवा समितिबाट गोरखापत्रमा मिति ०४१।१०।२३ मा प्रकाशित भएको संशोधित नामावली सूचना समेत उक्त सामान्य सिद्धान्तले गरेको व्यवस्थाको विपरीत भई त्रुटिपूर्ण देखिएकाले सो निर्र्णय सूचनालाई मान्यता दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्तथ्ययुक्त आधार प्रमाण बेगर केवल शंकाको भरमा प्रतिवादीहरूलाई प्रहरी प्रतिवेदन दावी अनुसारको अपराध गरेको भनी ठहर गर्न न्यायसंगत नहुने । (प्रकरण नं. ४१)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्